एका बैठकीत निर्णय घेवून टाकला वो, पण दारूबंदीसाठी त्यांनी ५ वर्ष लढा दिला होता..!

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काल चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी मागे घेण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. याला कारण देताना पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं कि, अवैध दारू विक्री आणि गुन्हेगारीतील वाढ रोखण्यासाठी हि दारू बंदी मागे घेण्यात येत आहे. या आधीच्या सरकारकडून दारुबंदी केली गेली पण ते त्याची अंमलबजावणी करू शकले नाही. जिल्ह्यात अवैध दारू येतचं होती.

पण सरकारच्या याच निर्णयावर आणि तर्कावर आता सर्वच स्तरातून टिका करण्यात येतं आहे.

चंद्रपुरात मागच्या ६ वर्षांपासून दारू बंदी होती. मात्र ही दारूबंदी करण्यासाठी त्याआधी अनेक दिवस नाही तर अनेक वर्ष प्रयत्न चालू होते. या लढ्यात बऱ्याच चेहऱ्यांनी आपलं योगदान दिलं होतं. यात काही प्रमुख नाव सांगायची झाली तर डॉ. अभय बंग, विकास आमटे, अशी सांगता येतील. मात्र याच लढ्यातील आणखी एक प्रमुख नाव अग्रक्रमानं घ्यावंचं लागत. ते नाव म्हणजे,

पारोमिता गोस्वामी.  

पारोमिता या मुळच्या कोलकत्याच्या. अगदी बालपण आणि एम.ए. पर्यंतच त्यांचं शिक्षण  कोलकत्यामध्येच झालं. पण त्यानंतर अगदी योगायोगानं त्या चंद्रपूरमध्ये आल्या. इथं राहिल्या आणि जवळपास ५ हजार महिलांना संघटित करून दारूबंदीचं आंदोलन उभं केलं. केवळ उभचं केलं नाही तर त्यांनी ते यशस्वी देखील करून दाखवलं होतं.

एम.ए झाल्यानंतर एका मैत्रिणीच्या ओळखीने पारोमिता यांनी मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स अर्थात TISS मध्ये प्रवेश घेतला आणि तिथून सोशल वर्करचा कोर्स पूर्ण केला. त्यानंतर विवेक पंडित यांच्या सोबत वसईत काम सुरू केले. वीटभट्टी कामगारांच्या मुलांचं शिक्षण वेश्यांचे पुनर्वसन, जातीचे दाखले अशा अनेक विषयांवर काम केलं.

मात्र २००० दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात त्या युनिसेफच्या ‘आमची शाळा प्रकल्प’ या अंतर्गत चंद्रपूरमध्ये आल्या आणि इथल्याच झाल्या. या काळात त्यांनी शालाबाह्य मुले, बचत गट, अंगणवाडी अशा विविध घटकांसाठी काम केलं.

२००५ साली पारोमितांचं काम बघून त्यांना अमेरिकेच्या येल विद्यापीठानं अध्यापनासाठी आमंत्रित केलं, त्यानुसार त्या गेल्या देखील मात्र काही काळातच पुन्हा चंद्रपूरमध्ये आल्या.

पारोमिता यांची महाराष्ट्राला खरी ओळख पहिल्यांदा झाली ती नक्षलवादी आंदोलनात. गडचिरोलीमधील चिन्ना मडावी या आदिवासी तरुणाला नक्षलवादी ठरवून पोलिसांनी गोळ्या घातल्या होत्या.

मात्र तो नक्षलवादी नव्हता आणि पोलिसांनी बनवट चकमक केली आहे हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी तो लढा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेला. विधानसभेच्या तीन अधिवेशनात सतत लावून धरला.

अखेरीस चिन्नाला आणि त्याच्या वृद्ध आईला न्याय मिळवून दिला. सरकारकडून दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई देखील मिळवून दिली.

या दरम्यान चंद्रपूरमधील दारू हा विषय पारोमिताच्या अजेंड्यावर आला. त्यावेळी भेंडवी या गावात अवैध दारू विकणार्‍यांनी एका विरोध करणार्‍या महिलेच्या डोक्यात कुर्‍हाडीनं मारलं होतं. संबंधित महिलेला जवळपास १५ टाके पडले होते.

याच घटनेनं पारोमिता यांना हा विषय हातात घेण्यास भाग पाडलं.

