श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी नेहरूंवर पलटवार केला, ‘तुम्ही कट्टर जातीयवादी आहात’
संसदेत असो व विधिमंडळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये होणारी तू तू मैं मैं नवीन नाही. असाच एक इतिहासातला किस्सा आहे. १९५१ सालचा.
१२ मे १९५१ रोजी राज्यघटनेत पहिले दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकात काही मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा घालण्याच्या तरतुदी होत्या. ज्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मालमत्तेचा अधिकार यांसारख्या मूलभूत अधिकारांचा समावेश होता. नववी अनुसूची तयार करणे हे देखील त्याचे उद्दिष्ट होते, ज्याला अनेक तज्ञांनी ‘घटनात्मक तिजोरी’ म्हणून संबोधले.
या पहिल्या दुरुस्तीवरील वादविवाद हा आपल्या संसदीय इतिहासातील सर्वात आक्रमक वादविवादांपैकी एक आहे. हा शाब्दिक वाद होता पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि विरोधी पक्षाचे नेते डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्यातला.
या चर्चेला सुरुवात करून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी फक्त विरोधकांच नाही तर माध्यमांवर सुद्धा चांगलाच बार फोडला होता. नेहरूंनी त्यांच्या विधानाच्या सुरुवातीलाच म्हटले होते,
“दिवसेंदिवस ही अश्लीलता, असभ्यता आणि असत्यतेने भरलेली ही वृत्तपत्रे केवळ मला आणि सभागृहालाच नव्हे तर या तरुणांच्या डोक्यातही विष पसरवण्याचं काम करत आहेत आणि ही अत्यंत क्लेशाची बाब आहे. ते त्यांच्या नैतिक सचोटीचे प्रमाण कमी करत आहेत आणि ही माझ्यासाठी राजकीय समस्या नाही, ही एक नैतिक समस्या आहे.”
या पहिल्या दुरुस्तीचे समर्थन करण्याचा धाडसी प्रयत्न नेहरूंनी केला. पण हायलाईट करण्याचा मुद्दा म्हणजे नेहरूंना केवळ त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांकडूनचं नाही तर त्यांच्याच पक्षातून आणि सरकारमधूनही या दुरुस्तीला तीव्र विरोध होत होता.
आपल्या भाषणाचा शेवट करताना नेहरू म्हणाले, ‘तुम्हाला, मला आणि देशाला सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार वाट पाहावी लागेल आणि त्यासाठी आपणचं जबाबदार आहोत. आपण किती दिवस लाचार होऊन म्हणत राहणार की, आमच्यासमोरची परिस्थितीचं अशी आहे की गेल्या दहा-वीस वर्षांपासून आम्हाला जे करायला सांगितले जात आहे ते आम्ही करू शकलो नाही.’
सभागृहात नेहरूंच्या या भाषणाला उत्तर द्यायला उभे राहिले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी. त्यांनी इतकं तर्कशुद्ध आणि आक्रमक भाषण दिलं की, विरोधकांनीच नव्हे, तर काँग्रेसच्या अनेक खासदारांनीही त्यांच्या स्तुतीचे पूल बांधले.
काँग्रेसचे खासदार एनजी रंगा यांनी हे आतापर्यंतचे सर्वात शक्तिशाली आणि स्पष्ट भाषणांपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे. रंगाने ब्रिटिश संसदपटू आणि तत्त्वज्ञ एडमंड बर्क यांच्या धर्तीवर मुखर्जींना ‘इंडियन बर्क’चा दर्जा देण्यात आला.
विशेष म्हणजे मुखर्जी यांच्या भाषणाने सभागृहाचे सदस्य इतके प्रभावित झाले की, मुखर्जी यांच्या पाठोपाठ सभागृहात आलेले रंगा आणि काँग्रेसचे दुसरे खासदार ठाकूरदास भार्गव यांनी मुखर्जींनी उपस्थित केलेल्या नागरी स्वातंत्र्याबाबत आपल्याच पंतप्रधानांना त्याची दखल घेण्याची विनंती केली.
मुखर्जी आपल्या धारदार युक्तिवादाची झलक देत म्हणाले,
‘तुम्ही एक कायदा करू शकता आणि म्हणू शकता की संविधान बनवणे, त्याचा अर्थ लावणे आणि कार्य करण्याचे संपूर्ण काम पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या हातात सोडले जाईल, त्यांना ज्या लोकांचा सल्ला घ्यायचा असेल तेचं त्यांना मदत करतील. तुम्ही या संविधानाला कागदाचा तुकडा समजत आहात.’
मुखर्जींनी आपल्या भाषणाचा शेवट कायम आठवणीत राहीलं अशा टिप्पणीने केला ज्यामध्ये म्हंटले की,
‘हरवलेल्या स्वातंत्र्याच्या आठवणीत सर्वात दुःखाची गोष्ट ही आहे की आपण हे स्वातंत्र्य गमावले आहे कारण जेव्हा ते वाचवता आले असते तेव्हाही ते वाचवण्यासाठी आम्ही काहीही करू शकलो नाही.’
पहिल्या टप्प्यातील जोरदार चर्चेनंतर हे विधेयक कमिटीकडे पाठवण्यात आले आणि त्यानंतर समितीने आपला अहवाल देताच आणि विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच नेहरू आणि मुखर्जी यांच्यात आणखी एक आक्रमक चर्चा झाली.
इतर अनेक दिग्गजांनीही या वादात उडी घेतली. त्यापैकी आचार्य कृपलानी होते, ज्यांनी विरोधकांच्या वतीने व्यंगात्मक भाषणात नेहरूंवर निशाणा साधला,
“आमच्यावर मूर्तिपूजक असल्याचा आणि लोकांची पूजा करण्याचा आरोप आहे. आमच्यावर कोण आरोप करतयं? मला खात्री आहे की या मूर्तीपूजेचे सर्वात मोठे लाभार्थी तर आपले पंतप्रधान आहेत. ही मूर्तीपूजा झाली नसती तर गेल्या तीन वर्षांत हे सरकार किमान २० वेळा पडले असते.”
