मोदींच्या एका निर्णयाचा ऊस पट्ट्यातील शेतकऱ्याला जोरात फायदा होणार आहे…
केंद्र सरकारनं नुकताच ऐतिहासिक असा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे १ एप्रिल २०२३ पासून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण १० टक्क्यांवरून २० टक्क्यापर्यंत वाढवण्यासाठी सरकारकडून परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्रानं आधी यासाठी २०३० पर्यंतचं लक्ष ठेवलं होतं.
पण यावर्षी हे टार्गेट २०२५ पर्यंत अलीकडे आणलं आहे.
अब इथेनॉल, 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है।
इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है।
आज हमने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2021
मोदींच्या या निर्णयाचं स्वागत ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांनी, शेतकरी नेत्यांनी आणि साखर कारखानदारांनी केलं आहे. पण खरचं हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे का? फायदा असेल तर तो कारखानदारांना असेल की शेतकऱ्यांना. सोबतच या निर्णयाचे काय काय परिणाम होवू शकतात हे बघायला हवं…
या निर्णयामुळे अंतीमत: शेतकऱ्यांना फायदा होवू शकतो का? यासाठी बोलभिडू मार्फत आ. प्रशांत परिचारक यांच्याशी संपर्क करण्यात आला. प्रशांत परिचारक हे श्री. पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहे.
आ. प्रशांत परिचारक यांनी बोलभिडू सोबत बोलताना सांगितलं की,
“ जर आपण ऊसाचं आणि साखरेचं गणित काढायचं म्हंटलं तर १ टनापासून ११० किलोच्या आसपास साखर उत्पादित होते. त्यासाठी कारखान्यानाने प्रक्रियेवर आणि शेतकऱ्यावर खर्च केलेले काढला तर एकूण खर्च येतो ३४०० रुपये. यातून कारखान्याचा उत्पादन आणि प्रक्रिया आणि इतर व्याज खर्च वगैरे असे सगळे १ हजार ५०० रुपये वजा केल्यास आमच्या हातात राहतात १ हजार ९०० रुपये.
आता शेतकऱ्यांना द्यायचे असतात २२०० रुपये. मग वरचा ३०० रुपये फरक कुठून आणायचा? त्यामुळे आम्ही शेतकऱ्यांना एकरकमी FRP देऊ शकत नव्हतो. पण आता या २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या निर्णयामुळे आम्हाला ३०० रुपये वरचा जो फरक होता तो भरून निघणार आहे. त्यातून आम्ही शेतकऱ्यांना एकरकमी हमखास एफआरपी देऊ शकतो. आणि हिचं अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांची मागणी होती.”
हाच मुद्दा आपणाला विस्कटून पहायला पाहीजे…
मागच्या २ ते ३ वर्षांपासून महाराष्ट्रासह देशात अतिरिक्त साखरेचा एक प्रश्न तयार झाला होता. त्यासाठी केंद्र सरकाराला निर्यातीवर कधी ४ तर काही ६ हजार असं अनुदान द्यावं लागतं आहे. त्यात कोरोनामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होती. पण यंदा थोडी परिस्थिती बदललेली पहायला मिळाली आणि यंदा महाराष्ट्रातून साखर निर्यात झाली.
आपल्या देशात दरवर्षी साधारण ३२० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादित होते, तर देशांतर्गत साखरेची मागणी साधारण आकडेवारी नुसार २५० लाख मेट्रिक टनाच्या आसपास आहे. त्यातचं भारतात युरोपच्या तुलनेत दरडोई साखरेचा वापर कमी आहे. सध्या देशांतर्गत ३५ टक्के साखर घरगुती आणि ६५ टक्के साखरेचा औद्योगिक कारणासाठी उपयोग केला जातो.
यातील निर्यात होऊन राहिलेल्या साखरेचा अतिरिक्त साठा म्हणून गोदामांमध्ये ठेवावा लागतो.
आता हा अतिरिक्त साठ्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर काय होतं?
