त्यावेळी एका दिवसात १७ कोटी बालकांना लस देण्यात आली होती. याला म्हणतात विक्रम

या वर्षांत १६ जानेवारीला लसीकरण मोहीम सुरु होते आणि याला जगातील सर्वात आणि विक्रमी लसीकरण अभियान म्हणवलं जातंय. तसेच आपली मिडिया देखील याला आत्तापर्यंतचं सर्वात मोठं लसीकरण म्हणून याच्या बातम्या आणि वाहवा करत सुटली आहे.

“दुनिया का सबसे बडा मुफ्त टीकाकरण अभियान”, “केंद्र सरकारद्वारा सबको वॅक्सीन-मुफ्त वॅक्सीन”

केंद्र सरकारद्वारे जागोजागी प्रचंड पैसे खर्च करून अशा प्रकारच्या जाहिराती केल्या गेल्या. आमचेच सरकार कसे मोफत लसीकरण करतेय, जे याधी कुणीही केले नाही असे बिंबवण्याचा प्रयत्न वारंवार चालू असतांना मात्र यांचे हे सर्व प्रयत्न फ्लॉप गेले म्हणावे लागेल.

कारण लस घ्यायला तर लोकं समोर तर आले परंतु केंद्राकडे मुबलक प्रमाणात लसच उपलब्ध नव्हती. 

लसीकरण केंद्रात कित्येक नागरिक लस घ्यायला आले परंतु लसीच्या तुटवड्यामुळे त्यांना परत जावं लागलं. आणि सगळीकडे गोंधळ उडाला, आणि भाजप सरकारच्या ‘विक्रमी’ लसीकरणाचे वास्तव सामान्य लोकांसमोर आले.

कालपरवाच्या लसीकरणात ८६ लाख डोस पुरवले गेले म्हणून अनेक भाजप नेत्यांनी सरकारची वाहवा देखील केली होती. फक्त ८६ लाख डोस पुरवून आम्ही विक्रम करतोय यातच धन्यता मानणाऱ्या केंद्र सरकारला कुणी आठवण करून देईल का कि, याच्याच १२ वर्ष अगोदर म्हणजेच २०१२ च्या फेब्रुवारी महिन्यात पल्स पोलिओ लसीकरण अंतर्गत, एका दिवसात तब्बल १७ कोटींपेक्षा अधिक बालकांना पोलिओचे डोस देण्यात आले होते. खरंच, ती जगातील सर्वात मोठी लस मोहिम आणि जागतिक विक्रम बनली आहे.

कोट्यावधी रुपयांच्या जाहिरातींच्या मदतीने सरकार आपल्या पूर्ण ताकदीने सांगतंय कि, दिवसाला आम्ही फक्त 86 लाख लस देण्यातच सक्षम आहोत. परंतु पोलिओ लसीकरणाच्या विक्रमापुढे आत्ताचे आकडे अगदी क्षुल्लक आहेत, तसेच पोलिओ लसीच्या मोहिमेवर टीका करणाऱ्यांनी कोविड लसीकरणात एका कोटीच्याही आकड्याला स्पर्श करू शकला नाही.

हे झालं २०१२ मधील परंतु याधीही १९९६-९७ मध्ये पोलिओ लसीकरणाचा तत्कालीन जनता दलाच्या केंद्र सरकारने जागतिक विक्रम केला होता.

दोन्ही लसीकरणाच्या मोहिमेची तुलना करायची झाल्यास  त्या काळात तर आत्ता सारखी जलद व्यवस्थाही नव्हती, आणि आरोग्याच्या बाबतीत नागरिकांमध्ये इतकी जागरूकता हि नव्हती, लसीबाबत लोकांच्या मनात आत्ताच्या तुलनेने दहापट गैरसमज आणि अफवा होत्या.

अशी परिस्थिती असून देखील, जनता दलाच्या नेतृत्वातील समाजवादी सरकार पंतप्रधान एच.डी देवेगौडा सत्तेत असतांना त्यांनी पोलिओ नष्ट करण्याचा निर्धार केला होता आणि ७ डिसेंबर १९९६ मध्ये ११.७४ तर १८ जानेवारी १९९७ रोजी १२.७३ कोटी बालकांना पोलिओचा डोस देण्यात आला होता. आणि आत्ताचे मोदी सरकार आपल्या नागरिकांना पैसे देऊनही लस पुरवू शकत नाहीत याची खंत आहे.

या लसीकरणाच्या जाहिरातीवर किती पैसे खर्च झाले हा खूप मोठा मुद्दा आहे कारण आजकाल प्रत्येक वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावर मोदीजींचे आभार मानण्याची एक जाहिरात असतेच असते. त्यात इतकी जाहिरातबाजी करणे हे जगासमोर ‘शो ऑफ’ होतोय. कारण जगभरात ही लस विनामूल्य दिली जात आहे. तिकडे हा दाखवा-दाखवीचा प्रकार अज्जीबतच नसणार हे नक्कीच !

बरं यात आत्ता हद्द म्हणजे केंद्राने कालच्या सोमवारपासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने म्हणजेच यूजीसी ला आदेश दिलेत कि, देशभरातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मोफत लसीकरणासाठी आभार मानणारे पोस्टर लावावे आणि युजीसी ने त्याची अंमलबजावणी देखील केली आहे.

रविवारी विद्यापीठे व महाविद्यालयांना पाठवलेल्या ईमेलमध्ये आयोगाने म्हटले आहे की, “भारत सरकार  २१ जून २०२१ पासून १८ वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील लोकांसाठी मोफत लसीकरण सुरू करीत आहे. या संदर्भात विद्यापीठे व महाविद्यालयांना निवेदन करण्याची विनंती केली आहे कि, त्याबद्दलचे होर्डिंग्ज, बॅनर त्या-त्या विद्यापीठ आणि संस्थामध्ये लावावे तसेच यासाठी बॅनरसाठी मंजूर केलेल्या आराखड्यात इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत “धन्यवाद पंतप्रधान मोदी” असा संदेश देण्यात यावा”. याबाबतीत युजीसीचे सचिव रजनीश जैन यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देण्याचे टाळत आहेत.

तर अशाप्रकारे मोफत लसीकरण हे केंद्राचे कर्तव्य नाही तर ते नागरिकांवर उपकार केल्याची भावना वेळोवेळी या जाहिरातीमधून करतायेत हे स्पष्ट आहे. थोडक्यात लसीकरणाच्या मोहिमेचे राजकारण करणे हे फक्त भाजप सरकारकडूनच शिकावे.

गेल्या ७० वर्षांपासून भारताची जनता आत्तापर्यंत १२ वेळेस वेगवेगळ्या प्रकारच्या ३५ लसी मोफत च घेत आलीये त्यामुळे मोफत लसीकरणाचा हा काही पहिलाच निर्णय नाही. या ३५ प्रकारच्या लसीमध्ये एखादी दोन लस तुम्ही ही घेतली असणारच.

हे हि वाच भिडू :

• आजकाल नाही तर गेली ७० वर्षे भारतात मोफतच लसीकरण होत आलंय
• सरकारकडे कोटा नाही म्हणून लसीकरण थांबले पण खासगी हॉस्पिटलला लस उपलब्ध कशी?
• राजधानी दिल्लीमधील कोरोना लसीकरणात पुरुषांपेक्षा महिला मागे का ?