पंजाब आणि पश्चिम बंगाल ही दोन राज्ये श्रीलंकेच्या मार्गावर आहेत
श्रीलंका आज देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड देत आहे. ५१ बिलिअन डॉलरच्या परकीय कर्जाच्या बोजाखाली सापडलेल्या श्रीलंकेची आर्थिक स्तिथी पार दयनीय झाली आहे. तसं तर करोनाच्या काळातच या स्तिथीचा अंदाज येयला सुरवात झाली होती मात्र देशातल्या सरकारने सगळं दाबण्याचा प्रयत्न केला आणि आता त्याचा विस्फोट झाला आहे.
२०१९ पासूनच श्रीलंकेच्या अर्थव्यस्थेत सगळ्यात जास्त योगदान देणाऱ्या पर्यटन क्षेत्रासाठी गोष्टी अवघड होऊन बसल्यात.
एप्रिल २०१९ चा इस्टर संडे बॉम्बस्फोट, त्यांनतर आलेल्या कोरोनाच्या लाटा आणि आता रशिया-युक्रेन युद्धामुळे देशाचं पर्यटन क्षेत्र पुरतं हादरून गेलं आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, श्रीलंकेचा पर्यटन महसूल २०१८ मध्ये ५.६ बिलियन डॉलरवरून २०२० मध्ये १.०७६ बिलियन डॉलरवर घसरला आहे. यामुळे परकीय चलनाचा साठा या दोन वर्षात तब्बल ७० टक्क्यांनी घसरून २.३१ बिलियन डॉलर झाला आणि अर्थव्यस्थेची पडझड सुरु झाली.
त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात घेतलेलं कर्ज लंकेला फेडता आलं नाही.
श्रीलंकेचे कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर आता १२०% आहे.
हे खूप चिंताजनक असल्याचं आर्थिक जाणकार सांगतात. ५९.४२% पेक्षा जास्त कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर देशांच्या अर्थव्यस्थेसाठी धोकादायक मानलं जातं.
आणि आता हेच इक्वेशन भारतातल्या काही राज्यांनाही लागू होतं का अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
३ एप्रिल रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत चार तास चाललेल्या बैठकीदरम्यान उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांनी पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यांमध्ये जी लोकप्रिय योजनेची खैरात करण्यात आली आहे त्यामुळे श्रीलंकेप्रमाणेच याही राज्यांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडू शकतात असं म्हटलं होतं.
तरी केंद्र सरकारने अशी परिस्तिथी टाळण्यासाठी आधीच राज्य सरकारे किती कर्ज घेऊ शकतात याची लक्ष्मणरेखा आखली होती. २०१७ मध्ये, केंद्र सरकारच्या वित्तीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन पॅनेलने २०२२-२३ पर्यंत एकत्रित सरकारी कर्ज GDP च्या ६०% वर आणण्याचे सुचवलं होतं.
त्यासाठी केंद्राने ४०% आणि राज्यांसाठी २०% ची कर्जाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.
मात्र गुजरात (२१.४%) आणि महाराष्ट्र (२०.४%) यांचा अपवाद वगळल्यास इतर सर्व राज्यांची आकडेवारी २०% पेक्षा जास्त आहे.
आणि यामध्ये सगळ्यात खस्ता हालत आहे पंजाबची.
एकेकाळी हरित क्रांतीमुळे संपन्न असलेल्या पंजाबची आजची ओळख भारतातील सर्वात कर्जबाजारी राज्य अशी बनली आहे. पंजाबचे कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर ५३.३३% इतके आहे आणि ते देशातील सगळ्यात जास्त आहे.
२.८२ लाख कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक कर्जासह सर्वात जास्त आर्थिक ताण असलेल्या राज्यांमध्ये पंजाब टॉपला आहे.
वार्षिक अर्थसंकल्पातील वीस टक्के रक्कम कर्जावरील व्याज भरण्यासाठीच खर्च होत आहे. कॅगच्या ताज्या निष्कर्षांनुसार, २०२४-२५ पर्यंत कर्जाचे प्रमाण ३.७३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असल्याने राज्याचे आर्थिक संकट आणखी गंभीर होणार आहे असं सांगण्यात येतं.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार कॅप्टन अमरिंदर आणि नंतर चरणजित सिंग छन्नी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या काळातच करण्यात आलेल्या लोकप्रिय आणि फ्री गोष्टी वाटण्याच्या धोरणांमुळे गेल्या पाच वर्षांत राज्याचे कर्ज १ लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे.