अतिरिक्त साखर उत्पादन प्रश्न निर्माण झाला तर, पुढचं सगळं सूत्र बिघडत जात. म्हणजे कसं तर अतिरिक्त साखर झाली तर ती कारखान्यांना गोदामात ठेवावी लागते, त्यासाठी त्यांना स्वतःची गोदाम नसली तर बँकाचं कर्ज काढावं लागतं, त्यावरचं व्याज द्यावं, त्याचे विमा उतरावावे लागतात.
एका बाजूला अशी साखर पडून असताना दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी कर्ज काढावी लागतात. त्यावरचं आणखी व्याज भरावं लागतं. सोबतचं केंद्राकडून निर्यात केलेल्या साखरेच्या अनुदानाचे पैसे वेळेवर येतं नाहीत. अलीकडची आकडेवारी सांगायची तर ऑक्टोबर २०२० पर्यंत या अनुदानाचे १ हजार ५०० कोटी रुपये केंद्राकडून येणे बाकी होते, मात्र त्यापैकी केवळ २०० कोटी रुपयेच मिळाले होते.
आणखी एक मुद्दा असा कि अतिरिक्त साखर पडून असेल तर कारखाने देखील ऊस नेण्यासाठी चालढकल करतात. असं उदाहरण १९९८ आणि २००० साली बघायला मिळालं होतं. त्यावर्षी शेतकऱ्यांना ऊस न्या म्हणून कारखान्यांच्या अक्षरशः हातापाया पडावं लागलं होतं. त्यानंतर घेऊन गेले तरी हमीभाव मिळेलच याची खात्री नसते.
आता हे इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांवर नेल्यामुळे फायदा कोणाला?
- पहिली गोष्ट होईल ती म्हणजे देशांतर्गत बाजारामधील इथेनॉलची मागणी वाढेल :
सध्याच्या १० टक्के वापरामुळे देशभरात दरवर्षी जवळपास ४६५ कोटी लिटर इथेनॉलची गरज भासते. आता २०२३ पासून जर २० टक्क्यांपर्यंत आपल्याला वाढ करायची असल्यास जवळपास १ हजार कोटी लिटर इथेनॉलची गरज भासणार आहे. म्हणजेच या निर्णयामुळे दरवर्षी कमीत कमी ६०० कोटी लिटर अतिरिक्त मागणी वाढणार आहे.
आता या इथेनॉलच्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे साखर कारखान्यांना काय फायदा होईल?
एक तर इथेनॉलचं उत्पादन वाढवावं लागेल :
देशांतर्गत बाजारात ६ अब्ज लिटर मागणी पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्यांना आपलं इथेनॉलचं उत्पादन वाढवावं लागेल. महाराष्ट्रात साधारण ६५ ते ७० सहकारी आणि ४५ ते ५० खाजगी कारखान्यांमध्ये डिसलरीज आहेत, जिथून इथेनॉल तयार होते. यातून १०५ कोटी लिटर उत्पादन होतं असते, तर त्यांची क्षमता आहे १४१ कोटी लिटर. आता या सगळ्यांना आपलं इथेनॉलचं उत्पादन वाढवावं लागेल.
दुसरी गोष्ट कारखान्यांचं साखरेवचं अवलंबित्व कमी होईल.
कारखान्यांचं साखरेवरचं अवलंबित्व कमी होईल म्हणजे साखरेचं उत्पादन कमी करून इथेनॉलच्या उत्पादनवर जास्त भर देता येईल. इथेनॉलची निर्मिती हि बेसिकली सी हेवी मोलॅसिस, बी हेवी मोलॅसिस तसंच थेट रसापासून करता येते. यापैकी बी हेवी मोलॅसिसमधून इथेनॉलचा उतारा चांगला पडतो आणि त्याचा दरही ५४ रुपये २७ पैसे आहे. तर रसापासून इथेनॉल बनविल्यास ५९ रुपये ४८ पैसे प्रतिलिटर मिळतात. जो कि साखरेपेक्षा चांगलं फायदा असल्याचं जाणकार सांगतात.
पैसे वेळे मिळतील आणि एक खात्रीशीर स्रोत.
