म्हणून गुजरातमध्ये पाटीदार आंदोलनाची भाजपला मोठी भीती बसली आहे..
विजय रुपाणी यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या राजीनाम्यानंतर गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात असतांनाच एक बातमी आली आहे. गुजरातच्या नव्या मुख्यमंत्रिपदासाठी भूपेंद्र पटेल यांची निवड करण्यात आली आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी भाजपची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गांधीनगरमध्ये भाजप कार्यालयात ही बैठक पार पडली. भूपेंद्र पटेल हे घरलोदिया येथून आमदार आहेत आणि माजी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांचे निकटवर्तीय असल्याचे म्हणले जाते. पटेल यांनी अहमदाबाद महापालिकेच्या स्थायी समितीचं सभापती म्हणून देखील काम पाहिलं आहे.
माजी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्याच मतदारसंघातून भूपेंद्र पटेल हे विक्रमी मतांनी निवडून आले आहेत.
गुजरातमध्ये पुन्हा एकदा भाजपानं ‘पटेल’ मुख्यमंत्री देण्याचे कारण हे स्पष्ट आहे.
२०१५ मध्ये गुजरातमध्ये पाटीदार आरक्षण आंदोलनामुळे भाजपला नागरी आणि पंचायत निवडणुकीत प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले. यानंतर २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीतही याच आंदोलनामुळे भाजपला बऱ्याच आव्हानाला सामोरं जावं लागलं होतं. याचीच पुनरावृत्ती येत्या २०२२ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये किंव्हा त्याही पलीकडे जाऊन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत याचा फटका बसू नये म्हणून भाजपने काळजी घेतल्याचं दिसून येत आहे.
येत्या निवडणुकीपूर्वी पाटीदार समाज पुन्हा दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मागील आरक्षण आंदोलनामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेले हार्दिक पटेल गुजरात प्रदेश काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष झाले आहेत. कॉंग्रेसमधील त्यांच्या दुर्लक्षामुळे हार्दिक नाराज आहे आणि पाटीदार आरक्षण आंदोलन समितीच्या जुन्या साथीदारांना पुन्हा सामील करून पुन्हा पाटीदार समाजाची ताकद दाखवण्याच्या मूडमध्ये आहेत तेही दिसून येतेय.
मागे पाटीदार समाजानं आंदोलन केल्यानंतरच तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांना पक्षाने हटवलं होतं.
त्यानंतर पुन्हा पाटीदारच मुख्यमंत्री केला जाईल अशी चर्चा होती पण केलं भाजपने रुपाणींना मुख्यमंत्री केलं. आता त्यांना हटवून पुन्हा एकदा पाटीदार समाजाचा मुख्यमंत्री करण्यात आला आहे.
नेमकं काय होतं हे पाटीदार आंदोलन ?
पाटीदार समाजाच्या तरुणांना, ज्यांना पटेल असेही म्हणतात यांनी २०१५ च्या जुलैपासून एक सार्वजनिक आंदोलन सुरू केले. पटेल समाजाने राजस्थानमधील गुर्जर चळवळीपासून प्रेरणा घेतली आणि एकजुटीने मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू केली.
विशेष बाब म्हणजे या आंदोलनाच्या तयारीला फक्त दोन महिने लागले होते.
या चळवळीची पायाभरणी जुलैमध्ये करण्यात आली आणि ऑगस्टमध्ये त्याला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. इतकी व्यापक की राज्य सरकारची अवस्थाच बिघडली होती.
युवकांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावं आणि इतर मागास जातींमध्ये त्यांच्या समाजाचे नाव समाविष्ट करावे अशी मागणी केली. आंदोलकांनी हार्दिक पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिती (PAAS) स्थापन केली. संस्थेने स्वतःला एक बिगर राजकीय संघटना म्हणून घोषित केले. याऐवजी अनेक पटेल समाजाच्या संघटना आणि संस्था या देखील या पाटीदार आंदोलनात सामील झाल्यात.
गुजरातमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के जागा राखीव आहेत. दुसरीकडे, १५ टक्के जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत, ४९.५% जागा जमातींसाठी राखीव आहेत. १९९२ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा कमाल ५० टक्क्यांपर्यंत निश्चित केली आहे.
काय आहे घटनाक्रम ?
२०१५ च्या जुलै महिन्यात मध्ये मेहसाणा येथून हालचाली सुरू झाल्या. माणसामध्ये आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित मोठे प्रदर्शन झाले. त्यानंतर विसनगरमध्ये एक प्रदर्शन झाले, ज्यात हिंसाचार झाला. भाजप आमदारांचे कार्यालय, वाहने जाळण्यात आली. मग विसापूरमध्ये एक मोठे प्रदर्शन झाले. हजारो लोक त्यात आले होते. त्यानंतर मेहसानामध्ये मोठा विरोध झाला, ज्यामध्ये १५२ लोकांना अटक करण्यात आली होती. लुनावडा येथे निदर्शने झाली, ज्यात संघर्षानंतर बळाचा वापर करण्यात आला. 1 ऑगस्ट रोजी देवभूमी द्वारका येथे प्रात्यक्षिक झाले, जे सोशल मीडियावर लोकप्रिय झाले होते. ऑगस्ट महिन्यात गांधीनगर, नवसारी, जामनगर, हिम्मतनगर, राजकोट आणि अमरेली, जुनागड, पेटलाडमध्ये निदर्शने झाली.
