दीड हजार मृत्यू, सहा हजार अपघात तरीही ११ वर्षांनंतरसुद्धा मुंबई गोवा हायवेचं काम का थटलंय?

नाईन्टीजच्या पोरांसाठी गोव्याला जायचं आणि तेही बाय रोड हे खूळ कोणी डोक्यात घातलं असेल तर ते दिल चाहता है या पिक्चरने. सिड, आकाश आणि समीर यांचं मस्त फोर व्हीलरनं गोव्याला जाणं, बॅकग्राऊंडला  दिल चाहता है गाणं आणि  हिरवीगार झाडी , छोटी शहरे आणि गावं याच्यातून जाणारा अरुंद रस्ता असं सगळं रोमांटिसाईज्ड वातावरण मुंबई गोवा हायवेबद्दल निर्माण केलं गेलं.

मात्र ज्यांनी या रोडवरून ट्रॅव्हल केलं आहे त्यांना माहीतही असेल जी प्रत्येक्षात परिस्तिथी मात्र एकदम उलटी आहे. 

रस्त्यांवर असलेले अगणित खड्डे, त्यामुळे होणारं ट्राफिक, असंख्य अपघात यासाठीच हा हायवे जास्त लक्षात राहतो. 

2012 ते 2022 दरम्यान मुंबई-गोवा महामार्गावर झालेल्या रस्ते अपघातात 1,500 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

अशी माहिती महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली आहे. तसेच 2012 ते 2022 पर्यंत मुंबई-गोवा महामार्गावर एकूण 6,692 अपघात झाल्याची माहिती देखील मंत्र्यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर मुंबई-गोवा हायवेवरील बांधकाम पूर्ण होण्याची नवीन डेडलाइन देखील मंत्र्यांनी दिली आहे. डिसेंबर २०२३ पर्यंत महामार्गाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे अशी माहिती  मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी  दिली आहे.

मात्र मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण कारण्याचं आश्वासनं देण्याची ही पहिली वेळ नाहीये. 

गेल्या ७-८ वर्षात वेळोवेळी अशी आश्वासनं देण्यात आली आणि ११ वर्षांनंतरही हा हायवे पूर्ण झालेला नाहीये. २०१० मध्ये मुंबई गोवा हायवेच्या कामाला मंजुरी मिळालाय होती त्यानंतर २०१४ पर्यंत या हायवेसाठी लागणारं जमीन अधिग्रहण झालं होतं मात्र २०२२ आलं तरी हे काम संपलेलं नाहीये याउलट प्रत्येकवेळी  डेडलाइनच वाढून दिली जात आहे.

तब्बल ११ वर्षे रखडलेल्या या कामासाठी न्यायालयाचे दरवाजे देखील ठोठवण्यात आले होते.

त्यावेळी  महाराष्ट्र सरकारचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रात आश्वासन दिले होते की मुंबई गोवा हायवे म्हणजेच NH-66 चा विकास डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण केला जाईल. मात्र न्यायालयात दिलेलं प्रतीज्ञापत्र देखील पाळण्यात आलेलं नाहीये. 

त्यामुळे सध्या या हायवेवरचा  मुंबई-गोवा ड्राइव्ह हा 10 ते 13 तासांचा त्रासदायक प्रवास आहे. NH-66 च्या या भागाचे चौपदरीकरण पूर्ण झाल्यावर, प्रवासाचा वेळ 8-9 तासांवर येईलअसं स्वप्न दाखवण्यात आलं होतं मात्र ते सत्यात का उतरलं नाहीये याचीच कारणं पाहूया.

पाहिलं म्हणजे जमीन हस्तांतरण 

बहुतांश जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया  २०१४ मध्येच पूर्ण झालीय असली तरी काही पॅचेसमध्ये अजूनही जमीन हस्तांतरणाचा मुद्दा सेटल झालेला नाहीये. अनेकदा जमिनीची मालकीवरून वाद आहेत त्यामुळे मग मोबदला कोणाला द्यायचा हे ठरवता येत नाही. परशुराम घाटात राखडलेलं काम याच कारणामुळे थांबत गेलं होतं. त्यात फॉरेस्ट आणि रेल्वेनेही त्यांच्या ताब्यातील जमिनी देताना प्रशासकीय बाबतीत बराच वेळ खर्ची घातला होता.

