milf xxx to love ru hentai. asian milf hot trio with pleasant babe.tamil sex

विरोधक गोंधळ घालत राहिले अन सरकारने १३ विधेयके मंजूर देखील करून घेतली..

कोरोना काळात सुद्धा भरीव काम व्हावे यासाठी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १९ दिवसाचे ठेवण्यात आले आहे. मात्र अधिवेशनाच्या एका दिवसापूर्वी पेगासिस प्रकरण बाहेर आल्याने विरोधकांनी संसदेचे कामकाज वेळोवेळी बंद पाडले आहे.

पावसाळी अधिवेशनाचा हा तिसरा आठवडा आहे. तरीही आता पर्यंत एकही दिवस पूर्ण संसदेचे कामकाज चालले नाही. पेगासिस प्रकरणाची चौकशी व्हावी या मागणीवर कॉंग्रेस व इतर विरोधी पक्ष अडून बसले आहे. तर  केंद्र सरकार याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे.

विरोधकांकडून होत असणाऱ्या गोंधळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होत आहे. मात्र केंद्रसरकार याची पर्वा करता काही मिनिटात १३ विधेयक मंजूर करून घेतले आहेत.

सततच्या गोंधळामुळे संसदेच्या कामकाजाचे नुकसान होत आहे. दुसरीकडे चर्चा न करता केंद्र सरकार धडाधड विधेयक मंजूर करत आहे. फक्त बिल मांडण्याची औपचारिकता सत्ताधारी पक्ष करत आहेत का असा प्रश्न निर्माण होतोय.

काही बिल लोकसभेतून वरच्या सभागृहातून म्हणजेच राज्यसभेत पाठविण्यात आले आहेत. तसेच महत्वाचे अनेक बिल राज्यसभे मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले आहे. मंजुरी मिळाल्या नंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. त्यामुळे यावर साधकबाधक चर्चा होणे गरजेचे असते. मात्र दोन्ही सभागृहातील गोंधळात फक्त काही मिनिटाच्या चर्चेत हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले आहे.

दोन्ही सभागृह चालविण्यासाठी साधारण मिनिटाला अडीच लाख रुपये खर्च येतो. याचा विचार केला तर काही कोटी रुपये पाण्यात वाहून गेल्याची बोलण्यात येत आहे.

कुठले महत्वाच्या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली आहे?

विमा आणि पत हमी महामंडळ (सुधारणा) विधेयक

बँक बुडाल्याने संकटात सापडेल्या ग्राहकांना या विधेयेकामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. कुठलीही बँक बुडाली तर ९० दिवसाच्या आत ५ लाख रुपयांची हमी दिली जाणार आहे. जर बँक दिवाळखोरीत गेली तर ठेवीदाराला ५ लाख रुपये नक्कीच मिळतील. या नवीन विधेयकानुसार, हमी नियमांच्या कक्षेत सरकारी, खाजगी क्षेत्र, परदेशी बँकांसह सर्व प्रकारच्या बँकांचा समावेश असेल आणि त्यांच्या ठेवीदारांना ठेवीची हमी मिळेल. नवीन विधेयकामुळे देशातील ९८ टक्के पेक्षा जास्त खातेदारांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळणार आहे.

एक प्रकारे बँकेतील ठेवींना  संरक्षण देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे. २८ जुलैला फक्त ५ मिनिटाच्या चर्चेनंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.

भारतीय विमानतळ आर्थिक विनियामक प्राधीकरण विधेयक

हे बिल लोकसभेत केवळ १४ मिनिटात पास करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या उड्डाण सारख्या योजनांना या विधेयकामुळे बळ मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच लहान विमानतळाचा विकास करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

हे विधेयक सुद्धा इतर विधेयका प्रमाणे केवळ १४ मिनिटात मंजूर करण्यात आले आहे. गोंधळात कुठलीही चर्चा होऊ शकली नाही.

संरक्षण सेवा विधेयक

भारतीय लष्कराला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या उद्देशाने तसेच आधुनिक शस्त्रे निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने पुढकार घेतला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या विधेयका बद्दल बोलतांना लोकसभेत सांगितले की, देशाच्या सुरक्षतेच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्वाचे आहे. शस्त्र निर्मिती आणि त्याचा पुरवठ्या मध्ये कुठलीही बाधा निर्माण होवू नये हे लक्षात घेऊन हे विधेयक आणले असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले आहे.

अंतर्देशीय जहाज विधेयक

जलमार्गा बाबत वेग-वेगळ्या राज्यांनी तयार केलेल्या स्वतंत्र नियमा ऐवजी संपूर्ण देशासाठी एकच सयुक्तिक कायदा आणण्यात येणार आहे. या कायद्या अंतर्गत दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र देशातील सर्व राज्यात वैध असेल. इतर कुठलीही परवानगी घेण्याची गरज उरणार नाही. त्यामुळे किनारपट्टी लगत असणाऱ्या राज्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

हे विधेयक २९ जुलै रोजी लोकसभेत हे विधेयक ६ मिनिटात तर ३ ऑगस्ट राज्यसभेत ३३ मिनिटात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक २०२१

संकटात असलेल्या छोट्या व्यवसायांसाठी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेचा वेळ आणि खर्च वाचविला जावा आणि संपूर्ण प्रक्रियेचे सुलभीकरणाच्या मागणीच्या अनुषंगाने हे सुधारित विधेयक मंजूर केले आहे. अल्प चर्चेअंती हे विधेयक राज्यसभेने मंजूर केले आहे.

नारळ विकास मंडळ विधेयक

या विधेयकामुळे नारळ उत्पादक शेतकर्‍यांचा आर्थिक फायदा होणार असून, अत्याधुनिक पद्धतीने नारळ शेती करण्याचा मार्ग शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार असल्याचे कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी लोकसभेत म्हटले आहे. प्रामुख्याने तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, बिहार आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये नारळाची शेती केली जाते.

२९ जुलै रोजी फक्त ५ मिनिटांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.

सामान्य विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयीकरण) सुधारण विधेयक

या विधेयकाचे ध्येय भारतीय बाजारातून भांडवल उभारणे आहे. भांडवलाच्या मदतीने सरकारी सामान्य विमा कंपन्यांची नवीन उत्पादने बाजारात आणली जातील. विम्याच्या या उत्पादनांचा लाभ सामान्य लोकांना मिळणार आहे. नवीन विमा विधेयक केंद्र सरकारने विमा कंपनीमध्ये ५१ टक्के पेक्षा कमी भागभांडवल ठेवू नये हा नियम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

२ ऑगस्ट रोजी ५ मिनिटाच्या आत हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.

न्यायाधिकरण सुधारणा विधेयक सादर

न्याय वितरण प्रणाली सुव्यवस्थित करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक तयार केले गेले असल्याचे सांगितले आहे. हे विधेयक फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेत मांडण्यात आले होते मात्र त्यावेळी ते मंजूर करण्यात झाले नव्हते. संसदेचे पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

अजूनही काही महत्वाची विधेयके काही मिनिटांच्या चर्चेत मंजूर करण्यात आली आहेत.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

why not check here www.pornleader.net xxx sex vedios