२०१७ मध्ये जेव्हा काँग्रेस सरकारने सत्ता हाती घेतली तेव्हा राज्यात शिरोमणी अकाली दल-भाजपच्या दशकभराच्या राजवटीत राहिलेल्या २.०८ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा त्यांना मिळाला होता.
आणि त्यामध्ये भर पडली आम आदमी पार्टीच्या सरकारची. त्यांनी तर अजून फ्री गोष्टी वाटण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री भगवंत मान ज्या गोष्टी फ्रीमध्ये वाटणार आहेत त्यामध्ये १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येक महिलेसाठी १,००० रुपये आणि घरांसाठी ३०० युनिट मोफत वीज समाविष्ट आहे.
हे सर्व मिळून वर्षाला सुमारे १७,००० कोटी रुपयांचा बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
यातही एक इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे सत्ता मिळाल्यानंतर भगवंत मान यांनी केंद्र सरकारकडे एक लाख कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज मागितले.
ममतांच्या बंगालच्या अर्थव्यस्थेची हालत पण चिंताजनक आहे
पश्चिम बंगालमध्ये, कृषी-संबंधित योजना आणि इतर विविध मोफत सुविधांमुळे सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. बंगालचे कर्ज त्याच्या राज्याच्या GDP च्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त आहे.
बंगालच्या अर्थव्यस्थेचा प्रॉब्लेम हि तसा जुनाच आहे.
“स्वातंत्र्याच्या वेळी, भारताच्या औद्योगिक उत्पादनात बंगालचा वाटा ३० टक्के होता. आज तो केवळ ३.५ टक्क्यांवर आला आहे. मला ममता दीदी आणि कम्युनिस्टांना विचारायचे आहे. याला जबाबदार कोण?”
अशी टीकाही अमित शहा यांनी २० डिसेंबर २०२१ ला बंगाल सरकारवर केली होती. आणि आजची बंगालच्या अर्थव्यवस्थीची स्तिथी तशीही चिंताजनक आहे.
आयआयएम कलकत्ताने केलेल्या एका सर्वेनुसार २०१०-११ मध्ये बंगालचे कर्ज-जीडीएसपी गुणोत्तर ४१.९ टक्क्यांच्या शिखरावर होते तेव्हा ते देशातील सर्वाधिक होते. तेव्हापासून हे प्रमाण हळूहळू खाली आले आणि २०१८-१९ मध्ये ३४.५ टक्के झाले आहे.
मात्र कर्जाचा आकडा खाली वर होतंच आहे. मार्च २०२२ ते मार्च २०२३ दरम्यान बंगालच्या कर्जाचा बोजा रु. ५७,६०५ कोटींनी वाढेल असं भाकीत आहे.
जेव्हा तिने बंगालची सत्ता हाती घेतली तेव्हा बॅनर्जींनी त्यांना डाव्यांकडून मिळालेल्या कर्जाच्या ओझ्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी कर्ज परतफेडीवर स्थगिती आणि केंद्र सरकारकडून विशेष आर्थिक पॅकेजची मागणी केली होती. मात्र केंद्राने अशी कोणतीही मदत बंगालला दिली नाहीये.
४.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असलेल्या आंध्र प्रदेशात फ्रीबी म्हणजेच फ्रीमध्ये गोष्टी वाटण्याची पहिल्यापासूनच परंपरा आहे.
YS जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार २७ लाख आदिवासी महिलांना १५००० रुपयांची वार्षिक आर्थिक मदत देते. याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन म्हणून महिन्याला २२५० रुपये भत्ता मिळतो. अगदी अलीकडे, राज्य सरकारने १४लाख महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ केले आहे आणि १.५ कोटी लोकांसाठी मोफत आरोग्य विमा देऊ केला आहे. आणि या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे राज्यावर वाढलेला कर्जाचा बोजा.
राज्यांचे ढिसाळ नियोजन हे राज्यांच्या या परिस्तिथीला जबाबदार असलं तरी केंद्राचा पण यामध्ये रोल आहे. केंद्र सरकार राज्यांना त्यांचा जीएसटी मधील वाटा देण्यास अपयशी ठरल्यानंतर २०२० मध्ये राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती आणखीच बिघडली आहे.
आता श्रीलंकेकडून धडा घेऊन ही राज्ये आतातरी सुधारतात का ? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- अंतर फक्त ५४ किलोमीटर तरी श्रीलंका भारताचा भाग झालाच नाही कारण …
- एकाच कुटुंबाच्या हातात सत्ता आल्यास देशाचं कसं वाटोळं होतं याचं उदाहरण आहे श्रीलंका
- असा असेल सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या स्वप्नातला अखंड भारत