बाता लय जणांनी मारल्या, पण काश्मिरात जमीन फार कमी लोकांनी घेतली

तारीख होती ५ ऑगस्ट २०१९. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू आणि काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं कलम ३७० रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यावेळी सगळ्या भारतात वेगवेगळे मेसेजेस फिरायला सुरू झाले. त्यातला सगळ्यात पॉप्युलर मेसेज होते दोन. आता काश्मीरमध्येही जमिनी विकत घेता येणार आणि काश्मिरी मुलींशी लग्नही जुळणार.

आता नियमांनुसार काश्मीर बाहेरच्या लोकांना कलम ३७० अस्तित्वात असताना, तिथं जमीन खरेदी करण्याला परवानगी नव्हती. त्यामुळं काही जणांची ‘आपली काश्मीरमध्ये जागा हवी राव’ अशी इच्छा अपूर्ण रहायची. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर मात्र इथं जम्मू आणि काश्मीर बाहेरच्यांनाही जमीन खरेदी करता येईल, असा आदेश आला.

झालं, व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीमधले कार्यकर्ते चांगलेच फॉर्मात आले. सगळ्यांच्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जमिनी घेण्याच्या इच्छा बेक्कार उफाळून आल्या. पण इच्छेवर जागा खरेदी होत नाहीत, त्याच्यासाठी पाकीट जड पाहिजे.

तर किस्सा असा झालाय, की कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर बाहेरच्या किती लोकांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जागा खरेदी केली, याची माहिती थेट संसदेत जाहीर झाली आहे.

राज्यसभेमध्ये सीपीआयच्या (मार्क्सिस्ट) नेत्या झरना दास यांनी याबाबत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांना प्रश्न विचारला.

त्यावेळी उत्तर देताना राय यांनी सांगितलं की, ‘ऑगस्ट २०१९ पासून आतापर्यंत जम्मू आणि काश्मीर बाहेरच्या फक्त सात लोकांनी जागा खरेदी केली आहे. त्यातही ही जागांची खरेदी जम्मू भागातच झाली आहे. काश्मीर खोऱ्यामध्ये कोणीही जागा घेण्यात रस दाखवलेला नाही.’

जेव्हा केंद्र सरकारनं कलम ३७० हटवलं, तेव्हा आता बाहेरच्या लोकांना इथे जमिनी घेता येतील. त्यामुळं जम्मू आणि काश्मीरमधली गुंतवणूक वाढेल आणि स्थानिकांना रोजगारही मिळेल, असा युक्तिवाद केंद्रानं केलं होता.

मंत्री नित्यानंद राय यांना, काँग्रेसचे खासदार केसी वेणूगोपाल यांनी काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये किती नागरिकांना आपला जीव गमवाव लागला, याबद्दल प्रश्न विचारला. तेव्हा राय यांनी, ‘गेल्या चार वर्षात दरवर्षी सरासरी ३७ ते ४० नागरिकांना आपल्या प्राणाला मुकावं लागलं,’ अशी माहिती दिली.

गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्र सरकारनं नवीन नियम काढले. त्यानुसार कुठल्याही भारतीय लग्नाला केंद्रशासित प्रदेशामध्ये नॉन-ऍग्रीकल्चरल जमीन घेता येऊ शकते. मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये ऑगस्ट २०१९ पासूनच भारतीय नागरिकांना जमीन घेता येऊ शकते.

याचवर्षी ऑगस्टमध्येही केंद्र सरकारनं जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झालेल्या जमीन खरेदीबाबत माहिती दिली होती. तेव्हा जवळपास दोन वर्षांच्या कालावधीत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये फक्त दोन लोकांनी जमीन खरेदी केली होती. अर्थातच, ही खरेदी जम्मूमध्येच झाली.

आता येणाऱ्या काळात काश्मीरमधली गुंतवणूक वाढावी आणि रोजगार मिळावा अशी आशा स्थानिकांना असेल.

 

English Summary: Since August 2019, only seven people from outside Jammu and Kashmir have bought the land. The land has been purchased in the Jammu area only. No one has shown interest in taking a seat in the Kashmir Valley.

 

Web TItle : Article 370 : Only Seven plots acquired in jammu and kashmir after removal of article 370