कर्ज काढून ओला, उबरला गाडी लावणाऱ्यांच आजचं “हाल” माहित आहे का..?

सांगेल त्या वेळी, सांगेल त्या ठिकाणी गाडी हजर. या एका तत्वावर ओला आणि उबरवाल्यांनी भारतीय बाजारपेठेत आपलं बस्तान बसवलं. रिक्षावाल्यांसारखी मुजोरी नाही की, एस्ट्रॉ चार्जेसचे टेन्शन नाही म्हणून लोकांनी ओला आणि उबरला पहिली पसंती दिली. त्यामुळे अल्पावधीत या कंपन्या लोकप्रिय ठरल्या.

ओला आणि उबरचा जसा प्रवासीवर्गाला फायदा झाला त्याहून कदाचित जास्त परिणामकारक फायदा बेरोजगार तरुणांना झाला. सुरुवातीच्या २-३ वर्षांत अशा बेरोजगार तरुणांना ड्रायव्हर म्हणून आपल्याकडे आकर्षित करून घेण्यासाठी या कंपन्यांनी बऱ्याच युक्त्या केल्या. आपल्या कंपनीसाठी गाडी चालवावी म्हणून ड्रायव्हर लोकांना ठराविक रक्कम जॉयनिंग बोनस म्हणून देण्यात आली.

या कंपन्यांची सर्वात नामी युक्ती म्हणजे प्रत्येक ट्रिपसाठी ड्रायव्हरला ठराविक रक्कम इन्सेन्टिव्ह म्हणजेच लाभांश देणे.

आपल्या कंपनीकडे गाड्यांची संख्या वाढवणे त्यामागील हेतू. लाभांश मिळतोय म्हटल्यावर साहजिकच ड्रायव्हर या कंपन्यांकडे आकृष्ट होऊ लागले. प्रत्येक ट्रीपमागे २५-३० टक्के लाभांश मिळवून अनेक ड्रायव्हर महिन्याला ७५-९० हजार रुपये कमावू लागले. दिल्ली, बंगलोरमध्ये तर महिन्याला १ लाखाहून अधिक कमाई असलेले ड्रायव्हर होते. अनेकांनी या कमाईतून दुसरी गाडी घेऊन ती देखील ओला, उबरला लावली.

हळूहळू या कंपन्यांनी आपले जाळे विस्तारायला सुरुवात केली. दिल्ली, बंगलोर, मुंबई, चेन्नई अशा मेट्रो शहरांपासून सुरुवात करून पुणे, इंदोर, भोपाळ,जयपूर अशा शहरांमध्ये या कंपन्या पोहोचल्या. स्वस्तात एसी प्रवास होऊ लागल्याने लोकही ओला, उबर प्रवास करायला प्राधान्य देऊ लागले. रिक्षेवाल्यांची मुजोरी सहन करण्यापेक्षा गाडीत बसल्या बसल्या ‘गुड मॉर्निंग, गुड इव्हिनिंग’ म्हणणारे ड्रायव्हर लोकांना जास्त चांगले वाटू लागले. चांगली कमाई होतेय म्हटल्यावर ड्रायव्हरही या कंपन्यांसाठी गाडी चालवू लागले. ओला आणि उबर झालेल्या गाड्यांची संख्या वाढू लागली.

हळूहळू या कंपन्यांनी आपले रंग दाखवण्यास सुरुवात केली.

अगोदर आपल्या कंपनीसाठी गाडी चालवण्यासाठी प्रत्येक ट्रीपमागे लाभांश देणाऱ्या या कंपन्यांनी आता यू टर्न मारला. आता प्रत्येक ट्रिपसाठी या कंपन्या ड्रायव्हरकडून कमिशन म्हणजेच दलाली घेऊ लागल्या. सुरुवातीला १०% पासून सुरु करून हळूहळू ही दलाली २५-३३% पर्यंत जाऊन पोहोचली. यामुळे ड्रायव्हर लोकांची महिन्याची कमाई आधीच्या ७५-९० हजारावरून एकदम ३५-४५ हजारापर्यंत आली.

ज्यांनी एकापेक्षा अधिक गाड्या विकत घेऊन ड्रायव्हर ठेवले त्यांना आता या कंपन्यांना गाडी लावणे परवडत नाही.

