पाकिस्तानात बलात्काऱ्याला नपुंसक करण्याच्या कायद्याला मौलवी विरोध करतायत

By Team Bol Bhidu On Nov 18, 2021 Last updated Nov 18, 2021

बलात्कार या नुसत्या शब्दानेच तळपायाची आग मस्तकात जाते. आपण रोज माध्यम हाताळत असाल तर रोज एक तरी बातमी ही बलात्काराशी, महिला अत्याचाराशी संबंधित असतेचं. या बातम्या वाचल्यानंतर आरोपींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, त्यांना फाशी दिली पाहिजे, जितका त्रास त्या पीडितेला दिला त्याच्यापेक्षा कठोर वागणूक त्या आरोपीला दिली पाहिजे अश्या सगळ्या गोष्टी आपण मांडत असतो.

पण आपल्या भारतीय कायद्यात अजूनही बलात्काराच्या आरोपीला कठोर शिक्षेची तरतूद नाहीये. हा.. काही घटनांमध्ये कोर्टाने फाशीच्या शिक्षेचा निर्णय दिलाय. पण सर्व प्रकारच्या बलात्काराच्या घटनेत तो लागू होत नाही. तशी मागणी गेल्या कित्येक दिवसांपासून होते. पण प्रस्ताव वाचायचं काम अजून सुरुच असेल बहुधा.

पण आता पाकिस्तानने आपल्या देशात या बलात्कारांच्या आरोपींसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. बुधवारी इस्लामाबाद संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात बलात्काऱ्यांना शिक्षा देणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात केमिकलद्वारे बलात्कार करणाऱ्याला नपुंसक शिक्षेचा उल्लेख आहे.

‘गुन्हेगारी कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२१’ यासह २२ इतर विधेयके मंजूर करण्यात आली. या विधेयकात पाकिस्तान दंड संहिता, १८६० आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १८९८ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या कायद्याचा उद्देश बलात्काराच्या दोषींना लवकरात लवकर निकाल लावणं आणि कठोर शिक्षा देणे हा आहे.

त्यात म्हटलंय की,

“केमिकल कॅस्ट्रेशन ही पंतप्रधानांनी केलेल्या नियमांद्वारे योग्यरित्या अधिसूचित केलेली प्रक्रिया आहे. यामुळे व्यक्ती आयुष्यात कधीही संभोग करण्यास असमर्थ ठरते. ते न्यायालयाद्वारे औषधांच्या माध्यमांतून निर्धारित केले जाते. हे अधिसूचित वैद्यकीय मंडळाद्वारे नियंत्रित केले जाते.

तसं पाहायचं झालं तर पाकिस्तानमध्ये बलात्कार करणाऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठी नवा कायदा बनवण्याचा विचार गेल्या वर्षभरापासून सुरू होता. महत्वाचं म्हणजे, २०१८ साली लाहोरमध्ये ७ वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कारानंतर आणि त्यानंतर लाहोरमध्येच मोटारवे गँगरेप प्रकरणानंतर या बलात्काराच्या दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. पाकिस्तानच्या संसदेत लवकरच नवीन कायदा आणला जाईल, असा दावा पीटीआयचे खासदार फैसल जावेद खान यांनी केला होता.

या दरम्यान पाकिस्तानमध्ये महिला आणि मुलांवरील बलात्काराच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ होत होती, त्यानंतर कठोर कायदे लागू करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढत होता. म्हणूनचं नोव्हेंबर २०२० मध्ये, पंतप्रधान इम्रान खान यांनी हा कायदा करण्यास तत्वतः मान्यता दिली. त्यानंतर राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी देखील केली.

यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाकिस्तानच्या कायदा मंत्रालयाने या विधेयकाचा मसुदा पंतप्रधानांना सादर केल्याच्या बातम्या माध्यमांमधून समोर आल्या होत्या. आता त्याच मागणीवरून हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

आता केमिकल कास्ट्रेशन म्हणजे काय तर ही एक वैद्यकीय प्रक्रिया आहे. या अंतर्गत, व्यक्तीला अशी इंजेक्शन्स किंवा औषधे दिली जातात, ज्यामुळे त्याची लैंगिक क्षमता संपते, या इंजेक्शनमुळे व्यक्तीच्या हार्मोन्सवर परिणाम होतो आणि तो कोणत्याही स्थितीत संभोग करू शकत नाही.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

या कायद्यानंतर देशभरात विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येतील, जिथे महिला आणि लहान मुलांवरील बलात्काराच्या खटल्यांची सुनावणी वेगाने होईल. न्यायालय चार महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करतील. यांनतर बलात्काराच्या आरोपीला कास्ट्रेशन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी आरोपीची संमती घ्यावी लागेल.

सोबतच,कायद्यात अशीही तरतूद करण्यात आली आहे कि, बलात्कार विरोधी कक्षाने घटनेचा अहवाल दिल्यानंतर सहा तासांच्या आत पीडितेची चौकशी केली जावी. या अध्यादेशानुसार आरोपीला बलात्कार पीडितेची उलटतपासणी करण्याची परवानगी नाही. आरोपीची बाजू मांडणारे न्यायाधीश आणि वकीलच पीडितेला प्रश्न आणि उत्तर विचारू शकतील.

तपासात निष्काळजीपणा करणाऱ्या पोलीस कर्मचारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे. कोणताही हलगर्जीपणा आढळल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडही होऊ शकतो.

तसेच पीडितांची ओळख उघड केली जाणार नाही आणि ओळख उघड करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. नॅशनल डेटाबेस आणि नोंदणी प्राधिकरणाच्या मदतीने लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्हेगारांचा डेटाबेसही तयार केला जाईल.

दरम्यान, दक्षिण कोरिया, पोलंड, चेक रिपब्लिक आणि अमेरिकेतील काही राज्यांसह अनेक देशांमध्ये सुद्धा बलात्कार करणाऱ्यांना अश्याच प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

दरम्यान, जगभरात जरी पाकच्या या निर्णयाचे स्वागत होत असते तरी हे विधेयक मंजूर झाल्यापासून पाकिस्तानातील काही संघटना विरोध करत आहेत. जमात-ए-इस्लामीचे खासदार मुश्ताक अहमद यांनी याला गैर-इस्लामी म्हटले आणि शरियाच्या विरोधात म्हटले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बलात्कार करणाऱ्याला सार्वजनिक फाशीची शिक्षा असली पाहिजे. शरियामध्ये इच्छामरणाचा उल्लेख नाही.

हे ही वाच भिडू :