काँग्रेस नियुक्त राज्यपालांनी वेळ आल्यावर भाजप-सेनेच्या युतीला हातभार लावलेला
सध्याच्या राजकारणात राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार हा वाद बराच टोकाला गेलाय, राज्यपाल राज्याचा की कि पक्षाचा हा सवाल सद्यकालीन वादामुळे अगदी जळी-स्थळी विचारला जातो. अगदी कालच जेंव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुणे मेट्रो च्या उद्धघाटनासाठी आलेले, तेंव्हा त्या भर कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधानांकडे राज्यपालांची नाव न घेता तक्रार केली.. असो या सर्व वादाच्या खोल न जाता यानिमित्ताने एक किस्सा सांगावासा वाटतो.
तर किस्सा आहे महाराष्ट्राच्या एका जुन्या राज्यपालांचा….त्यांचं नाव पी.सी अलेक्झांडर !
सनदी अधिकारी पी.सी अलेक्झांडर हे दोन वर्षे तामिळनाडूचे, आणि त्यानंतर सलग आठ वर्षे ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. १९८८ मध्ये तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाले आणि १९९३ ते २००२ असा प्रदीर्घकाळ त्यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून जबाबदारी पार पाडली. दरम्यान १९९६ ते १९९८ मध्ये त्यांच्याकडे गोव्याच्या राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला होता.
मात्र, महाराष्ट्राशी जुळलेले त्यांचे संबंध त्यांच्याही समरणात राहिले आणि महाराष्ट्राच्याही स्मरणात राहिले….
अलेक्झांडर हे दोनदा डॉक्टरेट केलेले अभ्यासू संशोधक राज्यपाल होते. त्यांच्या ओळखी-पाळखी देखील मोठं मोठ्या संशोधक व्यक्तींसोबत होत्या. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात राजभवनला एक वेगळंच ग्लॅमर आले होते.
हेच नाही तर अलेक्झांडर यांनी राज्यसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधीत्व देखील केले होते.
पी.सी अलेक्झांडर यांना भारतीय राजकारणात गांधी घराण्याचे विश्वासू म्हणून ओळखले जात असायचे. कारण इंदिरा गांधीजींच्या जवळच्या सनदी अधिकाऱ्यांपैकी एक म्हणजे अलेक्झांडर होते. इंदिराजींनी अलेक्झांडर यांना निवडले, काम करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. अनेकदा राजकीय गोष्टीतही इंदिराजींनी त्यांचा सल्ला घेतला आणि अलेक्झांडर राजकीय विचारप्रवाहात वाहून न जाता त्यांना त्याक्षणी योग्य वाटेल तोच सल्ला देत असत.
अलेक्झांडर यांना खलिस्तानी अतिरेक्यांच्या धमक्या यायच्या त्यामुळे त्यावेळी मुंबई राजभवनाला पोलिसांची एक तुकडीच त्यांच्या रक्षणासाठी तैनात असायची.
संयुक्त राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जिनेव्हा यांचे सहाय्य महासचिव व कार्यकारी संचालक म्हणून काम करत असताना, इंदिरा गांधी यांनी त्यांना आपल्या कार्यालयात प्रधान सचिव म्हणून रूजू होण्यास आमंत्रित केले. इंदिरा गांधींच्या नंतर राजीव गांधींचे प्रधान सचिव म्हणून अलेक्झांडर १९८१ ते ८५ या काळात त्यांनी अतिशय महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावली.
जेंव्हा पी.सी अलेक्झांडर यांनी वयाची ८० वर्षे पूर्ण केली होती त्यानिमित्ताने त्यांनी सर्व पत्रकारांना चहापानासाठी बोलावले होते. देशाच्या राजकारणाचा प्रशासनाचा मोठा कालखंड पाहिलेले अलेक्झांडर यांच्याशी गप्पा मारायला पत्रकारांनी गर्दी केली होती.
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सांगितलेला किस्सा जेंव्हा त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल पी.सी अलेक्झांडर यांची भेट घेतली होती.
