जेलमध्ये सुद्धा या नेत्यांची पेन्शन थांबली नाही, आजही सरकार महिन्याला ५४ लाख रुपये खर्च करते

बिहार, बिहारचं राजकारण आणि तिथली नेतेमंडळी कायमचं चर्चेचा विषय. दिवसाआड ह्या ना त्या कारणाने बिहार चर्चेत असतं. आता सुद्धा ते  चर्चेत आलयं, तिथल्या जेलमधल्या कारभारामुळं.

कारण, बिहार सरकार राज्यातल्या वेगवेगळ्या जेलमध्ये बंद असलेल्या जुन्या नेतेमंडळींचा खर्चही बिहार सरकार उचलतयं. महत्त्वाचे म्हणजे या नेत्यांवर गंभीर आरोप आहेत.  आणि हा खर्च काही साधासुधा नाही तर लाखोंच्या घरात आहे.  

राज्यात 6-7 असे नेते आहेत जे एकेकाळी बिहार विधानसभेचे सदस्य होते. ते आता तुरुंगाची हवा खातायेत. भ्रष्टाचारापासून बलात्कार आणि खुनापर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये ते तुरुंगात आहेत. यापैकी अनेकांवर आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत आणि अनेक जण शिक्षाही भोगत आहेत, तर काही जामिनावर तुरुंगाबाहेर आहेत.

ज्यात चारा घोटाळ्या प्रकरणी दोषी  आढळलेले लालूप्रसाद यादव,  माजी खासदार जगदीश शर्मा,  हत्येप्रकरणी तुरुंगात असलेले माजी खासदार  प्रभुनाथ सिंह,  आनंद मोहन  आणि बलात्कार प्रकरणी तुरुंगात बंद असलेले राजवल्लभ यादव  या नेतेमंडळींना बिहार सरकार  दर महिन्याला मोठी पेन्शन देतयं.

एकूणच 54.72 लाख रुपये या आरोपी त्यांना दरमहा पेन्शन म्हणून दिले जात आहेत.

जगदीश शर्मा

माजी खासदार जगदीश शर्मा हे चारा घोटाळ्यातील चाईबासा कोषागारातून गैरव्यवहार प्रकरणात दोषी आढळले. या प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. 2019 मध्ये अर्धी शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर त्याांना जामीन मिळाला. बिहार विधानसभेच्या नोंदीनुसार, जगदीश शर्मा यांना दरमहा 1.25 लाख रुपये पेन्शन मिळत आहे म्हणजेच वर्षाला 15 लाख रुपये .

लालू प्रसाद यादव

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 1996 च्या चारा घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळले आहेत,  त्यांना जेलची हवाही खावी लागली होती. पण सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. त्याला बिहार विधानसभेकडून दरमहा 89 हजार रुपये पेन्शन मिळते. याशिवाय लालूंना लोकसभेतूनही पेन्शन मिळते.लालू प्रसाद यांना चार वेगवेगळ्या चारा घोटाळ्यांच्या प्रकरणात 13.5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

राजवल्लभ प्रसाद

2016 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्या प्रकरणी राजवल्लभ प्रसाद  याला शिक्षा सुनावण्यात आली होती.  डिसेंबर 2018 पासून राजवल्लभ प्रसाद तुरुंगात आहेत. 

 दरम्यान इतक्या गंभीर गुन्ह्यात आरोपी असूनही बिहार विधानसभेकडून त्यांना दरमहा 71 हजार पेन्शन मिळत आहे. राजवल्लभ हे बिहारमधील पहिले आमदार होते ज्यांना पदावर असताना जन्मठेपेची शिक्षा झाली.

प्रभुनाथ सिंह

राजदचे बडे नेते प्रभुनाथ सिंह एका हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. माजी आमदार आणि खासदार असलेले प्रभुनाथ सिंह दोषी ठरल्यानंतर निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरले आहेत. त्यांच्यावर 40 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, परंतु त्याांना केवळ 1995 अशोक सिंह हत्या प्रकरणात शिक्षा झाली आहे.

विजय कृष्ण

ट्रान्सपोर्टर सत्येंद्र सिंहच्या हत्येप्रकरणी माजी खासदार विजय कृष्णा जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. सत्येंद्र सिंह यांची मे 2009 मध्ये हत्या करण्यात आली होती. जे एकेकाळी विजय कृष्णाच्या अगदी जवळ होते. त्यांच्या हत्या प्रकरणात विजय कृष्णा दोषी आढळले. त्याला 62 हजार रुपये पेन्शन मिळत आहे.

आनंद मोहन

बिहारच्या राजकारणात एक मोठे नाव म्हणजे माजी खासदार आनंद मोहन. आनंद मोहन गोपाळगंजचे तत्कालीन डीएम जी. कृष्णाय्याच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगात आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलीये. आनंद मोहन यांना बिहार विधानसभेकडून 47 हजार रुपये पेन्शन मिळत आहे. ही पेन्शन गेली 14 वर्षांपासून सुरू आहे.

आता माजी आमदारांना आणि खासदारांना पेन्शन निश्चित करण्यासाठी विशेष नियम आहे. यानुसार 5 वर्षांच्या कार्यकाळात आमदाराला पहिल्या वर्षासाठी दरमहा 35 हजार रुपये मिळतात. यानंतर, दरवर्षी 3-3 हजार रुपये  त्यात जोडले जातात. म्हणजे, आमदार जितकी अधिक वर्षे राहतील तितके त्यांचे पेन्शन वाढेल.

त्यामुळे या आरोपी नेत्यांना  एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पेन्शन मिळतेयं. पण विचार करायला लावणारी गोष्ट म्हणजे,  जिथे एखाद्या सामान्य माणसाने गुन्हा केला आणि त्याला शिक्षा झाली तर त्याला आपल्या सगळ्या सुख सुविधांवर पाणी सोडावं लागतं.  पण दुसरीकडे याच नेतेमंडळींना  गंभीर गुन्हे दाखल असूनही  मोठी पेन्शन मिळते.

हे ही वाचं भिडू : 

Leave A Reply

Your email address will not be published.