पंकजा मुंडेंच्या भाषणात जितक्या वेळा ‘संघर्ष’ आलाय त्यापेक्षा जास्त पक्षाने त्यांना डावललंय

दसऱ्यानिमित्त आज महाराष्ट्रात राजकीय नेत्यांचे दसरा मेळावे गाजतायेत. सकाळीच पार पडलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा दसरा मेळावा, त्यानंतर भाजपाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांचा दसरा मेळावा. संध्याकाळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मेळावा गाजणार. पंकजा मुंडे यांचा दसरा मेळावा पार पडलाय. भाजप पक्षात पंकजा मुंडेंच्या नाराजीच्या चर्चा, राजकीय संघर्ष या कारणांनी या मेळाव्यात पंकजा मुंडे काय बोलतील याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं होतं. मेळाव्यात खासदार प्रीतम मुंडे, खासदार सुजय विखे, शिवाजी कर्डिले, महादेव जानकर यांच्यासह अनेक राजकीय नेते हजर होते. 

महादेव जानकर यांनी भाषणात पंकजा यांच्या मंत्रीपदाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले कि, सुजय विखे आई प्रीतम मुंडे दिल्लीत असतात, त्यांनी मोदींना सांगितलं पाहिजे की, राज्याच्या मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचा प्रयत्न करावा”. थोडक्यात जानकरांनी पंकजा मुंडेंच्या मंत्रिपदाची अपेक्षा जाहीरपणे बोलून दाखवली. 

तर पंकजा मुंडेंनी त्यांच्या भाषणात ‘संघर्ष’ हा शब्द सातत्याने उच्चारला.

तर पंकजा मुंडेंनी त्यांच्या भाषणातले उल्लेख पाहिल्यास,  

  • हा चिखल फेकणाऱ्यांचा नाही, तर चिखल तुडवणाऱ्यांचा मेळावा आहे. चिखल तुडवणं, संघर्ष करणं हे आमच्या रक्तात आहे”. 
  • प्रीतम मुंडेंनी सांगितलं की, संघर्ष करो ही घोषणा बंद करा. कुणाला आयुष्यात संघर्ष आला नाही. संघर्षाशिवाय नाव होत नाही. कुणाचे जोडे उचलणाऱ्यांचं कधीच इतिहासाच नाव झालेलं नाही.
  • मी संघर्षाला घाबरत नाही. मी थकणार नाही, कधीही कुणासमोर झुकणार नाही.
  • गोपीनाथ मुंडेंना संघर्ष नव्हता का, त्यांच्या वाट्याला कायम संघर्ष आला. त्याकाळात प्रवाहाविरोधात ज्या पक्षात कुणीच जात नव्हतं त्या पक्षात गोपीनाथ मुंडे कमळाचं फुल हातात घेऊन आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत लढले. त्यांचा संघर्ष कमी झाला का? ४० वर्षांच्या राजकारणात केवळ साडेचार वर्षे सत्ता मिळाली. हा संघर्ष कमी आहे का? त्या गोपीनाथ मुंडेंचा संघर्ष आपल्यासमोर आहे – पंकजा मुंडे

पंकजा मुंडेंनी संघर्ष शब्दावर एवढा जोर दिला त्यावरूनच स्पष्ट होतंय कि, त्यांनी ‘संघर्ष’ शब्द जितक्या वेळेस आलाय त्याही पेक्षा जास्त पक्षाने त्यांना डावललं…कधी ? त्याचाच घटनाक्रम बघूया…

पंकजा मुंडेंना राजकारणातून पद्धतशीर साईडलाईन करण्यात येतंय आणि याची सुरुवात गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनानंतर झाली म्हणायला हरकत नाही. 

हे लक्षात घेण्यासाठी या ‘डावलण्याचे’ टप्पे पाहावे लागतील…

  • २००९ मध्ये गोपीनाथ मुंडे हे बीडमधून लोकसभेवर निवडून गेले आणि त्यानंतर धनंजय मुंडे यांना डावलून विधानसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांना उमेदवारी देण्यात आली. पंकजा मुंडेंचा २००९ – २०१४ या काळ वडिलांच्या छत्रछायेखाली गेला.
  • २०१४ मध्ये त्यांचं निधन झालं आणि त्यानंतरच्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे मोठ्या मताधिक्याने विधानसभेत निवडणून गेल्या. फडणवीस सरकारने त्यांना ग्रामविकास, महिला आणि बालकल्याण, जलसंधारण खातं दिलं.
  • त्याच काळात स्थानिक निवडणुकीत पंकजा यांचाच वरचष्मा राहिला, राज्य पातळीवर त्या भाजपचा चेहरा बनू लागल्या आणि साहजिकच पंकजा मुंडे यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षां वाढू लागल्या.

मे २०१५ मध्ये “मला प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री होता आलं नसलं तरी जनतेच्या मनातली मुख्यमंत्री मीच आहे”. असं वक्तव्य पंकजा मुंडे यांनी केलं. 

या व्यक्तव्यामुळे त्यांनी राज्यातल्या भाजप नेतृत्वालाच आव्हान दिलं आणि त्यांचे पक्षातीलच शत्रू वाढत गेले.

पंकजा यांचा राज्याच्या राजकारणात दबदबा निर्माण होईल, कदाचित त्यांचं टार्गेट मुख्यमंत्रीपदाची  खुर्चीवर असेल अशा विचारात काही पक्षातील नेत्यांनी त्यांना सोयीस्कर बाजूला ठेवलं.

