“पंकजा मुंडेंनी आमदार व्हावं” ही कार्यकर्त्यांची इच्छा असली तरी त्यामागे भाजपचा फायदा आहे

“मी विधान परिषदेवर जावं ही कार्यकर्त्यांची इच्छा” पंकजा मुंडेंनी असं मोठं वक्तव्य केलं..महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्या पुन्हा महत्त्वाच्या भूमिकेत येणार याची चर्चा सुरु झाली. 

यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली कि, “पंकजा मुंडे यांच्या नावाला आमचा पाठिंबा आहे. पंकजा मुंडे सर्व पदांसाठी एलिजिबल आहेत... त्या आणि हायकमांड निर्णय घेतील असं म्हणत त्यांनी हायकमांडकडे बोट दाखवलंय….२०१९ ची विधान सभा हरल्यानंतर पंकजा मुंडे सक्रिय राजकारणातून काहीश्या बाजूला गेल्या.. त्यानंतर त्यांचं राजकीय पुनर्वसन होण्यासाठी याआधी अशा संधी चालून आल्या होत्या मात्र त्यांना सातत्याने डावलण्यात आलं असं बोलण्यात येतं…

मात्र यावेळेस तरी पक्ष त्यांना संधी देईल का ? हा प्रश्न आहे.

तसेच भाजपने त्यांना संधी का द्यावी यामागे देखील ४ महत्वाचे मुद्दे कारणीभूत ठरतात जे भाजपच्या फायद्यासाठी आहेत.

१) आत्तापर्यंत पंकजा मुंडेना डावलण्यात आल्याचं बोलण्यात येतं.. 

२०१४ च्या विधानसभेत पंकजा मुंडे निवडून आल्या. फडणवीस सरकारने त्यांना ग्रामविकास, महिला आणि बालकल्याण, जलसंधारण खातं दिलं. २०१५ मध्ये त्यांच्यावर चिक्की घोटाळ्याचा आरोप झाला आणि तिथून त्यांची राजकीय कारकीर्द ढासळत गेली.

२०१९ ची विधानसभा निवडणूक पंकजा मुंडे हरल्या. त्यानंतर पक्षाने त्यांचं राजकीय पुर्नवसन करणं गरजेचं होतं. तशा संधी देखील निर्माण झाल्या होत्या, त्या अशा की, 

– २०२० मध्ये महाराष्ट्रातील विधान परिषदेमध्ये भाजपचे तीन सदस्य निवृत्त झाले होते. त्यातील एका जागेवर मराठवाड्यातून भाजप पक्ष पंकजा मुंडे यांना विधान परिषदेवर संधी देईल आणि जिथे त्या विरोधी पक्षनेत्या असतील अशी चर्चा होती, मात्र पक्षाने पंकजा मुंडेंना डावलून रमेश कराड यांना संधी दिली. 

– त्यानंतर पुन्हा एक संधी मार्च २०२० मध्ये आलेली,  त्यावेळेस राज्यसभेच्या ३ जागा रिक्त झालेल्या तेंव्हा वंजारी समाजातून भागवत कराड यांना संधी देण्यात आलं आणि तेंव्हाही पंकजा मुंडेंना डावलण्यात आलेलं. 

– यात आणखी एक भर म्हणजे त्याच दरम्यान, झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात, त्यांच्या धाकटी बहीण प्रीतम मुंडे यांना मंत्रिपद दिलं जाईल अशी आशा त्यांना होती. मात्र प्रीतम मुंडे यांना मंत्रिपद न मिळता ते भागवत कराडांना मिळालं

हेच नाहीतर पंकजा मुंडेंचे राजकीय विरोधक म्हणले जाणारे विनायक मेटे, भागवत कराड, रमेश कराड यांना कायम भाजपने मदत केली मात्र पंकजा मुंडेंना सोयीस्कर बाजूला ठेवलं गेलं. 

– त्यात अलीकडेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात जल आक्रोश मोर्चा पार पडला. मराठवाड्यातील भाजपचा महत्वाचा चेहरा असूनही पंकजा मुंडेना बोलावण्यात आलं नाही ना त्यांचा साधा उल्लेख कुणी केला नाही. याचमुळे राजकीय वर्तुळात अशा चर्चा होतात कि, पंकजा मुंडेंना सोयीस्कररित्या साईडलाईन करण्यात आलंय.

