तृतीयपंथीयांना पेन्शन देणारी PCMC देशातील पहिली महानगरपालिका ठरलीय…
“ट्रान्सजेंडर” हा समाजातील ज्याकडे सरकार, संस्था, समाज इतकंच नव्हे तर कुटुंब देखील दुर्लक्ष करत असते. LGBTIQ समाजासाठी सरकारची इच्छाशक्ती कायमच उदासीनतेची दिसून आली आहे..
मात्र यात एक सकारात्मक बातमी आली ती म्हणजे ट्रान्सजेंडर सदस्यांना आता दरमहा ३,००० रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
होय हा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्रातील पुण्याला लागून असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेने घेतला असून त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. हे ऐतिहासिक पाऊल उचलल्याने शहरातील हजारो ट्रान्सजेंडर्सना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
ट्रान्सजेंडर सदस्यांना पेन्शन देणारी पिंपरी चिंचवड महापालिका देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे.
ट्रान्सजेंडर हा समाजाचा तो भाग आहे, जो आजपर्यंत समाजापासून दूर होता, मात्र देशात प्रथमच ट्रान्सजेंडरसाठी पेन्शन बाबतचा एक अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे. ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ट्रान्सजेंडरसाठी दरमहा ३,००० रुपये पेन्शन दिले जाईल. पिंपरी चिंचवड शहरात राहणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने ट्रान्सजेंडर सदस्य आता नोकरी, व्यवसाय, आरोग्याशी संबंधित उपचार या सर्व क्षेत्रांमध्ये सक्रिय व्हावेत यासाठी प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत आणि पेन्शनची योजना त्याचाच एक भाग आहे.
शहरातील यशवंतराव चव्हाण रूग्णालयात आरोग्यासंबंधी उपचारांसाठी ट्रान्सजेंडरला राखीव स्वतंत्र बेडवर ठेवण्यात येणार असून तेथे त्यांच्यावर उपचार केले जातील आणि त्यांच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची सोय करण्यात येईल. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही देशातील बहुधा पहिलीच महानगरपालिका आहे जिने ट्रान्सजेंडरसाठी एवढे महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.
ही योजना राबविण्याची तयारी सुरु झाली आहे,
ट्रान्सजेंडर्ससाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्थांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील आणि समाजकल्याण उपायुक्त अजय चाटणकर यांची भेट घेऊन ट्रान्सजेंडरचा डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे, जेणेकरून ट्रान्सजेंडर्सची संख्या कळेल आणि त्यांना या उपक्रमाअंतर्गत लाभ घेण्याची संधी मिळेल.
ट्रान्सजेंडर समुदाय आणखी किती दिवस भीक मागून जगणार ? जणू काही त्यांच्या समुदायाला भीक मागणे ही सक्तीच करून टाकली आहे. पण हे दुर्लक्षून चालणार नाही कि बदलत्या काळानुसार ट्रान्सजेंडर शिक्षित होत चालले आहेत. त्यांना आणखी उच्च शिक्षणाच्या संधी देणे, नोकरीच्या संधी देणे गरजेचे आहे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका त्यांना ही संधी देत आहे, त्याबद्दल नक्कीच कौतुक वाटतंय.
महानगरपालिकेच्या निर्णयावर आम्ही ट्रान्सजेंडर समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दिशा शेख यांची प्रतिक्रिया विचारली, या निर्णयाचे दिशा यांनी स्वागत केले.
त्या सांगतात की, “पिंपरी चिंचवड महापालिकेसोबतच जर इतरही महानगरपालिकेने असाच निर्णय घेतला तर नक्कीच येत्या काळात तृतीयपंथींचे जगण्याचे प्रश्न सोपे होतील. या उपक्रमाला मी खूप आशादायी दृष्टिकोनातून पाहतेय.
जसं पालिकेने ५० वर्षांच्या पुढील लोंकाना हि पेन्शन योजना चालू केली तसेच याच समुदायातून शिक्षण घेऊन पाहणाऱ्यांना फेलोशिप जाहीर कराव्यात. कारण शिक्षण घ्यायचं म्हणजे आमच्या पोटापाण्याच्या समस्या निर्माण होणार, त्यासाठी तशा फेलोशीप, स्कॉलरशीप जाहीर कराव्यात. त्यामुळे संपूर्ण समुदायाला ऊर्जा मिळेल आणि मुख्य प्रवाहात येण्यास हातभार लागेल.
या सगळ्या योजना आणि फेलोशिप त्रितियपंथी समुदायाच्या येणाऱ्या नव्या फळीला फायदेशीर ठरेल आणि त्यामुळे भविष्यातील त्याबाबतचं चित्र लवकरच बदलायला मदत होईल अशी आशा देखील दिशा शेख यांनी बोल भिडूशी बोलतांना व्यक्त केली.
मात्र हा उपक्रम कसा ठरला, त्याची अंमलबजावणी कशी होणार आहे. प्रशासन नेमकं काय करू पाहतंय या सर्व प्रश्नसंबंधित बोल भिडूने थेट पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त अजय चाठनकर यांच्याशी संपर्क साधला.
चाठनकर बोल भिडूशी बोलताना सांगतात की,
“समाजातील हा ट्रान्सजेंडर घटक असा आहे ज्याच्याकडे फारसं कुणी गांभीर्याने पाहिलं नव्हतं. एकीकडे संपूर्ण देश ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करत असतांना महानगपालिकेला अशी जाणीव झाली यात ट्रान्सजेंडर समुदायाला समाविष्ट करण्यातच आलं नव्हतं. विशेष म्हणजे या समाजात शिकलेल्या लोकांचं ४० ते ५० टक्के इतकं आहे. त्यात या समाजातुन अधून-मधून काही निवेदनं येतच होती. उदा. ट्रान्सजेंडरसाठी वेगळं टॉयलेटबद्दलचं निवेदन असेल, किंव्हा मग इतर सुविधांची ते मागणी करत असत. शेवटी आम्ही गेल्या वर्षात अंदाजपत्रकात या समुदायाबाबतची तरतूद समाविष्ट केली”.
त्या अंतर्गत अनेक निर्णय घेतले, त्यापैकी,
दरवर्षी जगभरात ३१ मार्च हा ‘ट्रान्सजेंडर डे’ म्हणून साजरा केला जातो, त्याअंतर्गत पिंपरी चिंचवड महापालिकेने ३१ मार्च २०२२ रोजी पहिला ट्रान्सजेंडर डे साजरा कारण्याचा उपक्रम चालू केला.
महानगरपालिका दरवर्षी वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम राबवते, त्यापैकी म्हणजे दरवर्षी ८ मार्च रोजी जागतिक महिलादिन, ज्येष्ठ नागरिकांचा आंतराष्ट्रीय दिन, विकलांगांचाही आंतराष्ट्रीय दिवस साजरा करतो. त्याचप्रमाणे आम्ही या वर्षीपासून तृतीयपंथी दिवस साजरा केला.
अजय चाठनकर सर सांगतात कि, “तृतीयपंथी समाजाला आम्ही तेच कार्यक्रम राबिवले जे आम्ही जागतिक महिला दिनी राबविले होते. त्या कार्यक्रमात आम्ही शहरातील सर्व सामाजिक संस्थांना, संघटनांना तसेच शासनातील विविध डिपार्टमेंट्स आरटीओ, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि तृतीयपंथी समाजाला समुपदेशन करण्यासाठी डॉक्टरांनाही बोलवलं होतं. महाराष्ट्राचे समाज कल्याणचे आयुक्ताना देखील बोलावलं होतं.
या सर्वांच्या माध्यमातून या या योजनेची सुरुवात झाली. याची प्रसिद्धी होत गेली आणि त्यामुळे यांच्यासाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्था नकळतपणे प्रशासनाशी जोडल्या गेल्या.
या संस्था जोडल्या गेल्याचा आम्हाला या प्रकल्पात फायदा असा झाला की, नक्की तृतीयपंथी समाजाचे प्रश्न कोणते आहेत. तसेच या समुदायाला ज्या-ज्या गोष्टी उपलब्ध नाहीये त्या त्या गोष्टी पुरवायच्या यासाठीही या संस्थांची मदत होतेय.
त्याचा भाग म्हणून पब्लिक ट्रान्सपोर्टसाठीचा ॲक्सेस मिळवून द्यायला पाहिजे यासाठी पाऊलं उचलली. त्यासाठी आम्ही ट्रान्सजेंडर गाता घेऊन मेट्रोची एक राईड करवली ज्याची स्पॉन्सरशीप महानगरपालिकेने केली. थोडक्यात यातून ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि प्रशासनातील बॉण्डिंग वाढलं आणि ते मोकळेपणानं आपल्या समस्या सांगू लागलेत.
सेवाभावी संस्था आणि प्रशासनाने मिळून असे निर्णय घेतले आहेत की,
- समाजामध्ये स्त्री-पुरुष जी कामे करतात ती कामे ट्रान्सजेंडर करू शकतात.
- तसेच महानगरपालिकेतील २ गार्डनची देखभाल करण्याचे काम ट्रान्सजेंडर समुदायाला दिले जात आहे. आणि तास ठरावही पूर्ण करून घेतला आहे.
- तसेच ग्रीन मार्शल हे पथक आहे त्यात ट्रान्सजेंडर सदस्यांना नेमण्याचा निर्णय घेतला आणि सर्वात मेन निर्णय म्हणजे, पेन्शनचा.
