प्रतिविधानसभा भरवून देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारचं मार्केट खाल्लं.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपाच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबीत करण्यात आलं. सभागृहात गोंधळ घातल्यामुळे, तसंच अध्यक्षांच्या केबिनमध्ये शिरुन शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्यामुळे या आमदारांवर कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. कालचा संपूर्ण दिवस याच एका मुद्द्यावर संपला.
निलंबित १२ आमदार नसल्यामुळे आता भाजपची ताकद कमी झाली होती. त्यामुळे राजकीय तज्ञांकडून आज सभागृहात महाविकास आघाडी सरकार बंटिंग करणार अशा शक्यता सकाळपासून व्यक्त केल्या जात होत्या. मात्र याच दरम्यान भाजपने केलेल्या एका कृतीने या सगळ्या शक्यता धुळीला मिळाल्या.
विधानसभेच्या कामकाजावर भाजपने बहिष्कार टाकत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरच अभिरुप विधानसभा भरवली. याला एक अध्यक्ष देखील निवडले गेले. यात भाजपकडून जे मुद्दे विरोधी पक्षाला सभागृहात मांडायचे होते ते त्यांनी थेट सभागृहाच्या बाहेरचं अगदी सविस्तर मांडायला सुरुवात केली.
तिकडे सभागृहात विरोधी पक्षाच्या अनुपस्थितीमध्येच अधिवेशन सुरु झालं. मात्र त्यावेळी सगळ्या माध्यमांमध्ये आणि समाजमाध्यमांवर चर्चा होती ती केवळ भाजपच्या अभिरूप विधानसभेचीचं… सर्व माध्यमांनी देखील भाजपच्या या अधिवेशनाच थेट प्रसारण सुरु केलं.
यात देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलताना मांडलेले प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे…
१. कोरोना…
- देशाच्या एकूण ३ कोटी कोरोन रुग्णांच्या पैकी ६० लाख रुग्ण हे महाराष्ट्रातील आहेत. तसेच देशात झालेल्या एकूण रुग्णांच्या मृत्यूमध्ये जवळपास ३० टक्के मृत्यू म्हणजेच १ लाख २१ हजार ९४५ मृत्यू हे महाराष्ट्रात झालेत. याला केवळ राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
- तसेच राज्यातील ११ हजार कोरोना मृत्यू लापवल्याचा ही आरोप त्यांनी या अभिरूप विधानसभेत बोलताना केला.
- तसेच म्युकोरमायकोसीसचे देशातील एकूण रुग्ण पाहता, देशातील ४ रुग्णांपैकी १ रुग्ण हा महाराष्ट्रातील आहे. या रुग्णांना म्युकोरमायकोसीस वरील इंजेक्शन न मिळाल्यामुळे, राज्य सरकारच्या चुकीमुळे रुग्णांचे शारीरिक नुकसान करण्यात आले.
- कोरोनाकाळात पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून घोषित केले जात नाही.
- या कोरोनाकाळात राज्य सरकारने वैद्यकीय प्रक्रियेत अनेक प्रकारचे भ्रष्टाचार केले, बोगस लसीकरण तसेच कोरोना लसिंचा तुटवडा.
- व्हेंटिलेटर बेड , रिमडीसीवर इंजेक्शनचा तुटवडा, ऑक्सिजनची कमतरता, पिपीई किट घोटाळा, ब्लॅक फंग्स इत्यादी.
२. शेतकऱ्यांच्या बाबतीतले मुद्दे :
- निर्णय घेण्यास राज्य सरकार मागे आहे. अमरावती जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसात ७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप केला गेला आहे.
- पीकविमा चक्रीवादळ नुकसान भरपाई देण्यास राज्यसरकार मागे असल्याचे त्यांनी म्हंटले.
- तसेच राज्य सरकारचं विमा कंपन्यांसोबत साटलोटं आहे
- या कंपन्यांना कंत्राट देतांना ज्या अटी शर्ती मान्य केल्या त्यामुळे विमा कंपन्यांना येत्या ३ वर्षांत साडेतीन हजार कोटींचा नफा मिळणार आहे. ह्या भ्रष्टाचारामधील गैर नफा कुणाच्या-कुणाच्या खात्यात जाणार आहे हे याची चौकशी करण्याची मागणी फडणवीसांनी केली आहे.
- तसेच खाजगी कंपन्याची बियाणे विकली जावी म्हणून राज्य सरकारने महाबीजला बियाण्यांची निर्मितीच करू दिली नसल्याचा आरोप देखील त्यांनी सांगितलं.
- ५० हजार मदतीची घोषणा राज्यसरकार करते आणि त्याची पूर्तता करण्यासाठी मात्र सरकार केंद्राकडे बोट दाखवते, तसेच शेतकर्यांना कर्जमाफी केंद्रांनी करावी असा रेटा देखील राज्य सरकार ;आवटे असा टोलाही त्यांनी लावला.
३. इतर मुद्दे
- वारकर्यांच्या विरोधात हे सरकार असून, सरकार वारकर्यांना गुन्हेगारांसारखे वागवीत असून त्यांना पोलिसांच्या नजरकैदेत ठेवले जात आहे.
- तसेच राज्यात MPSC पास झालेल्या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येच्या प्रकरणावरून देखील फडणवीस यांनी आरोप केलाय.
- मुंबईकरांना मेट्रो ३ पासून वंचीत ठेवण्यामागे राज्य सरकार जबाबदार.
- बीडीडी चाळीच्या पुर्नविकासाचं काम रद्द केले गेले त्याला राज्य सरकार जबाबदार.
मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण पदोन्नती मधील आरक्षण मिळवून देण्यामागे आघाडी सरकार कमी पडले असाही आरोप त्यांनी या अभिरूप विधानसभेत केला.
थोडक्यात काल झालेल्या गोंधळानंतर १२ आमदारांवर झालेल्या निलंबनाच्या कारवाई नंतर भाजप सरकारने आघाडी सरकारवर या प्रती विधानसभेच्या माध्यमातून हल्ला चढवला आहे. ही प्रती विधानसभा भरवून देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारचं मार्केट खाल्लं असं म्हणणं सद्याच्या राजकीय घडामोडींवरून योग्य ठरतेय.
हे हि वाच भिडू :
- राज्यपालांनी २ तासात १२ आमदार नियुक्त केले आणि विलासरावांच सरकार थोडक्यात बचावलं.
- १२ आमदारांना निलंबित करून महाविकास आघाडीने या गोष्टी साध्य केल्या.
- १२ आमदारांवरील निलंबन कारवाईची कायदेशीर बाजू ; कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे