विरोधकांना धडकी भरवणारं ‘ऑपरेशन लोटस’ हा नेमका काय प्रकार आहे ते समजून घ्या…

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत गुप्त बैठक घेतली. फडणवीस या भेटीला १५ मिनिटांची भेट म्हणतं असले तरी दोन्ही नेत्यांमध्ये साधारण २ तास भेट झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या बैठकीत राज्यातील मोजकेच महत्वाचे नेते सहभागी झाले होते.

मात्र या भेटीनंतर परंपरेने पुन्हा एकदा चर्चा झाली ती ऑपरेशन लोटसची…

महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी पाहता ही चर्चा होणं सहाजिकच होतं. पण या ऑपरेशन बद्दल मात्र विरोधकांच्या मनात सातत्यानं दबक्या आवाजात चर्चा होतंचं असतात. कारण केंद्रातील भाजप नेते हे ऑपरेशन कसं, कुठे आणि कधी करतील हे सांगता येत नसतं.

पण हे ऑपरेशन लोटस नेमकं असतं तरी काय? यापूर्वी कशा प्रकारे, कुठे राबविण्यात आले होते, त्यात कोणाचा सहभाग असतो याबाबत ‘बोल भिडू’ने घेतलेला हा आढावा.

अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेतल्यानंतर भाजपने आपल्या राजकारणाची कूस बदलली होती.

अशातच २००८ साली कर्नाटक विधनासभा निवडणुकांचा निकाल लागला. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. भाजपला बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी ५ आमदारांची कमी होती. मात्र आता हातातोंडाशी आलेला घास जाऊन द्यायचा नाही हे पक्क होतं.

मात्र येडियुरप्पा यांना जर विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायचे असेल तर विरोधकांपैकीच आमदार फोडण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. याला जेडीएसच्या चार आणि कॉंग्रेसच्या तीन आमदारांचा होकार मिळाला. पण जर हे आमदार पक्ष बदलून भाजपमध्ये आले असते तर यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार आमदारकी जाण्याची वेळ आली असती.

त्यामुळेच त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला. यासाठी त्यांना मंत्रिपद आणि मोठे आर्थिक आमिष दाखवण्यात आल्याच्या त्यावेळी प्रचंड चर्चा रंगल्या होत्या. काँग्रेसकडून तर हे स्पष्ट आरोप झाले. पुढे पोटनिवडणुकीत या आमदारांनी भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली. सातपैकी पाच ठिकाणी भाजपला विजय मिळवता आला.

यानंतर येडियुरप्पा यांच्यामागे आमदारांचे संख्याबळ ते ११५ झाले, जे भाजपला हवे होते. याच घटनेपासून ऑपरेशन लोटसचा नारळ फुटला होता.

यानंतर २०१४ मध्ये भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर या ‘ऑपरेशन लोटस’ला पुन्हा गती आली. 

याची पहिली झलक बघायला मिळाली ती २०१६ ला अरुणाचल प्रदेशमध्ये. मात्र ते न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे हे ऑपरेशन फेल गेलं… त्यामुळे यात अगदी राज्याच्या राज्यपालांना राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र पुढे २ महिन्यांमध्येचं भाजपने अरुणाचलप्रदेशमध्ये ऑपरेशन लोटस यशस्वी केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी थेट तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनाच फोडलं होतं, सोबत होते तब्बल ४३ आमदार.

• सुप्रीम कोर्टाने बंडखोरी घटनाबाह्य ठरवली, राज्यपालांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

त्यानंतर २०१९ मध्ये तर गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये आमदारांच्या फोडाफोडीचे राजकारण करून भाजपने आपलं ऑपरेशन लोटस यशस्वी केलं होतं. त्यानंतर २०२० मध्ये मणिपूरमध्ये.

 या राज्यांमध्ये कसे झाले होते ऑपरेशन लोटस?

गोवा : २०१९

२०१७ मध्ये गोव्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. ४० जागा असणाऱ्या विधानसभेमध्ये १७ जागा कॉंग्रेसला मिळाल्या तर ११ जागा भाजपल्या मिळाल्या होत्या. आणि उर्वतीत जागा इतर पक्षाला मिळाल्या होत्या. कॉंग्रेसने काही हालचाल करण्यापूर्वी लहान पक्षाला घेवून भाजपने सत्ता स्थापन केली.

मनोहर पर्रीकर गोव्याचे मुख्यमंत्री झाले होते. सत्ता स्थापन झाली तरी भाजपकला संख्याबळ वाढवायचं होत. तेवढ्यात मनोहर पर्रीकर यांचे निधन झाले आणि त्यानंतर मुख्यमंत्रीपदी प्रमोद सावंत यांची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली.

त्यानंतर पुढच्याच वर्षी म्हणजे जुलै २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वात अगदी पद्धतशीरपणे ऑपरेशन लोटस राबवण्यात आले. यात कॉंग्रेसच्या १० आमदारांनी राजीनामा देऊन भाजप मध्ये प्रवेश केला होता. यात प्रमुख नाव होते विश्वजीत राणे यांचं. 

मणिपूर – २०१९ 

मणिपूर मध्ये २०१९ साली भाजपचे सरकार येण्यापूर्वी कॉंग्रेसचे ओकराम सिंह हे मुख्यमंत्रीपदी होते. भाजपकडून सरकार पाडण्यात येणार असल्याची कुणकुण लागताच ओकराम सिंह यांनी आपल्या सोबत कॉंग्रेसचे २८ आणि मित्र पक्षाचे ४ आमदार दावा केला होता.

मात्र राज्यपाल यांनी ओकराम यांना थेट आमदार राज्यपाल भवनावर घेवून येण्यासाठी सांगितले होते. त्यावेळी त्यांना कळाले होते की, आपण बहुमत सिद्ध करू शकत नाही.

मणिपूरमध्ये ६० जागे पैकी २१ जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. तर २८ जागा कॉंग्रेसला मिळाल्या होत्या. मग भाजपने मित्र पक्षाच्या मदतीने सत्ता स्थापन केली. एक वर्षापूर्वीच एन. बिरेन सिंह हे कॉंग्रेस मधून भाजप मध्ये आले होते. अशा प्रकारे मणिपूरमध्ये भाजपकडून ऑपरेशन लोटस राबवण्यात आले.

ऑपरेशन लोटससाठी कोणकोणत्या गोष्टींचा वापर केला जातो?

भाजपकडे एक मताने सरकार पडण्याचा अनुभव आहे. निवडणुकांमध्ये कितीही जोर लावून प्रचार केला तर बहुमताचा आकडा पार काढण्यासाठी काही वेळा अपयश येते. तर काही वेळा सरकार काठावर असते मात्र त्यांना आपले लक्ष पूर्ण करता येत नाही. अशावेळी साम, दाम, दंड, भेद या पर्यायाचा उपयोग करून सत्ता कशी मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्यात येतो.

१. संबंधित आमदारांना मंत्रिपद, मुख्यमंत्रीपद दिले जाते :

सरकार मध्ये सर्वच घटक समाधानी होतील असे काही नाही. अशावेळी ‘अशांत’ गटाला गळ घालून मग ही मंत्रिपद किंवा आर्थिक आमिष दाखवून गेलेली सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला जातो.

जर आपण गोव्याचं उदाहरण बघितले तर यात ऑपरेशन लोटसमध्ये प्रमुख चेहरा विश्वजित राणे यांचा होता. त्यांना भाजपमध्ये आल्यानंतर पुन्हा मंत्रिपद देण्यात आले होते. तसेच मणिपूरमध्ये एन. बिरेन सिंग यांना थेट मुख्यमंत्रीपद मिळालं होतं.

सोबतच मध्यप्रदेश मध्ये राबविण्यात आलेल्या ऑपरेशन लोटस मध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना पुढे करण्यात आले होते. त्यासाठी केंद्रात मंत्रिपद मिळेल याची हमी दिले असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र अजून तरी त्यांना केंद्रात मंत्रिपद देण्यात आलेले नाही. मात्र सिंधिया समर्थक आमदारांना मंत्रिपद देण्यात आली होती.

२. केंद्रीय तपास यंत्रणाचा ससेमिरा : 

२०१९ मध्ये कर्नाटक मध्ये दुसऱ्यांदा ऑपरेशन लोटस पार पाडण्यात येत होते. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी  मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. तेव्हा भाजपाकडे १०४ जागा होत्या आणि बहुमतासाठी त्यांना ११२ जागा हव्या होत्या. बहुमतासाठी बरेच प्रयत्न करूनही त्यांना ते शक्य झालं नाही. यावेळी केवळ एका अपक्ष आमदाराचा पाठींबा मिळाला होता.

