देशाची कांद्याची गरज भागवणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे सरकारचं दुर्लक्ष होतंय

कांदा,

साधं पीक नाही. राज्य सरकार पाडण्याची किमया देखील कांद्याने केली आहे. 

तर सध्या कांदा कापणाऱ्याच्या ऐवजी पिकवणाऱ्याच्या डोळ्यात पाणी आणतोय. जगातील सर्वाधिक कांदा उत्पादक देशांचा विचार करता भारताचा यात दुसरा क्रमांक लागतो.  

जागतिक पातळीवर चीन हा प्रमुख कांदा उत्पादक देश असून दुसऱ्या नंबरला भारत आहे. तर भारतात जेवढा कांदा पिकतो त्याच्या ३८ ते ४० टक्के कांदा उत्पादन देणारं राज्य महाराष्ट्र आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या जीवावर देशभराची कांद्याची गरज भागवली जाते, त्याच शेतकऱ्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचं चित्र सध्या बघायला मिळतंय. 

महाराष्ट्रामध्ये धुळे, नगर, नाशिक, सोलापूर, औरंगाबाद, सातारा, बीड, उस्मानाबाद हा मोठा  कांदा उत्पादक पट्टा आहे.  महाराष्ट्राच्या १२-१३ कोटी लोकसंख्येपैकी कांद्याच्या एकमेव पिकावर कौटुंबिक सदस्य पकडले तर जवळपास  १ ते २ कोटी लोकं अवलंबून आहेत. 

सध्या कांद्याला योग्य भाव मिळावा म्हणून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खूप माथापच्ची करावी लागतेय. आधी २२०० ते २५०० रुपये क्विंटल असलेले भाव अगदी १७०० ते १८०० रुपये क्विंटलवर आले आहेत. याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील निघत नाहीये. तेव्हा शेतकऱ्यांना अशा स्थितीत आणलं कोणी? आणि यातून कोण त्यांना तारू शकतं? हे मुख्य प्रश्न उपस्थित होतायेत.

या दोन्ही प्रश्नांचं एकच उत्तर मिळतंय ते म्हणजे ‘सरकार’.

शासनावर केल्या जाणाऱ्या या आरोपांमागची नेमकी कारणं काय? हेच जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने कांद्याशी संबंधित व्याक्तींशी संपर्क साधला.

कांद्याचे भाव कमी होण्याची कारणं काय? यावर बीएन फंड पाटील, पारनेर येथील कांदा उत्पादक शेतकरी यांनी सांगितलं…

नवी आवक वाढणं हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे. मुळात कांद्याचे बाजारभाव मागणी आणि पुरवठा या दोन गणितांवर संपतात. परिस्थिती सध्या अशी आहे, जेवढी मागणी आहे त्यापेक्षा नवीन आवक जास्त आहे. लेट खरीप म्हणजे खरिपाच्या शेवटचा आणि अर्ली रब्बी  म्हणजे रब्बीच्या सुरुवातीचा कांदा सध्या मोठ्या प्रमाणात बाजारात येतोय. म्हणून पुरवठा वाढल्याने कांद्याचे भाव गडगडले आहेत.

आता दुसरं कारण हे पहिल्या कारणासाठी कारणीभूत आहे. ते म्हणजे विजेचा पुरेसा पुरवठा न होणं. 

सध्या महाराष्ट्रातील सगळेच शेतकरी विजेच्या संकटाबाबतीत लढा देताय. कांद्याला योग्य वेळेत पाणी न दिल्याने, पाणी देण्यात उशीर झाल्याने कांद्याची प्रतवारी घसरलीये. परिणामी कांद्याची टिकवण क्षमता कमी झालीये. हाच कांदा आता बाजारात येतोय. तेव्हा तो लवकरात लवकर विकल्या जाणं गरजेचं आहे. म्हूणन काहीच न मिळण्यापेक्षा काहीतरी मिळणं कधीही चांगलं, या विचाराने कमी भावात कांदा विक्री होतोय. उत्पादन खर्च पण याने निघत नाहीये.

देशांतर्गत विक्री होऊनही हा कांदा शिल्लक राहणार आहे, इतकी अवाक होतेय. कारण यंदा कांद्याची विक्रमी लागवड देशात आणि महाराष्ट्रात झाली आहे. हवामान अनुकूल राहणं याचं कारण राहिलं. तेव्हा याला उपाय एकच आहे ज्याने कांदा देखील सडून वाया जाणार नाही आणि शेतकऱ्यांना देखील दरात नामुष्की सहन करावी लागणार नाही.