“नाजूक खुर्चीवर बसलो असल्यामुळेच मर्यादा पाळाव्या लागतात. सांगण्यासारखे बरेच आहे, लिहिण्यासारखे भरपूर आहे. तो योग आणखी दोन वर्षांनंतर येईल,” असे राज्यपाल बोलता बोलता म्हणाले.
पंजाब समस्येचे मूळ काय, तो प्रश्न कोणी कसा चिघळवला, याविषयी अलेक्झांडर यांनी इंदिरा गांधींवरील पुस्तकात एक प्रकरण लिहिले. ते ऐनवेळेस त्यांना वगळावे लागले, त्याबद्दल देखील त्यांनी सांगितले की, “त्यावेळी मी तामीळनाडूचा राज्यपाल होतो. प्रकाशकाने ते सर्व वाचले. सत्य असले तरी सध्या राज्यपाल पदाच्या खुर्चीवर आहात. पंजाब प्रकरण प्रसिद्ध झाले तर वादळ होईल,” असे सांगितले अन ते प्रकरण वगळलं.
पत्रकार संजय राऊत यांनी राज्यपालांना प्रश्न केला, “तुमच्या संपूर्ण ‘कालखंडा’तील लक्षात राहणारी घटना कोणती?”
यावर गंभीर झालेले राज्यपाल म्हणाले, “तामीळनाडूचे राज्यपाल म्हणून माझी कामगिरी निःपक्ष होती. राज्यात त्यावेळी राष्ट्रपती राजवट होती आणि केंद्रात सत्ताबदल होऊन व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आले. त्यानंतर देशातील सर्वच राज्यपालांना राष्ट्रपतींच्या सहीचे फक्त दोन ओळींचे पत्र गेले की, नव्या सरकारला राज्यपाल बदलायचे असल्याने लवकरात लवकर तुमचा राजीनामा पाठवून द्यावा.
“मग तुम्ही काय केलंत?”
राज्यपालांनी उत्तर दिलं, “काय करणार? राजीनामा पाठवून दिला, पण ही गोष्ट माझ्यासारख्या स्वाभिमानी, संवेदनशील मनाच्या माणसाला खटकली. कालपर्यंत मी ज्या राज्याचा घटनात्मक प्रमुख होतो, माझ्या सहीशिवाय राज्याचे एकही ‘बिल’ मंजूर होत नव्हते, पण फक्त दोन ओळींच्या पत्राने राज्यपालांना काढून टाकले.
“राजभवनातील एक चपराशी काढायचा असला तरी दहावेळा विचार करतो. त्याचा गुन्हा काय? त्याचे काय चुकले? हे सर्व त्याला सांगावे लागते. त्याने केलेल्या गुन्ह्याची चौकशी करण्यासाठी एखादा अधिकारी नेमतो आणि आरोप सिद्ध झाले तरच त्याला काढतो, पण राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखाला सरळ काढले जाते. मला ते पटले नाही. ती जखम आजही ताजी आहे!!
व्ही. पी. सिंग हे उपमंत्री व पुढे राज्यमंत्री असतांना अलेक्झांडर वाणिज्य विभागाचे सचिव होते. “मी त्यांच्याशी थेट बोलू शकलो असतो, पण टाळले. त्याऐवजी राजीनामा देणे पसंत केले. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या ” राज्यपालपदी आलेल्या अलेक्झांडर यांच्या राजभवनात माजी पंतप्रधान झालेले व्ही. पी. सिंग आजारपणातील विश्रांतीसाठी आले. अलेक्झांडर यांनी व्ही. पी. सिंग यांची भेट घेतली.
चर्चेत ती जखम पुन्हा ठसठसू लागली.
“राज्यपालांना अशा प्रकारे काढणे योग्य नव्हते” असे व्ही. पी. सिंगांना सांगताच, “तसे व्हायला नको होते. चूक झाली. ती निस्तरता येण्यासारखी नाही” असे उत्तर त्यांनी दिले.
