परमबीर फरार घोषित झाले पण त्यांची संपत्ती जप्त करण्याची प्रक्रिया अशी असेल

By टिम बोलभिडू On Nov 18, 2021 Last updated Nov 18, 2021

वाझे प्रकरणात चर्चेत आलेले परमबीर सिंग एकदाचे फरार घोषित झालेच. या महाशयांवर विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये खंडणीचे गुन्हे दाखल आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून ते पोलिसांना गुंगारा देत आहेत. ते कुठं आहेत याची कोणालाच खबरबात नाही.

आणि याचमुळे अतिरिक्त मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी कोर्टाचे (एसप्लानेड) न्यायाधीश भाजीपाले यांनी माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना फरार घोषित केलं आहे. परमबीर सिंग यांच्याबरोबरच रियाज भाटी आणि विनय सिंह यांनाही फरार घोषित करण्यात आलं आहे.

सांगायच झालं ना तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात तरी, पोलीस आयुक्त पद भूषवलेल्या एका अधिकाऱ्याला न्यायालयानं फरार घोषित करण्याची बहुतेक तरी ही पहिलीच वेळ आहे.

प्रकरण काय घडलं होत ?

अंबानींच्या अँटिलिया या निवासस्थाना बाहेर स्फोटक ठेवण्यात आली होती. या प्रकरणात काही पोलिसांचाच सहभाग असल्याचं आढळून आला होता. ज्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली. या प्रकरणात हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवून राज्य सरकारनं परमबीर सिंग यांची मुंबईच्या आयुक्तपदावरून बदली केली.

याचा राग मनात ठेवून की काय सिंगांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणीचे आरोप केले होते. देशमुख यांनी पोलिसांना १०० कोटींच्या खंडणीचं टार्गेट दिल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तसं पत्रच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं आणि राज्यपालांना सुद्धा पाठवलं.त्यामुळं देशमुखांचा बाजार उठला. त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला व अखेर ईडीनं त्यांना अटक केली.

आता फक्त देशमुखच नाही तर परमबीर सिंग सुद्धा घावले.

परमबीर यांनी देशमुखांवर केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारनं चांदिवाल समिती नेमली. त्या समिती समोर देखील परमबीर हजर झाले नाहीत. देशमुख यांच्यावरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी आपल्याकडं पुरावे नाहीत, असं सिंगांनी समितीला कळवलं.

परमबीर सिंग यांच्यावरही खंडणीचे आरोप झाले. पोलीस दलातीलच काही जणांनी त्यांच्यावर आरोप केले. गोरेगावसह पाच पोलीस ठाण्यांत त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्यात आले.

हे गुन्हे दाखल झाल्यापासून परमबीर सिंग हे गायब झाले. गोरेगाव खंडणी प्रकरणात न्यायालयानं त्यांना तीनदा वॉरंट काढल्यानंतरही परमबीर व अन्य दोघे न्यायालयात हजर झाले नाहीत.

या सगळ्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेतर्फे विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी परमबीर व अन्य तिघांना फरार घोषित करून पुढील कार्यवाही करण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली होती. त्यावरील सुनावणीअंती न्यायाधीश सुधीर भाजीपाले यांनी परमबीर सिंगांना फरार घोषित केल.

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

आता प्रकरण इतक्यावर थांबेल ? छे ओ…पुढं सुरुच आहे.

फरार घोषित करण्यात आल्यामुळं परमबीर सिंगांच्या अडचणी वाढ झाली आहे. ते कुठायत याचा शोध तर घेतलाच जाईल, सोबत त्यांची संपत्ती जप्त केली जाईल. ती कशी ?

तर अशी…

परमबीर सिंग नेपाळमार्गे बेल्जिअमला गेल्याचा दावा काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी केला आहे. जर हा दावा खरा ठरला तर परमबीर सिंग यांच्या बेल्जिअम येथील पत्त्यावर नोटीस पाठवली जाऊ शकते. इंटरपोलच्या माध्यमातून ही नोटीस पाठवण्यात येऊ शकते.

इंटरपोलची भारतात नोडल एजन्सी म्हणून CBI काम करते. जर परमबीर सिंग हे बेल्जिअममध्ये असतील तर त्यांच्या पत्त्यावर नोटीस पाठवली जाईल. त्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस सीबीआयला परमबीर सिंग यांच्याशी निगडीत कागदपत्रे सोपवतील. परमबीर सिंग यांच्याविरोधातील FIR आणि कोर्टाची अदखलपात्र वॉरंट सोपवलं जाईल. CBI ला ही कागदपत्रे सोपवल्यानंतर त्याचे बेल्जिअमच्या मूळ भाषेत अनुवाद करण्यात येईल. त्यानंतर ही कागदपत्रे सरकारकडून त्याठिकाणच्या पोलिसांना पाठवण्यात येतील.

त्यानंतर मालमत्ता जप्त करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया केली जाईल.

CRPC कलम ८१, ८२ नुसार जर कुणी आरोपी सापडत नसेल किंवा आरोपी अटकेपासून पळत असेल तर अशावेळी त्याची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. परंतु यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. पोलीस आरोपीच्या घरावर वॉरंट चिटकवतं. परमबीर सिंग यांच्याकडे अनेक घरं आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या पत्त्यावर वॉरंट कॉपी पाठवली जाईल. त्याठिकाणी दरवाज्यावर ती लावण्यात येईल.

पोलीस या सगळ्याचा पंचनामा करतील. परमबीर सिंग हे मोठे प्रस्थ असल्याने त्यांच्याविरोधातील कारवाईची बातमी टीव्ही, ऑनलाईन आणि प्रिंट मीडियातही येईल. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रसिद्धी करून ३० दिवसांची मुदत दिली जाईल. त्यामुळे ते जिथे कुठे असतील त्याठिकाणी ही बातमी पाहतील किंवा ऐकली असेल असं मानलं जाईल. तरीही हे तिघे न्यायालयात हजर झाले नाही तर त्यांची संपत्ती जप्त करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी गुन्हे शाखेतर्फे न्यायालयात अर्ज दिला जाईल. सुनावणीअंती न्यायालयानं अनुमती दिल्यानंतर आरोपींची संपत्ती जप्त करण्याची कायदेशीर कारवाई गुन्हे शाखेचे अधिकारी करतील.

हे ही वाच भिडू