सर्व्हेचं सोडा यूपीतले लोक उघड उघड म्हणतायत, सत्तेत येणार फक्त भाजपचं!
उत्तर प्रदेश भाजपसाठी कायमच महत्वाचं राज्य राहिलंय. तिथं मंत्र्यांसह काही आमदारांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देत पक्षांतरं केलंय, तेही ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर. आता सत्ताकारणाच्या निवडणुकीत तर्काला फारस स्थान असत नाही आणि राजकीय अवकाशात माकडांना लाजवणार्‍या कोलांट्या उड्या मारण्याचं कसब नेत्यांना साध्य झालेलं असत. पण असो आपला विषय तो नाही.
यूपीत पक्षातरांची चर्चा ही सध्या जोरावर आहे. त्यामुळं विधानसभा निवडणूक भाजपला खिंडार पडण्याची सुरुवात म्हणावी का, असा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्कांसह विचारला जातोय. पण हेच जर तुम्ही यूपीत जाऊन विचाराल ना तर, तिथले लोक म्हणतात,
भाई आयेंगे तो योगीजीं ही !
आता ते कस तर उत्तरप्रदेश मध्ये योगी का येतील याच उत्तर शोधताना आम्ही काही व्हिडिओज पाहिले, काही सर्व्हे बघितले, आणि सोबतच रिसर्च बेस्ड न्यूज पाहिल्या त्यातून जी गोष्ट समजली ती अशी कि,
उत्तरप्रदेश भारतातलं भाजपसाठी महत्वाचं राज्य आहे. भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या उत्तर प्रदेशात आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक खासदार लोकसभेत आहेत.
सत्ताधारी भाजपमधून मुख्य विरोधक असलेल्या समाजवादी पक्षात मंत्र्यांसह काही आमदार प्रवेश केल्यानं काठावरच्या मतदारांना असा संदेश जाण्याची शक्यता होती की, सत्तेतील भाजप पराभूत होऊ शकतो. भाजपचा मुख्य विरोधाक समाजवादी पक्षच असल्याचं हे वातावरण सांगतं. पण युपीचे लोक म्हणतात, आम्हाला भाजप पाहिजे.
साहजिकच तुम्हाला वाटू शकत हा मोदीजींचा करिष्मा आहे. तर तस अजिबात नाहीये. इथं जादू आहे ती योगीजींची. होय उत्तर प्रदेशात भाजपच्या सत्तेचे प्रमुख म्हणजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. पक्षात आणि पक्षाबाहेरही अत्यंत ध्रुवीकरण करणारी व्यक्ती म्हणून त्यांचा नावलौकिक असलेल्या आदित्यनाथ यांचं वय 49 वर्षे आहे. मुस्लीमविरोधी त्यांची भूमिकाही सगळ्यांना उघड उघड माहित आहे.
योगी आदित्यनाथ यांनी स्वत:ला विकास करणारा नेता म्हणूनही सांगण्याचा प्रयत्न केलाय.
यूपीसारख्या सर्वात मागास राज्यात अनेक रोजगार उपलब्ध करून, विकासात उडी मारल्याचा दावा ते माध्यमांमधून करत असतात. आणि त्याचमुळे ते लोकांना हवे आहेत. लोकांचं म्हणणं आहे कि यावेळी उत्तरप्रदेशात भाजप जिंकणार. लोकच कशाला तर काही मीडिया पोल्स पण असच सांगतात.
आता कधीकधी ओपिनियन पोल्स पण गंडतातच कि, पण मागच्या १५ वर्षात म्हणजे २००२ च कल्याणसिंह आणि राजनाथ सिंह यांचं सरकार गेल्यानंतर यूपीच राजकारण बघाल ना तर यूपीत भाजप २०१७ पर्यंत तरी मेन गेम मध्ये दिसत नाही. पण २०१७ च्या इलेक्शन मध्ये भाजपनं उत्तर प्रदेशात ४०३ पैकी ३१२ जागा जिंकल्या. एकूण मतांपैकी जवळपास ४० टक्के मतं एकट्या भाजपच्या पारड्यात पडली होती. आता तुम्ही म्हणाल हे आयात केलेले आमदार असू शकतात तर थांबा या ३१२ फक्त ९ जण तर इतर पक्षातून आलेले होते, अशी TCPD ची आकडेवारी सांगते.
त्यामुळे यावेळी उत्तरप्रदेश मध्ये बीजेपी येऊ शकते का असा प्रश्न केला तर कोणताही राजकीय जाणकार हो असंच उत्तर देईल.
पण काही ठिकाणी असं दिसत कि बाबा लोकांना बीजेपीचा थोडा राग आहे.
त्याची कारण काय तर वाढती महागाई. २०१४ -१५ च्या तुलनेत उत्तरप्रदेश मध्ये वाढलेली महागाई हि ७.५ % आहे. आता दुसरा मुद्दा आहे गाय. उत्तरप्रदेशची ओळखच मुळात cow belt state अशी आहे. २०२० मध्ये उत्तरप्रदेश सरकारने गोहत्या बंदी कायदा आणला होता. ज्याचा थेट परिणाम युपीच्या शेतकऱ्यांवर झाला. इथं बऱ्यापैकी गौपालन केलं जात.