आणि इथूनच राज्य नेतृत्वासोबत त्यांचं बिनसत गेलं म्हणायला हरकत नाही…कारण तिथून त्यांची राजकीय कारकीर्द ढासळत गेली.

  • २०१५ मध्ये त्यांच्यावर चिक्की घोटाळ्याचा आरोप जो त्यांच्या पराभवाला कारणीभूत ठरला. पंकजा मुंडे यांच्याकडे असलेलं जलसंधारण हे खातं काढण्यात आलं.
  • मे २०१७ मध्ये कित्येक वर्षे गोपीनाथ मुंडे यांच्या ताब्यात असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती पंकजा मुंडे यांच्या हातातून निसटली.
  • २०१९ ची विधानसभा निवडणूक पंकजा मुंडे हरल्या.

या निवडणुकीत मुद्दाम हरवण्यासाठी भाजप नेत्यांनीच प्रयत्न केले याची चर्चा आजही होत असते. योगायोग म्हणजे याचवेळेस देवेंद्र फडणवीस आणि पंकजा मुंडे यांच्यातल्या मतभेदाच्या चर्चा होऊ लागल्या.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर पंकजा यांना आशा होती की पक्ष त्यांना राज्य विधान परिषदेवर उमेदवारी देईल, जिथे त्या विरोधी पक्षनेत्या असतील. आणि यामुळे त्यांचं राजकीय पुनर्वसन होईल.

  • २०२० मध्ये, महाराष्ट्रातील विधान परिषदेमध्ये भाजपचे तीन सदस्य निवृत्त होणार असल्यामुळे या जागांवर कुणाची वर्णी लागणार याची चर्चा सुरू झाली होती तेंव्हा मराठवाड्यातून भाजप माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांना विधान परिषदेवर संधी देईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती.  मात्र ती फोल ठरली. पक्षाने रमेश कराड यांना संधी दिली होती.

मार्च २०२० मध्ये राज्यसभेच्या ३ जागा रिक्त झालेल्या तेंव्हा वंजारी समाजातून भागवत कराड यांना संधी देण्यात आलेली मात्र पंकजा मुंडेंना डावलण्यात आलेलं. 

त्याच दरम्यान पंकजा मुंडेंना अशीही आशा होती कि, झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात, त्यांच्या धाकटी बहीण प्रीतम मुंडे यांचा विचार केला जाईल, परंतु भागवत कराड यांना संधी देत मुंडेंना डावलण्यात आलं.

२०२० च्या दसरा मेळाव्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्या असल्या तरी पंकजा मुंडेंनी भाषणात उद्धव ठाकरेंची स्तुती केली आणि भाजपच्या राज्यातल्या नेतृत्वाला म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांना पक्षावर नाराज असल्याचा एकप्रकारे राजकीय संदेश दिला. याचवेळेस त्यांनी निवडणूक हरल्या तरी, पुन्हा एकदा राजकीय महत्वाकांक्षा बोलून दाखवली होती. 

  • जुलै २०२१ मध्ये पंकजा मुंडे यांच्या समर्थक म्हणजेच बीडच्या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या १०५ सदस्यांनी राजीनामे देण्याचा इशारा दिलेला तेंव्हा भाजपमधील ही अस्वस्थता उघड झाली होती.

पंकजा मुंडे यांनी त्यांच्या समर्थकांना त्यांचे राजीनामे मागे घेण्यास सांगितले आणि “माझे नेते हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आहेत” असे ठासून सांगितले. थोडक्यात इथे राज्याच्या नेतृत्वाचा उल्लेखच केला नाही.

हा सगळं घटनाक्रम पाहता असच चित्र दिसते की, पंकजा मुंडेंना प्रत्येक वेळेस डावलण्यात आलंय. यात जर आणखी भर पडली किंव्हा अंतर्गत राजकारणाचं टोक गाठलं तर पंकजा मुंडे सरळ इतर राजकीय पक्षांचा विचार नक्कीच करू शकतात.

कारण मागेच त्यांना जेंव्हा पक्ष सोडणार का ? असा प्रश्न विचारला असता त्यावर त्या म्हणल्या एवढ्या टोकाचा निर्णय मी घेणार नाही मात्र याचसोबत त्यांनी एक सूचक विधान केलेले, “आम्ही बांधलेले घर का सोडायचे? पण छत कोसळले तर आम्ही विचार करू.”

पण जर त्यांनी खरंच पक्षाला रामराम ठोकला तर भाजपला त्याचा काय परिणाम भोगावा लागेल? 

पंकजा मुंडे यांनी भाजप सोडली तर त्याचे परिणाम बीड जिल्ह्यातील २०२२ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होईल. त्यात २०२४ च्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकादेखील येत आहेत.

राज्यात सध्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा तापलाय. त्यात पंकजा मुंढे यांना राज्यसभा आणि विधानपरिषद मिळाली नाही. केंद्रात प्रीतम मुंढे यांना मंत्रिपद मिळालं नाही. परंतु ओबीसी आणि महिला या दोन्ही मुद्यांना बाजूला सारून गेल्या ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात सुद्धा पंकजा मुंढे यांना डावललं गेलंय. याचाच परिणाम म्हणजे आजच्या मेळाव्याच्या भाषणात पंकजा मुंडेंनी संघर्ष करण्याची तयारी दाखवून विरोधकांना आणि पक्षातील विरोधकांना थेट आव्हानच दिलंय.  

हे हि वाच भिडू :

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.