कृषी कायदा संसदेत पास होताना विरोधी पक्षांची नेमकी भूमिका काय होती?
कृषी कायदा होऊन आता जवळपास ४ महिने उलटले आहेत. तसेच या कायद्यांना विरोध करत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला देखील २ महिन्यांहून अधिक काळ झाला आहे. या दरम्यान या आंदोलन देशातल्या विविध विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. नुकतेच शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी आंदोलनस्थळी जात शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांची भेट घेतली होती.
तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील आंदोलन स्थळी जाऊन टिकैत यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र यानंतर भाजप कडून या दोन्ही पक्षांची सभागृहात एक आणि बाहेर दुसरीच भूमिका असल्याची टीका सातत्याने होताना दिसून येते.
याच पार्श्वभूमीवर या दोन विरोधी पक्षांसोबतच इतर विरोधातील पक्षांची सभागृहात नेमकी काय भूमिका देखील काय होती हे पाहणं महत्वाचं ठरत.
शिवसेना
शिवसेनेनेचे नेते आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बोलताना या विधेयकाचं स्वागत केलं होतं. मात्र काही मुद्द्यांवर सरकारने स्पष्ट तरतुदी कराव्यात अशी मागणी केली त्यांनी केली होती. शेतकरी आणि खाजगी संस्थांच्या दरम्यान करार झाल्यास हमीभावापेक्षा जास्त दरात विकले जाईल याची खात्री द्यावी अशी मागणी केली होती.
तर राज्यसभेमध्ये शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी या विधेयकाचा विरोध केला होता. तसेच या विधेयकवरील चर्चेसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. तसेच हा कायदा संमत झाल्यानंतर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल याची खात्री सरकारने द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली होती.
शिवसेनेने राज्यसभेत या विधेयकाच्या मतदानावेळी सभात्याग केला होता.
आता शिवनेनेने दिल्लीत चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. नुकतीच संजय राऊत यांनी शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांची भेट घेतली होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेस
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या विधेयकांना लोकसभेत विरोध केला होता. तसेच हे विधेयक समितीकडे पाठवावे अशी मागणी देखील त्यांनी केली होती. राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांनी नाराजीच्या सुरात एमएसपी आणि कांदा निर्यातीचा मुद्दा उपस्थित चर्चेदरम्यान उपस्थित केला होता.
तर राज्यसभेत मतदानावेळी शरद पवार यांच्यासह पक्षाच्या इतर खासदार यांनी सभात्याग करत अनुपस्थिती दर्शवली होती. त्यावेळी वाढत्या कोरोना रुग्णांचे कारण सांगत ते मुंबईत परतले होते. त्यामुळे त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नेमकी भूमिका या विषयी संधिग्धता निर्माण झाली होती.
सध्या शरद पवार आणि एकूणच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने दिल्लीत चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. नुकतीच सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलन स्थळी जात शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला होता, पण पोलिसांनी त्यांना अडवलं होतं.
काँग्रेस
काँग्रेसने दोन्ही सभागृहात या कायद्यांचा जोरदार विरोध केला होता. तसेच या कायद्यांना काळ्या कायद्यांची उपमा दिली होती. तसेच सरकार हमीभावाची तरतूद कायद्यांमध्ये करण्यापासून का पळत आहे? बाजार समितीच्या बाहेर हमीभावाची खात्री कोण घेणार असा सवाल विचारात राज्यसभेत गोंधळ घातला होता.
सध्या दिल्लीत चालू असलेल्या कृषी आंदोलनाला राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
तृणमूल काँग्रेस :
तृणमूल काँग्रेसने देखील दोन्ही सभागृहांमध्ये या विधेयकांना विरोध केला होता. जर हे विधेयक संमत झाले तर देशातील गरीब आणि स्थलांतरित जवळपास ६० टक्के लोकांवर याचा परिणाम होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
कल्याण बॅनर्जी यांनी या कायद्यामुळे काळया धंद्यांना चालना मिळेल, आणि सामान्य माणसांना भाववाढीसारख्या संकटाला सामोरे जावे लागेल असे हि मत व्यक्त केले होते. तर राज्यसभेमध्ये तृणमूल काँग्रेसने हे विधेयक उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवावे अशी अशी मागणी करत गोंधळ घातला होता.
दरम्यान आम्ही विरोधात मतदान केल्याचा दावा पावसाच्या खासदारांनी केला होता.
सध्या दिल्लीत चालू असलेल्या कृषी आंदोलनाला तृणमूल काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केला होता. तसेच २३ डिसेंबर रोजी आंदोलनातील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली होती.
शिरोमणी अकाली दल
शिरोमणी अकाली दलाने अगदी सुरुवातीपासूनच या विधेयकांना आपला विरोध दर्शवला आहे, याच विधेयकाच्या विरोधात अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देत आपला पक्ष NDA मधून बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केले होते.
तोच विरोध त्यांचा दोन्ही सभागृहांमध्ये दिसून आला होता.
दिल्लीत चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला देखील अकाली दलाने सुरुवातीपासून आपला पाठिंबा दिला होता. तसेच ३१ जानेवारी रोजी अकाली दलाचे सुखबिंदर सिंग बादल यांनी राकेश टिकैत यांची आंदोलनस्थळी जाऊन भेट घेतली होती.
द्रविड मुन्नेत्र कळघम
डीएमकेने देखील दोन्ही सभागृहात या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले होते. डीएमकेच्या के षण्मुगसुंदरम यांनी लोकसभेत बोलताना सरकार शेतीमालाच्या निर्यातीवरच्या धोरणांवर टीका केली होती.
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी डीएमकेने १८ डिसेंबर रोजी एक दिवस उपोषण केलं होतं. तसेच राज्यातील इतर जनतेने देखील उपोषण करण्याचे होतं.
आम आदमी पक्ष
आम आदमी पक्षाने या विधेयकांना विरोध दर्शवला होता. तसेच हे विधेयक उद्योजकांना धार्जिणी असल्याची टीका केली होती. राज्यसभेत तिन्ही खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं असल्याचा दावा खासदार संजय सिंग यांनी केला होता.
दिल्लीत शेतकरी आंदोलनाला पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी या आधीच पाठिंबा जाहीर केला होता, तसेच आंदोलकानाच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था देखील केली होती.
तेलंगणा राष्ट्र समिती
तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी व विधेयकाला विरोध केला होता. तसेच हे कायदे संमत झाल्यास शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्यायाची भावना तयार होईल असं मत मांडलं होतं.
सभागृहात देखील त्यांनी या विधेयकाच्या विरोधातच मतदान केल्याचा दावा केला होता.
राष्ट्रीय जनता दल
राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी या कायद्याच्या अध्यादेशाला देखील विरोध केला होता. तसेच शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढण्यास आपण कायमच कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच शेतीच्या कॉर्पोरेट होण्यावर देखील त्यांनी टीका केली होती.
तसेच डावे, समाजवादी पक्ष, बसपा यांचं इतर पक्षांच्या तुलनेत सभागृहात संख्याबळ नसलं तरी या कायद्यांना विरोध केला होता.
हे हि वाच भिडू.
- एकेकाळी देशाच्या शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारा महाराष्ट्र आता शांत का आहे ?
- आजच्या शेतकरी आंदोलनाची तेव्हाच्या अण्णा आंदोलनाशी तुलना होवू शकते का?
- महाराष्ट्राच्या शेतकरी नेत्याने कर्नाटकात शेतकऱ्यांचं सर्वात मोठं आंदोलन उभारलं होतं.