या पोलिस अधिकाऱ्याच्या भीतीनं मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यायला लागला होता…
२००३ सालच्या मध्यप्रदेश निवडणूका. भाजपने विधानसभेच्या २३० पैकी १७३ जागा जिंकल्या होत्या. तर काँग्रेसची गाडी ३८ वर थांबली. भाजपकडून पक्षाचा चेहरा होत्या आक्रमक नेत्या उमा भारती. ८ डिसेंबर २००३ रोजी त्यांनी मध्यप्रदेशच्या १५ व्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देखील घेतली.
मुख्यमंत्री म्हणून कामाची सुरुवात करून सहा ते सात महिने झाले असतील त्याच दरम्यान कर्नाटक मधील १९९४ सालचे एक जुने न्यायालयीन प्रकरण समोर आले.
१५ ऑगस्ट १९९४ रोजी कर्नाटकातील हुबळीमध्ये एका विवादित ईदगाह वरती उमा भारतींनी तिरंगा फडकावला होता. आणि यासंबंधी त्यांच्यावर त्यावेळी गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात जाऊन याबाबत त्यांना अनेकदा हजर राहण्यास सांगितले. मात्र उमा भारतींच्या अधिकाऱ्यांनी या नोटिसीला त्यांच्यापर्यंत पोहचू दिले नव्हते.
त्यामुळे हे विवादीत प्रकरण आणि न्यायालयाचा अवमान अशा दोन्ही प्रकरणात त्यांना वॉरंट बजावण्यात आले.
पण तरीही उमा भरती काहीश्या निवांत होत्या. त्याच कारण जरी कायद्यापुढे सर्व समान असतात असं असलं तरी त्याकाळी आणि आज देखील मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना अटक करताना पोलिसांवर मानसिक दबाव जाणवतो.
पण हे आव्हान एका महिला पोलिस अधिकाऱ्याने स्वीकारलं, आणि मुख्यमंत्र्यांना अटक करायचं या इराद्यानं रवाना झाल्या.
रूपा दिवाकर मौदगिल असं त्या आयपीएस अधिकाऱ्याचं नाव होतं.
धारवाड जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षक असलेल्या रूपा न्यायालयातून वॉरंट मिळताच मुख्यमंत्री उमा भारतींना अटक करायला भोपाळला रवाना झाल्या. हे ऐकून उमा भारती देखील काही वेळासाठी घाबरल्या. मुख्यमंत्र्यांना पदावर असतानाच अटक करण्याच्या संभाव्यतेनं राज्यात सनसनाटी बातम्या पसरल्या. पक्षाच्या वरिष्ठांकडून उमा भारतींवर दबाव वाढू लागला.
रूपा देखील काही केल्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यावर ठाम होत्या. अखेरीस हो-नाही करत-करत उमा भारतींनी २३ ऑगस्ट २००४ ला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा सादर केला, आणि स्वतःला पोलिसांच्या स्वाधीन करून न्यायालयात हजर झाल्या.
कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांना पण नडल्या होत्या….
उमा भारतींना अटक केल्याच्या दिवसांपासून रूपा दिवाकर मौदगिल मध्यप्रदेश सह आख्या कर्नाटकमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. इतकच नाही तर त्या एकदा त्या कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांना पण नडल्या होत्या.
मूळच्या कर्नाटकाच्याच असलेल्या रूपा “मुलीने किचनमध्ये काम करण्यातच आपलं लक्ष घालावं” असं म्हणणाऱ्या लोकांना फाट्यावर मारत रूपा लहान पणापासून बंडखोर स्वभावाच्या.
शाळेत असताना NCC मध्ये होत्या. तिथं A, B आणि C सर्टिफिकिट मिळवलं. जेव्हा MA करत होत्या तेव्हा त्यांनी प्रजासत्ताक दिन परेडमध्ये भाग घेत गोवा आणि कर्नाटक कंटिनजेंटचं नेतृत्व केलं होतं, आणि सोबतच बेस्ट कॅडेटचा अवॉर्ड देखील मिळवला.
MA नंतर रूपा यांनी NET ची परीक्षा JRF सहित क्रॅक केली. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला त्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची देखील तयारी करत होत्या. २००० साली युपीएससीची परीक्षा ऑल इंडिया ४३ वी रँक मिळवत पास झाल्या आणि आयएएस म्हणून त्यांची निवड झाली. पण त्यांनी आयएएस नाकारत आयपीएस निवडलं.
जेव्हा त्या बंगळुरूमध्ये DCP म्हणून काम बघत होत्या तेव्हा पोलिसांना त्यांनी VVIP लोकांच्या सेवेतून आणि संरक्षणातून काढून घेतलं होतं. या VVIP लोकांच्या यादीत कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस. येडीयुरोप्पा यांच्या नावाचा देखील समावेश होता. त्यासोबतच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील काही पोलिस गाडयांना देखील काढून घेतलं होतं.
बंगळुरूमध्येय कारागृह विभागाच्या डीआईजी असताना त्यांनी तामिळनाडूच्या फायरब्रॅन्ड नेत्या शशिकला यांना मिळणारी व्हीआयपी ट्रीटमेंट जगासमोर आणली होती. त्यावेळी त्यांनी आपले वरिष्ठ DGP के सत्यनारायण राव यांच्यावर कामात अडथळा आणल्याचा आरोप केला होता.
असं म्हटलं जात होतं की त्यावेळी शशिकला यांना तामिळनाडू सरकारच्या विनंतीवरुन कारागृहाच्या नियमांच्या बाहेर जाऊन विशेष सुविधा दिल्या जात होत्या. यात वेगळं किचन आणि वेगळा आचारी अश्या सगळ्याचा समावेश होता.
२० वर्षाच्या सर्व्हिसमध्ये ४० वेळा बदली…
आपल्या अशा सर्व्हिसमुळे रूपा यांची २० वर्षाच्या सर्व्हिसमध्ये तब्बल ४० वेळा बदली झाली आहे. त्या एका मुलाखतीमध्ये सांगतात, बदली होणं हा सरकारी सेवेचा एक भाग आहे, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवणं हे वादग्रस्त आणि जोखमीचं काम आहे. त्यामुळेच माझी बदली होत असते.
अशा या धाडसी आणि प्रामाणिक कामामुळेच २०१६ मध्ये रूपा यांना राष्ट्रपती पदकानं सन्मानित करण्यात आलं आहे.
हे हि वाच भिडू.
- एका पोलिसाने महिलेशी गैरवर्तन केलं म्हणून नेहरूंनी थेट केरळचं सरकार बरखास्त केलं
- एवढी मोठी पोलिस अकादमी सरदार पटेलांनी उभी केली, पण स्वतःच नाव दिलं नाही.
- मुंबईचे पोलिस आयुक्त आणि वाद संपत नाहीत…