साखर कारखान्यांच्या तज्ज्ञांच्या मतानुसार,
हे निर्मित केलेलं इथेनॉल साखर कारखाने तेल उत्पादक कंपन्यांना देतील. त्यानंतर तेल उत्पादक कंपन्या या साखर कारखान्यांना याचे पैसे साधारण ६० दिवसांपर्यंत देत असतात. त्यामुळे हा एक कायमस्वरूपी, खात्रीशीर, आणि वेळेवर पैसे मिळवून देणारा स्रोत तयार होईल. त्यामुळे साखरेच्या अतिरिक्त साठवणुकीवर जे पैसे खर्च करावे लागतात, त्याची चिंता साखर कारखानदारांना राहणार नाही.
साखरेच्या मागणी आणि पुरवठा यांचा योग्य मेळ :
इथेनॉल निर्मिती वाढवण्यासाठी कारखाने साखरेचं उत्पादन कमी करतील. त्यामुळे साहजिकच दरवर्षीचं उत्पादन देखील घटेल आणि देशात अतिरिक्त साखर साठ्याचा प्रश्न तयार होणार नाही. देशात जेवढी मागणी आहे कदाचित तेवढच उत्पादन आणि पुरवठा कारखाने करतील.
यामुळे देखील अतिरिक्त साठवणुकीवर पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत.
या सगळ्याचा शेतकऱ्याला काय फायदा?
साखर कारखान्यांच्या या सगळ्या वाचलेल्या खर्चामुळे आणि झालेल्या फायद्यामुळे त्याचा फायदा थेट शेतकऱ्याला मिळणार असल्याचं सांगितलं जातं आहे. म्हणजे काय तर वर परिचारक यांनी सांगितल्या प्रमाणे कारखान्यांना खात्रीशीर पैशांचा स्रोत असल्याने हे पैसे शेतकऱ्यांना देखील वेळेवर आणि एकरकमी एफआरपी मधून मिळू शकेल.
मात्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी एक चिंता व्यक्त केली आहे.
ते ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणतात,
हा घेतलेला निर्णय अतिशय चांगला आहे, खरंतर मोदींनी हा या आधीच निर्णय घ्यायला हवा होता. पण देर आय, दुरुस्त आय. मात्र एक चिंता आहे ती म्हणजे आता साखर कारखान्यांना फायदा होतोय पण त्यांनी तो झालेला फायदा हमीभावाच्या रूपात प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांना देणं गरजेचं आहे. तरच शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. अन्यथा केवळ साखर कारखानेच फायद्यात राहतील. शेतकरी मात्र उपाशी.
या निर्णयामुळे देशाचा कसा फायदा?
भारताचे सर्वात जास्त परकीय चलन हे क्रूड ऑइलच्या आयातीवर खर्च होत असते. पण या निर्णयामुळे काही प्रमाणात का होईना क्रूड ऑईलची आयात कमी होऊन भारताची परकीय गंगाजळी वाचणार आहे. असा फार मोठा परिणाम जाणवणार नसला तरी खारीचा वाटा तरी नक्कीच असणार आहे.
प्रदूषणाचे जाणकार सांगतात,
काही देशांमध्ये तर ५० ते ६० टक्के इथेनॉल मिश्रणाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे तिथलं प्रदूषण देखील कमी झालं आहे. आता भारतात देखील काही प्रमाणात प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
एकूणच हे असं असणार आहे सगळ्यांच्या फायद्याचं गणित. आता महाराष्ट्रासाठी आणि त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय महत्वाचा आहे कारण हा सगळं भाग आहे तो ऊस पट्ट्याचा. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका निर्णयामुळे ऊस पट्ट्यातील शेतकऱ्याचा जोरात फायदा होणार आहे.
हे हि वाच भिडू.
- मुख्यमंत्री दादांना म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्रातच आणखी किती साखर कारखाने काढणार आहात?
- दादा म्हणाले, बाळ, तुम्ही एक कारखाना चालवलाय, १०० कारखाने तुम्हाला जड नाही
- साखर कारखान्यात तयार होतोय ऑक्सिजन. उस्मानाबादच्या अभिजित पाटलांनी करून दाखवलं..