रस्त्याची असणारी  दुर्दशा 

मुंबई-गोवा हायवेवर रस्त्यांची झालेली दुर्दशा जगजाहीर आहे. रस्त्यांवर जिकडे तिकडं खड्यांचा साम्राज्य आहे. मुंबईहून होळी, गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या कोकणातल्या चाकरमान्यांनी त्याचं हे दुखणं अनेकदा बोलून देखील दाखवलं आहे. स्वतः नितीन गडकरी यांनी या रस्त्यावरन प्रवास करताना किती त्रास होतो हे बोलून दाखवलं आहे. चौपदरीकरणाच्या कामामुळॆही मोठ्या प्रमाणात खड्डे निर्माण होत आहेत. महत्वाचं म्हणजे या नवीन रस्त्यांचं बांधकाम करताना या खड्यांचा, रस्त्याच्या टुकार दर्जाचा देखील मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. वाहनांची टायर फुटणे, चाक आणि एक्सल डॅमेज होणे आणि इंजिन खराब होणे हे या हायवेवर कॉमन झालं आहे.

कंत्राटदारांकडून केली जाणारी दिरंगाई 

मुंबई गोवा ४५० किलोमीटर ११ टप्प्यांमध्ये चालू आहे. महाराष्ट्र सरकारचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया संयुक्तपणे या महामार्गाच्या बांधकामाचं काम पाहत आहेत. त्यासाठी या ११ टप्प्यात वेगवेगळे कंत्राटदार देखील नेमले आहेत. मात्र प्रत्येकवेळी वेगवेगळी कारणं देउन कंत्राटदारांकडून कामं पुढे ढकलण्यात येत होती. जेव्हा या कंत्राटदारांकडून काम काढून घेण्यात येत होतं तेव्हा त्यांच्याकडून न्यायालयाची पायरी चढली जात होती आणि यामुळेच पुन्हा प्रकल्पाला विलंब होत गेला.

अपुरा निधी 

चौपदरीकरणाला वेळ लागण्यामागचं सगळ्यात मोठं करणं कंत्राटदारांकडून अपुऱ्या निधीचं देण्यात येत होतं. केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री यांनी स्वतः सांगितलं होतं की हा रस्ता बांधण्यासाठी सरकारला कंत्राटदारांची मनधरणी करावी लागत होती कारण कंत्राटदार स्वतःहून पुढं येण्यास धजावत नव्हते. बँकांकडूनही या प्रकल्पसाठी कर्ज देण्यात टाळाटाळ होत होती. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत अव्वाच्यासव्वा दराने वाढत होती. यामुळे अनेक कंत्राटदार दिवाळखोरीतही निघाले आहे.

यात प्रशासनाच्या पातळीवरील दिरंगाही हा सुद्धा मोठा फॅक्टर होता. रस्त्याचं बांधकाम अपूर्ण राहण्यात २० टक्के कंत्राटदार आणि ८० टक्के शासनयंत्रणा जबाबदार असल्याचं नितीन गडकरी म्हणाले होते. यामध्ये वनविभाग, रेल्वे मंत्रालय यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या विलंबाचा देखील समावेश होता.

त्यामुळे आता जी २०२३ ची डेडलाइन तरी पाळण्यात यावी अशीच अपेक्षा कोकणी माणसांबरोबरच गोव्याला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची असणार आहे.

हे ही वाच भिडू :

• दुधाच्या कंपन्यांनी भाव वाढवलेत… त्याचा शेतकऱ्यांपर्यंत फायदा पोहोचतोय का?
• एकदा क्लिनचीट, एकदा पुरावे; सिंचन घोटाळ्याचा नेमका मॅटर तर काय आहे..?
• शिवसेनेचा धनुष्यबाण नेमका कोणाचा याचा अंदाज आठवलेंच्या बाबतीत जे घडलं त्यावरून येतो