पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आगामी अमेरिका दौऱ्यामागे लसीचं पण राजकारण दडलं आहे…

येत्या २४ सप्टेंबरला न्यूयॉर्कमध्ये क्वाड शिखर परिषद होऊ घातली आहे. यात अमेरिकेबरोबरच जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारतही सहभागी होणार आहे. यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका दौऱ्यावर जाणार आहेत. सोबतच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि जपानचे पंतप्रधान योशीहिदे सुगा हे देखील उपस्थित असणार आहेत. 

या सगळ्या प्रमुख नेत्यांच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक मुद्दे असणार आहेत. मात्र त्या मुद्द्यांसोबतच एक प्रमुख मुद्दा देखील अजेंड्यावर असणार आहे,

तो म्हणजे कोव्हिड-१९ लसीकरण.

हे चारी नेते सध्याची कोरोना महामारी रोखण्यासाठी आणि त्यावरील लसीचे डोस लवकरात लवकर आणि सहज कसे उपलब्ध करून देता येतील यावर उपाय शोधतील असं सांगतले जातं आहे. मात्र या बैठकीच्यावेळी सर्वांच्या नजरा असणार आहेत त्या भारताचे पंतप्रधान मोदी यांच्या निर्णयांवर. कारण अमेरिकेने याआधीच भारताला कोरोना लसीची निर्यात वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे कोरोना साथीच्या विरोधात पंतप्रधान मोदी यांनी महत्वाची भूमिका असणार आहे.

भारत सर्वात मोठा लस निर्यातदार देश आहे…

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लस उत्पादक देश आहे. परंतु यावर्षीच्या मार्च महिन्यात भारतातील परिस्थिती बिकट झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी लसीच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. देशातील अनेक ठिकाणी लसीच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण बंद ठेवावं लागल्याच चित्र होतं. अमेरिकेचे नियोजन आहे कि, विकसनशील देशांमध्ये शक्य तितक्या लवकर लसीकरण केले जावे. त्यासाठी लसीची अधिकाधिक निर्यात होणं गरजेचं आहे.

त्याच पार्श्वभूमीवर बायडन प्रशासनाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माध्यमांशी बोलताना सांगितले की,

आम्ही भारतातून कोविड लस द्विपक्षीय आणि इतर माध्यमांद्वारे पुरवठा आणि निर्यात करण्याच्या नियोजनावर चर्चा करत आहोत.

भारताची भूमिका काय आहे?

केंद्र सरकारने परदेशात ६० दशलक्ष लस डोस निर्यात केल्यानंतर त्यांना मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागले होते. मात्र त्यानंतर सरकारने लसीच्या निर्यातीवर बंदी घातली. सोबतच भारतातील लसीचे उत्पादन वाढवण्यावर देखील भर दिला. त्यानंतर सरकारने २०२१ अखेरीस लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय जाणकारांच्या मते, आता भारताकडून लसीची निर्यात तेव्हाच सुरु होईल जेव्हा सर्व प्रौढांचे दोन्ही डोस घेऊन लसीकरण पूर्ण होईल.

अमेरिकेनेही निर्यातीवर बंदी घातली आहे

भारताप्रमाणेच अमेरिकेनेही आपल्या व्हॅक्सिन प्रोग्राम ड्राईव्ह करण्यासाठी काही महिन्यांसाठी लसीच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. सोबतच अमेरिकेने बूस्टरसाठी कोट्यवधी डोस रिजर्व ठेवले आहेत. याच गोष्टीवर WHO ने देखील चिंता व्यक्त केली आहे. WHO च्या मते ५ अब्जाहून अधिक डोसपैकी ७५ टक्के डोस फक्त १० देशांच्या ताब्यात आहेत.

भारत अमेरिकेचे लस संबंध कसे आहेत?

यावर्षी एप्रिलमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी गेल स्मिथ यांना वॅक्सीन डिप्लोमॅसी एफर्टसचे हेड बनवले आहे. त्याच दरम्यान राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी क्वाड व्हॅक्सिन भागीदारीची घोषणा केली केली होती.

या पार्टनरशिपचा उद्देश २०२२ च्या अखेरीपर्यंत इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात कोट्यवधी लसींसाठी वित्तपुरवठा, निर्मिती आणि वितरण या गोष्टींवर देखरेख ठेवण्याचा होता. आणि अमेरिकेच्या या नियोजनाचे केंद्र होता भारत. पण नियोजनाला तेव्हा धक्का लागला जेव्हा अमेरिका लसीच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्यासाठी तयार झाला नाही.

भारतातला पुढच्या ३ वर्षात लसीसाठी मोठे आंतरराष्ट्रीय मार्केट 

केयर रेटिंग्सच्या एका अहवालानुसार भारताच्या फार्मा कंपन्यांची येत्या तीन वर्षात अक्षरशः चांदी होणार आहे. यात ही लसीच्या कंपन्यांची दिवाळीच आहे. पुढच्या २ ते ३ वर्षांमध्ये डोमेस्टिक आणि इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये कोरोना लसीच्या माध्यमातून या कंपन्यां १० ते ११ अरब अमेरिकन डॉलर म्हणजे साधारण ८० हजार कोटींचं मार्केट मारणार आहेत.

कारण रेटिंग एजन्सीच्या अहवालात सांगितल्यानुसार २०२२ पर्यंत भारतातील लसीची मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या वेळेपर्यंत युरोप, उत्तर अमेरिका, आणि इतर पाश्चिमात्य देशांच्या निर्यातीच्या संधी पूर्णपणे थांबण्याची शक्यता आहे. केवळ चीन, जपान या देशांना सोडून आशिया आणि काही दक्षिण अमेरिकन देश आणि आफ्रिकन देशांमध्ये निर्यातीच्या संधी उपलब्ध असणार आहेत.

भारताने आजवर केलेली लसीची निर्यात

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार,

लसमैत्री या उद्देशात भारतानं आज अखेरपर्यंत ९५ देशांना तब्बल ६ कोटी ६३ लाख लसींच्या कुप्यांची निर्यात करण्यात आली आहे. यातील जवळपास १ कोटी ०७ लाख लसीच्या कुप्या या विविध देशांना भारताकडून मदत म्हणून देण्यात आल्या आहेत.

तर उर्वरित लसी विकत देण्यात आल्या आहेत. यात सर्वाधिक लस कुप्यांचा पुरवठा बांग्लादेशला केला आहे. त्यानंतर म्यानमार, नेपाळ, भूतान ५ लाख, श्रीलंका, कॅनडा अशा देशांचा नंबर लागतो.

हे हि वाच भिडू

• भारती पवार यांच्या म्हणण्यानुसार खरचं सर्वाधिक लसी महाराष्ट्राला मिळाल्या आहेत का ?
• कोरोना लसीचं माहित नाही पण डोलो ६५० चे मालक रग्गड श्रीमंत झालेत ..
• सध्या डोकं वर काढलेल्या डेल्टा प्लसची माहिती भारतीय संशोधकांना २०२० मध्येच मिळाली होती.