मोदी सरकारच्या एका निर्णयामुळे आता देशातील, 22 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक खुशखबर दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतलाय, तो म्हणजे प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अलीकडेच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२१ -२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत माहिती देतांना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, या योजनेमध्ये ९३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेला हा निर्णय सरकारचे मोठे पाऊल असल्याचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना देशातील २२ लाख शेतकऱ्यांचे आयुष्य बदलावण्यासाठी कारणीभूत ठरेल आणि या योजनेत जितके अधिक प्रकल्प समाविष्ट केले जातील तितके लाखो शेतकऱ्यांचे जीवन बदलेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल…याची हमी देखील त्यांनी दिली आहे.
हि प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना काय आहे आणि त्याचा शेतकऱ्यांना कसा लाभ होतो ? त्याचे उद्दिष्ट्य काय आहेत ?
हर खेत को पानी “पंतप्रधान कृषी मंत्री योजना”
या टॅगलाईन प्रमाणेच हि योजना आहे. मराठीत याचा अर्थ –प्रति थेंब अधिक पीक, असा होतो. थोडक्यात या योजनेचा उद्देश असा आहे कि, सिंचनाखालील लागवडीयोग्य क्षेत्र वाढवणे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासह जलवापर क्षमतेमध्ये वाढ करणे. अचूक सिंचन आणि तुषार व ठिबक सिंचन अशा पाणी वाचवणाऱ्या सिंचन पद्धतींच्या वापरात वाढ करणे, हा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा उद्देश आहे.
माननीय पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने १ जुलै २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेला मान्यता दिली आहे. तर महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी २०१५-१६ पासून करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीच्या सिंचनामध्ये आधुनिक पद्धतींचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेचा लाभ अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्यानं दिला जातो. थोडक्यात भारत सरकार जलसंवर्धन आणि त्याचे व्यवस्थापन याला उच्च प्राधान्य देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये सिंचनाची व्याप्ती वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून तयार करण्यात आली आहे आणि पाणी वापर कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी देखील केली आहे.
खरं तर, PMKSY हि योजना चालू योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार केले गेले आहे, त्या योजना म्हणजे, जलसंपदा, नदी विकास आणि जमीन संसाधन विभागाचा एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम आणि शेतीवर पाणी व्यवस्थापन कृषी आणि सहकार विभाग.
या एकत्रित योजनेची देशभरात अंमलबजावणी करण्यासाठी, पाच वर्षांत ५०,००० कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.
पण यातले महाराष्ट्राच्या वाट्याला किती आलेत?
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या योजने अंतर्गत किती लाभ मिळाला ?
राज्यातील या एकूण शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आत्तापर्यंत ४०२.१४ कोटी रुपयांचं अनुदान वर्ग करण्यात आलं आहे. २०१७-१८ या सालातल्या मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, ६८७.८४ कोटी तर, २०१८-१९ या सालातल्या मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, ४१५.९५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान रुपात वर्ग करण्यात आले आहे. आणि २०१९- २० या सालातल्या मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील १ लाख ६४ हजार ६९२ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालाय. याद्वारे राज्यातलं १ लाख २३ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्र नव्यानं सूक्ष्म सिंचनाखाली आणलं गेले आहे. या वर्षात ६७ हजार ५३१ तुषार सिंचन तर ९७ हजार ठिबक सिंचन संचासाठी अनुदान वितरीत करण्यात आलं आहे.
पण शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय करावं लागेल ?
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची संपूर्ण माहिती घेण्यासाठी तुम्ही या लिंक जाऊ शकता. बाकीची थोडक्यात माहिती म्हणजे, या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्यासाठी अर्ज करायला लागतो. आणि तो अर्ज करायचा असेल तर, शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी एक पोर्टल तयार करण्यात आलं आहे. या पोर्टलवर संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. https://pmksy.gov.in/Default.aspx.
पण प्रत्येक राज्याने त्यांचं एक वेगळं पोर्टल बनवलं आहे. तसेच या योजनेसाठी अर्ज करण्याची आणि लाभार्थी निवड प्रक्रिया करण्याची पद्धत वेग-वेगळी आहे. महाराष्ट्र सरकारने यासाठी महाडीबीटी पोर्टल तयार केलं आहे.
पण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती असतात ?
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचं आधार कार्ड, ओळखपत्र, शेतकऱ्याच्या जमिनीचं कागदपत्र, जमिनीची ठेव,बँक खाते पासबुक, पासपोर्ट साईज फोटो, मोबाईल नंबर आवश्यक असतो.