सुप्रसिद्ध अँग्लो-इंडियन शिक्षणतज्ञ फ्रँक अँथनी, ज्यांनी अनिच्छेने या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, त्यांनी अप्रतिम वक्तृत्वाचे उदाहरण देताना म्हटले, “कम्युनिस्टांची हुकूमशाही थांबवण्याचा एकच मार्ग आहे आणि तो म्हणजे जवाहरलाल नेहरूंची हुकूमशाही स्वीकारणे. ” मला हे मान्य आहे आणि म्हणून मी जवाहरलाल नेहरूंना पूर्ण पाठिंबा देण्यास तयार आहे. , या सुधारणांना पूर्ण पाठिंबा देण्याचे माझे एकमेव कारण आहे.
या दुरुस्ती विधेयकावर मतदान करण्यापूर्वी मुखर्जी आणि नेहरू यांच्यात आणखी एक लढत झाली.
मुखर्जींनी नेहरूंना या शब्दांत इशारा दिला की, ‘भूतांशी लढण्यासाठी तुम्ही राज्यघटना पास करू शकत नाही किंवा त्यात सुधारणा करू शकत नाही.’ मुखर्जींनी नेहरूंची तुलना शेक्सपियरच्या हॅम्लेटमधील काल्पनिक संकटांशी लढणाऱ्या डेन्मार्कच्या राजकुमाराशी केली.
शेवटच्या शाब्दिक लढाईत नेहरू इतके संतापले की, रागाच्या भरात मुठी आवळून त्यांनी विरोधकांना आव्हान दिले,
‘या मुद्द्यावर आणि प्रत्येक मुद्द्यावर बौद्धिक किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची लढाई मी प्रत्येक ठिकाणी तूमचा मुकाबला करेल.’
अनेक दिवसांच्या वादविवाद आणि टीकेनंतर संयम गमावलेले नेहरू रागाच्या भरात म्हणाले, “सतत आरोप आणि निंदा ऐकणे माझ्या संयमाबाहेर आहे. हा विरोधक खरा विरोधक नाही, निष्ठावंत विरोधक नाही. हे मी विचारपूर्वक सांगत आहे.
नेहरूंच्या रागात आणखी भर घालत मुखर्जींनी उत्तर दिले,’तुमचे विरोधक खरे नाही’ .
नेहरूंनी रागाच्या भरात दात मुठी आवळून मुखर्जींवर खोटी विधाने आणि निंदनीय भाषणे केल्याचा आरोप केला. त्यावर मुखर्जींनी पलटवार केला, ‘… कारण तुमची असहिष्णुता निषेधार्ह आहे.’
मुखर्जींची खिल्ली उडवत नेहरू म्हणाले, “या देशात राष्ट्रवाद आणि स्वातंत्र्याच्या नावाखाली जातीयवादाच्या संकुचित तत्त्वांचा प्रचार करणे ही काहींची फॅशन बनली आहे.”
मुखर्जींनी नेहरूंवर पलटवार केला, ‘तुम्ही कट्टर जातीयवादी आहात, या देशाच्या फाळणीला जबाबदार आहात.’
त्यावर नेहरू परत म्हणाले, ‘या सभागृहातील काही सदस्यांकडून आम्हाला इथे खूप काही सहन करावे लागेल…’.मुखर्जींनी पुन्हा प्रत्युत्तर दिले आणि नेहरूंना सांगितले, ‘ही हुकूमशाही आहे, लोकशाही नाही.’
काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि शिक्षणतज्ज्ञ मदन मोहन मालवीय यांचे पुत्र गोविंद मालवीय यांनी पंतप्रधानांच्या भाषणात सतत व्यत्यय येत असल्याची तक्रार केली तेव्हा नेहरूंनी खिल्ली उडवली, ‘मी त्यांना आमंत्रित केले आहे… मला फक्त डॉ.मुखर्जी किती संयम बाळगतात हे पाहायचे होते.
मुखर्जी म्हणाले, ‘तुम्ही कोणता संयम दाखवला?’
पंतप्रधान नेहरू रागाने म्हणाले, ‘सरकारच्या तुटपुंज्या टीकाकारांनी नव्हे तर हे मोठे बदल आपणच आणले आहेत आणि आपणच देशात मोठे बदल घडवून आणणार आहोत.’
हा वाद दिवसेंदिवस वाढतचं होता. संविधानाच्या पहिल्या दुरुस्तीवर संसदेत सुमारे १६ दिवस चर्चा चालली आणि डझनभर वक्त्यांनी आपली मते मांडली. शेवटी ३१ मे १९५१ रोजी सभापतींनी सभागृहात मतदान केल्यावर या चर्चेचा शेवट झाला.
काँग्रेसकडे सभागृहात प्रचंड बहुमत होते, त्यामुळे त्यांच्या बाजूने २२८ मते पडली, २० विरोधात आणि सुमारे ५० सदस्यांनी मतदान केले नाही. अशाप्रकारे भारतीय राज्यघटनेचे पहिले दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले परंतु त्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या संसदीय इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वोत्तम आक्रमक चर्चा होती.
हे ही वाचं भिडू :
- राज्यपालांनी २ तासात १२ आमदार नियुक्त केले आणि विलासरावांच सरकार थोडक्यात बचावलं.
- पंडित नेहरू यांच्या अस्थीकलशाच्या तांब्याचे बिल राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते.
- १२ आमदारांवरील निलंबन कारवाईची कायदेशीर बाजू ; कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे