“2014 : 2 कोटी नोकऱ्या” ; “2022 : 10 लाख नोकऱ्या” : मोदींचा फॉर्म्युला की जुमला..

By बोल भिडू कार्यकर्ते On Oct 22, 2022

धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मेगा रोजगार मेळाव्याची’ सुरुवात करत आहेत. त्यात जवळपास 75 हजार तरुणांना नियुक्ती पत्र सोपवण्यात येत आहे, तर येत्या दीड वर्षांत म्हणजे डिसेंबर २०२३ पर्यंत १० लाख तरुणांना नोकरी देण्याचे टार्गेट असणारे.

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींनी सत्तेत येण्यासाठी २ कोटी रोजगार देऊ असं आश्वासन दिलं होतं. २०१९ मध्ये देखील सत्तेत येण्यासाठी रोजगाराचं आश्वासन समोर करण्यात आलेलं.

याच अश्वासनांवरून मोदी सरकार दोनदा सत्तेत आलं…

या दोन्ही कार्यकाळात हाच आरोप करण्यात येतो कि, २ कोटी रोजगाराचा फक्त जुमलाच होता, रोजगार काय मिळालेच नाही..उलट बेरोजगारांचा टक्का दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. २०१४ मध्ये २ कोटी नोकऱ्यांचं आश्वासन दिल्यानंतर त्याच्या ८ वर्षांनंतर १० लाख नोकऱ्यावर येऊन ठेपलंय…

सरकारी नोकरी करणाऱ्यांसाठी पुढील १४ महिने खूप महत्त्वाचे आहेत पण या १० लाख नोकऱ्यांचाही जुमलाच आहे का कि खरंच या नोकऱ्या तरुणांना मिळणार आहेत ? आजच्या या व्हिडीओतुन जाणून घेऊया मोदी सरकारचा रोजगार मेळावा काय आहे ? आणि या १० लाख नोकऱ्यांचा रोडमॅप कसा असणार आहे ते बघूया

आज जवळपास ७५ हजार तरुणांना जे जॉइनिंग लेटर सोपवणार आहेत ते जॉइनिंग लेटर असणार आहेत केंद्र सरकारच्या ३८ मंत्रालय आणि विभागांतली. त्यामुळे हे मात्र फिक्स आहे कि मंत्रालयांमध्ये मॅन पॉवर वाढणार आहे. या भरत्या UPSC, SSC, रेल्वे भरती बोर्ड (RRB) आणि इतर काही केंद्रीय यंत्रणांमार्फत होणार आहेत.

पण या नोकऱ्या कोण-कोणत्या मंत्रालयातील आहेत ? तर संरक्षण मंत्रालय, सीबीआय,रेल्वे मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, कामगार व रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, सीमाशुल्क विभाग, बँका, सीएएफ,LDC, सशस्त्र बल कर्मचारी, सब-इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल, स्टेनो, PA व प्राप्तिकर निरीक्षकांसह एकूण 38 विभागांत देशभरातल्या तरुणांना नोकऱ्या दिल्या जाणार आहेत.

या १० लाख नोकऱ्यांचा केंद्र सरकारने अधिकृत रोडमॅप जरी दिला नसेल मात्र कोणत्या विभागात या १० लाख नोकऱ्या आहेत ते आकडेवारीवरून पाहूया…

department of expenditure च्या २०२१ च्या मार्च मधील विभागनिहाय रिक्त जागांच्या आकडेवारीनुसार,

महसूल खात्यात ८० हजार २४३ जागा आहेत, पोस्ट खात्यात ९० हजार ५० जागा आहेत, गृह खात्यात १ लाख ४३ हजार ५३६ इतक्या जागा आहेत, रेल्वे खात्यात २ लाख ९३ हजार ९४३ जागा, संरक्षण खात्यात २ लाख ६४ हजार ७०६ जागा आहेत…याशिवाय इतर वेगवेगळ्या शासकीय विभागांमध्ये एकूण १ लाख ६ हजार ८४९ जागा आहेत..थोडक्यात या आकडेवारीवरून लक्षात येतं की सर्वात जास्त नोकऱ्या रेल्वे आणि संरक्षण विभागात आहेत …

२५०० पेक्षाही अधिक हत्या डाकीणमुळे झाल्या; असा आहे डाकीण…

Sep 23, 2023

मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पठण करण्यास परवानगी आहे कि नाही…

