भारताच्या आधी पाकिस्तानी सरकारला ट्रिपल तलाक रद्द करावा लागला यामागे हे कारण होतं..
केरळ उच्च न्यायालयाने आज आपला जवळपास ५० वर्षांचा जुना निकाल रद्द करत कोर्टाच्या प्रक्रियेबाहेर तलाक देण्याचा मुस्लिम महिलांचा अधिकार बहाल केला. केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अनेक याचिकांवर सुनावणी घेत हा निर्णय दिला आहे.
कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध याचिकांमध्ये मदत मागितली गेली होती. न्यायालयाच्या एका खंडपीठाच्या १९७२ च्या निर्णयाला खंडपीठाने पलटवले, ज्यामध्ये मुस्लिम महिलांना न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय अन्य मार्गांनी घटस्फोट घेण्याच्या हक्काला प्रतिबंधित करण्यात आले होते.
खंडपीठाने अधोरेखित केले की, पवित्र कुराण पुरुष आणि स्त्रियांना घटस्फोट घेण्याच्या समान अधिकारांना मान्यता देतो.
देशात २०१९ मध्ये मुस्लीम महिलांना मिळाला हक्क
भारतात मुस्लीम महिला (लग्नासंबंधी हक्कांचे संरक्षण) विधेयक २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आलं. ज्यानुसार तीन तलाख अर्थात ‘तलाक, तलाक, तलाक’ असं म्हणून घटस्फोट देणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षापर्यंत शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली. दरम्यान, भारता बरोबरच असे अनेक मुस्लीम देश आहेत, जिथे तिहेरी तलाक प्रतिबंधित आहे. यात पाकिस्तानचा देखील समावेश आहे.
ट्रिपल तलाक संपविणारा इजिप्त जगातील पहिला देश
१९२९ मध्ये इजिप्तने अनेक मुस्लिम न्यायाधीशांच्या मतानुसार तिहेरी तलाक रद्द केला. इजिप्तने इस्लामिक विद्वान इब्न तमियाच्या १३ व्या शतकात कुराणच्या स्पष्टीकरणांच्या आधारे तिहेरी तलाख मानण्यास नकार दिला. यानंतर १९२९ मध्येचं सुदानने इजिप्तच्या पावलावर पाऊल टाकत तिहेरी तलाकवर बंदी घातली.
भारतापासून फाळणी झाल्यानंतर नऊ वर्षांनी १९५६ मध्ये पाकिस्तानने तिहेरी तलाक रद्द केला. इथलं प्रकरणं सुद्धा अनोखचं आहे.
गोष्ट आहे १९५५ सालची. तेव्हा तिथले पंतप्रधान होते मोहम्मद अली बोगरा. ते मूळचे बंगालचे. पूर्वी अमेरिकेत पाकिस्तानचे राजदूत होते. बंगाली असूनही त्यांना पाकिस्तानच्या पंतप्रधान पदाची संधी मिळाली होती. त्यांच्याच काळात भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी बोलणी सुरु झाली आणि भारत पाकिस्तान मैत्रीसाठी पाऊल पडलं.
मोहम्मद अली बोग्रा यांची कारकीर्द चांगली सुरु होती मात्र एक वाद निर्माण झाला आणि त्यांची पनलिक इमेज ढासळली. झालं असं होत की बोग्रा यांनी आलिया बेगम नावाच्या आपल्या सेक्रेटरीशी दुसरं लग्न केले. गंमत म्हणजे त्यांनी या आधी आपल्या पत्नीला हमिदा मोहंमद अली याना घटस्फोट दिला नव्हता.
हमीदा देखील राजकारणात सक्रिय होत्या. त्यांनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. त्यांना सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती मिळाली. यानंतर अखिल पाकिस्तान महिला संघटनेने देशभरात निषेध सुरू केला. ज्यामुळे पाकमध्ये तिहेरी तलाक संपविण्यावरून वाद सुरू झाला.
याच घटनेनंतर १९५६ मध्ये सात-सदस्यांच्या आयोगाने तिहेरी तलाक रद्द केला.
हे घडलं त्याच्या आधीच मोहम्मद अली बोग्रा यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्यात आलं होतं.
आयोगाने आपल्या निर्णयात म्हटले कि, पत्नीला तलाक म्हणण्यापूर्वी पतीला मॅट्रिमोनियल व फॅमिली कोर्टाकडून घटस्फोटाचा आदेश घ्यावा लागेल. पुढे यात लष्कर शहा अयुब खान सत्तेत आल्यावर त्यांनी घटस्फोटाच्या कायद्यात बदल घडवून आणले.
