पेट्रोलचे दर वाढण्यासाठी मनमोहनसिंग यांची बॉन्ड स्कीम खरंच दोषी आहे का?

तात्काळ
By टिम बोलभिडू

पेट्रोलच्या दरानं सेंचुरी केलीय, म्हणजे ओलांडलीय पण. त्यामुळे शंभरीत आता १ लिटर पण येईना झालयं. मग पेट्रोल टाकायला गेलं, टाकीचं टोपण उघडलं आणि मीटरकडे बघितलं की दर बघून लोक सरकारची आरती चालू करत्यात. दणकून बोलतेत, दोष देतात.

पण भिडूनों या दरवाढीला तुम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारला दोष देत असला तरी तिकडे केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी भाजप मात्र याआधीच्या काँग्रेस पक्षाला आणि डॉ. मनमोहनसिंग सरकारला दोष देत आहे. भाजपच्या म्हणण्यानुसार,

मनमोहनसिंग यांची २००५ मधील बॉन्ड पेमेंट सिस्टीमचं सध्याच्या दरवाढीला जबाबदार आहे.

भाजपच्या आयटी सेलचे राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय यांनी केलेल्या ट्विटनुसार, भाजपकडून हा दावा करण्यात आला आहे.

याआधी देखील सप्टेंबर २०१८ मध्ये भाजपकडून अशाच प्रकारचा दावा करण्यात आला होता.

यात दोन्ही ट्विट मध्ये म्हटल्यानुसार, 

माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची ऑईल बॉन्ड पेमेंट सिस्टीम जबाबदार आहे. त्यातील पेंडिंग पैसे आपण अजून भरत आहोत, चुकते करत आहोत. त्यामुळेचं दरवाढ होतं आहे. 

आता हा दावा किती खरा आणि किती खोटा ते ठरवण्यासाठी तुम्हाला आधी नेमकं हे ऑईल बॉन्ड पेमेंट सिस्टीम काय आहे आणि त्यातून आता पर्यंत भारतानं कसे पैसे भरले हे समजून घ्यायला हवं आहे. त्यातून मग तुम्ही ही सिस्टीम खरंच दोषी आहे कि नाही हे ठरवू शकता.

नेमका काय आहे ऑईल बॉन्ड हा विषय?

बॉन्डचा सध्या सोप्या भाषेत अर्थ सांगायचा म्हंटला तर एका ठरविक वेळेपर्यंत पेमेंट करण्याचा शब्द देणं. यासाठी आपण एक उदाहरण बघू.

जनार्दनला मुलाच्या लग्नासाठी आपला मित्र मनोहरच्या दुकानातून सामान खरेदी करायचं आहे. पण विषय असा कि कि जनार्दनकडे हे सामान खरेदी करण्यासाठी सध्या पैसे नाहीत. पण त्याला खात्री असते कि आपण हे पैसे पुढच्या ५ वर्षात मनोहरला परत करू शकतो. त्यामुळे तो मनोहरच्या दुकानात जातो आणि ५ लाख रुपयांच्या सामानाची मागणी करतो.

पण त्यासोबतच जनार्दन सांगतो कि मी आता या सामानाचे पैसे देऊ शकत नाही. त्या बदल्यात तो मनोहरला एका कागदावर लिहून देतो कि पुढच्या ५ वर्षानंतर मी या ५ लाखांचे ५ लाख ५० हजार रुपये परत करेन. त्या वरच्या ५० हजारांच्या बदल्यात तुम्ही माझ्या किराणा मालाच्या दुकानातून प्रत्येकवर्षी १० हजार रुपयांचं सामान मोफत नेऊ शकता.

अशा पद्धतीने जनार्दन आपला मित्र मनोहरला ५ लाख रुपयांचा बॉन्ड ५ वर्षांसाठी लिहून देतो.

आता पेट्रोल आणि सरकारकडे वळू. 

याठिकाणी भारत सरकार जनार्दनच्या भूमिकेत आहे. भारत सरकारने देखील २००५ पासून जनार्दनची आयडिया वापरली.

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार सरकार कंपन्यांसाठी देखील स्पेशल बॉन्ड इश्यू करु शकते. म्हणजे जर सरकारच्या मनात असेल किंवा पैशांची टंचाई असेल तर सरकार रोख व्यवहारांच्या जागी बॉन्ड पेमेंट करू शकते. त्यातून सरकारला होणार फायदा म्हणजे त्यांना आपल्या तिजोरीतून लगेच पैसे द्यावे लागत नाहीत आणि यामुळे राजकोषीय तूट देखील नियंत्रणात राहील.

Related Posts

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

याचा एक राजकीय फायदा देखील सांगितला जातो तो म्हणजे आता सध्या काम चालू राहत, पुढे आपलं सरकार नाही आलं तर नवीन येणार काय असेल ते व्यवहार बघेल.

तर मनमोहनसिंग सरकारने २००५ पासून देशात ऑईल बॉन्ड पेमेंटची सुरुवात केली आणि त्यातून ऑईल मार्केट कंपन्यांसाठी बॉन्ड पेमेंट सिस्टीम लागू केली. तेल कंपन्यांना या बॉन्डमधून एक स्वातंत्र्य देखील देण्यात आलं होतं ते म्हणजे, ते नियमित वेळेदरम्यान कधीही या बॉन्डला बँक, इंश्युरन्स कंपन्या आदी संस्थांना विकू शकते. 

२००५ चा काळ म्हणजे भारतात तेलावर सबसिडी मिळत होती. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचे दर काहीही असले तरी सरकार स्वतः किमती नियंत्रित करत होते.

