बेळगावचं हिवाळी अधिवेशन आणि वाद हे जुनं समिकरण आहे

बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकारचं दहावं हिवाळी अधिवेशन चालू असतांना सीमावादाचा मुद्दा आणखीनच चिघळला आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील महाराष्ट्र एकीकरण समितिने हिवाळी अधिवेशनाच्या दिवशी बेळगावात महामेळाव्याचं आयोजन केलं होतं. परंतु सगळी तयारी पूर्ण होत असतांना बेळगाव प्रशासनाने अचानक महामेळाव्याची परवानगी रद्द केली.

या कार्यक्रमासोबतच प्रशासनाने बेळगावात १४४ कलम लागू करून महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावात प्रवेश नाकारला आहे.

शिंदे गटाचे खासदार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सीमाप्रश्नाच्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष  धैर्यशील माने तसेच हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वात बेळगावमध्ये जास्त असलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यानं देखील कोगनोळी टोल नाक्यावर रोखण्यात आलं आहे. कर्नाटक सरकारने बेळगावात तब्बल ५ हजार पोलीस तैनात करून दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला आहे.

परंतु कर्नाटक सरकारने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही करण्याचं कारण निव्वळ सीमावाद नाही तर बेळगावमध्ये होत असलेलं हिवाळी अधिवेशन देखील आहे. त्यामुळे सीमावादावर स्वतःचं पारडं जड व्हावं यासाठी कर्नाटक सरकारने बेळगावमध्ये सुरु केलेल्या या हिवाळी अधिवेशनाचा इतिहास काय आहे ते समजून घ्यावं लागेल.

तर याची सुरुवात होते सीमावादाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात नेण्यापासून.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मधील मराठी भाषिकांकडून वारंवार आंदोलन केल्यानंतर देखील सीमावादावर यश मिळत नसल्याचे पाहून हा प्रश्न न्यायालयाद्वारे सोडवून घेण्याचा विचार पुढे आला. त्यावेळी न्या. चंद्रचूड, ॲड. वालावलकर आणि ॲड. भंडारे यांची समिती नेमण्यात आली. महाराष्ट्राचा दावा मजबूत असून सर्वोच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायला हरकत नाही, असा आग्रही सल्ला या समितीने दिला.

ज्येष्ठ साहित्यिक य. दि. फडके यांनी बेळगाव येथे २००० साली झालेल्या साहित्य संमेलनात हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचा आग्रह धरला. त्यावेळी विलासराव देशमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. तीन वर्षे सतत कागदपत्रांचा अभ्यास करून ३० मार्च २००४ रोजी हा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला.

त्या दाव्यात केंद्र सरकारनेही दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्र आणून सामोपचाराने प्रश्न सोडवता येईल, असे लेखी स्वरूपात आपले म्हणणे मांडले आहे. मात्र कर्नाटकाने सर्वोच्च न्यायालयाला हा प्रश्न सोडविण्याचा अधिकारच नाही, असा पवित्रा घेतला. यावर मात्र न्यायालयाने कर्नाटकला चांगलेच सुनावले होते.

२००५ मध्ये, बेळगाव पालिकेने पुन्हा महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आणि कर्नाटक सरकारला पाठवला.

कर्नाटक सरकारने हा प्रस्ताव असंवैधानिक म्हणून नाकारला. त्याचवेळी बेळगाव पालिका देखील बरखास्त केली. महाराष्ट्र एकत्रीकरण समितीच्या नेत्यांनी त्याला विरोध दर्शविला आणि त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

त्यावर कर्नाटक सरकारने अशी खेळी केली …

तोपर्यंत इकडे कर्नाटकाने कानडीकरणाचा सपाटा सुरु केला. केवळ जिल्ह्याचे ठिकाण नाही म्हणून बेळगाव महाराष्ट्राला देता येणार नाही असं सांगणाऱ्या कर्नाटक सरकारने २००६ मध्ये बेळगाववरील आपला दावा मजबूत करण्यासाठी विधानसभेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवले  होते.

या अधिवेशनाला महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि दक्षिण कर्नाटकातील नेत्यांनी देखील विरोध केला होता. परंतु कर्नाटक सरकारने बेळगावात विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी पुढच्याच वर्षी म्हणजे २००७ साली बेळगावमध्ये नवीन विधानसभा बांधण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या इमारतीचं बांधकाम ५ वर्ष सुरु होतं. 

यादरम्यान बेळगावात तात्पुरती तयारी करून आणखी एक अधिवेशन घेण्यात आलं होतं.

२०१२ मध्ये ४५० कोटी रुपये खर्च करूनसुवर्ण विधानसौध बांधून पूर्ण झाली आणि कर्नाटकने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला. 

२०१२ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते या नवीन विधानभवनाचं उदघाटन करण्यात आलं. तेव्हापासून बेळगावच्या सुवर्ण विधानसौधमध्ये दररवर्षी डिसेंबर महिन्यात दहा दिवसांचं हिवाळी अधिवेशन घेण्याची परंपरा सुरु झाली. परंतु २०१५ मध्ये सिद्धरामय्या सरकारने बेळगावात पावसाळी अधिवेशन घेण्यात आलं  मात्र परत हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. 

परंतु कर्नाटक सरकारने सुरु केलेल्या या हिवाळी अधिवेशनाच्या प्रकाराला विरोध करण्यासाठी मराठी लोक एकत्र यायला लागले. महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून दरवर्षी अधिवेशनाच्या काळात बेळगावमध्ये महामेळावा भरवला जाऊ लागला. तेव्हापासून आजपर्यंत अधिवेशनाच्या काळात महामेळावा भरावून सरकारचा विरोध केला जातो. 

२०१२ पासून नियमितपणे सुरु झालेलं हे अधिवेशन २०१८ पर्यंत चाललं होतं. २०१८ ला कर्नाटकात सत्तेत आलेल्या काँग्रेस जेडीयू युतीचं हे पहिलंच अधिवेशन होतं. त्यानंतर  येडियुरप्पा यांच्या काळात २०१९ आणि २०२० मध्ये अधिवेशन घेण्यात आलं नव्हतं. 

परंतु २०२१ मध्ये बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा अधिवेशनाला सुरुवात केली.

गेल्या वर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमध्ये देखील बेळगावला अधिवेशन घेण्यात आलं होतं, तर यंदा देखील आजपासून बेळगावच्या दहाव्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. याच अधिवेशनाच्या तोंडावर कर्नाटक सरकारचा प्रत्युत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळाव्याचं आयोजन केलं होतं. महाराष्ट्रातील नेते देखील याला पाठिंबा देण्यासाठी बेळगावमध्ये जात होते. परंतु कर्नाटक सरकारने दडपशाहीचा वापर करून महामेळाव्याची परवानगी नाकारली आणि मराठी नेत्यांना देखील बेळगावात जाण्यापासून रोखलं.

हे ही वाच भिडू 

• हे मुद्दे हिवाळी अधिवेशन गाजवणार
• बाळासाहेबांना अटक झाल्यावर प्रबोधनकारांनी गनिमी काव्याने अग्रलेख छापून आणला
• थरार.. ३६ वर्षांपूर्वीच्या बेळगाव आंदोलनाचा !