ओरिसाचे मुख्यमंत्री मुंबईत आले अन् तीन दिवसात हजार कोटींची गुंतवणूक घेऊन गेले

१.५४ लाख कोटींचा वेदांता फॉक्सकॉनचा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरामध्ये गेल्यानंतर एकच रान उठलंय. अगदी २६ जुलैपर्यंत हा प्रकल्प तळेगावमध्येच होईल असं सांगण्यात येत होतं मात्र अखेरच्या क्षणी वेदांतचे मालक अनिल अग्रवाल यांनी ट्विट केलं आणि महाराष्ट्र सेमीकंडक्टरच्या एका महत्वाच्या मुद्य्याला मुकला.

त्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले. विरोधकांनी हे खापर शिंदे- फडणवीस सरकारवर फोडलं. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दहीहंडी, मग गणपती यांमध्ये बिझी झाले आणि तोपर्यंत हा प्रोजेक्ट निसटला असे आरोप झाले.

तर शिंदे सरकराचे मंत्री म्हणत आहेत मागच्याच सरकारच्या काळातसुद्धा प्रकल्प गेले होतेच की..

पण यांची इथं अशी राजकीय चिखलफेक चालू असताना तिकडे ऑडिशच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचं महत्व ओळखून मागच्या दोन दिवसात मुंबईतून हजारो कोटींची गुंतवणूक केली आहे.

सलग वीस वर्षांपेक्षा जास्त काळ ओडिशाच्या मुख्यमंत्रीपदी असणाऱ्या नवीन पटनाईक यांनी ही करामत करून दाखवली आहे. ओडिशामध्ये होणाऱ्या मेक इन ओडिशा समिटचं उद्योगपतींना  निमंत्रण देण्यासाठी पटनाईक मुंबईमध्ये आले आहेत आणि त्यासाठी मोठमोठ्या उद्योगपतींची भेट घेत आहेत.

आणि यावेळीच हजारो कोटींचीय गुंतवणुकीचं आश्वासनं नवीन पटनाईक घेत आहेत. याही सुरवात झाली आहे सध्या फॉक्सक्सकॉनच्या प्रकल्पामुळे चर्चेत असणाऱ्या अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांता ग्रुपपासून. अनिल अग्रवाल यांनी हमी दिली आहे की अग्रवाल म्हणाले की त्यांची  कंपनी ओडिशामध्ये  अॅल्युमिनियम, फेरोक्रोम आणि खाण व्यवसायाच्या विस्तारासाठी 25,000 कोटी रुपयांहून अधिक नवीन गुंतवणूक करणार आहे, ज्यामुळे राज्यासाठी अधिक रोजगाराच्या संधी आणि  महसूल निर्माण होईल.

शांत आणि संयमी, अनुभवी आणि कार्यक्षम अशी प्रतिमा निर्माण करणाऱ्या नवीन पटनाईक यांना इतर बिझनेसमॅन सुद्धा चांगला रिस्पॉन्स देत आहेत. 

“मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचे वर्णन करायचे झाल्यास सेरेब्रल, शांत, आत्मविश्वास असलेला,  मोजक्या शब्दांचा माणूस आहे जो त्याच्या कृतींना बोलू देतो असं करता येइल. त्यांचं सर्वात मोठं काम म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती कमी करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या कामाचे  जगभरात अनुकरण केले जात आहे…”  अशा शब्दात आनंद महिंद्रा यांनी पटनाईक यांच्या भेटीनंतर त्यांचं कौतुक केलं आहे.

पटनायक यांनी देशभरातील विविध उद्योगांमधील सुमारे 300 प्रतिनिधी उपस्थित असलेल्या गुंतवणूकदारांच्या बैठकीला संबोधित केलं आहे आणि राज्य सरकारच्या फ्लॅगशिप बिझनेस कॉन्क्लेव्हमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांनी गुंतवणूकदारांना आमंत्रित केलं आहे.