सध्याच्या स्थितीत ओला, उबरला गाडी लावणाऱ्याने स्वतः गाडी चालवली तर डिझेल, विमा, सर्व्हिसिंग, थोडीफार चिरीमिरी वजा जाता महिन्याला ३०-४३ हजार हातात पडतात. अनेकांना यातला फोलपणा लक्षात आल्यावर त्यांनी स्वतःच धंदा करण्यास सुरुवात केली. यावर उपाय म्हणून कंपन्यांनी वेगवेगळ्या स्कीम सुरु केल्या. या स्कीम दर महिन्याला बदलत राहतात. सोमवार ते शुक्रवार ४५ ट्रिप करा आणि ३३०० लाभांश मिळवा, शनिवार,रविवार २५ ट्रिप करा आणि १७०० रुपये लाभांश मिळवा या त्यातल्याच काही स्कीम. इथेही घपला होतोच. ड्रायव्हर जीव काढून पहाटे ५ ला गाडी सुरु करतो. पुढचे पाच दिवस ४५ ट्रिप पूर्ण करण्यासाठी तहानभूक विसरून गाडीत फिरत राहतो. शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत त्याच्या ४० ट्रिप झालेल्या असतात. अजून फक्त ५ झाल्या की आपल्याला एकरकमी ३३०० मिळणार म्हणून तो खुशीत असतो. मात्र त्याला तो दिवस संपेपर्यंत ३ किंवा ४ च ट्रिप मिळतात.

हे असं करण्यामागे कंपन्यांच्या अल्गोरिदमचा हात आहे अशी तक्रार ड्रायव्हर करतात. अर्थात ते अल्गोरिदम हा शब्द न वापरता सिस्टीम हा शब्द वापरतात. रागाच्या भरात ओला, उबरला आईमाईवरून चार पाच शिव्या हासडतात आणि गाडी दामटतात. ओला, उबर असे करत असतील किंवा नाही ह्या प्रश्नाचे उत्तर सध्या कोणाकडेच नाहीये. मात्र या कंपन्यांनी टेक्नॉलॉजीवर केलेली गुंतवणूक पाहता असे करणे अगदीच शक्य आहे.

ड्रायव्हर या कंपन्यांवर असंतुष्ट असण्याचे अजून एक कारण म्हणजे कंपन्यांची पैसे देण्याची पद्धत.

ग्राहकांना सोयीचे पडावे म्हणून या कंपन्या ट्रिपचे पैसे देण्यासाठी क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, ओलामनी आणि रोख रक्कम असे अनेक पर्याय उपलब्ध करून देतात. रोख रक्कम देणारे ग्राहक अर्थातच कमी असतात. क्रेडिट कार्ड,पेटीएम, ओलामनी हे पर्याय वापरून पैसे दिल्याने खिशात नोटा, चिल्लर याची गर्दी होत नाही हाही एक मतप्रवाह असतोच. कंपन्या मात्र ड्रायव्हरला १५ दिवसांनी किंवा १२ दिवसांनी पैसे देतात. ते त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. डिझेल, रोजचे जेवण या गोष्टींचा खर्च रोखीवर चालत असल्याने साहजिकच ड्रायव्हर रोख रक्कम वापरणे पसंत करतात. यातून मग ड्रायव्हर्सकडून ग्राहकांची पिळवणूक सुरु झाली. कॅश ट्रिप नसेल तर ड्रायव्हर ट्रिप कॅन्सल करा असे सांगू लागले, ग्राहकाने वाद घातला तर परस्पर स्वतःच ट्रिप कॅन्सल करू लागले.

रात्रीच्या वेळी उशिरा एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशनला आलेल्या प्रवाशांना ड्रायव्हरने कॅश ट्रिप नाही म्हणून ट्रिप कॅन्सल केल्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागू लागला. ट्रिप बुक करण्यासाठी अनेकदा १५-२० मिनिटांहून अधिक काळ थांबावे लागू लागले. यातून मग काही सजग ग्राहकांनी त्या त्या ड्रायव्हरची तक्रार संबंधित कंपनीकडे करणे सुरु केले. याचा काहीतरी परिणाम होईल अशा आशेवर त्यांनी तक्रार केली. मात्र यातून फारसे काही साध्य होत नाही. एकतर या कंपन्यांची तक्रार करण्याची सिस्टीम अतिशय क्लिष्ट आहे. त्यांच्या अँपमध्ये दिलेल्या ठराविक पर्यायांपैकी तक्रार असेल तर तुमचे काम झटकन होते.

तसे नसेल तर मात्र तुम्हाला तक्रार नोंदविण्यासाठी कष्टच घ्यावे लागतात. यातूनही मार्ग काढून एखाद्या ग्राहकाने तक्रार नोंदविण्यात यश मिळवलेच तर त्यानंतर सुरु होतो ईमेल्सचा सिलसिला. प्रत्येक ईमेलमध्ये तुमच्याशी नवीन माणूस संपर्क साधत असतो. त्यामुळे तुमची तक्रार त्याला समजावून सांगताना तुमची चांगलीच कसरत होते. यात तुम्ही संबंधित कंपनीशी फोनवर बोलण्याची विनंती केली तर अशी सुविधा उपलब्ध नसल्याचे तुम्हाला सांगितले जाते. वैतागून एखाद्याने ट्विटर, फेसबुक अशा समाजमाध्यमांतून या कंपन्यांशी संपर्क साधला तर त्याला तेवढ्यात तेवढे उत्तर देऊन कटवले जाते. एखाद्याने फारच तगादा लावला तर त्याचे थोडेफार पैसे परत करून त्याला गप्प केले जाते.

