ॲक्सीडेन्ट झाल्यावर लोकांना मदत केलीच पाहिजे; कारण पोलीस अडकवतात या निव्वळ अफवा आहेत
शिवसंग्राम संघटेनेचे नेते विनायक यांचे आज पहाटे रस्ते अपघातात निधन झाले. मेटे त्यांच्या सोबत एक सहकारी आणि बॉडीगार्ड होते. बीडवरून मुंबईला जातांना हा अपघात झाला. यावेळी त्यांना १ तास कोणीच मदत केली नसल्याचे त्यांच्या चालकाचं म्हणणं आहे.
जर मेटे यांना वेळेत हॉस्पिटल मध्ये उपचार मिळाले असते तर कदाचित आजचे चित्र वेगळे असते. त्यांच्या आजूबाजूंनी अनेक वाहने गेले मात्र त्यांच्या मदतीला कोणीही आले नाही.
अपघात झालेल्या व्यक्तीला आपण हॉस्पिटला नेले तर पोलीस आपल्याला त्रास देतील, तुम्ही तिथे काय करत होता असे प्रश्न विचारतील, एफआरआय दाखल केल्यानंतर कोर्टात साक्षीदार म्हणून बोलावलं जाईल त्यामुळे आपल्याला अनेकवेळा कोर्टात जावं लागलं या भीतीमुळे अनेक जण इच्छा असतांना सुद्धा मदतीला जात नाहीत.
खरंच अपघातात झाल्यानंतर मदत केल्यानंतर पोलीस चौकशीला बोलावतात का ? कोर्टात जावं लागत का ? कायदा काय सांगतो.
मुळात अपघात झाल्यानंतर घटनास्थळी मदत करणार्‍या लोकांचे नाव, पत्ता, ओळख, दूरध्वनी क्रमांक किंवा इतर वैयक्तिक माहिती देण्यास रुग्णालय किंवा पोलिस अधिकारी सक्ती करू शकत नाही.
अपघात झाल्यानंतर मदत करणाऱ्यांना कुठलाही त्रास दिला जात नाही. उलट गोल्डन अव्हर मध्ये मदत करणाऱ्यांना केंद्र सरकार तर्फे ५ हजार रुपयांची मदत केली जाते.
गुड सेमेरिटन योजना ऑक्टोबर २०२१ पासून देशभरात लागू करण्यात आली आहे. मदत करणाऱ्याला ५ हजार रुपये रोख बक्षीस आणि प्रशस्तीपत्र दिल जात. एखाद्या व्यक्तीला वर्षातून जास्तीत जास्त ५ वेळा बक्षीस मिळवता येत. तसेच चांगली मदत करणाऱ्या वर्षातून १० लोकांना राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात येतील. यासाठी त्यांना १० लाखांचे बक्षीस दिले जाईल.
या योजनेचा हा उद्देश आहे की, अपघातात मदत करणाऱ्या व्यक्तीला पोलिसांच्या अनावश्यक कारवाईपासून वाचवणे आणि प्रोत्साहन म्हणून मदत करणाऱ्या नागरिकाचा सन्मान करणे.
अपघाता नंतरचा एक तास महत्वाचा समजला जातो. त्याला गोल्डन अव्हर सुद्धा म्हटले जाते. या यावेळत अपघात झालेल्या व्यक्तीला उपचार मिळाले तर त्याचा जीव वाचण्याची संधी अधिक असते. त्यामुळे हा वेळ महत्वाचा असतो.
२०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला अनुसरून २०१६ मध्ये गुड सेमेरिटन योजना आणण्यासाठी पावले उचलण्यात आली होती. ऑक्टोबर २०२१ पासून हा कायदा देशभरात लागू करण्यात आला आहे.
रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीला जो कोणी हॉस्पिटला घेऊन जाईल. त्या व्यक्तीची माहिती डॉक्टरांच्या वतीने स्थानिक पोलिसांना कळवण्यात येईल. मदत करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव-पत्ता, घटनेचा तपशील, मोबाईल क्रमांक याची खरतजमा केली जाईल. त्याचा अहवाल पोलीस जिल्हा मूल्यमापन समितीकडे पाठवली जाईल. ही समिती मदत करणाऱ्या व्यक्तीला सन्मानपत्र व रोख प्रोत्साहनपर बक्षीस देऊन सन्मानित करण्यात येत .
केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाच्या वेब साईट नुसार गेल्या वर्षी झालेल्या रस्ते अपघातात देशातील १३ लाख लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. जे अपघातानंतर वेळेत उपचार मिळाले असते तर यातील ५० टक्के लोकांचे जीव वाचले असते. मात्र मदत केल्यास आपण कायदेशीर अडचणीत सापडू या भीतीने अनेकजण समोर येत नाही. त्यामुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागतात. त्यामुळे ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
याबाबत बोलतांना पुणे वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक तोंडमल यांनी बोल भिडूशी बोलतांना सांगितले की,
अपघाता नंतर जखमी व्यक्तीला मदत केल्यास मदत करणाऱ्याला पोलिसांकडून कुठलाही त्रास दिला जात नाही. प्रत्यक्षदर्शी असाल तर जबाब नोंदवला जातो. त्यासाठी जास्तीत जास्त ५ ते १० मिनिट घेतली जातात.
लोकांमध्ये अपघातात नंतर मदत केल्यास पोलीस बोलवतात, कोर्टात साक्ष द्यावी लागते अशी भीती मनात आहे. मात्र हे पूर्णपणे खोटं आहे. गृह विभागाच्या वतीने पोलिसांना सूचना देण्यात आल्या आहे की, मदत करणाऱ्याला परस्पर बोलावलं जाऊ नये. जर त्यांची इच्छा नसेल तरच त्यांच्या नाव, पत्ता, मोबाईल मागू नये. त्यामुळे रस्त्यात एखाद्याचा अपघात झाल्यास त्याला मदत करावी. असे सुद्धा तोंडमल यांनी सांगितलं.
याबाबत बोलतांना वकील महेंद्र दलालकर यांनी बोल भिडूशी बोलतांना सांगितलं की,
जर अपघातात झालेल्या व्यक्तीला मदत केली तर पोलीस आपल्यामागे लागतील अशी भीती अनेकांना वाटते. कोर्टाच्या प्रत्येक सुनावणीवेळी आपल्या जावं लागेल. कायदेशीर बाबीत कशाला पडायचे असे अनेकांना वाटत. मात्र हा सगळा गैरसमज आहे.
अशा प्रकारचा चुकीचा समज समाजात रुजला आहे. मात्र यावर कोणीही बोलत नाही. प्रशासनाने जागरूकतेसाठी काही प्रयत्न केले नाहीत.
अपघात झाल्यानंतर पहिल्यांदा पोलिसांना कोणी कळवलं हे पाहिलं जात. याच कारण म्हणजे तपासात ही गोष्ट महत्वाची समजली जाते. त्यामुळे पोलीस घटनेची जुजबी माहिती विचारतात. यानंतर अपघात कसा झाला याचा अहवाल पोलीस सादर करत असतात. यात मदत करणाऱ्याला कुठलाही त्रास दिला जात नाही. एखाद्यावेळी स्टेटमेंट देण्यासाठी पोलीस ठाण्यात बोलावलं जाऊ शकत. मदत केली म्हणून तुमच्यामागे कोर्ट कचेरी सुरु होते असं नाही.
यामुळे कोणाही रस्ते अपघातात मदत करतांना काळजी करण्याची गरज नाही. तुम्ही बिनधास्तपणे मदत करू शकता. तुम्हाला पोलीस त्रास देणार नाहीत.
हे ही वाच भिडू
- भावाचा हवाई अपघातात मृत्यू झाला पण टाटांनी विमानाचं खूळ काही सोडलं नाही
- भावाचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला म्हणून या भिडूने रस्ता सुरक्षा मोहीम उभारली…
- यांच्या विमानाचा देखील अपघात झालेला पण नशीब बलवत्तर म्हणून जीव वाचला