हा उपाय म्हणजे हा माल एक्स्पोर्ट करणं.

इथेच गणित गंडतंय. कांदा बाहेर एक्स्पोर्ट करण्यासाठी सरकारकडून काहीच हालचाली होत नाहीये. राज्य सरकार तसंच केंद्र सरकार दोन्ही याकडे दुर्लक्ष करताय. कांद्याची एक तर हमीभावाने खरेदी होत नाही. सरकारने खरेदी केली तरी ग्राहकांसाठी करतात. त्यातही खुल्या बाजारात व्यापारी ज्या भावाने खरेदी करतात तोच भाव सरकारी खरेदीला असतो. म्हणजे हा एक मुद्दा आहे शेतकऱ्यांकडील दुर्लक्षाचा.

तर दुसरा दुर्लक्षाचा मुद्दा आहे एक्सपोर्टचा. बाहेरच्या देशांतूनही मागणी भरपूर आहे, तरी कांदा एक्स्पोर्ट केल्या जात नाहीये. कांद्याची सगळी परिस्थिती सरकारला माहित आहे. त्यावर सरकार काही सकारात्मक निर्णय घेतंय का? याची शेतकरी प्रतीक्षा करताय. नाहीतर कांदा उत्पादक संघटनांना तरी हालचाली कराव्या लागतील, असं फंड पाटलांनी सांगितलंय.

सरकारला कांदा निर्यातीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी कोणती पावलं उचलली जाताय? यावर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितलं…

देश स्वातंत्र्य होऊन ७५ वर्ष झाली मात्र कांद्याबद्दल सरकारचं काहीच धोरण नाही. भाव वाढले किंवा कमी झाले तर काय करायचं? हे काहीच ठरवलेलं नाहीये. भाव वाढले तर ते कमी करण्यासाठी सरकार आयात करतं, निर्यात बंद करतं. आयात केल्याने ग्राहकांना दिलासा भेटतो. ज्याला वाढलेल्या भावाने भारतीय कांदे खायचे त्यांनी खा, नाहीतर आयातीचे कमी दराचे खा, असं लॉजिक असतं.

इथे शेतकरी मारला जातो. पण जेव्हा भाव कमी होतात तेव्हा काहीच केल्या जात नाही. म्हणजे कांदा शेतकऱ्यांना कुणी वालीच नाही. सरकारचं धोरण ग्राहक हिताचं असल्याचं, दिघोळे म्हणालेत. 

सध्याही कांद्याचे भाव पडले आहेत, यावर निर्यात होणं हाच उपाय आहे. आता सरकारने काही निर्यातीवर बंदी घातलेली नाहीये, ती सुरु आहे. मात्र निर्यात सुरु असणं आणि प्रत्यक्षात ती होणं यात फरक असतो. निर्यात होण्यासाठी निर्यातदारांना आवश्यक मदत करणं गरजेचं आहे, मात्र सरकार तसं करत नाहीये. 

आधीच महाराष्ट्रात यंदा जवळपास ४०% अतिरिक्त उत्पादन झालंय. त्यात निर्यात न होण्याने हा कांदा पडूनच आहे मात्र येत्या काळातील कांदा देखील पडून राहिलं. ज्याने भावावर परिणाम होऊन अजून भाव कमी होतील आणि शेतकरी मेटाकुटीला येईल, असं दिघोळे म्हणालेत.

कांदा शेतकऱ्यांच्या समस्येवर निर्यात जास्तीत जास्त वाढणं हाच एकमेव उपाय आहे. म्हणून महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना दोन आघाडींवर काम करणार आहे. एक म्हणजे महाराष्ट्र शासनाला विनंती करणं की, त्यांनी काही तरी पावलं उचलावे. दुसरं म्हणजे केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीची कशी वाढ होईल? यासाठी संबंधित मंत्र्यांशी लेखी पत्र व्यवहार करणे. जसे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांतील खासदार.

एका आठवड्यात या हालचाली केल्या जाणार असून त्यावर सरकार काय निर्णय घेतंय, यावर पुढचा निर्णय संघटना घेईल, असं दिघोळे म्हणालेत. 