त्यामुळे भाजपने यावेळेस तरी पंकजा मुंडेंना राज्यसभेसाठी उमेदवारी द्यावी आणि पक्षांतर्गत चालणाऱ्या अंतर्गत राजकारणाला फुलस्टॉप द्यावा. म्हणजे भाजपच्या राज्याच्या नेतृत्वावर बसलेला कुरघोडीच्या राजकारणाचा टॅग पुसला जाईल…

 २) आत्ता संधी देणं पंकजा मुंडेना महत्वाचं आहे कारण २०२२ आणि २०२४ च्या निवडणुका येत आहेत….

२०१९ नंतर पंकजा मुंडेंचं राजकीय पुर्नवसन झालं नाही मात्र आत्ता ती वेळ आणि संधी दोन्ही गोष्टी जुळून आल्या आहेत.  

एक संधी राज्यसभेमुळे आलीय, राज्यसभेसाठी भाजपकडे २ जागा फिक्स आहेत. आणि ६ व्या जागेसाठी चर्चेत असलेल्या नावात पंकजा मुंडेंचं देखील नाव आहे. 

दुसरी संधी विधानपरिषदेची आहे. विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. २०१९ नंतर बदलेलं समीकरण पाहता विधानसभेतील संख्याबळानुसार महाविकास आघाडीचे ६ आणि भाजपचे ४ या प्रमाणे नव्या रचनेनुसार आमदार निवडून येतील. 

सध्या विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद प्रविण दरेकर यांच्याकडे आहे, त्यांचीही मुदत संपत आहे.

विधान परिषदेवर संधी देणं जेवढं पंकजा मुंडेंना गरजेचं आहे तितकंच भाजपाला देखील आहे, कारण..

पंकजा मुंडे या मराठवाड्यातील मास लिडर म्हणल्या जातात. त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिलं तर त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो.  कारण बीडच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर पंकजा मुंडेंचं वर्चस्व आहे. त्याची प्रचिती भाजपाला २०२१ मध्ये आलीच होती.  

जुलै २०२१ मध्ये बीडच्या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या १०५ सदस्यांनी जे पंकजा मुंडेंचे समर्थक आहेत ते पक्षाचे राजीनामे द्यायला निघाले होते तेंव्हा पंकजा मुंडे यांनी त्यांच्या समर्थकांना राजीनामे मागे घेण्यास सांगितले होते. थोडक्यात हे स्थानिक पातळीवरचं शक्तिप्रदर्शन म्हणावं लागेल. 

त्यात २०२२ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि २०२४ च्या विधानसभा, लोकसभा  निवडणूका देखील येतायेत. आधीच राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचं राजकारण तापलंय. आणि OBC प्रवर्गात येणाऱ्या वंजारा समाजामध्ये ‘मुंडेंचा’ अजूनही मोठा प्रभाव आहे. आजही दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांना हा समाज खूप मानतो. ज्यांना नाराज करणं भाजपला परवडणारं नाहीये.  त्या पार्श्वभूमीवर पंकजा मुंडेंना संधी देणं महत्वाचं आहे. 

३)  पंकजा मुंडेंना दिल्लीत नाही तर राज्याच्या राजकारणावर फोकस करायचं आहे. 

आत्तापर्यंत आपण बोललोय पंकजा मुंडेंना संधी देण्याबद्दल मात्र त्यांना संधी राज्यात मिळणार कि दिल्लीत मिळणार हा प्रश्न पंकजा मुंडेंसाठी महत्वाचा आहे. 

आता असंही म्हणलं जातं कि, तुम्ही एकदा दिल्लीच्या राजकारणात गेलात कि राज्याच्या राजकरणात तुमचं महत्व संपुष्टात येतं. त्यामुळे पंकजा मुंडेंना दिल्लीच्या राजकारणावर नाही तर राज्याच्या राजकारणावर फोकस करायचं आहे. त्यांनी तशा राजकीय महत्वाकांक्षा देखील बोलून दाखवल्यात.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे निवडणून आल्या. त्यांना ग्रामविकास, महिला आणि बालकल्याण, जलसंधारण खातं देण्यात आलं. त्याच काळात स्थानिक निवडणुकीत पंकजा यांचाच वरचष्मा राहिला, राज्य पातळीवर त्या भाजपचा चेहरा बनू लागल्या होत्या आणि साहजिकच पंकजा मुंडे यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षां वाढू लागल्या. 