अशा पद्धतीने सरकारने २००५ ते २००९ या चार वर्षांच्या काळात तब्बल ४ लाख कोटी रुपयांचे ऑईल बॉन्ड इश्यू केले. या दरम्यान २००८ मध्ये जागतिक महामंदी आली आणि तेल कंपन्यांची अवस्था बिघडली. त्यातून या कंपन्या सरकारकडे पोहोचल्या आणि सांगितलं, आमच्या जवळ आता रोख पैसे नाहीत, अशीच अवस्था राहिली तर आम्हाला कंपन्या बंद कराव्या लागतील. यात सरकारची स्वतःची ऑईल कंपनी देखील धोक्यात आली.

त्यातून सरकारने २०१० पासून बॉन्ड पेमेंट सिस्टीम बंद केली आणि रोख व्यवहारांमध्ये तेलाची खरेदी सुरु केली. सोबतच जून २०१० पासून तेलाच्या किमतींवरचं नियंत्रण देखील काढून घेतलं. म्हणजे सरकारनं सांगितलं कि जसं बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती असतील त्या हिशोबाने तेलाच्या किमती ठरतील. मग भले त्या वाढतील किंवा कमी होतील.

ऑक्टोबर २०१४ मध्ये डिझेलवर देखील हीच व्यवस्था सरकारकडून लागू करण्यात आली. तर २०१७ पासून सध्या चालू असलेल्या डायनामिक फ्यूल प्राईज सिस्टमला लागू करण्यात आलं आहे. त्यातून जगभराच्या बाजाराच्या हिशोबाने तेलाच्या किमती रोजच्या रोज ठरवल्या जातील. रोजच्या रोज कमी किंवा जास्त होतील.

आता मोदी सरकारला टेन्शन काय आहे?

आता जे बॉन्ड २००५ ते २००९ या काळात इश्यू केले होते ते २०२२ ते २०२६ या काळात मॅच्युअर होणार आहेत. त्याची किंमत जवळपास १ लाख ३० हजार कोटी रुपये आहे. म्हणजेच आता जनार्दनला मनोहरचे पैसे परत करण्याची वेळ आली आहे.

आता पर्यंत मोदी सरकारने किती पैसे चुकवले आहेत?

मोदी सरकारला आपल्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजे मे २०१४ ते २०१९ या दरम्यान दोन वेळा बॉन्डची रक्कम परत करण्याची वेळ आली होती. हे दोन्ही सेट २०१५ मध्ये मॅच्युअर झाले होते. याची किंमत होती जवळपास ३ हजार ५०० कोटी रुपये.

हीच गोष्ट सरकारकडून राज्यसभेमध्ये देखील सांगण्यात आली होती. या सगळ्या देण्या-घेण्याचा व्यवहार २०१९-२० च्या बजेटमध्ये देखील आपण बघू शकतो. २०१९ मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा सरकार आलं तेव्हा देणे १ लाख ३४ हजार ४२३ कोटी रुपये होतं. ते आता १ लाख ३० हजार ९२३ कोटी रुपये बाकी आहे. म्हणजेचं आतापर्यंत मोदी सरकारनं ३ हजार ५०० कोटी रुपये व्याज भरलं आहे.

बजेट डॉक्युमेंटनुसार २०१९ ते २०२४ या पुढच्या ५ वर्षांच्या काळात मोदी सरकार ऑईल बॉन्डच्या स्वरूपात ४१ हजार १५० कोटी रुपयांचं देणं आहे. यात यंदाच्या वर्षात १० हजार कोटी रुपयांच्या २ बॉन्डची देणी आहेत. यात ५ हजार कोटी रुपयांचा एक १६ ऑक्टोबर आणि ५ हजार कोटी रुपयांचा दुसरा २८ नोव्हेंबर रोजी मॅच्युअर होणार आहे.

त्यानंतरचा बॉन्ड १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी मॅच्युअर होणार आहे आणि त्यासाठी सरकारला २२ हजार कोटी रुपयांचं आणखी व्याज भरायचं आहे. म्हणजेचं या बॉन्ड सिस्टीमनुसार पुढच्या काही काळात भारत सरकार ऑईल कंपन्यांना १ लाख ३ हजार कोटी रुपयांचं देणं आहे हे नक्की.

पेट्रोलियम मंत्र्यांकडून कॉंग्रेस जबाबदार असल्याचा पुनरुच्चार

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी देखील या दरवाढीला कॉंग्रेसची हिच ऑईल बॉन्ड पेमेंट सिस्टिम कारणीभूत असल्याचा दावा केला आहे. एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हंटले,

काँग्रेसने २०१४ पूर्वी ऑईल बाँडच्या रुपाने आमच्यावर कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज सोडले, त्यामुळे आता आपल्याला मूळ रक्कम आणि व्याज भरावे लागणार आहे. हे तेलाच्या किंमतीतील वाढीचे एक प्रमुख कारण आहे.

सोबचतचं आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये वाढ झाली आहे. आपल्या आवश्यक असणारे ८० टक्के तेल बाहेरुन आयात करावे लागते आहे. त्यामुळे देखील तेलाच्या किंमती वाढतं आहेत, असा दावा प्रधान यांनी केला.

तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलमधून मिळालेल्या कररुपी पैशांचा उपयोग कल्याणकारी योजनांसाठी, रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि विकास कामे करण्यासाठी करत आहेत, असेही प्रधान यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हे हि वाच भिडू

You might also like More from author
Leave A Reply

Your email address will not be published.