राजकीय विश्लेषक आता मनसेला भाजपची बी टीम म्हणून हिणवायला लागलेत !

सगळीकडे नुसतंच निवडणुकांची रणधुमाळी सुरुय! वर गेलात पंजाब, उत्तराखंड आहे. कोपऱ्याला उत्तरप्रदेश, मणिपूर आहे. खाली गेलात की गोवा आहे. ही रणधुमाळी महाराष्ट्रात पण सुरुय. पण प्रत्येक जिल्ह्याजिल्ह्यात….अर्थात महानगरपालिका!

त्यामुळे सगळीकडे कशी लगबग सुरुय. म्हणजे सगळ्याच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते रस्त्यांवर उतरून लोकांमध्ये सामील होतात. कुणी हळदी कुंकू, तर कुणी क्रिकेट सामने आयोजित करून एकप्रकारे निवडणुकीचा प्रचार करतंय, सगळे झाडून मतदारांची बांधणी करत आहेत. पण मनसे जरा वेगळा फंडा वापरताना दिसते आहे. 

आम्ही मत मागायला नाही, तर मत जाणून घ्यायला जात आहे.

म्हणजे आगामी मुंबई महानगरपालिकेच्या तोंडावर मनसेचे माजी नगरसेवक आणि पदाधिकारी प्रत्येक विभागाविभागांमध्ये सार्वजनिक उत्सव मंडळ, सोसायटी, मंडळे आदीची भेट घेऊन त्यांची मते घेण्याचा प्रयत्न करतायत. कधीकाळी राज्यात हवा असणाऱ्या मनसेसाठी आता डू ऑर डाय अशी परिस्थिती आहे.

२००६ साली राज ठाकरे शिवसेनेतून बाहेर पडले आणि मनसेची स्थापना केली. लगेच पुढच्याच वर्षात म्हणजे २००७ मध्ये दोन ठाकरे बंधू महानगरपालिकेच्या निमित्ताने एकमेकांसमोर उभे ठाकले.

एकीकडे उद्धव ठाकरे जे अत्यंत शांत संयमी, वडील बाळ ठाकरेंच्या अगदी विरुद्ध. तर दुसरीकडे काकांसारखा झंझावात म्हणजे राज ठाकरे. त्यावेळी राज ठाकरेंच्या मनसेने मध्ये मुंबई महापालिकेची लढवलेली पहिली निवडणूक. त्यावेळी मनसेचे ७ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावेळचा निकाल बघून बऱ्याच राजकीय तज्ज्ञांनी मत मांडली की, 

मनसे शिवसेनेला ओव्हरकम करणार. 

पण आज १४ वर्षांनंतर मनसेचा ग्राफ बघता, ९ मार्च २००६ ला मनसेची स्थापना झाली. २००७ मध्ये मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही मनसेने लढवलेली पहिली निवडणूक. त्यावेळी मनसेचे ७ नगरसेवक निवडून आले होते.

• २००७ सालात पुणे महानगरपालिकेत मनसेचे ८, नाशिक महानगरपालिकेत १२ आणि ठाणे महापालिकेत ३ नगरसेवक निवडून आले.
• २००८ साली लोकसभा निवडणूक झाली त्यावेळी मनसेचा एकही खासदार निवडून आला नाही, मात्र तत्कालीन खासदारांना त्यांनी टफ फाईट दिली.
• २००८ मध्ये राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेचे तब्बल १३ आमदार निवडून आले.

पण खरा इतिहास घडला २०१२ साली. नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मनसेचे ४० नगरसेवक निवडून आले आणि राष्ट्रवादीच्या मदतीनं त्यांनी सत्तेची पाच वर्ष पूर्ण केली.

पुणे महापालिकेत २९ नगरसेवक निवडून आले होते. त्याचवेळी पिंपरीमधे मनसेचे ४ नगरसेवक होते. त्यानंतर मात्र राज ठाकरेंची भूमिका कुठे चुकली हा प्रश्न पडावा अशी उतरती कळा मनसेला लागली.

२०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेची कुठेही चुणूक दिसली नाही. त्यापाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मनसेचा केवळ एक आमदार निवडून आला होता तो म्हणजे जुन्नरमधून शरद सोनवणे.

२०१७ साली झालेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत ७ नगरसेवक निवडून आले. आणि पुढे सहा नगरसेवक शिवसेनेत गेले आणि उरला फक्त एकच.

याचं प्रमुख कारण म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या भूमिकेमध्ये सातत्य नाही असा त्यांच्यावर आरोप होतो. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये बदलणारी भूमिका, निवडणूक लढणार की नाही याबद्दल साशंकता यामुळे अनेकदा पक्षाच्या भूमिकेबाबत अनिश्चितता निर्माण होते.