“महाराष्ट्रात मला जितकी शांतता मिळाली तेवढी जगाच्या पाठीवर कुठेच मिळाली नाही”.
राज्यपाल भावुक होऊन महाराष्ट्राविषयीचं त्यांची आपुलकी, प्रेम व्यक्त करू लागले.
“आठ वर्षे एका पदावर कधीच राहिलो नाही. कधी न्यूयॉर्क, दिल्ली, केरळ, जिनिव्हा, लंडन, तामीळनाडू अशी भटकंती सुरूच राहिली. महाराष्ट्र हा सुसंस्कृत आहे. मुंबईसारखे शहर नाही. येथील लोकांनी माझ्यावर प्रेम केले. कुठेही असलो तरी या प्रेमाची शिदोरी माझ्याबरोबर असेल. महाराष्ट्रातील ९५ सालच्या निवडणुकांनंतर राज्यपालांची भूमिका ही निःपक्षपातीच होती. काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष. त्याखालोखाल शिवसेना आणि भाजप. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसलाच सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी पाचारण करावे असा एकंदरीत सूर होता,
पण शिवसेना-भाजपची युती ही निवडणुकीपूर्वीची. दोघांचा वचननामाही एकत्रित प्रसिद्ध झाल्याचा आधार घेऊन सगळ्यांचे अंदाज जमीनदोस्त करीत अलेक्झांडर यांनी शिवसेना-भाजप युतीस सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केले. अलेक्झांडर म्हणाले, “मी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावीन असा विश्वास शिवसेना-भाजपलाही वाटला नसावा.
त्यांच्या मते माझी इंदिराजींशी व पुढे राजीवशी जवळीक असल्याने काँग्रेसच्याच बाजूने कौल देईन असा समज त्यांनी करून घेतला, पण मी घटनेनुसार वागलो. महाराष्ट्रात युतीस पाचारण करून माझा निर्णय भी दिल्लीस कळविला.
यावेळेस अलेक्झांडर यांनी एक विधान केलं जे अगदी आजच्या राजकारणात अगदी चपखल बसतं…
ते वाक्य म्हणजे, “सगळेच राज्यपाल राजकारणी नसतात. तसे जे नसतात त्यांनीच या पदाची शान कायम ठेवली”.
असे अलेक्झांडर म्हणाले ते सत्य आहे. ५० एकरांच्या विस्तीर्ण परिसरात मुंबईचे राजभवन उभे आहे. देशातील सर्व राजभवनांत मुंबईसारखी वास्तू आणि परिसर नाही. सर्व राजभवनांची ‘राणी’ असा उल्लेख मुंबईतील राजभवनाचा होतो. मागे फेसाळणारा समुद्र, समोर हिरवेगार लॉन. राज्यपाल अलेक्झांडर यांच्या वास्तव्याने ते हिरवेपण अधिक ताजे वाटते.
अलेक्झांडर यांचे १० ऑगस्ट २०११ रोजी निधन झाले….आत्तापर्यंतचे आदरणीय राज्यपाल म्हणून त्यांना मानतात. कारण, त्यांनी त्यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीमध्ये कार्यक्षमता, नि:पक्षपातीपणा व सचोटी हे गुण जोपासलेले होते.
जगाच्या इतिहासात अलेक्झांडरचे नाव जगज्जेता म्हणून लिहिले गेले. माणसे जिंकणारा राज्यपाल म्हणून राज्यपाल अलेक्झांडर यांची ओळख महाराष्ट्र ठेवील हे मात्र नक्की…
हे हि वाच भिडू :
- राज्यपालांना परत पाठवायची तयारी तर सुरु झाली पण ते इतकं सोपंय का ?
- हे तर कायच नाही, एकदा तर एका मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना मुस्काड लावलेली…
- केंद्र आणि राज्याचा ताळमेळ लागावा म्हणून राज्यपाल नियुक्त केले पण घडतंय काहीतरी वेगळंच !