पीएम केअर फंडचं पुढं काय होत? अजूनतरी कोणालाच माहिती नाहीये.

कोरोना संकट काळात सगळ्यात वादग्रस्त काही ठरलंय का ? हो..

PM CARE फंड.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यापासून ते जवळपास सर्वच विरोधकांनी या फंडवर सातत्यानं आक्षेप घेतले आहेत. या फंडमधील माहिती बाहेर येत नाही, खर्चाला परवानगी घ्यावी लागत नाही असे अनेक आक्षेप घेतले जात होते.

आता या आक्षेप घेणाऱ्यांमध्ये भर पडली आहे सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांची. 

माहिती अधिकार कायद्याला १६ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत केलं जात असल्याने चिंता व्यक्त केली.

पीएम केअर फंडविषयी ते म्हणतात, 

माहिती अधिकाराला कमकुवत कसं केलं जात याच उदाहरण म्हणून आपला पीएम केअर फंडचं घेऊयात. यामध्येही करोडो रुपये आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पैसे दान केले आहेत हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. पण फंडात किती पैसा आहे हे आपल्याला माहिती नाही. तो कसा खर्च करण्यात आला आपल्याला माहिती नाही. याचा उपयोग व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यासाठी केला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण वास्तवात तसं झालं का? आपल्याला माहिती नाही.

जर तुम्ही पीएम केअर वेबसाईटवर गेलात तर तिथे २८ फेब्रुवारी २०२० ते ३१ मार्च २०२० दरम्यानचा ऑडिट रिपोर्ट आहे. यामध्ये चार दिवसात ३००० कोटी जमा झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. जर तुम्ही आकडेवारी पाहिलीत तर आपण हजारो कोटींबद्दल बोलत आहोत. पण हा पैसा कुठे जात आहे? आपल्याला माहिती नाही.

२०२०-२१ मधील ऑडिट रिपोर्ट अद्याप तयार करण्यात आलेला नाही. एक वर्ष झालं आहे. आज १२ ऑक्टोबर आहे, पण ऑडिट रिपोर्टबद्दल कोणाला माहिती नाही.

आता ज्यांना PM CARE फंड विषयी काहीच माहिती नाही त्यांच्यासाठी थोडं. 

PMNRF हि एक ट्रस्ट आहे जी स्वातंत्र्यानंतर १९४८ साली स्थापन केली गेली. हा निधी पूर,वादळ, भूकंप यासारख्या नैसर्गिक आप्पत्ती पासून ते मोठी दुर्घटना, दंगे यांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना ताबतोब मदत म्हणून वापरली जाते. तसेच या निधीतील पैसे मोठ्या वैद्यकीय उपचारांसाठी देखील वापरता येऊ शकतो. हा निधी आपल्यासारख्या लोकांच्या देणग्यांतूनच उभा आहे याला सरकारच्या बजेट मध्ये कोणतीही तरतूद असत नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ मार्च २०२० ला ट्विटर वरून पीएम केअर्स फंड निर्माण केल्याची माहिती दिली. हि सुद्धा एक सामाजिक संस्था (ट्रस्ट) आहे. या फंडचा मुख्य उद्देश हा COVID-१९ सारख्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मदत करण्यासाठी वापरला जाईल असं सांगण्यात आलं होत.

पण 

महत्त्वाचं म्हणजे, पंतप्रधान कार्यालयाने याआधी पीएम केअर फंडाची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. यासंबंधी दाखल एक याचिका त्यांनी फेटाळून लावली आहे. पीएम केअर्स फंडाची स्थापना करोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी एका चॅरिटेबल ट्रस्टच्या रुपात करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आली होती. पण त्या फंडच नक्की काय होत, हे आजही न उलगडलेलं कोडं आहे.

याविषयी न्यायमूर्ती लोकूर यांनी म्हंटल्याप्रमाणे,

आपल्याला सरकारकडे माहिती मागण्याची गरज नाही, माहिती अधिकारांतर्गत त्यांनी ती स्वत:हून दिली पाहिजे.

आणि ते खरचं आहे. 

हे ही वाच भिडू 

• पंतप्रधान मदत निधी आणि पीएम केअर्स : दिसतात तर सेम पण फरक काय?
• मोदी सरकार १०० लाख करोडचा गती शक्ती हा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लॉन्च करतय
• केंद्र सरकारने आज स्पष्ट केले PM CARES निधी आणि सरकारचा काहीही संबंध नाही