इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे अरबांना आणि ओपेकला पुन्हा भाव चढणार आहे
युक्रेनवरील रशियन आक्रमणानंतर रशियन तेलावर बहिष्कार टाकण्याच विषय जोर धरलाय. गेल्या आठवड्यात जवळपास ५० देशांमधील जवळपास ४६५ संस्थांनी त्यांच्या सरकारांना रशियाकडून तेल घेण्यास बंद करावं यासाठी दबाव आणायला सुरवात केली आहे.
” पुतीन तेलाच्या जीवावर युद्धखोरीची भाषा करत आहेत”
असं या संस्थांचं म्हणणं आहे. आणि तसं बघायला गेलं तर ते पण खरं आहे. पुतीन यांना पण माहित आहे की, युरोपियन देशांनी कितीही निर्बंध टाकले तरी तेलासाठी आणि नॅचरल गॅस साठी त्यांना आपल्याकडेच यावं लागणार आहे.
हे कसं तर …..
ऑक्सफर्ड इन्स्टिट्यूट फॉर एनर्जी स्टडीजने गेल्या आठवड्यात प्रकाशित केलेल्या ऑइल मार्केटच्या विश्लेषणात, २०२१ मध्ये जगातील एकूण उत्पादनापैकी सुमारे १४% कच्च्या तेलाचे उत्पादन करणारा, रशिया जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा उत्पादक आहे. रशियन क्रूड ऑइलची सुमारे ६०% निर्यात युरोपात जाते आणि ३५% आपल्याकडे आशियात येते.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की एकटा युरोपच रशियाला दिवसाला सुमारे €350 दशलक्ष देत आहे.
त्यामुळं पुतीन अजूनही निर्बंधात तग धरून राहतील असा कयास आहे. मात्र प्रश्न तेव्हा बिकट होणार आहे जेव्हा हे सर्व देश रशियावर निर्बंध टाकून रशियातनं तेल निघणं अवघड करतील. युक्रेनमधील युद्धामुळे आणि बाजार आणखी विस्कळीत होण्याच्या भीतीमुळे तेलाच्या किमती आता आधीच वाढत आहेत. सोमवारी, ब्रेंट क्रूड तेलाच्या एका बॅरलची किंमत $139 पर्यंत वाढली होती याआधी २००८ मध्ये ती $147.50 च्या विक्रमी किमतीच्या जवळपास पोहोचली.
त्यामुळं अशा परिस्थिती महत्व येणार आहे तेलाचं सर्वात जास्त उत्पादन करणाऱ्या ओपेकला.
आता ओपेक काय आहे तर ……
ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC) हा १३ पेट्रोलियम उत्पादक देशांचा एक ग्रुप आहे. व्हिएन्ना येथे मुख्यालय असलेल्या या संस्थेचे अल्जेरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गॅबॉन, इराण, इराक, कुवेत, लिबिया, नायजेरिया, काँगो प्रजासत्ताक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि व्हेनेझुएलाअसे तेरा सदस्य देश आहेत. सगळी नावं पाठ करून तुम्हला काय युपीएस द्यायची नाहीये त्यामुळं आपल्या कामाची चारपाच नावं जशी सौदी, यूएई. इराण एवढी लक्षात ठेवली तरी ठीक आहेत.
तर आता ह्यांचा काय विषय……
यांचा विषय हा आहे कि जर ५ बॅरेलच्या मधले २ बॅरेल या देशातून येतात. त्यांच्याकडे जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या साठ्यापैकी ८०% पेक्षा जास्त साठा आहे. २०२० मध्ये, त्यांनी जगातील सुमारे ३७% कच्च्या तेलाचे उत्पादन केले. त्यामुळं ओपेक देशांचा तेल उत्पादनावर आणि त्यामुळे तेलाच्या किमतींवर किती प्रभाव आहे हे तुम्हाला कळलंच असेल.
आता विषय निघालाच आहे तर या संघटनेची संतपण कशी आणि का झाली ते एकदा बघू. जास्त वेळ नाही घेत पण पुढचा सीन कळायला ते माहिती करून घ्यावं लागतंय.
ओपेकच्या स्थापनेपूर्वी तेल बाजारावर ‘सेव्हन सिस्टर’ नावाच्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे ऑइल मार्केटवर वर्चस्व होते. या अशा कंपन्या होत्या ज्यांनी मध्य पूर्वेतील म्हणजेच आपल्यासाठी पश्चिम आशियातला तेलवाले अरब देशांमध्ये मध्ये कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर आपली पकड ठेवली होती.
सुरवातीला या कंपन्या तेलाचं उत्पादन करून अरबांना मालामाल करत होत्या त्यामुळं त्यांचं या कंपन्यांकडे जास्त लक्ष नव्हतं. या तेल कंपन्यांच्या अडून इतर देश.. इतर काई डायरेक्ट नाव घेऊ ब्रिटन या देशांत ढवळाढवळ करत होते.
मात्र दुसर्या महायुद्धानंतर मध्यपूर्वेतील देशांनी तेल मार्केटवर आपले मिळवण्यास सुरुवात केली, त्याच बरोबर या देशांतील तेल उत्पादन राज्याच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचे प्रयत्न चालू केले. मात्र बहुराष्ट्रीय तेल कंपन्या सहजासहजी नियंत्रण सोडणार नव्हत्या.
अरबांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी १९५० च्या उत्तरार्धात आणि १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीस, या तेल कंपन्यांनी मध्य पूर्व देश आणि व्हेनेझुएलासाठी तेलाच्या किमती कमी केल्या.
मग तेल कंपन्यांच्या या कृतींचा प्रतिकार करण्यासाठी, इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि व्हेनेझुएलाचे प्रतिनिधी सप्टेंबर १९६० रोजी झालेल्या बगदाद परिषदेत भेटले. पश्चिमेकडून विशेषतः अमेरिकेचा तीव्र विरोध असूनही हे घडले. या परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट या देशांमध्ये उत्पादित तेलाच्या सर्वोत्तम किंमती सुरक्षित करणे हा होता.
OPEC वेबसाइटनुसार, त्यांचे ध्येय आहे,
“त्याच्या सदस्य देशांच्या पेट्रोलियम धोरणांचे समन्वय आणि एकीकरण करणे आणि ग्राहकांना पेट्रोलियमचा कार्यक्षम, आर्थिक आणि नियमित पुरवठा, उत्पादकांना स्थिर उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी तेल बाजाराचे स्थिरीकरण सुनिश्चित करणे. आणि पेट्रोलियम उद्योगात गुंतवणूक करणाऱ्यांना भांडवलावर योग्य परतावा मिळेल हे बघणे ”
थोडक्यात सांगायचे सगळ्यांनी एकत्र येऊन असे प्रयत्न करणे कि ज्यामुळं त्यानं ऑइल विकून जास्तीत जास्त प्रॉफिट काढता येइल.
आणि असं गट करून ओपेकने अनेकवेळा आपला फायदा साधला आहे.सर्वात मोठा पुरवठादार असलेला ओपेक तेलाचा पुरवठा कमी जास्त करून बाजरावर नियंत्रण ठेवत असतो.
म्हणजे आता पिक्चर क्लिअर तेल मार्केट मध्ये २ मेन भिडू एक रशिया आणि दुसरा ओपेक.
ओपेक प्लसच्या माध्यमातून पकचे देश रशियाबरोबर तेलाच्या किंमती ठरवण्यात ताळमेळ साधतात. OPEC+ च्या अलीकडच्या बैठकीत ओपेक आणि रशियाच्या नेतृत्वाखालील सहयोगी – सदस्यांनी या वर्षाच्या ठरलेल्या प्लॅननुसार उत्पादन करण्याचे मान्य केले आहे.
म्हणजे यांच साटंलोटं आहे तर …
नाही बऱ्याच वेळा ते एकत्र नसतेत. फायदा बघून त्यांच्यात पण जुंपत असते.
२०२० मध्ये असंच सौदी-रशिया यांच्यात तेलाच्या किमतीवरून जुंपली होती .
तेलाच्या किमती राखण्यासाठी रशियाने तेल उत्पादन कमी करावे अशी ओपेकची इच्छा होती. रशियाने मात्र ऐकण्यास नकार दिला. मग सौदी अरेबियाने तेलाच्या किमती ३० टक्क्यांहून कमी करून उत्पादन वाढवले.
त्यामुळं हे देश रशियाला काउंटर करू शकतात हे तर फिक्स आहे.
म्हणजे उद्या रशियाचं तेल बंद झालं तर सौदी अरेबिया आणि शेजारील संयुक्त अरब अमिराती (UAE) हे दोनच प्रमुख तेल उत्पादक मानले जातात जे तुलनेने सहजपणे उत्पादन वाढवू शकतात. त्यात अजून एक गोष्ट राहणार आहे तो म्हणजे अमेरिकेचा दबाव. अमेरिका या देशांचं नेट सेक्युरिटी पार्टनर असल्याने त्यांना अमेरिकेचं थोडं फार तरी ऐकवा लागेलच.
पण त्यानं कळलं की रशियाकडून असंही तेल येणारच नाही मग मात्र ते चढ्या भावाने तेल विकून नफेखोरी करू शकतात.
म्हणजे तुम्ही म्हणणार एवढं खेळवून तू तेल वाढणार हेच सांगितलं.
तर एवढी परिस्थिती वाईट नाहीये.
दोन शक्यता अजून बाकी राहतात
एक म्हणेज वाढती इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या. लोक पेट्रोल डिझेल वाढतंय म्हटल्यावर इलेक्ट्रिक वाहनं घेणं पसंत करणार. त्यामुळं लोकांना यापासून परावृत्त कार्यच असेल तर तेलाचे दार जास्त वाढवून चालणार नाहीत. कारण लोकांनी इलेक्ट्रिक वाहनं घेतली तर यांचं तेल घेणार कोण.
दुपारी गोष्ट क्लायमेट चेंजमुळे जग आधीच पेट्रोल डिझेल पासून दूर पाळायला लागलंय. आणि जर किमती वाढत असतील तर त्याला अजूनच चालना मिळेल. त्यामुळे देशांचा डिझेल पेट्रोलचा नाद सुटला नाही पाहिजे याचीही काळजी ओपेकला घ्यावी लागणार आहे.
त्यामुळे सगळ्या शक्यता तुम्हला आम्ही सांगितल्या आत ह्यातली कोणती खरी होईल हे येणाऱ्या दिवसांतच कळेल.