ग्राहकांशी बोलताना ड्रायव्हरने दाखवलेला उद्दामपणा, त्याने वापरलेली असभ्य भाषा, यामुळे ग्राहकाला झालेला त्रास, मनस्ताप या सगळ्याचा या कंपन्यांवर यत्किचिंतही परिणाम होत नाही.

हे सगळे कमी म्हणून की काय या कंपन्यांनी रिक्षा सुविधाही सुरु केली. आधीच उपलब्ध असलेल्या रिक्षाचालकांना एक स्मार्टफोन देऊन ओला ऑटो आणि उबर ऑटो नावाने या सुविधा सुरु करण्यात आल्या. नेहमीप्रमाणे रिक्षावाल्याला मीटरप्रमाणे भाडे द्यायचे अशी प्रक्रिया. त्यातही कॅश किंवा ओलामनी, पेटीएम असे पर्याय उपलब्ध करून दिले. ज्या रिक्षावाल्यांचे पोट हातावरच चालते त्यांना ओलामनी किंवा पेटीएमने पैसे देऊन चालणार नव्हतेच. त्यांना कॅशच हवी. अर्थातच त्यामुळे हे रिक्षावाले आणि ग्राहकांमध्ये खटके उडू लागले.

कॅश ट्रिप नसेल तर रिक्षावाले परस्पर ट्रिप कॅन्सल करू लागले. त्यासाठी त्यांना फोन करून त्यांच्या नादाला कोण लागणार? ओला आणि उबर या दोन्ही कंपन्या रिक्षावाल्यांना आरटीओने ठरवून दिलेल्या दरानुसार पैसे देतात. त्या तुलनेत ओला, उबर टॅक्सीचालकांना मात्र ९-११ रुपये प्रति किलोमीटर दराने पैसे देतात. म्हणजे तसं पहायला गेलं तर रिक्षावाले टॅक्सीवाल्यांपेक्षा जास्त पैसे कमावतात.

या कंपन्यांनी ड्रायव्हरसाठी रेटिंगची सिस्टीम देखील लागू केली. तुमची ट्रिप कशी होती यावर तुम्ही ड्रायव्हरला १ ते ५ पैकी एक स्टार देऊन रेटिंग द्यायचं. ड्रायव्हर दिवसाला किती ट्रिप स्वतःहून कॅन्सल करतोय यावरूनही त्यांचे रेटिंग कमी जास्त होऊ शकते. मात्र गाड्यांची संख्याच इतकी वाढली की या रेटिंगला सुद्धा आता ड्रायव्हर लोक भाव देत नाहीत. तुला खराब रेटिंग देतो असं ग्राहक म्हटला तर त्याचा त्या ड्रायव्हरवर काहीही परिणाम होताना दिसत नाही.

दिवसाला कमी झालेल्या ट्रिप्स, कंपन्या घेत असलेल्या कमिशनचे वाढते प्रमाण, डिझेलचे वाढते भाव अशा अनेक कारणांमुळे अखेरीस ड्रायव्हर लोकांनी संपाचे शस्त्र उपसले.

मात्र अगोदरच भरपूर गाड्यांचा ताफा असलेल्या कंपन्यांना या संपाचा काहीही फरक पडला नाही. संपात २०-३०% गाड्या सहभागी झाल्या तरी उरलेल्या गाड्या रस्त्यावर आल्याच. त्यावेळी कंपन्यांनी मागणीपेक्षा पुरवठा कमी म्हणून मूळ दरापेक्षा जास्त दरात ट्रिप स्वीकारल्या. याचा तोटा ग्राहकांना झाला. कंपन्यांनी आपली पोळी भाजून घेतली. ओला, उबर या खाजगी कंपन्या असल्याने ड्रायव्हर लोकांनी केलेला संप त्यांच्यासाठी अजिबात त्रासदायक ठरू शकला नाही. उलट दोन दिवस गाडी बंद ठेवल्याने या सगळ्यात ड्रायव्हर लोकांचे नुकसानच झाले. असे संप अनेक शहरातून झाले. त्यातल्या फक्त एक दोन शहरांत कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी संपकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. बरं संपात सहभागी होऊन खाणार काय? अशीही अनेकांची अवस्था होती. त्यामुळे कुठल्याही शहरात संपकऱ्यांमध्ये एकजूट अशी जाणवलीच नाही. तिथेही पुन्हा कंपन्यांचाच फायदा झाला.