पण आता मनसे ऍक्टिव्ह झाली असल्याचं दिसतय! त्यांच्या ऍक्टिव्हपणा मागे भाजपसाठी पूरक भूमिका असल्याच्या बातम्या आल्या. यात किती तथ्य आहे हे जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता ते सांगतात, 

सर्वसाधारणपणे बघायला गेलं तर मनसेची भूमिका ही भाजपला पूरक आहे. मग आज यशवंत जाधवांच्या घरावर पडलेली इन्कम टॅक्सची रेड असो, किंवा मग महापालिकेतला घोटाळा बाहेर काढणे असो, कोरोनाच्या काळात मंदिर उघडा असो वा लोकल प्रवास लगेच सुरु करा, या सगळ्या भूमिका भाजप आणि मनसे एका तालात एका सुरात घेत असल्याचं दिसत.

तुम्ही त्यांना समोर विचाराल तर ते म्हणतील कि आमची युती नाही मात्र मध्यंतरीच्या आशिष शेलार, चंद्रकांत दादा पाटील, देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज ठाकरेंच्या भेटी गाठी बघता ज्या पद्धतीने बसपा उत्तरप्रदेश मध्ये भाजपला फायदा होईल असं काम करते आहे त्या पद्धतीने मनसे मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपसाठी काम करताना दिसेल. त्या पलीकडे मनसेचं उपद्रवमूल्य दिसत नाही.

याच प्रश्नांवर जेष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात कि, 

फक्त मुंबईचा विचार करता मागच्या निवडणुकीत भाजपचा मतदार हा मोठ्या प्रमाणावर उत्तर भारतीय होता. हा जनाधार भाजपला यावेळी हि टिकवून ठेवायचा असेल तर भाजपला मनसेबरोबर उघड उघड युती करून चालणार नाही. त्यात आणि देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा मग चंद्रकांत पाटील असतील त्यांनी तसं स्पष्ट सांगितलं हि आहे की मनसे बरोबर युती शक्य नाही.

पण अलीकडच्या काळात मनसे आणि भाजप नेत्यांच्या वाढलेल्या भेटीगाठी वरुन एक अर्थ निघू शकतो. तो म्हणजे उघड उघड युती शक्य नसली तरी येणाऱ्या काळात महापालिका निवडणुकांमध्ये मनसेला बळ देऊन शिवसेनेला शह देण्याचा प्रयत्न भाजप करू शकतो. म्हणजेच मुंबईतली वोट बँक विभाजित करण्याचा प्रयत्न निश्चितच होऊ शकतो.

दुसरं म्हणजे मुंबईच्या बाहेर पुणे नाशिक इथं हि उघड युती सध्या तरी शक्य नाही. उत्तरप्रदेश निवडणुका तोंडावर असताना भाजपने ते प्रकर्षाने टाळल्याचं दिसतं. आता उत्तरप्रदेशचा मतदानाचा ५ वा टप्पा ८ मार्चला पूर्ण होईल. त्यावेळी काही बदल घडू शकतो. पण मुंबईत तरी युती शक्यच नाही.

ज्या पद्धतीने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने मनसेला ताकद दिली होती, त्याच पद्धतीने भाजपकडून मुंबईत मनसेला ताकद देऊन शिवसेनेच्या विरोधात वापरलं जाईल. 

आता ज्या उत्तर भारतीयांच्या  मुद्द्यावर मुंबईत भाजप मनसेशी उघड उघड युती करत नाही तिथं हिंदी मातृभाषिकांची संख्या ४० टक्क्यांनी वाढली आहे असं २०११ चा जनगणना अहवाल सांगतो.

मुंबई मेट्रो सिटी असली तरी मराठी ही मुंबईची ओळख आहे. पण देशाची आर्थिक राजधानी आणि कामाची संधी यामुळे देशभरातून लोक रोजगारासाठी मुंबईत दाखल होतात. यामुळे हिंदी भाषिकांची संख्या वाढत आहे. २००१ मध्ये मुंबईत हिंदी मातृभाषिकांची संख्या २५.८८ लाख होती. २०११ मध्ये हेच प्रमाण ३५.९८ लाख झालं .

त्याचवेळी मराठी मातृभाषिकांच्या संख्येत २.६४ टक्के घट झाली. २००१ साली ४५.२३ लाख लोकांनी मराठी मातृभाषा असल्याचे सांगितले होते. २०११ मध्ये हेच प्रमाण ४४.०४ लाख झालं. त्यामुळे मुंबईत मराठी टक्का घसरला असून अमराठी टक्का प्रचंड मोठ्या संख्येने वाढला आहे. त्यानुसारच भाजपची मोर्चेबांधणी दिसते. 

हे हि वाच भिडू 

• मुंबईत सत्ता आणण्यासाठी भाजप मनसेला डावलून काँग्रेसची १९९२ मधली रणनीती आजमावणार का ?
  
• मनसेच्या खळ्ळ-खट्याक आवाजामुळं कित्येक दुकानांच्या पाट्या मराठीत झाल्या होत्या
  
• राज ठाकरेंच्या दौऱ्यामुळे मनसेला पुण्यात बळ मिळेल का?