पूर्वी पाकिस्तानात धर्मांतराविरुद्ध आवाज उठवणारा इम्रान आता मात्र गप्प बसलाय.

रीना कुमारी मेघवार हे नाव कुठं वाचलत, ऐकलत किंवा मग व्हिडिओ क्लिप पहिलीत तर तुम्हाला पाकिस्तान मध्ये चाललेल्या हिंदू मुलींच्या जबरदस्ती धर्मांतराची दाहकता समजेल.

या जबरदस्तीने सुरू असलेल्या धर्मांतराची  पहिली घटना..

सिंध प्रांतातल्या बदिन जिल्ह्यातील कथित अपहरणकर्त्यांच्या घराच्या टेरेसवरून ही मुलगी मदतीसाठी याचना करत होती. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये रीनाचा शेजारी कासिम खासखेलीने तिचं अपहरण केले होत. पहिल्यांदा तिला जबरदस्तीने मुस्लिम बनवल आणि नंतर तिच्याशी लग्न केल. रीनाने लहानपणी कासिमला राखी बांधल्याचा दावा केला होता. जुलैमध्ये पोलिसांनी रीनाची सुटका केली आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार तिला तिच्या पालकांच्या घरी पाठवले.

दुसरी घटना…

फैसलाबादचा ख्रिश्चन रिक्षाचालक गुलजार मसीह, त्याच्या १३ वर्षीय मुलगी चश्मनच्या कस्टडीसाठी लढतोय. चश्मनच अपहरण झाल्यानंतर जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यात आले आणि नंतर मोहम्मद उस्मानशी लग्न लावण्यात आलं. गुलजार यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये, जिथे पोलिसांनी तिचं वय १७ वर्षे दिले आहे, निकहनामामध्ये तिचं वय १९ वर्षे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या घटनेवर पाकिस्तानच्या लाहोर उच्च न्यायालयाने चश्मनच्या वडिलांची याचिका फेटाळताना आपल्या आदेशात म्हटले आहे की,

मुस्लिम न्यायशास्त्र मुलांच्या मानसिक क्षमतेला खूप महत्त्व देतात. कुराण किंवा हदीसमध्ये धर्मांतरासाठी कोणत्याही किमान वयाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

आता या फक्त दोनच घटना आहेत असं नाही. तर अशी प्रकरण नाही म्हंटल तरी, पाकिस्तानात रोज घडतायत असं म्हंटल तरी वावगं ठरू नये. 

खरं तर, रीना आणि चष्मन ही वेगवेगळी प्रकरण नाहीयेत. अलीकडे, पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील मुलींचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. असंख्य कुटुंब अजूनही आपल्या मुलींच्या घरी परतण्याची वाट पाहत आहेत. त्या कुटुंबातील लोकांना त्यांच्याच विरोधात उभ्या असलेल्या व्यवस्थेकडून न्यायाची अपेक्षा आहे.

मुलगी अल्पवयीन असेल, तिचे अपहरण झाले असेल किंवा तिच्यावर बलात्कार झाला असेल, जरी तिच कथित विवाह प्रमाणपत्र बनावट असेल तरीही पाकिस्तानात पोलिसांपासून ते न्यायव्यवस्थेपर्यंत प्रत्येकजण डोळेझाक करताना दिसतो.

यावर तुम्हाला प्रश्न पडेल की पाकिस्तानातलं सरकार काही करत नाहीये का ?

तर करतंय ना, पाकिस्तान सरकार काम करतंय. आहेत तेवढे पण कायदे रद्द करण्याचं काम..या जबरदस्तीने केलेल्या धर्मांतराला गुन्हेगारी कक्षेत आणण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तानात संसदेने विधेयक पारित केलं होत. जबरदस्ती धर्मांतर विरोधी विधेयक आणलं गेलं, मात्र आता त्याचा पण बळी दिला आहे. कारण काय, तर हे विधेयक शरिया कायद्याच्या विरोधात आहे.

पाकिस्तानचे वजीरे आझम इम्रान खान, जे कालपर्यंत असे म्हणत होते, की जबरदस्तीने धर्मांतर करणे हे प्रत्यक्षात धर्मविरोधी आहे. तेच आता इस्लामिक विद्वानांना आश्वासन देत आहेत की, त्यांच्या कार्यकाळात इस्लामिक कायद्यांच्या विरोधात कोणतेही नवीन कायदे केले जाणार नाहीत.

पाकिस्तानात सत्तेवर येण्यापूर्वी इम्रान खान हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मीयांच्या मुद्द्यावर बोलत असत. त्यांच्या अपहरणाचा आणि जबरदस्तीने धर्मांतराचा मुद्दा उपस्थित करत असत. पण आता मात्र त्यांनी यु टर्न घेतलाय.

जबरदस्तीने धर्मांतर हा मानवाधिकारांचा प्रश्न आहे. पाकिस्तानात हक्कांच्या या उल्लंघनाविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना पाश्चात्य अजेंडा लागू करायचा आहे म्हणून आवाज उठवणारे लोक परदेशी एजंट आहेत असं लेबल लावलं जातं. पाकिस्तानात अशी सक्तीची धर्मांतरे कोणत्याही शिक्षेशिवाय चालू आहेत. धर्मांतरणासाठी किमान वय निश्चित करणारा आणि अपहरण आणि बळजबरीला गुन्हा ठरवणारा कायदा असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

पण इथं बोलणार कोण ? आणि बोलणारा जिवंत राहणार का ? हाच प्रश्न आहे.

हे ही वाच भिडू

• १९८३ मध्ये सुरु झालेली इम्रान खान-सिद्धूची मैत्री आज राजकारणात शिव्या खायला लावतीय
• इम्रान खानचा काका भारताकडून खेळला आणि पहिल्या हॅट्रीकचा मानकरी ठरला
• तीन बेगम और एक प्लेबॉय उर्फ इम्रान खान