सुरुवातीच्या काही वर्षात पारोमितांच्या नेतृत्वात महिलांनी जिल्हापातळीवर लढा देण्यास सुरु केली, यात छोटी मोठी आंदोलन, मोर्चे, मुख्यमंत्र्यांना निवेदनं पाठवनं असे अनेक प्रयत्न करून बघितले. मात्र त्याचा काहीच परिणाम होतं नव्हता. मतदान घेतलं तर ते काहीही करून पुरुष मंडळी अयशस्वी करायचे.

अखेरीस त्यांनी हे आंदोलन राज्यस्तरावर नेण्याचा निश्चय केला.

त्यासाठी ७ जून २०१० रोजी ५ हजार लोकांनी रॅली काढून दारूबंदी अभियानाची सुरुवात केली. सर्व महिलांनी तहसीलदार कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिलं. या आंदोलनात लढणार्‍या कार्यकर्त्यांनी गुरुकुंज मोझरीमध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीसमोर जावून दारूमुक्तीसाठी लढण्याची शपथ घेतली.

चंद्रपूरमध्येचं दारू बंदी का?

फक्त चंद्रपूरमध्येचं दारूबंदी का? या प्रश्नाचं उत्तर सांगताना पारोमिता त्यावेळी सगळी कारण सविस्तर सांगायच्या. त्या म्हणायच्या,

चंद्रपूर जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत. यात प्रामुख्यानं कोळसा, सिमेंट आणि विद्युत असे औद्योगिक कारखाने आहेत. याच कारखान्यात मोठ्या प्रमाणावर मजूर वर्ग काम करत असतो आणि दुसऱ्या बाजूला दारूचा व्यापार हा देखील मजूर वर्गाशीच संबधित असतो. कदाचित त्यामुळेच एकूण दारू विक्रीत नागपूर विभागात त्यावेळी दुसरा क्रमांक हा चंद्रपुर जिल्ह्याचा लागायचा.

पारोमिता यांच्याकडे आकडेवारी देखील उपलब्ध असायची. यात त्या जवळपास ८ वर्षाच्या अबकारी उत्पनांच्या आकडेवारीची तुलना करून शास्त्रीय दृष्ट्या सांगायच्या कि चंद्रपूरमध्ये दारूचा कसा महापूर आला आहे.

पारोमिता यांच्या आकडेवारीनुसार २००२ – ०३ या आर्थिक वर्षात राज्याच अबकारी उत्पन्न हे १ हजार ९५७ कोटी रुपये असं होतं, त्यावेळी चंद्रपूर जिल्ह्याचं अबकारी उत्पन्न ५३ कोटी होतं. मात्र तेच पुढच्या ८ वर्षांमध्ये म्हणजे २०१०-११ या आर्थिक वर्षात राज्याचं अबकारी उत्पन्न ५ हजार ९२२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलं होतं, तर चंद्रपूरचं उत्पन्न १२४ कोटींच्या घरात गेलं होतं.

तर २००१ ते २०११ या काळात चंद्रपूर जिल्ह्यात २ कोटी १० लाख लीटर दारू विकली गेली, त्यातून जमा झालेला महसूल हा तब्बल ७८९.४० कोटी रुपये होता. तर त्यातून शासनाला १२५ कोटी रुपये कर मिळाला. म्हणजे सरासरी खर्च काढला तर जिल्ह्यातील ४ लाख कुटुंबांनी वर्षाला १७ हजार रुपये दारुवर खर्च केले. 

सोबतच शेजारच्या गडचिरोलीमध्ये आणि वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदी असल्याने चंद्रपूरमधून या दोन्ही जिल्ह्यांना दारू पुरवली जात असल्याचं देखील पारोमिता त्यावेळी सांगायच्या.

राज्यस्तरावरचे प्रयत्न सुरु झाले…

जूनमध्ये राष्ट्रसंतांच्या समाधीसमोर जावून शपथ घेतल्यानंतर पारोमिता यांनी डिसेंबरमध्ये चिमूर वरून नागपूर अधिवेशानावर धडक मारायचं ठरवलं. यात देखील तब्बल ६ हजार महिला आणि पुरुषांनी एकत्र येऊन ५ दिवसात नागपूर गाठलं. ज्यावेळी मोर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचला तेव्हा त्यावेळच्या महिला आमदारांनी आणि मंत्री आर. आर. पाटील यांनी त्यांचं स्वागत केलं होतं.

त्यावेळी एका वृद्ध महिलेनं दारू पिऊन नातवानं मारल्यामुळे उठलेले व्रण या नेत्यांना दाखवले होते. त्यानंतर या महिला आमदारांनी पारोमिता आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाची तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी भेट घालून दिली.  