- यासाठी अटी-शर्ती देखील प्रशासनाने घालून दिल्या आहेत, त्या अशा की, सदस्य पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील रहिवासी असावी.
- या समुदायातील व्यक्तींना ‘ट्रान्सजेंडर’ असण्याचे शासनाचे एक प्रमाणपत्र मिळते ते असणे बंधनकारक केलं आहे.
- तसेच वयाचा देखील पुरावा असला पाहिजे.
जो पर्यंत महानगरपालिकेसारखी मोठी संस्था यात मान्यता दाखवत नाही तोपर्यंत लोकांवर त्याचा परिणाम होणार नाही. म्हणून महानगरपालिकेने यात पुढाकार घेतला आहे.
मुख्य अडचण म्हणजे ही योजना लागू करण्यासाठीची, या समुदायाचा डेटा गोळा कसा केला जाणार ???
सगळ्यात मोठी अडचण अशी आहे कि, या तृतीयपंथी समाजाचा कुठलाच डेटा बेस राज्य सरकार, महानगरपालिकेकडे नाहीये.
यासाठी महानगरपालिकेकडे २ पर्याय आहेत.
त्यातील एक म्हणजे जय दिवसापासून ही योजना सुरु होणार आहे त्या दिवसापासून हा डेटा जनरेट होणार आहे आणि दुसरा पर्याय म्हणजे, सेवाभावी संस्था.
एकूण ९ सेवाभावी संस्था महानगरपालिकेशी जोडल्या गेल्यात त्यांची मदत मिळणार आहे. त्या प्रत्येक संस्थेंकडे काही ठराविक सदस्य संख्या फिक्स आहे. त्यांच्याकडून हा डेटाबेस घेण्यात येत आहे.
आणखी एक अडचण यात अशीही समोर आली ती म्हणजे, ट्रान्सजेंडर्स सदस्यांकडे स्वतःची कागदपत्रे नाहीत.
आधारकार्ड, मतदान कार्ड इत्यादी कागदपत्रे नाहीत. त्यासाठी प्रशासन आणि संस्था पुढाकार घेऊन कॅम्पेन चालवत आहेत. त्यासाठी महानगरपालिकेचा मार्ग सुकर होतोय.
ज्यांना ड्रायव्हिंग लायसन्स हवंय त्यासाठी आरटीओ विभागाची मदत महानगरपालिका घेत आहे. तसेच ट्रान्सजेंडर्स ला पोलिसांचा बराच त्रास होतो त्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन पोलीस विभागाची देखील मदत घेत आहे.
इतकंच नाही तर महानगरपालिकेने पुढाकार घेऊन ट्रान्सजेंडर समुदायाचे बचत गट स्थापन केले गेले आहेत.
त्यानुसार काहींचे बँकेत अकॉउंट देखील ओपन करण्यात आलेले आहेत. एकूण ४ गटांपैकी १ गटाची अधिकृत प्रशासन दरबारी नोंद झाली आहे. उर्वरित ३ गटांसाठी पेपरवर्क चालू आहे. यासाठी समुदायातून प्रचंड रिस्पॉन्स मिळतोय अशी माहिती देखोल अजय चाठनकर यांनी दिली.
या योजनेवर महानगरपालिका जोरात काम करतेय, आणि लवकरच ती योजना पूर्णत्वास येणार याचीही हमी ते देतात.
बाकी या योजनेमुळे एकंदरीतच महानगरपालिकेत देखील जाणीव-जागृती वाढल्याचं दिसून आल्याचं सांगायला ते विसरत नाहीत. अगोदर ट्रान्सजेंडर्स जेंव्हा कार्यालयात यायचे तेंव्हा गेटवरच सेक्युरिटी त्यांना आत जाण्यापासून अडवत असे आता असं घडत नाही. दिवसभरात ८-१० ट्रान्सजेंडर्स येतात आयुक्त, उपायुक्तांना मोकळेपणाने भेटतात याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.
एकंदरीत लिंगभावाच्या दृष्टिकोनातून प्रशासन तृतीयपंथी समाजासाठी जे काही करू पाहतंय हे बघून नक्कीच उद्याचं भविष्य उज्ज्वल असेल असं नक्कीच वाटतंय..
हे ही वाच भिडू:
- नाकाबंदी दरम्यान ती हालचाल टिपली नसती तर “शिना बोरा केस” कधीच बाहेर आली नसती..
- अण्णांनी टिका करून ३ दिवस झाले तरिही चर्चा नाही, अण्णांचा TRP घसरला का..?
- श्रीलंकेनं नोटा छापून गरज भागवण्याचा निर्णय घेतलाय, पण यात काय “लॉजिक” असतं..?