सेंद्रिय शेतीत राज्य अग्रेसर होण्यामागं एका ‘मिशन’चा हात आहे.

१९६० च्या दशकात जी हरित क्रांती झाली त्यात अन्नधान्यात देशाला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले, परंतु त्यात रासायनिक खते तसेच कीडनाशकांचा वापर किती करावा हे ज्ञान मात्र शेतकरी वर्गाला मिळालेले नाही. त्यामुळे यांचा बेसुमार वापर देशात होत असून पाणी, हवा, शेतमाल उत्पादने स्वच्छ राहिली नाहीत.

याचा परिणाम पर्यावरणाचे संतूलन बिघडून जमिनीतील जैविक घटकांचा विनाश झाल्याने जमिनी मृतवत होत गेल्या. तर दुसरीकडे रासायनिक खतांचा वापर टाळून जैविक किंवा सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या फळे, धान्य, भाज्यांना ग्राहकांकडून वाढत्या मागणीचा ही ट्रेंड होता.

याचसाठी राज्यसरकारने यासाठी एक सेंद्रिय शेती मिशन मंजूर केल. याचाच परिणाम म्हणून सेंद्रिय शेतीमालाच्या उत्पादनात महाराष्ट्राने देशात दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली.

ज्या मिशनमुळे हे शक्य झालं आहे ते मिशन होत ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन’

हे मिशन काय होत ?

तस बघायला गेलं तर रासायनिक खतांच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. परिणामी उत्पादन खर्च वाढून शेतकरी कर्जबाजारी होत होते. याला पर्याय म्हणून विषमुक्त सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणे आणि शेतीमध्ये रसायनांचा वापर पूर्णपणे थांबवण्याची नितांत गरज होती.

२०१८ मध्ये या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) अंतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY ) च्या धर्तीवर करण्यात आली.

या मिशनच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासोबतच शेती मालाच्या वितरणासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात या मिशनच्या माध्यमातून बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपासून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात सुरुवात झाली.

त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर जिल्ह्यातही व्याप्ती वाढविण्यात आली. मिशनसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या मिशन चा कार्यकाळ ४ वर्षांचा होता. २०१९ मध्ये या योजनेंतर्गत तब्बल ७ लाख ५० हजार शेतकरी जोडले गेले. दलालाचा अडसर टाळून या शेतकऱ्यांच्या मालाला थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘मॉम’ (महाराष्ट्र ऑर्गेनिक मिशन) योजना राबविण्यात येत आहे.

त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या गटांची संघटनात्मक मांडणी केली जात आहे. याशिवाय मालाच्या विपणनावरही (मार्केटिंग) भर दिला जात आहे. शेतकऱ्यांना एकत्र आणून सेंद्रिय शेती उत्पादनात महाराष्ट्राच ब्रँड निर्माण प्रयत्न ही सुरु आहेत. सध्याच्या घडीला सेंद्रिय शेती उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या ३७ कंपन्यांचा महासंघ कार्यरत आहे.

याचाच परिणाम म्हणून २०१३ साली २ लाख ७७ हेक्टरवर असलेले राज्यातील सेंद्रिय शेती क्षेत्र या मिशनमुळे साधारणपणे ९ लाख ८४ हजार हेक्टरवर गेले. याचाच परिणाम म्हणून सेंद्रिय शेतीमालाच्या उत्पादनात महाराष्ट्राने देशात दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली.

या मिशनमुळे काय साध्य झाले ?

देशात आणि जागतिक स्तरावर सध्या ऑर्गॅनिकला जास्त मागणी आहे. या वाढत्या मागणीमुळे महाराष्ट्रातील सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्र वाढत आहे. महाराष्ट्रात २०२०-२१ या काळात ७.७६ लाख मेट्रिक टन इतके सेंद्रिय शेती उत्पादन झाले.

सेंद्रिय शेतीतून पिकणाऱ्या उत्पादनांमध्ये रसायनांचा वापर होत नसल्याने ती आरोग्यासाठी किंचितही अपायकारक ठरत नाहीत. प्रमाणित सेंद्रिय शेतमालातून शरीरास आत्यंतिक महत्त्वाचे ‘ओमेगा-३’ हे मेद तयार होते. शरीराचे कार्य सुधारण्यासाठी याचा उपयोग होतो. तसेच विविध आजारांचे ते नियंत्रण करते.

सेंद्रिय शेतीअंतर्गत गुळाला मागणी असल्याने सेंद्रिय पद्धतीने सर्वाधिक उसाची लागवड केली जात आहे. याशिवाय हळद, सोयाबीन, भात, ज्वारी, गहू, तूर, हरभरा यांसह चिकू, द्राक्षे, संत्री मोसंबी, आंबे, केळी, नारळ अशी विविध उत्पादने राज्यात सेंद्रिय पद्धतीने घेतली जात आहेत.

त्यामुळं आत्ता दुसऱ्या क्रमांकावर असणारा महाराष्ट्र या मिशनमुळे पहिल्या क्रमांकावर जायला वेळ लागणार नाही. 

हे ही वाच भिडू 

• महाराष्ट्राच्या ऊसाच्या शेती मागचं खरं डोकं इथं आहे..
• महोगनी शेतीतून खरंच लाखोंचा फायदा होवू शकतो, कुंदन पाटील यांच मॉडेल पहाच
• कोलंबस नारळाच्या शेतीतून नगरचा शेतकरी एकरी दहा लाख रुपये नफा कमावतोय.