ज्यावेळी गायीची दूध देण्याची क्षमता कमी होते तेव्हा इथला शेतकरी या गाईला कत्तलखान्यात विकू शकत होता. पण २०२० च्या कायद्यामुळं हे शक्य नव्हतं. जे गौपालक होते त्यांची एक बेसिक मागणी होती कि बाबा सरकारने निदान निदान अशा गाईंसाठी गौशाळा तरी उभाराव्यात.
आणि तिसरी आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे उत्तरप्रदेशात शेतकऱ्यांचं न वाढलेलं उत्पन्न.
जिथं शेतकऱ्यांना राज्यसरकारकडून एका क्विंटल मागे ११०० रुपये देते तेच केंद्रसरकार १९६० रुपये एका क्विंटल मागे देत. पण मग कृषी कायदे आले, त्यांना विरोध झाला, विरोधात उत्तरप्रदेश मधले बहुसंख्य शेतकरी होते. लखीमपूर खिरीमध्ये ३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी हिंसाचार झाला आणि भाजप तिकडे गंडलं.
पण अशी काही कारण देता येतील कि लोकांना तिथं भाजप का हवंय.
तर स्क्रोलचा एक ग्राउंड रिपोर्ट आम्ही वाचला त्यात एका ममता सहानी नावाच्या बाईंची गोष्ट दिलीय. त्या सांगतात कि त्यांना १० वर्षामाग एक पक्क घर बांधून हवं होत, पण त्यांना ते मिळत नव्हतं. त्या जेव्हा प्रेग्नेंट होत्या तेव्हा त्या मुद्दामहुन रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाला जायच्या जेणेकरून त्यांची हालत एखादा अधिकारी बघेल आणि त्यांना त्यांची अडचण सांगता येईल. पण हे एवढ्या वर्षात कधी घडलं नाही, पण योगी आदित्यनाथांच्या काळात मात्र घडलं.
प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत त्यांना त्यांच्या खात्यावर १ लाख २० हजार मिळाले. आता सहानी बाई अशा एकट्याच नाहीत तर ज्यांना ज्यांना या योजनेअंतर्गत घर मिळाली त्यांचं मत साहजिकच भाजपला जाईल.
आता काही लोक अशी ऑर्ग्यूमेंट करतील कि हि स्कीम काय भाजपची नाही.
तर हो हि स्कीम भाजपने आणली नाहीये किंबहुना ती आधी हि सुरूच होती. फरक फक्त एवढाच आहे कि पहिले तर ह्या स्कीमचे पैसे अधिकाऱ्यांच्या हाती असल्यानं ते मधल्या मध्ये गायब व्हायचे. पण मोदी सरकार मध्ये हे पैसे डायरेक्ट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतात.
दुसरा मुद्दा क्राईम.
तर भाजपने ते संपवल्याचं तिथले लोक मान्य करतात. उत्तरप्रदेशच्या भाजप सरकाने मागच्या पाच वर्षात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना अटक केलीय. तर बरेच एन्काउंटर्स केलेत. त्यामुळे लोकांमध्ये योगी आपली स्वच्छ प्रतिमा उभा करण्यात यशस्वी ठरलेत.
त्यात आणि हिंदुत्व हा मोठा प्लस पॉंईंट आहे भाजपसाठी.
यूपीत जात आणि अस्मितेच्या राजकारणाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. अशा राज्यात भाजपचा विजय हा हिंदू जातीय युतींवर जास्त अवलंबून आहे. त्यातही ओबीसी हा त्यांचा मुख्य पाठीराखा आहे. ओबीसींमध्ये जवळपास १० टक्के यादव आहेत, जे समाजवादी पक्षाचे हक्काचे मतदार मानले जातात. २०१७ साली यादव वगळता ६१ टक्के ओबीसींनी भाजपला मतं दिली.
भाजपमधून राजीनामा देणारे स्वामी प्रसाद मौर्य एक मातब्बर राजकीय नेते आहेत. २०१७ च्या निवडणुकीआधी त्यांनी बसपामधून राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता आणि मंत्री बनले.
ते यादवेतर ओबीसिंचे मोठे नेते मानले जातात. ते भाजपमधून गेल्यामुळे सर्वात मोठा परिणाम याच मतांवर होणार असल्याचं जाणकार सांगतात. पण आताच हे ठरवणं थोडं घाईचं होईल. कारण भाजप एकेकाळी केवळ उच्चवर्णीयांचा पक्ष होता. आता मागासवर्गीय हिंदूंमध्येही लोकप्रिय झालाय.
आणि विशेष म्हणजे उत्तरप्रदेश असो किंवा उर्वरित भारत भाजप केवळ जिंकण्यासाठी निवडणूक लढत नाही, तर विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठीही लढतो.
त्यामुळे तुम्हाला युपीच्या इलेक्शनबाबत काय वाटत, कोण सत्तेत येईल असं वाटत आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा.
हे ही वाच भिडू
- योगींच्या पगारवाढीच्या घोषणेने अंगणवाडी महिलांसमोर मोठा पेच उभा झालाय
- जिना यांच्या ब्रिटीशांचा सोबतच्या करारामुळे काँग्रेस नेत्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता
- देशात औद्योगीकरण गतिमान करण्याच्या उद्देशाने IDBI बँकेची स्थापना झाली होती