पारोमिता एवढंच आंदोलन करून थांबल्या नव्हत्या.

३१ डिसेंबर रोजी पहाटे ५ पर्यंत दारूची दुकान उघडी ठेवायला परवानगी दिल्यानं त्यांनी पाहटे ५ पर्यंत महिलांना सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केलं. त्यानंतर शासनाकडून दखल घेत दारूबंदी का करावी याचा अभ्यास करण्यासाठी पालकमंत्री संजय देवताळे यांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन केली.

या समितीत डॉ. अभय बंग, विकास आमटे, मदन धनकर, मनोहर सप्रे, विजया बांगडे, शोभाताई फडणवीस यांचा समावेश होता.

या काळात जिल्ह्यातील ८४८ गावांपैकी ५५१ गावांच्या ग्रामसभांनी दारूबंदी करण्यासाठी ठराव पास केले.

त्याचसोबत १ हजार ५४३ बचत गटांचे ठराव, १७ मस्जिद कमिटीचे ठराव, सोबतच ७७ तंटामुक्त समिती अध्यक्षांचे, ८० सरपंचाचे ठराव, ३९ जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य अशा अनेकांनी या दारूबंदी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. 

पण तरीही दारूबंदी होत नसल्यानं खेड्यापाड्यातील महिलांची ८० हजार पोस्टकार्ड मुख्यमंत्र्यांना पाठविली. त्या पत्रात “मुख्यमंत्री जागा हो माझ्या सुखाचा धागा हो” असा मजकूर लिहिला होता.

पुढे पुन्हा डिसेंबर २०१२ मध्ये विधानसभेवर १५ हजार महिलांचा अफाट मोर्चा काढण्यात आला. हे सगळे प्रयत्न केवळ दारूबंदी व्हावी यासाठीच होते. 

मात्र तरीही दारूबंदी होतं नव्हती त्यामुळे महिलांनी आता वेगळे मार्ग वापरायचे ठरवले. यात २६ जानेवारी २०१३ रोजी शेकडो महिलांनी पालकमंत्र्यांच्या ध्वजारोहन कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जावून घोषणा देत जेल भरो आंदोलन केलं. त्यावेळी जामिनीस नकार देऊन जवळपास १९७ महिला ७ दिवस तुरुंगामध्ये होत्या, अखेर या दबावामुळे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना या सर्व महिलांवरचे गुन्हे मागे घ्यावे लागले होते.

त्यानंतर मात्र या आंदोलनाने आक्रमक रूप घेतलं होतं. त्यावेळी २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक चालू होत्या, यात प्रचाराला येणाऱ्या प्रत्येक नेत्याला महिला आधी दारूबंदी वर बोलायला भाग पडायच्या. यात अगदी मुख्यमंत्री असो किंवा कोणी मंत्री असो किंवा कोण्या पक्षाचा नेता. या सगळ्यांच्या सभेत महिला उठून दारूबंदी वर बोलायला लावायच्या.

याच दरम्यान पारोमिता यांनी धाडसी आंदोलन करायचे ठरवले. ते म्हणजे मुंडन आंदोलन. विधानसभा निवडणूक तोंडावर होती. त्यावेळी त्यांनी ३० महिलांच्या साथीनं पालकमंत्र्यांच्या घरासमोर मुंडन आंदोलन केलं.

महाराष्ट्रातील लाखो लोकांनी हे आंदोलन बघितलं होतं, अनेक जण हळहळत होते. त्यावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी लेखी आश्वासन दिलं की आमचं सरकार आल्यानंतर दारू बंदी करू.

अखेरीस २०१४ मध्ये आघाडी सरकार जाऊन नवीन भाजप सरकार सत्तेत आलं. योगायोगानं चंद्रपूरचे पालकमंत्री पद देखील सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे आलं. याच वेळी पारोमिता गोस्वामी यांच्या आंदोलनाला यश आलं. सरकारनं नवीन वर्षात चंद्रपूरमधील दारू बंदीचा निर्णय जाहीर केला. तो १ एप्रिल २०१५ पासून लागू देखील केला. 

मात्र आता ६ वर्षानंतर पारोमिता यांचा हा लढा आणि आंदोलन पूर्णपणे वाया गेल्याचं दिसून येतं आहे. कारण राज्य सरकारनं ही दारू बंदी आता मागे घेतली आहे…

हे हि वाच भिडू. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.