महाविकास आघाडी आणि फडणवीसांच्या वादात नायगाव पोलीस लाईनीचा प्रश्न लोंबकळत पडलाय?

सध्या मुंबईच्या नायगाव येथील नव्या पोलीस वसाहतीचा मुद्दा गाजतोय. इथं राहणाऱ्या पोलिसांना  अवघ्या १० दिवसांतच घरे खाली करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. कारण आहे, की त्या इमारती राहण्यास धोकायदायक आहेत.

अर्थात या इमारती आहेत मुंबईच्या बी. डी. डी. चाळी.

बी. डी.डी. म्हंटल्यावर बऱ्याचदा लोकांची समजून घेण्यात गल्लत होते. पण मुंबईत वरळी, ना. म. जोशी मार्ग, शिवडी आणि नायगाव येथे मिळून एकूण २०६ बीडीडी चाळी आहेत. एकूण ९२ एकर जमिनीवर त्या उभ्या असून या चाळीत सुमारे १६ हजार ५०० घरे आहेत. त्यापैकी ४५०० घरे पोलिसांना दिलेली आहेत. यात नायगाव मध्ये नवी पोलीस लाईन आणि जुनी पोलीस लाईन असे भाग आहेत.

यातल्याच नव्या पोलीस लाईनच्या बिल्डिंग्ज धोकादायक असल्याने तिथल्या पोलिसांच्या कुटुंबियांना घरे खाली करण्याच्या नोटीसा मिळाल्या. आता या नोटिसा मिळाल्यात ५ जुलै दरम्यान पण प्रकरणात ट्विस्ट आला जेव्हा यात एंट्री झाली देवेंद्र फडणवीसांची.

यासंदर्भात बोल भिडूने सविस्तर घटनाक्रम जाणून घेण्यासाठी त्या बिल्डींग मध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांशी संपर्क साधला आणि  प्रकरण नक्की काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. यावर नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्यांनी खालील घटनाक्रम सांगितला.

तर याची सुरुवात झाली सहा महिन्यांपूर्वी, 

नव्या पोलीस वसाहतीतल्या बी.डी.डी. बिल्डींग्सचं ऑडिट करण्यासाठी काही लोक आली. या लोकांनी ऑडिट करून ते शासन दरबारी सबमिट केलं. या नव्या पोलीस वसाहतीत एकूण १० बिल्डिंग आहेत. यात पोलिसांच्या कुटुंबासाठी ८ तर २ ऑफिसर्स क्वार्टर्स आहेत. त्यातल्या २ ऑफिसर्स क्वार्टर्स आणि B D E G H या बिल्डींग्सना ५ जुलैला नोटिसा आल्या. या नोटिशींमध्ये घरे महिनाभरात खाली करण्याची सूचना करण्यात आली. लोकांनी या नोटिसा एवढ्या सीरीयस्ली घेतल्या नाहीत.

पण मग आत्ता त्यांना पुन्हा नोटिसा आल्या आणि त्यात १० दिवसांची मुदत देण्यात आली. तसेच शिफ्टिंगसाठी ३ पर्याय देण्यात आले. या १० दिवसांच्या टाइम पिरियडमुळे हा विषय तिथल्या रहिवाशांनी पत्राद्वारे विरोधी पक्षनेत्यांपर्यंत पोहोचवला. त्यानंतर स्थानिक आमदार कालिदास कोळंबकर यांच्या समवेत प्रवीण दरेकर, देवेंद्र फडणवीस यांनी तिथल्या रहिवाशांची भेट घेतली.

इथं एका महिलेने मुद्दा मांडताना म्हण्टलंय की, 

आम्ही ज्या बिल्डिंग्ज मध्ये राहतो त्या १९६२ सालात बांधण्यात आल्या आहेत. इथं काही इमारती १९२९ सालातल्या पण आहेत. मग आमच्या चाळी नव्या असूनही त्या धोकादायक कशा ? आमच्या चाळींना १०० वर्ष पूर्ण ही झालेले नाहीत. आणि आता शासनाने आम्हाला ज्या इमारतींचे ऑप्शन दिलेत त्याही जुन्याच म्हणजे १९३० वैगरे सालातल्याच आहेत. त्यांची अवस्था तर एकदमच खराब आहे. मग त्या आम्हाला आणि आमच्या कुटुंबियांसाठी धोकादायक नाहीत का ?  

यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रहिवाशांची भेट घेतली तेव्हा ते म्हणाले,  

कोरोनाचा काळ आहे. अशावेळी घाईघाईत या रहिवाशांना बेघर करणं योग्य नाही. सध्या कोरोना काळात शिफ्टिंग शक्य नाहीये. शिफ्टिंगसाठी ज्या जागा सुचवण्यात आल्यात त्या याहीपेक्षा खराब आहेत. त्यामुळे आहे त्याच ठिकाणी मोकळ्या जागेवर इमारती बांधाव्यात आणि मगच त्यांचं पुनर्वसन करावं. पोलिसांची ही वसाहत धोकादायक वाटत नाही. सरकारने त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करावं. या वसाहतींची दुरुस्ती करावी आणि निर्णयाला स्थगिती द्यावी,

त्यात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी जेव्हा या ठिकाणी भेट दिली तेव्हा महिलांनी त्यांच्याजवळ प्रश्न मांडले. यात एक शंका तिथल्या लोकांनी मांडली, ती दरेकरांनी माध्यमांसमोर सांगितली. ती अशी की,

आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी या जागेत मोठे टॉवर बांधायचे आहेत. या सरकारला आयपीएस अधिकाऱ्यांची काळजी आहे. मात्र दिवस-रात्र परिश्रम करणाऱ्या पोलिसांची काळजी सरकारला नाही. राज्य सरकार दुजाभाव करत असल्याचे या प्रकरणावरुन दिसून येत आहे. या कारवाईमागे काही कट असेल तर तो आम्ही सफल होऊ देणार नाही. मोठे पगार घेणारे आयपीएस अधिकारी आपल्या राहण्याची सोय करू शकतात, परंतु अल्प वेतन असणारे पोलिस बांधव मात्र आपल्या वेतनामधून साधे झोपडेसुद्धा घेऊ शकत नाही.

मुंबईचे पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे असून पोलिस उपायुक्त विश्वास नांगरे पाटील आहेत. जर त्यांच्या विषयीच पोलिस खात्यातील महिला आणि येथील रहिवासी संशय व्यक्त करत असतील तर हे दुर्दैवी आहे. पालकत्व म्हणून त्यांनी पोलिस बांधवांची काळजी घेण्याची आवश्यकता होती. 

हे झालं विरोधी पक्षातल्या नेत्यांचं आणि रहिवाशांच म्हणणं. यावर कायदा काय म्हणतो, आणि राज्य सरकारची बाजू काय आहे हे पण पाहिलं पाहिजे.

मुंबईतील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडाच्या अखत्यारीत येतो. पण पोलीस वसाहतींच्या बी.डी.डी. चाळींचा प्रश्न पोलीस हाऊसिंग डिपार्टमेंटच्या अंतर्गत येतो. त्यामुळेच इथल्या रहिवाशांनी पोलीस उपआयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्याविषयी शंका व्यक्त केली.

यावर पोलीस डिपार्टमेंट अथवा राज्य सरकारकडून कोणतीही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली नाही. 

त्यामुळे बोल भिडूने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीचे प्रवक्ते आणि बीडीडी चाळ भाडेकरू-रहिवासी संघाचे अध्यक्ष डॉ. राजू वाघमारे यांच्याशी या इमारतींच्या प्रश्नासंदर्भात संपर्क साधला असता ते म्हणाले, 

स्ट्रक्चरल ऑडिट जे झालेलं आहे ते भाजपच्या काळातच झालेल आहे. भाजप सरकारनेच ते ऑडिट करायला लावलं आणि दाखवलं की, त्या इमारती मोडकळीला आल्या आहेत. खरं पाहायला गेलं तर त्या इमारती मोडकळीला आलेल्या दिसत नाहीयेत. पण यांच्या काळातच यांनी ठरवलेलं की, या इमारती इथून पडायच्या आणि इथे नव्या इमारती बांधायच्या. ते प्रपोजल तेव्हा झालं नाही म्हणून आत्ताच्या सरकारने ते घेतलंय. पण पोलीस बांधवांच्या वतीने आमचं असं मत आहे की, सरकारने आता परत स्ट्रक्चरल ऑडिट करावं. आणि त्या इमारती दुरुस्त कराव्यात.

पुढं ते म्हणाले की,

यात खरी बातमी अशी आहे की, हे जे देवेंद्र फडणवीस आणि कालिदास कोळंबकर तिकडे येऊन जे बोलतायत, त्यांच्या काळातच या गोष्टी ठरल्या. पण त्यांनी त्या रोखल्या नाहीत. कालिदास कोळंबकर जर त्या विभागाचे आमदार आहेत तर त्यांनी ते प्रकरण त्याच वेळी थांबवायला पाहिजे होत. कोळंबकरांनी पोलीस वसाहतीतल्या लोकांना अंधारात ठेवलं आणि आता ते परत मी पोलिसांसाठी भांडायला आलो असं दाखवतायत. त्याच्यामुळे हे दुटप्पीपणाचं धोरण जे भाजप आणि फडणवीस करतायत ते त्यांनी बंद करावं. तसेच पोलीसांच्या या प्रश्नावर आम्ही मुंबईचे पोलीस उपआयुक्त विश्वास नांगरे पाटलांना निवेदन दिले आहे.

त्यामुळे पोलिसांच्या कुटुंबियांना अवघ्या १० दिवसात घरे खाली करण्याच्या विषयावर राज्य सरकार, किंबहुना पोलीस खात काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचच लक्ष लागून राहिलं आहे. 

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.