त्यांच्या सरकारने १९६१ साली कायदा केला, ज्यानुसार पतीला घटस्फोटाच्या संदर्भात स्थापन झालेल्या सरकारी संस्थेच्या अध्यक्षांना नोटीस द्यावी लागेल. ३० दिवसानंतर, युनियन कौन्सिल पती-पत्नीला ९० दिवस पुन्हा विचार करण्यास मुदत देईल . जर तसे झाले नाही तर घटस्फोटास वैध मानला जाईल.
१९७१ मध्ये बांगलादेशचा जन्म झाला असता. ज्यानंतर येथे लग्न आणि तलाकच्या कायद्यात सुधार करण्यात आला. बांगलादेशानेही तिहेरी तलाक रद्द केला. इथे तलाक देण्यापूर्वी युनियन कौन्सिलच्या चेअरमनला वैवाहिक जीवन संपविण्याशी संबंधित एक नोटीस द्यावी लागते.
इराक जगातील पहिला अरब देश ज्याने शरिया कोर्टाच्या कायद्याला सरकारी कोर्टाच्या कायद्यांसह बदलले.
१९५९ मध्ये इराकने शरिया कोर्टाच्या कायद्याला सरकारी कोर्टाच्या कायद्यांसह बदलून तिहेरी तलाक रद्द केला . इराकच्या पर्सनल स्टेटस लॉ नुसार, ‘तीन वेळा तलाक बोलण्याला केवळ एकच घटस्फोट मानला जाईल.’१९५९ च्या इराक पर्सनल स्टेटस लॉ नुसार, पती-पत्नी दोघांनाही स्वतंत्रपणे जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
श्रीलंकेतील ट्रिपल तलाक कायद्या एक आदर्श कायदा
अनेक विद्वानांनी श्रीलंकेतील या तिहेरी तलाक कायद्याला एक आदर्श कायदा म्हणून संबोधले. येथे मॅरेज अँन्ड डिवोर्स (मुस्लिम) अॅक्ट १९५१ अंतर्गत पत्नीने घटस्फोटाची मागणी करणाऱ्या पतीला एका मुस्लिम न्यायाधीशाला नोटीस द्यावी लागेल. ज्यात त्या व्यक्तीच्या पत्नीचे नातेवाईक, त्याच्या घरातील मोठे लोकं व परिसरातील प्रभावीशाली मुस्लिम व्यक्तींचा समावेश असेल.
हे सर्व लोक दोघांमध्ये समेट करण्याचा प्रयत्न करतील. जर तसे झाले नाही तर ३० दिवसानंतर तलाकला मान्यता दिली जाईल.
७४ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असणाऱ्या सीरियामध्ये देखील १९५३ मध्ये तिहेरी तलाक कायदा लागू करण्यात आला होता. सीरियन पर्सनल स्टेटस लॉ च्या कलम ९२ नुसार तलाक तीन किंवा कितीही वेळा बोलला गेला तरी एकच तलाक मानला जाईल. येथे सुद्धा न्यायाधीशांसमोर तलाक घेणे वैध मानले जाते. याबरोबर ट्युनिशियामध्ये देखील विवाहित जीवनात सध्या सुरू असलेल्या तणावासंबंधात कोर्टाकडून संपूर्ण चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणताही तलाक मान्य नसतो. १९५६ मध्ये ट्युनिशियामध्ये हा कायदा बनविला गेला.
या देशांमध्येही तीन तलाकवर बंदी
डिवोर्स रिफॉर्म अॅक्ट १९६९ च्या अंतर्गत मलेशियामध्ये बराच बदल करण्यात आला. येथे एखाद्याला तलाक घेण्यासाठी न्यायालयात अपील करणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर कोर्ट तलाकऐवजी नात्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्ला देते.
जर मतभेद संपले नाहीत तर नवरा कोर्टासमोर तलाक घेऊ शकतो. मलेशियात कोर्टाबाहेर दिलेल्या तलाकला कोणतीही मान्यता नाही. इंडोनेशियामध्येही कोर्टाशिवाय तलाक मान्य नसतो. येथे तलाक काही वैध कारणांच्या आधारे कलम १९ नुसार मिळू शकतो. या देशांव्यतिरिक्त सायप्रस, जॉर्डन, अल्जेरिया, इराण, ब्रुनेई, मोरोक्को, कतार आणि युएईमध्ये तिहेरी तालकवर बंदी घालण्यात आली आहे.
हे ही वाच भिडू.
- भारताचा शेवटचा मॉडर्निस्ट : हमीद दलवाई.
- भारताचे पहिले अर्थमंत्री, जे पुढे पाकिस्तानचे पंतप्रधान बनले !
- महाराष्ट्रातल्या या गावाने पाकिस्तानला आजवर दोन पंतप्रधान दिलेत..