पवना, इंद्रायणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी आता पालिकेने खास कंपनी काढली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून पवना, इंद्रायणी व मुळा या नद्या वाहतात. शासनाने या नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठीची मोहीम २०१८ पासूनच हाती घेतली होती आता त्या मोहिमेचा अंतिम टप्पा आला आहे तो म्हणजे या नद्यांच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली आहे. आणि विशेष म्हणजे या कंपनीचे नियोजित सदस्य शहराचे पदसिद्ध महापौर आणि आयुक्तांसह इतर १३ सदस्यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे.
नद्यांचा डीपीआर पिंपरी – चिंचवड महापालिकेने तयार केला होता. याविषयीचे सादरीकरण पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत झाले होते. त्यात पर्यावरण विभागाच्या परवानगीने नदीसुधारच्या डीपीआरला राज्य शासनाने हिरवा कंदील दिला होता.
आता या प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पालिकेने विशेष हेतू वहन कंपनी स्थापन केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून २४.४ किलोमीटर अंतर ही पवना नदी वाहते. या नदीचे पात्र दोन्ही बाजूने शहरात आहेत. तर, इंद्रायणी नदी २०.६ किलोमीटर अंतर वाहते. मुळा नदीचे पात्रही शहरातून वाहते. मात्र, त्याचा सुधार पुणे महापालिका करणार असून, त्याचा खर्च पिंपरी महापालिका अदा करणार आहे. पवना आणि इंद्रायणी नदीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा विषय पालिका स्तरावर अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे.
एप्रिल २०१८ मध्ये दोन्ही नद्यांसाठी नदी सुधार प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाला देखील शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यानंतर २०१८ च्या जून मध्ये या प्रकल्पासाठीच्या आवश्यक सल्लागार समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यासाठी २ कोटींची रक्कम मंजूर केली गेली होती.
पवना नदीसाठी २ कोटी ७० हजार आणि इंद्रायणी नदीसाठी १ कोटी ७८ लाख ४० हजार असे एकूण ३ कोटी ७९ लाख १० हजार रुपये शुल्क अदा केले जाणार आहे.
या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविण्याचे काम सद्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. काळ झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कंपनीची स्थापना व सदस्य नियुक्तीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. याबाबतचा अंतिम निर्णय महापालिका सभेने गयाव अशी शिफारस देखील स्थायी समितीने केली होती.
या समितीमध्ये सदस्य कोण-कोण आहेत ?
शहराचे महापौर, पालिका आयुक्त, पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, शहर अभियंता, जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी, जलसंपदा मुख्य अभियंता आदींचा समावेश असणारी हि १३ जणांची समिती आहे. प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल, दुरुस्ती व संचालनाचे अधिकार कंपनीस देण्यात आले आहेत.
या प्रकल्पाचा उद्देश काय आहे ?
नदीपात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी, घनकचरा, प्लॉस्टिक कचरा तसेच नदीच्या दोन्ही बाजूने मोठ्य प्रमाणात अनधिकृत रोडारोडा अनधिकृत बांधकाम, शेड इत्यादी होत असल्यामुळे हा सर्व राडारोडा कचरा नदीपात्रात साठतो. त्यामुळे नद्यांचे प्रदूषण मोठ्य प्रमाणात होत आहे, नदीचा प्रवाह बदलत आहे. नदीचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच नदीचे पुरुज्जीवन करून दोन्ही नदीकाठ विकसित करणेसाठी आवश्यक त्य सर्व उपाययोजना करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
हे हि वाच भिडू :
- गेली ३० वर्ष नदीपासून ८० किलोमीटर दूर राहूनही गावकऱ्यांच नदीवरचं प्रेम आटलं नाहीय.
- भारतातील या नदीतून सोनं वाहतं !
- तो पर्यंत या माणसांना कळणार नाही की माणूस पैसे खाऊन जिवंत राहू शकत नाही.