सर्वाधिक आमदार असल्याने बी. एस. येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापन करण्याचा निमंत्रण देण्यात आले. मात्र त्यांना बहुमत सिद्ध करता आले नाही. त्यावेळी काँग्रेसकडून बहुमत मिळू नये म्हणून सगळी व्यवस्था करण्यात आली होती.

ही व्यवस्था करणारे नेते होते डी.के. शिवकुमार. त्यानंतर डी.के. शिवकुमार यांना मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांप्रकरणी ईडीकडून त्यांच्या संपत्तीवर छापा टाकण्यात आला होता, पुढे अटक देखील करण्यात आली होती.

तर आता दुसरीकडे महाराष्ट्रात शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अलीकडेच केंद्रीय तपसा संस्थांचा चौकशीचा ससेमिरा हटावा यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून विनंती केली होती. सोबतच आता अनिल देशमुख, अजित पवार, यांच्यामागे देखील केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा चालू आहे.

सूत्र कोण हलवत?

या ऑपरेशन लोटसमध्ये भाजपचा राज्यातील सर्वात मोठा नेता तर असतोच पण त्यासोबत प्रत्येक पक्ष नेतृत्वाला एका चाणक्यची सोबत असतेचं.

राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात बुटा सिंग यांना चाणक्य म्हणून ओळखण्यात येत होते. एखाद्या राज्यातील सरकार बदलायचे असेल किंवा घालवायचे असेल तर ती जबाबदारी बुटासिंग यांच्या सोपवण्यात येत असे. हे अगदी राजीव गांधी स्वतः देखील सांगायचे.

तर सोनिया गांधी- मनमोहनसिंग यांच्या काळात अशा प्रकारच्या कामाची जबाबदारी काँग्रेसचे त्यावेळचे चाणक्य अहमद पटेल यांच्याकडे असायची. अगदी उदाहरण द्यायचं झालं तर, २००५ मध्ये नारायण राणे यांचा काँग्रेस प्रवेशावेळी पटेल यांनी त्यांना मुख्यमंत्री पदाचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते नारायण राणे यांना पटेल यांनी शेवट पर्यंत झुलवतं ठेवलं होतं.

• अहमद पटेलांनी नारायण राणेंना तीन वेळा साफ गंडवलं.
• केंद्रीय मंत्र्याने राणेंसाठी पक्ष सोडला, पण नंतर विधानपरिषदेचा आमदार देखील होता आलं नाही

अशाच प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात ऑपरेशन लोटस राबवण्याची सर्व जबाबदारी मोदी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सोपवत असल्याचं सांगण्यात येते. त्यांच्या याच स्किलमुळे त्यांना भाजपचं चाणक्य म्हणून देखील ओळखलं जातं.. 

‘ऑपरेशन लोटस’चे फसलेले प्रयोग

महाराष्ट्रात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री पदाच्या मुद्द्यावरून युती फिसकटली. सर्वाधिक आमदार असलेला पक्ष भाजप होता. सत्तास्थापनेसाठी शिवसेना तयार होत नसल्याने राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना हाताशी धरून सत्ता स्थापन करण्यात आले होते.

रातोरात राष्ट्रपती राजवट एका रात्रीत उठवून हा शपथविधी उरकण्यात आला. हे प्रकरण सुद्धा ऑपरेशन लोटस नुसार राबविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र त्यानंतर पुढे ८० तासात हे सरकार शरद पवारांनी उलटून टाकले होते. त्यामुळे ऑपरेशन लोटसच फेल गेलं होतं.

तर राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट असे वर्चस्वासाठीचे युद्ध रंगलेले असतानाच भाजपकडूनही याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ताकद लावण्यात आली होती. पण अशोक गेहलोत हे वारंवार आपल्याकडे बहुमत सिद्ध करत राहिले. त्यामुळेच भाजपच्या अनेक प्रयत्नानंतरही राजस्थानात भाजपच्या ऑपरेशन लोटसला यश मिळाले नाही.

हे ही वाच भिडू 

• आजही राजनाथ सिंह यांना भाजप मध्ये प्लॅन बी वाला पंतप्रधान म्हणून ओळखलं जातं.
• २०१४ नंतर काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेले आणि त्यांचं भलं झालं
• भाजपच्या होर्डिंग्सवर कॉंग्रेस, सेना, MIM ; पुण्यातला पॅटर्न देशात गाजला पाहीजे भिडू