पेट्रोल-डिझेलचे दर सरकारच्या हातात नाहीत तरी निवडणुकीनंतर भाव वाढतो. हे कसं काय ?

भारतात निवडणुका आल्या कि दोन गोष्टी प्रामुख्यानं बघायला मिळतात. यात एक उधारी मागणारे बंद करतात आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पेट्रोल-डिझेलची दर वाढ थांबते. या वेळी देखील तेच चित्र बघायला मिळालं, आणि या आधी देखील निवडणुका आल्या कि त्यांच्याकडून इंधन दर वाढ थांबविण्यात येते हे चित्र दिसलं होतं.

यावर भारतात तेल कंपन्या या नियंत्रणमुक्त आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार त्या आपले दर ठरवत असतात असं सांगण्यात येतं, पण निवडणूक आली कि इंधन दरवाढ थांबते हे वास्तव आहे.

साधारण फेब्रुवारी महिन्याचा शेवटी निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालसह ५ राज्यातील निवडणुका जाहीर केल्या आणि २७ फेब्रुवारी पासून १५ एप्रिल या ६६ दिवसात एकदाही इंधन दर वाढ झाली नाही. उलट चार वेळा कमी झाली. आता निवडणूक संपल्या, पाचही राज्यात सरकार स्थापन झाले आहे.

त्यानंतर आता मागच्या १० दिवसांमध्ये पुन्हा एकदा पेट्रोल-इंधांचे दर वाढू लागले आहे.

यापूर्वी कधी कधी असा योगायोग बघायला मिळाला होता?

  • २०१८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीवेळी १९ दिवस इंधन दरात वाढ झाली नव्हती. या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्या तेलाच्या किंमती वाढत होत्या. तरीही इंधन दर वाढ झाली नाही. त्यानंतर निवडणूक झाली आणि १६ दिवसात पेट्रोल ३ रुपये ८ पैसे आणि डिझेल ३ रुपये ३८ पैशाने महागले.
  • २०१७ मध्ये झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी सुद्धा १४ दिवस अशीच दरवाढ रोखण्यात आली होती.
  • तसेच जानेवारी २०१७ ते एप्रिल २०१७ दरम्यान पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश आणि मणिपूर या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. यावेळी सुद्धा तेल कंपन्यांनी इंधन दरवाढ रोखली होती.
  • २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या शेवटच्या टप्यापर्यंत इंधन दर वाढ रोखली होती. मतदान संपले आणि पुढच्या दिवशी पेट्रोल ८३ पैशाने आणि डिझेल ७३ पैशाने महागले होते.

या बाबत सविस्तर कारण जाणून घेण्यासाठी ‘बोल-भिडू’ने माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि तेल प्रश्नावर अभ्यास असलेले विवेक वेलणकर यांना संपर्क साधला. त्यावेळी त्यांनी सांगितले कि,

इंधनाचे दर तेल कंपन्याचे संचालकच ठरवत असतात. अधिकतर या कंपन्या सरकारी मालकीच्या आहेत. सरकारच कंपनांवर काही संचालकांची नेमणूक करते. निवडणुकी दरम्यान इंधनाचे दर वाढविण्यात येवू नये से सरकारतर्फे सांगण्यात येते. मात्र, हे कोणीही उघडपणे सांगत नाही.

पेट्रोल डिझेल वाढले की महागाई वाढते आणि त्याचा फटका निवडणुकीत बसतो. त्यामुळे इंधन दर वाढ ही एक प्रकारची राजकीय बाब असल्याने नियंत्रणमुक्त असणाऱ्या तेल कंपन्या निवडणुका सुरु असेल तर दर वाढ थोपवून धरत असल्याचे सर्वसामान्यपणे दिसते.

तेल कंपन्याकडून आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार दररोज पेट्रोल डिझेलचे दर ठरविण्यात येतात. मग निवडणुकी दरम्यानच इंधन दर वाढ का थांबते असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यावर सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात येते कि, इंधांचे दर आम्ही ठरवत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजाराप्रमाणे तेल कंपन्या देशातील इंधाचे दर ठरवत असतात.

मात्र या दाव्याला पुणे पेट्रोल डीलर असोसिएशनचे प्रवक्ते अली दारूवाला यांनी खोडून काढलं आहे. त्यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलतांना सांगितले कि,

५ राज्याच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढविण्यात आले असे झाले नाही. दर वाढायला काही कारणे आहेत.

यातील एक तर गेला महिनाभर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर टिकून होते. एप्रिल महिन्यात ६० डॉलर प्रती बॅरल असणारे कच्चे तेल आता ६७ डॉलर प्रती बॅरल पर्यंत गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात आज दर वाढले तर लगेच दुसऱ्या दिवसापसुन आपल्यादेशात इंधनाचे दर वाढत नाहीत. साधारण पाच ते सहा दिवसांनी दर वाढ होते.

सुझेज कालव्यात जहाज अडकले होते. त्यानंतर जहाजांची वाहतूक ठप्प  झाली होती. त्याचा परिणाम आता दिसून येत आहे. सौदी अरेबियाकडून इंधन मिळणे बंद झाले आहे. भारताकडे असणारा इंधनाचा साठा संपवावा आणि मगच पुरवठा करण्यात येईल असे सांगितले आहे.

तर दुसरीकडे मागणी वाढल्याने इंधनाच्या दरात वाढ होत असल्याचे निरीक्षण अली दारूवाला यांनी नोंदवले आहे.

इंधनाचे दर कसे ठरतात?

२०१४ मध्ये केंद्र सरकारने एलपीजी आणि केरोसीन वगळता पेट्रोल, डिझेल खुल्या बाजारपेठेत आणले आहे. म्हणजेच पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सरकार न ठरवता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ ठरवणार, याला डायनामिक प्रोसेस म्हणतात.

भारत साधारण ८० टक्के इंधन आयात करते आणि हे व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. देशात रोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल-डिझेलच्या किमती लागू होतात.

सरकारी मालकीची इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन या कंपन्याच्या माध्यमातून साधारण ९० टक्के पेट्रोल-डिझेल बाजारात येते.

  • भिडू गजानन शुक्ला

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.