त्यानंतर सुरतमध्ये एक प्रात्यक्षिकही झाले ज्यात १ लाख लोकं आली होती. हिरे उद्योग, शाळा, महाविद्यालये इत्यादी बंद होत्या. तसेच सुरेंद्रनगर,भरूच, अंकलेश्वर आणि वडोदरा येथे निदर्शने झाली. अहमदाबादच्या जीएमडीसी मैदानावर क्रांती रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. या रॅलीमध्ये ५ लाख लोकांनीसहभाग घेतला होता. अनेक शहरांमध्ये तुरळक हिंसाचाराच्या बातम्या आल्या होत्या. त्यामुळे गुजरात बंद.
या रॅलीनंतर हिंसा देखील झाली होती.
जीएमडीसी मैदानावरील रॅलीमध्ये हार्दिक पटेल उपोषणाबद्दल बोलले आणि त्यानंतर जेव्हा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्याचा विषय आला, तेव्हा एक विभाग होता, ज्यांना मुख्यमंत्र्यांना भेटून निवेदन सादर करायचे होते. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः येऊन निवेदन स्वीकारावे अशी त्यांची इच्छा होती. जेव्हा वातावरण तापू लागले, हार्दिक पटेलला अटक करण्यात आली आणि नंतर रॅलीच्या ठिकाणाहून दूर नेण्यात आले.
लोकांना कळलं की हार्दिकला पोलिसांनी अटक केली आहे आणि मग मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उसळला.
गुजरातच्या अनेक जिल्ह्यातून हिंसाचाराच्या बातम्या आल्या. अनेक ठिकाणी कर्फ्यू लावावा लागला. आणि अनेक ठिकाणी कलम १४४ लावावे लागले होते. एवढेच नव्हे तर सरकारला अहमदाबादमधील इंटरनेट सुद्धा बंद करावे लागले होते.
या आंदोलनामध्ये कोण -कोण सहभागी होतं?
हार्दिक पटेल, ज्यांनी या पाटीदार आंदोलनाचे नेतृत्व केले. या चळवळीत सहभागी होणारे बहुतेक पाटीदार समाजातील तरुण होते. चळवळीत सामील झालेल्या जवळजवळ प्रत्येकाचे आडनाव हे पटेलच आहे. याव्यतिरिक्त या आंदोलनात सरदार पटेल सेवा दलाचे कार्यकर्ते, पाटीदार अनामत आंदोलन समितीचे कार्यकर्ते, लालजी पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील सरदार पटेल ग्रुप, पाटीदार संकलन समितीचे लोकं, पाटीदार आरक्षण समिती कार्यकर्ते, खोदलधाम ट्रस्टचे लोकं, हे लोक सरकार आणि आंदोलकांमध्ये दूत म्हणून काम करत आहेत असे सर्वांचा या आंदोलनात सहभाग आहे.
पाटीदार पुन्हा आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत.
पाटीदार कोटा आंदोलनादरम्यान मारल्या गेलेल्या तरुणांच्या कुटुंबांपैकी एकाला रोजगार मिळावा आणि पाटीदारांविरोधात दाखल झालेले पोलिस गुन्हे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी पाटीदार पुन्हा आंदोलनाच्या मार्गावर आहेत. सरदार पटेल ग्रुपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई पटेल यांनी म्हटले आहे की, आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गुजरातमध्ये पाटीदारांचे आणखी एक आंदोलन होणार आहे, परंतु या आंदोलनाचा चेहरा पाटीदार असणार नाही.
लालजींनी म्हटले आहे की गुजरातमधील पाटीदार चळवळ भाग दोन असेल आणि ती सामूहिक नेतृत्वाखाली चालवली जाईल. पाटीदार कोटा आंदोलनादरम्यान ठार झालेल्या युवकांच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून शासकीय किंवा निमसरकारी नोकऱ्यांची घोषणा करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय आंदोलनादरम्यान पाटीदार युवकांवर दाखल झालेले पोलिस खटले मागे घेण्याबाबत चर्चा झाली, पण सरकारने अद्याप दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत.
जर सरकारने आता त्यांचे ऐकले नाही, तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत पाटीदार भाजपच्या बाजूने उभे राहणार नाहीत. असं या समुदायाची ठाम भूमिका असल्यामुळे भाजपने याची गंभीर दखल घेत गुजरातमध्ये पुन्हा एकदा ‘पटेल’ मुख्यमंत्री देण्याचे कारण तर स्पष्ट झालं आहे. मात्र फक्त पटेल मुख्यमंत्री देऊन या समाजाला समाधान मिळणार नाही तर त्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला नाही तर भाजप ला त्याचा मोठा हिशोब मोजावा लागणार आहे.
हे हि वाच भिडू :
- विजय रुपाणी यांच्या तडकाफडकी राजीनाम्यामागे भाजपची नेमकी गणित काय आहेत?
- चंद्रकांत पाटलांच्या रूपात गुजरातला पहिला मराठी मुख्यमंत्री मिळेल का ?
- महाराष्ट्र विचारतोय, शक्ती कायद्याचं काय झालं?