खरंच…फक्त कांद्याच्या मुद्द्यावर सरकार पडू शकतयं.
काल केंद्र सरकारने कांद्यावरची निर्यात बंदी मागं घेतल्यानं शेतकऱ्याच्या जीवात जीव आला आहे. सप्टेंबर महिन्यात देशांतर्गत बाजारात कांद्यानं शंभरी गाठल्यानं सरकारनं खबरदारीचा उपाय म्हणून दर कमी यावेत यासाठी ही निर्यात बंदी केली होती. एकूणच काय तर कांद्याच्या दराच्या बाबतीत सरकार जास्तच संवेदनशील होत.
कसं होणार नाही भिडूनों, इतिहास साक्षीला आहे. कांद्याच्या वाढलेल्या दरात वेळीच लक्ष नाही घातलं तर मुख्यमंत्री पद, हातातील सत्ता, एवढंच काय सरकार देखील बदलू शकतंय. खरंच. तोच किस्सा आज आम्ही सांगणार आहे.
गोष्ट आहे दिल्लीमधील. जिथं कांद्यामुळं मुख्यमंत्री पद तर गेलंच होत. पण त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपाला सत्ता देखील गमवावी लागली होती.
१९९८ मधील जून महिना. कांद्याचे दर मे महिन्यापासून वाढू लागले आणि जून महिन्याच्या पंधरवड्यापर्यंत ते जवळपास ७५ रुपयं किलोपर्यंत पोहचले. त्यावेळी दिल्लीत सरकार होत भाजपचं आणि मुख्यमंत्री होते साहिब सिंह वर्मा.
मुख्यमंत्री महोदयांनी दर आपोआप वाढलेत तसे आपोआप कमी होतील म्हणत लक्ष दिल नाही. त्याचवेळी भरीस भर म्हणजे लाईटचे दर पण वाढले. आणि याचा फायदा काँग्रेसने घेतला.
काँग्रेस पक्षानं त्यावेळी दिल्लीच्या रस्त्यांवर कांद्याच्या या दाराविरोधात वाढलेल्या विरोधात आंदोलन चालू केली. पुढं ६ महिन्यांत निवडणूक होणार होत्या, त्यामुळे त्यांनी देखील सरकारवर दबाव टाकायला सुरुवात केली.
जवळपास ४ महिने काँग्रेसची दिल्लीच्या रस्त्यांवर आंदोलन कांदा हातात घेऊन, तर कधी कांदा गळ्यात घालून आंदोलन चालू होती. शेवटी भाजप पक्षश्रेष्टींवर पण दबाव यायला सुरुवात नाही. निवडणूक तोंडावर होत्या. कांद्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवरून जनतेचा रोष स्वीकारणं परवडणार नव्हतं.
त्यामुळेच निवडणुकांची घोषणा व्हायला अवघा एका महिन्याचा अवधी शिल्लक असताना साहिब सिंह वर्मा यांना राजीनामा देण्याचे आदेश आले.
त्यांनी लगेच राजीनामा दिला आणि मुख्यमंत्री निवास रिकामं करत कुटुंबासोबत डीटीसीची बस पकडून मुंडका या आपल्या गावी परतले.
इकडे त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्रीपदी ३ ऑक्टोबर १९९८ रोजी सुषमा स्वराज यांना आणण्यात आलं.
त्यांनी जरा कुठे कांद्याच्या दरात लक्ष घालायला सुरुवात केली तेवढ्यात निवडणुकीची घोषणा झाली. संपूर्ण निवडणूक कांद्याचे दर आणि लाईटचे दर याच दोन मुद्द्यांवर झाली. अगदी जाहीरनाम्यांमध्ये दर कमी करणार असल्याच्या आश्वासनाचा समावेश करण्यात आला.
निवडणुकीच्या निकालात भाजपानं ज्या भीतीपोटी मुख्यमंत्री बदलला होता ती भीती खरी ठरली. ७० पैकी काँग्रेसनं ५२ जागा जिंकत दिल्लीत पहिल्यांदाच सत्तेत आली. भाजप ४९ वरून थेट १५ जागांवर आली. कांद्याच्या दराचा प्रश्न सोडवण्यात अपयश आल्यानं भाजपनं सत्ता गमावली होती.
सुषमा स्वराज स्वतः तर निवडणूक जिंकल्या होत्या, पण पक्ष हरल्यामुळे त्यांनी निवडणू आल्यावर लगेच राजीनामा दिला. त्यांच्या हौजखास मतदारसंघात पोटनिवडणूक लागली. तिथं काँग्रेसच्या किरण वालिया यांनी विजय मिळवत काँग्रेसचा आकडा ५३ वर नेला. आणि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री झाल्या.
२०१३ मध्ये काँग्रेस सत्तेवर असताना दिल्लीत कांद्याचे दर पुन्हा वाढले होते. जवळपास ७० च्या आसपास गेले होते. पण याच इतिहासातून धडा घेत मुख्यमंत्री शिला दीक्षित यांनी लगेच सरकार तर्फे स्वस्त दरात कांद्याचे स्टोल लावले होते. त्यातून ३० ते ३५ रुपये किलोंनी कांद्याची विक्री चालू केली होती.
हे हि वाच भिडू.
- ऊसपट्ट्यात लोणंदच कांदा मार्केट उभा राहणं ही एका दिवसाची गोष्ट नव्हती
- म्हणून भुजबळांनी दिवाळी फराळाच्या बॉक्समध्ये मनोहर जोशींना कांदे पाठवले होते
- लॉकडाऊनमधून घरी जाण्यासाठी या भिडूने लाखो रुपयांचे कांदे खरेदी केले आणि..