सरकारी नियंत्रणाची गरज. 

ओला, उबर ह्या खाजगी कंपन्या असल्याने त्यांच्यावर सरकारचा एका ठराविक मर्यादेपर्यंत अंकुश आहे. ग्राहकांकडून प्रत्येक किलोमीटरमागे किती पैसे आकारावे याची कोणतीही मर्यादा या कंपन्यांना लागू नाही. त्यामुळेच मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असेल तेव्हा सर्ज प्रायसिंग या पद्धतीचा वापर करून अनेकदा या कंपन्या तीन चार पट दराने आकारणी करतात. याला लगाम घालावा म्हणून अनेकांनी प्रयत्न केले, करत आहेत. न्यायालयामध्ये याचिका दाखल झाल्यात. तरीही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. एक दिल्ली सरकार सोडले तर इतर राज्यांमध्ये दर आकारणीबाबत या कंपन्या मनमानीच करतात. हे सगळं थांबवायचं असेल तर लवकरच या कंपन्यांना सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्याची गरज आहे.

कंपन्यांचा बेछूट विस्तार.

हे सगळं असूनही या कंपन्यांचा पसारा वाढतोच आहे. नुसत्या पुणे शहरात ओला आणि उबरच्या गाड्यांची संख्या १५००० च्या घरात आहे. ओलाने नुकतेच ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशात पाऊल ठेवले आहे. याअगोदर लंडन शहरात त्यांची सेवा सुरु झाली. उबर जगभरात आपला पसारा वाढवतच आहे. गेल्या आठवड्यात ओला कंपनीला ५२० कोटींचे नवे फंडिंग मिळाले आहे. आजरोजी शंभरहून अधिक शहरांमध्ये ओला आणि उबरची सेवा उपलब्ध आहे. या दोन्ही कंपन्या वाढत असल्या तरी या वाढीचा वेग २०१८ मध्ये कमी झाला आहे. सप्टेंबर २०१८ च्या आकडेवारीनुसार २०१६ मध्ये ओला आणि उबर या कंपन्यांच्या वाढीचा वेग ९०%, २०१७ मध्ये हाच वेग ५७% होता.

या काळात दररोजच्या ट्रिप्सची संख्या २०१६ मधील १९ लाखावरून २०१७ मध्ये २८ लाखापर्यंत पोहोचली. गेल्यावर्षी २०१८ मध्ये ट्रिप्सची संख्या वाढून ३५ लाखापर्यंत पोहोचली असली तरी या दोन्ही कंपन्यांच्या वाढीचा वेग मंदावून तो २०% वर आला आहे. याला काही प्रमाणात ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या ऑफर्समध्ये केलेली कपात, ड्रायव्हर लोकांना दिल्या जाणाऱ्या लाभांशामध्ये केलेली कपात आणि टॅक्सी सोडून इतर व्यवसायांमध्ये टाकलेले पाऊल या गोष्टी कारणीभूत आहेत. ग्राहकांच्या संख्येत कपात होण्याला ओला आणि उबरने प्रति किलोमीटर दरात केलेली वाढ कारणीभूत आहे. हे दर जेव्हा १० रुपये प्रति किलोमीटर होते तेव्हा बस,मेट्रोने प्रवास करणारे अनेक प्रवासी ओला, उबरने प्रवास करण्याला प्राधान्य देत होते.

हे दर वाढताच ते प्रवासी पुन्हा एकदा बस, मेट्रोकडे गेले. ते ओला, उबरचे खरे ग्राहक नव्हतेच. ओला आणि उबर या दोन्ही कंपन्या सध्या तोट्यात आहेत आणि नफ्यात येण्याकरता जोरदार प्रयत्न करत आहेत. आपला तोटा कमी करण्यासाठी त्याचा भार ग्राहकांवर आणि ड्रायव्हर पार्टनर्सवर टाकण्याला या कंपन्या प्राधान्य देत आहेत. असे असताना असंतुष्ट ड्रायव्हर्स, त्यांची कमी झालेली कमाई, वारंवार होत असलेले संप, असंतुष्ट ग्राहक अशा परिस्थितीत या कंपन्या पुढील काही वर्षांत कशी वाटचाल करतात हे पाहणे निश्चितच लक्षवेधक ठरेल.

•  आदित्य गुंड 

हे ही वाचा. 

• पुण्यात बस सुरु झाली तेंव्हा..
• सायकल स्मार्ट, सिटी स्मार्ट, फोन स्मार्ट पण सरकार ?
• जगभरात ऑटो रिक्षा अशी ओळख अस्सल नगरी माणसामुळे मिळाली.