कांदा निर्यात करणाऱ्यांना नेमकं काय अडचणी येताय? हे जाणून घेताना कांदा निर्यातदार विकास सिंग यांनी सांगितलं…

यात दोन-तीन गोष्टी आहेत. एक तर २०१९ आणि २०२० असं सलग दोन वर्ष सरकारने कांदा निर्यात बंद केली होती. त्यावर्षी कांद्याचे भाव वाढल्याचं कारण होतं. या दरम्यान मोठा फटका भारताला बसला. बांगलादेश, श्रीलंका आणि आखाती देश हे भारतीय कांद्याचे मुख्य आयातदार देश इतर देशांकडे वळले. पाकिस्तानसारख्या देशाला याचा मोठा फायदा झाला. आंतरराष्ट्रीय मार्केट त्यांच्याकडे वळल्याने पाकिस्तानने कांदा लागवडीचं प्रमाण आणि गुणवत्ता देखील वाढवली. 

त्यात पाकिस्तानने भारतापेक्षा जवळपास निम्म्या किमतीने कांदा विकायला सुरुवात केली. अशात आयातदार देशांचा फायदा होऊ लागला. म्हणून २०२१ मध्ये भारताने निर्यातबंदी उठवली तरी ते देश भारताकडे काही जास्त वळले नाही. सरकारच्या निर्यात बंदी आणि मधेच बंदी उठवण्याच्या धोरणामुळे  कांदा निर्यातीबाबतीत ‘बेभरवशाचा देश’ अशी प्रतिमा तयार झालीये. याने निर्यातीवर मोठा परिणाम झालाय. 

यासोबतच निर्यातीत कंटेनर्सची कमतरता सध्या भासत आहे. जितके कंटेनर्स उपलब्ध आहेत त्याचे भाव खूप वाढले आहेत. तरी निर्यातदार जास्त पैसे द्यायला तयार होताय. मात्र कंटेनर्सच नसल्याने कांद्या सारखा लवकर खराब होणारा माल बंदरांपर्यंत ठराविक वेळेपर्यंत पोहोचत नाही. कंटेनर उशिरा पोहोचलं तर जहाज निघून गेलेलं असतं, जे परत ७ दिवस येत नाही. मग कांदा खराब होऊन जातो. 

यात अजून एक मुद्दा असा की २०१७ साली नितीन गडकरी यांनी अशा नाशवंत मालासाठी बंदरावर पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र गेट दिल्या जाईल, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र ते अजून पूर्ण झालेलं नाहीये.

तेव्हा सप्लाय करण्यासाठीच्या सुविधा देण्यात सरकारने मदत करणं गरजेचं आहे. या धोरणामध्ये काही तरी रेग्युलेशन सरकारने आणायला हवेत. कंटेनरची कमतरता आणि त्याचे भाव, शिवाय वेळेत पोहोचवण्यासाठी मदत होईल म्हणून बंदरांवर वेगळं गेट असण्याची गरज आहे. या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने लक्ष घालणं आवश्यक असल्याचं, विकास सिंग यांचं म्हणणंय.

हुश्श… आतापर्यंतची सगळी महाराष्ट्र कांदा उत्पादकांची स्थिती मांडली आहे. कांद्याच्या बाबतीत ज्यांच्याशी बोलणं झालं त्यांनी सरकारला कांदा शेतकऱ्यांच्या अवस्थेसाठी जबाबदार ठरवलं आहे. कांदा शेतकऱ्यांच्या समस्येबाबतीत सरकारकडे मागणी देखील केली जाणार असल्याचं संघटनेने सांगितलंय.

तेव्हा आता या प्रकरणात पुढे काय होईल? सरकारपर्यंत कांदा उत्पादकांचा आवाज पोहोचेल का? सरकारची प्रतिक्रिया काय असणार? यांच्या उत्तरासाठी येत्या काळातील घडामोडींकडे लक्ष असणं गरजेचं ठरणार आहे. 

हे ही वाच भिडू :

• एक मिनिट इकडेही लक्ष द्या, महाराष्ट्राच्या पुढचा सगळ्यात मोठा प्रश्न शेतकरी आणि विजेचा आहे
  
• शेतात जर गहू असेल, तर तुम्हाला त्याचं सोनं करण्याची संधी आहे
• महाराष्ट्राच्या या शेती प्रकल्पाचा आता राजस्थानातही डंका वाजणार आहे…