Feb 10, 2023

यातल्या ग्रुप निहाय रिक्त जागांची आकडेवारी पहायची झाल्यास,

ग्रुप A च्या २३ हजार ९३६ जागा रिक्त आहेत. ग्रुप B च्या ९५ हजार ८५०, आणि ग्रुप C च्या ८ लाख ४९ हजार ४४९ जागा रिक्त आहेत. एकट्या संरक्षण मंत्रालयात ग्रुप बीचे (नॉन गॅझेटेड) ३९ हजार ३६६ व ग्रुप सी ची २ लाख १४ हजार पदे रिक्त आहेत. रेल्वेतील ग्रुप सीची २ लाख ९१ हजार व गृह मंत्रालयातील ग्रुप सी नॉन गॅझेटेड कॅटेगरी अंतर्गत १ लाख २१ हजार पदे रिक्त आहेत…सर्वच विभागातील ग्रुप C च्या एकूण ८ लाख ४९ हजार ४४९ जागा रिक्त आहेत..

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ज्या जागा रिक्त आहेत त्या काय अचानक रिक्त झालेल्या नाहीयेत तर वर्षानुवर्ष रिक्त पदांची संख्या वाढत गेली. त्याची आकडेवारी पाहिल्यास,

२०१४ -२०१५ मध्ये ४ लाख २१ हजार ६५८ जागा रिक्त होत्या, २०१५-२०१६ मध्ये ४ लाख २० हजार ५४७ जागा रिक्त होत्या, २०१६-२०१७ मध्ये ४ लाख १२ हजार ७५२ जागा रिक्त होत्या, ज्या २०१७-२०१८ मध्ये ६ लाख ८३ हजार ८२३ इतक्या झाल्या, ज्या वाढून २०१८-२०१९ मध्ये ९ लाख १० हजार १५३ जागा रिक्त झाल्या, मात्र २०१९-२०२० मध्ये ८ लाख ६७ हजार ३०२ इतक्या जागा रिक्त होत्या आणि २०२० – २०२१ मध्ये ९ लाख ७९ हजार ३२७ इतक्या जागा रिक्त झाल्यात…या आकडेवारीवरूनच स्पष्ट होतं कि, २०१४ ते २०२१ पर्यंत रिक्त जागांची संख्या वाढतच गेली..

बरं मग ज्या प्रमाणात सरकारी नोकरीत रिक्त जागांची आकडेवारी वाढत होती म्हणजेच या जागा भरायला पाहिजे होत्या…जेणॆरून बेरोजगारीचा दर कमी झाला असता मात्र झालं उलटंच… हाच मुद्दा आकडेवारीवरूनच समजून घ्यावा लागेल..

भारतातील बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर करणाऱ्या सीएमआयई प्रायव्हेट लिमिटेडच्या आकडेवारीनुसार, मोदी सत्तेत आल्यानंतर २०१४-१५ या आर्थिक वर्षामध्ये बेरोजगारीचा दर ५.४४ टक्के होता. २०१५ -२०१६ मध्ये ५.४४ हाच दर होता…२०१६ -१७ मध्ये ५.४२ टक्के….२०१७-१८ मध्ये ६.०९ टक्के…२०१८-१९ मध्ये ५.३३ टक्के …२०१९ -२० मध्ये तर हा दर थेट २३.५२ टक्क्यांवर पोहचला..आणि २०२१-२२ मध्ये बेरोजगारी दर ९.२६ टक्के होता.

या वाढत्या बेरोजगारीमध्ये जवळपास ७ कोटी २० लाख लोकांचे रोजगार गेले. तर ८ कोटी ५ लाख लोकं बेरोजगारीमुळे डिप्रेशनमध्ये गेले होते.

थोडक्यात बेरोजगारीचा चढता क्रम वाढतच आहे. पण लॉकडाऊन संपल्यानंतर यात पुरेशी सुधारणा झालीच नाहीये…

पण आता वर आपण पाहिलेली रिक्त पदे भरण्यासाठी मोदी सरकारने मिशन मोडमध्ये सुरुवात केली आहे त्याचाच भाग म्हणजे हा मेगा रोजगार मेळावा. त्याचीच सुरुवात ही पंतप्रधान मोदी ७५ हजार कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्रही देणार आहेत…पण विरोधकांकडून होणाऱ्या आरोपांनुसार…मोदी सरकारचा हा १० लाख नोकऱ्यांचा जुमला तर नाही ना ? याबाबत तुम्हाला काय वाटतं ?

हे ही वाच भिडू