मे २०१५ मध्ये तर त्यांनी “मला प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री होता आलं नसलं तरी जनतेच्या मनातली मुख्यमंत्री मीच आहे”असं वक्तव्य केलं होतं. 

२०१९ ची निवडणूक हरल्या तरी २०२० च्या दसरा मेळाव्यातही त्यांनी हीच राजकीय महत्वाकांक्षा बोलून दाखवली होती. कदाचित त्यांचं टार्गेट मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची असेल. त्यामुळे भाजप नेतृत्वालाच आव्हान दिलं गेलं आणि त्यांचे पक्षातीलच शत्रू वाढत गेले ही वेगळी गोष्ट. 

४) ज्याप्रमाणे राष्ट्रवादीने धनंजय मुंडेना मोठं केलं त्याप्रमाणे भाजपने पंकजा मुंडेना राज्यात मोठं करणं गरजेचं आहे. 

बीड जिल्हा म्हणजे ओबीसी नेतृत्वाचे वर्चस्व असणारा जिल्हा आहे. पक्ष कोणताही असो बीडच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या राजकारणात ओबीसी समाजातील कार्यकर्ते उतरविले जातील आणि निवडणून आणले जातात.

आणि यावर बीडच्या विधानसभा निवडणुकीची गणिते ठरतात. यात जो कुणी वर्चस्व मिळवतो जिल्ह्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवतो. 

राष्ट्रवादीकडे छगन भुजबळ यांच्यासारखे मोठे नेते सोडले तर ओबीसींचा चेहरा म्हणून धनंजय मुंडे याना राष्ट्रवादीने ताकद दिली.

तसेच पक्षाने त्यांना समाजकल्याण मंत्रीपद दिलं शिवाय जिल्ह्याचं पालकमंत्री पद देखील त्यांच्याकडेच आहे. आणि अगदी कमी राजकीय कारकिर्दीत धनंजय मुंडे राष्ट्रवादीच्या पहिल्या फळीतील नेते बनलेत. थोडक्यात त्यांनी राज्याच्या राजकारणात बस्तान बसवलंय. राष्ट्रवादीकडे धनंजय मुंडेंच्या स्वरूपात ओबीसी चेहरा आहे.  

भाजपचं बोलायचं तर राज्यात ओबीसींचं सर्वात मोठं नेतृत्व हे गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे होतं. त्यांच्या जाण्यानंतर ओबीसींचा एक मोठा गट हा धनंजय मुंडेंकडे जातोय. 

हाच ओबीसींचा मोठा गट आपल्याकडे पुन्हा एकदा खेचून आणायचा असेल तर भाजपला पंकजा मुंडेंशिवाय पर्याय नाही.  

म्हणून ज्याप्रमाणे धनंजय मुंडेंना राष्ट्रवादीने मोठं केलं त्याप्रमाणे भाजपने पंकजा मुंडेंना मोठं बनवावं आणि ओबीसींच्या नेत्या म्हणून त्यांना ताकद द्यावी अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. 

आता हे ४ मुद्दे पाहिल्यास आपल्याला पंकजा मुंडे भाजपसाठी किती महत्वाच्या आहेत हे लक्षात आलंच असेल आता हे पाहणं गरजेचं ठरणार आहे कि यावेळेस तरी पक्ष त्यांना विधानपरिषदेची संधी देणार का?

हे ही वाच भिडू :

• मे २०१५ ते २०२२ : अशाप्रकारे पंकजा मुंडेना भाजप मधून टप्याटप्याने साईडलाइन करण्यात आलं..
  
• पॉलिटिकल कनेक्शन आणि डोकॅलिटीमुळे अदानींच्या साम्राज्याचा कोहिनूर ‘मुंद्रा बंदर’ उभं राहिलं
  
• बजरंगबली हनुमानाचे जन्मस्थान असलेला नाशिकमधला ‘अंजनेरी किल्ला’ !!