अग्रवाल आणि महिंद्रांबरोबरच आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला, APAR इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष चैतन्य देसाई, WAAREE समूहाचे CMD हितेश चिमणलाल दोशी, JM Baxi Group चे MD ध्रुव कोटक आणि STT GDC India चे CFO बिमल खंडेलवाल यांच्याशी नवीन पटनाईक यांनी वन टू वन चर्चा केली आहे.

ओडिशा नैसर्गिक संपत्तीच्या बाबतीत एक समृद्ध राज्य आहे.

मात्र भांडवलाच्या कमतरतेमुळे ओडिशाला या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर वापर म्हणावा तसा करता आलेला नाहीये.

हीच गरज ओळखून पटनाईक यांनी त्यांच्या मुंबई भेटीत वित्तीय संस्था ओडिशाला कशा भेट देतील याची पुरेपूर काळजी घेतलेली दिसते.

त्यांनी या भेटीतसुद्धा अनेक बँकांना भेट दिली आहे. नवीन पटनाईक यांनी एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, आयसीआयसीआय बँकेचे कार्यकारी संचालक राकेश झा आणि एचडीएफसी बँकेचे कंट्री हेड अरविंद वोहरा यांचीही भेट घेतली आणि त्यांना बँकिंग क्षेत्रातील वाढीच्या संधींची माहिती दिली. त्यांनी त्यांना नवीन शाखा स्थापन करण्यासाठी आणि बँकिंग सेवा नसलेल्या भागात बँकिंग सेवा वाढवण्याचे आमंत्रण दिले.

संभाव्य गुंतवणूकदारांना संबोधित करताना नवीन पटनाईक म्हणाले की, ओडिशा ही देशातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे.

 आणि गेल्या दीड दशकात सातत्याने राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा वाढली आहे. त्याचबरोबर मागासलेले राज्य हा शिक्का पुसून टाकण्यासाठी नवीन पटनाईक यांनी नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात या राज्यांशी स्पर्धा करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. 

गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी इतर राज्यांशी थेट स्पर्धा करत, ओडिशा सरकार ‘एक्स-प्लस’ प्रोत्साहन देत आहे.

राज्याचे उद्योग मंत्री प्रताप केशरी देब म्हणाले की, त्यांची ऑफर सर्वात स्पर्धात्मक असेल आणि महाराष्ट्र आणि गुजरातसह इतर कोणत्याही राज्यांनी वचन दिलेल्या कोणत्याही ऑफरच्या तुलनेत आठ निवडक क्षेत्रांमध्ये कर, जमीन, वीज, पायाभूत सुविधा आणि पाण्याच्या किंमतींच्या बाबतीत सर्वाधिक अनुदान दिले जाईल.

याशिवाय, राज्य आपल्या अद्वितीय गो स्विफ्ट योजनेद्वारे उद्योग गुंतवणूकदारांना आणि उत्पादन क्षेत्राला जलद प्रक्रियेद्वारे 30 दिवसांत 30 एकर जमीन, 50 दिवसांत 50 एकर जमीन आणि 100 दिवसांत 100 एकर जमीन उपलब्ध करून देईल असंही उदयोगमंत्री म्हणाले आहेत.

तत्यामुळे येत्या काही दिवसात महाराष्ट्राचेच काय गुजरात आणि तामिळनाडूसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या विकसित राज्यांचे प्रकल्प ओडिशाला गेले तर आश्चर्य वाटायला नको .

हे ही वाच भिडू :

• मुख्यमंत्री मोदींचा GM च्या प्रोजेक्टवर डोळा होता, पण समोर विलासराव होते..!!!
  
• १९९६ साली गुजरातमध्ये शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बसवण्याची संधी बाळासाहेबांकडे होती…
• मुख्यमंत्री, मंत्री, सरकारी नोकरांना परदेशी जाण्यासाठी परवानगी का घ्यावी लागते?