पाकिस्तानला आता कुठं सुप्रीम कोर्टात पहिली लेडी जज मिळतेय तरीही विरोध केला जातोय
पाकिस्तानला भारताची बरोबरी करण्याची नेहमीच ईर्षा. पण त्याना ते ना क्रिकेटमध्ये जमतंय ना इकॉनॉमी मध्ये ना सामाजिक क्षेत्रात. ७५ वर्षानंतरही आज पाकिस्तानात अनेक अशी क्षेत्रं आहेत जिथं महिलांची एंट्री झाली नाहीए. भारतात १९८९ मध्येच फातिमा बीवी यांच्या रूपाने सुप्रीम कोर्टात पहिल्या महिला न्यायाधीश भेटल्या. २०२७ मध्ये जस्टीस नागरत्ना यांच्या रूपाने पहिली महिला चीफ जस्टीस भेटू शकतात. भारताचाही या बाबतीतला रेकॉर्ड तसा चांगला नाहीए मात्र पाकिस्तान इथंही भारताच्या मागे.
पाकिस्तानला आता कुठे स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश भेटणार आहेत .
न्यायमूर्तींच्या पदोन्नतीवर निर्णय घेणाऱ्या आयोगाने गुरुवारी ५५ वर्षीय न्यायमूर्ती आयशा मलिक यांना सुप्रीम कोर्टाच्या जज म्हणून घेण्यास मान्यता दिली.न्यायमूर्ती मलिक यांच्या पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी जेसीपीची ही दुसरी वेळ आहे. गेल्या वर्षी ९ सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती मलिक यांचे नाव पहिल्यांदा जेसीपीसमोर आले होते.
मलिक यांच्या ज्येष्ठतेच्या आदेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्यास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमध्ये त्यावेळी मोठा विरोध झाला होता.
यानंतर चार विरुद्ध चार मते पडल्याने त्यांच्या बढतीचा निर्णय रद्दबातल ठरला होता.
न्यायमूर्ती आयशा मलिक, हार्वर्ड लॉ स्कूलमधून एलएलएम पदवीधर आहेत. २०१२ मध्ये लाहोर उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती होण्यापूर्वी एका आघाडीच्या कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक कायदा फर्ममध्ये भागीदार होत्या. त्या सध्या लाहोर उच्च न्यायालयातील चौथ्या वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत. त्या त्यांच्या शिस्त आणि सचोटीसाठी ओळखल्या जातात. निवडणुकीतील मालमत्तेची घोषणा, ऊस उत्पादकांना देयके आणि पाकिस्तानमध्ये आंतरराष्ट्रीय लवादाची अंमलबजावणी यासह अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक मुद्द्यांवर त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
त्या जून 2031 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून काम पाहतील. विशेष म्हणजे, 2031 मध्ये वयाच्या 65 व्या वर्षी निवृत्त होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती आयशा पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश असतील.
एवढेच नाही तर त्या पाकिस्तानच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीशही होऊ शकतात.
मात्र अजूनही त्यांच्या नियुक्तीला विरोध होत आहेच.
ऐतिहासिक असले तरी ही वाटचाल अडथळ्यांनी भरलेली आहे. त्यांच्या नियुक्तीची पुष्टी करणार्‍या नऊ सदस्यीय मंडळाने गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात तिची पदोन्नती नाकारली आणि गुरुवारचे पुनरावृत्ती मतदानझाले तेव्हा पाच मतांन विरुद्ध चार मते असा निर्णय घेण्यात आला.
अनेक वकिलांनी आणि अगदी न्यायाधीशांनी, मंचावर आणि बाहेरही, या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की ही नियुक्ती कोणत्याही निश्चित निवड निकषांशिवाय ज्येष्ठता यादीचे उल्लंघन करून करण्यात आली होती. त्यामुळं जरी ५५ वर्षीय न्यायमूर्ती आयशा मलिक या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश ठरल्या असल्या तरी इथून पुढे त्यांची वाटचाल सोपी नसनाराय असं जाणकार सांगतायत.
हे ही वाच भिडू :
- पाकिस्तान मधला एकुलता एक हिंदू बहुसंख्य असणारा जिल्हा पण तरी परिस्थती जैसे थे…..
- अतिरेक्याची बायकोच म्हणतेय भारत बेस्टय, पाकिस्तान काश्मिरी पोरांना गंडवतय
- आता पाकिस्तानच्या युट्युब चॅनेलवर भारत सरकारचा सर्जिकल स्ट्राईक सुरु झालाय