पराभव दिसू लागला की खापर EVM वर का फोडलं जातं…?

बुधवारी दिल्ली एमसीडीच्या निवडणुकीचा निकाल लागला तर गुरुवारी गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशाच्या निवडणुकीचा निकाल लागत आहे. गुजरातमध्ये १५० प्लस जागांवर भाजप आघाडीवर आहे, तर हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस आणि भाजपमध्ये अगदी घासून लढाई सुरु आहे.

भाजपने घेतलेल्या लीडनुसार भाजप गुजरातमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवेल असं दिसतंय. तर हिमाचलमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपने निवडणूक प्रभारी विनोद तावडे यांना तात्काळ हिमाचलला पाठवलंय.

मात्र भाजपच्या सीट्स वाढत असतांना एक चर्चा पुन्हा सुरु झालीये, ती म्हणजे ईव्हीएममध्ये गडबड असल्याची. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी निकालाआधीच ईव्हीएम मशीनवरुन आरोप केले होते, तर आता भाजपच्या आघाडीचं कारण ईव्हीएम असल्याचं विरोधकांकडून बोललं जातंय.

बरं फक्त नेतेच नाहीत, सोशल मीडियावरही राडा सुरु आहे. काही जणांचं म्हणणं आहे की,

गुजरातमध्ये ईव्हीएमवर आरोप होतायत, पण दिल्ली MCD च्या इलेक्शनही ईव्हीएमवरच झाल्या होत्या की, तेव्हा नाही आला ईव्हीएमचा मुद्दा?

तर काही जण बीजेपीला चॅलेंज देतायत की,

एकदा तरी गुजरातमध्ये ईव्हीएम शिवाय इलेक्शन घ्या आणि जिंकून दाखवा.

परीक्षेत काही प्रश्न सोडवायचे राहिले तर मुलं जशी ‘वेळे’ला दोष देऊन मोकळे होतात. तसंच हे राजकारणी ‘ईव्हीएम मशीन’ला दोष देऊन मोकळे होतात.

मात्र ‘ईव्हीएम ब्लेम गेम’ काही नवा नाहीये. याला देखील भली मोठी पार्श्वभूमी आहे. जरा थोडक्यात ती बघू…या ब्लेम गेमची सुरुवात तेव्हाच झाली जेव्हा भारतात पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनचा वापर करण्यात आला. 

नवीन तंत्रज्ञानाला स्वीकारण्यात नेहमीच वेळ घेणाऱ्या भारतात पहिल्यांदा जवळपास ४० वर्षांपूर्वी ईव्हीएम वापरण्यात आलं. १९८२ च्या केरळ विधानसभा निवडणुकी दरम्यान, परूर या एका मतदारसंघात ईव्हीएम वापरलं गेलं. या निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर हा एक प्रयोग होता. 

तेव्हा त्यावेळचे काँग्रेसचे उमेदवार, ए. सी. जोस यांनी पहिल्यांदा ईव्हीएमवर निशाणा साधला होता. मात्र ईव्हीएमच्या मतमोजणीत काही गैरप्रकार होतो असा तो आरोप नव्हता. तर त्याचा वापरचं बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद जोस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. पण हो, तेव्हाच्या आणि आताच्या ईव्हीएम ब्लेम गेमसाठीचा प्रसंग तेवढा सेम होता. ए. सी. जोस देखील तेव्हा निवडणूक हरले होते. 

ईव्हीएममध्ये मतमोजणीत गडबड होत असल्याचा ब्लेम गेम सुरु झाला तो २००९ पासून.

२००९ मध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी महाराष्ट्र आणि इतर तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी ‘बॅलेट पेपर’चा वापर पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली होती. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षाने ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

ईव्हीएमच्या कामात बिघाड होण्याची शक्यता त्यांना वाटत असल्याने जोपर्यंत निवडणूक आयोग ईव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचं सांगत नाही, तोवर त्याचा वापर टाळावा, असं अडवाणी म्हणाले होते. त्यावेळी काँग्रेस सत्तेत होती. तेव्हा अडवाणींच्या वक्तव्याला ‘आपल्या पराभवाची चुकीची उत्तरं शोधणाऱ्या पक्षाचं आश्चर्यजनक विधान’, असं काँग्रेसनं म्हटलं होतं.

मात्र हे चित्र बदललं ते २०१४ पासून. कधीकाळी भाजपची ईव्हीएम ब्लेम गेमसाठी थट्टा करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने देखील इतर विरोधी पक्षांसोबत ‘मतमोजणीत घोटाळा’ या खेळात प्रवेश केला.

२०१४ मध्ये मोदी लाट आली आणि भाजपने सार्वत्रिक निवडणुकीत जबरदस्त विजय मिळवला. तेव्हा मतमोजणी मशीन्समध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी रेटून धरला होता. त्यानंतरही विरोधकांनी भाजपवर अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये जिंकून येण्यासाठी ईव्हीएमशी छेडछाड केल्याचा आरोप केला आहे.

२०१७ मध्ये, उत्तर प्रदेश निवडणुकीत ‘योगी लाट’ आली. भाजपने ४०३ पैकी ३२५ जागा जिंकल्या. तेव्हा चकित झालेल्या अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ईव्हीएममध्ये घोळ घातला गेल्याचा आरोप बीजेपीवर केला. ज्यामध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती आघाडीवर होत्या. त्यांच्या आरोपाला समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव, काँग्रेस पक्ष, आम आदमी पार्टी आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांनीही दुजोरा दिला होता. 

त्यानंतर लगेच पंजाब आणि गोव्यात जेव्हा आपचा पराभव झाला, तेव्हा आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही आपच्या पराभवासाठी ईव्हीएमला कारणीभूत ठरवलं. कारण तेच – मतमोजणीत छेडछाड.

पंजाबमध्ये ११७ सदस्यीय विधानसभेत ‘आप’ला फक्त २० जागा मिळाल्या होत्या. तर ‘आप’ला गोव्यात राष्ट्रीय पक्ष बनवण्याच्या केजरीवालांच्या मोठ्या योजनेलाही फटका बसला होता. तिथे पक्षाला साधं खातं देखील उघडता आलं नव्हतं, इतका भयानक पराभव झाला होता. केजरीवाल यांनी या घटनेला इतकं पर्सनल घेतलं होतं की, निवडणूक आयोग भाजपसाठी काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून ईव्हीएमवर ब्लेम गेम होत असले तरी निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम छेडछाडीचे सर्व दावे फेटाळले आहेत.

२०१७ मध्ये आयोगाने ईव्हीएम हॅक होऊ शकत नाही, याचा वैज्ञानिक पुरावा मिळवला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात पुण्यातील पर्वती मतदारसंघातून ईव्हीएमची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. एक कंट्रोल युनिट, एक बॅलेट युनिट आणि दोन बॅटऱ्या प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आल्या.

लॅबमधून जो अहवाल मिळाला त्यानुसार, ईव्हीएम एक स्वतंत्र, नेटवर्क नसलेले आणि एक-वेळ प्रोग्राम करण्यायोग्य युनिट आहे, ज्याला संगणकाच्या साह्याने बाहेरून, आतून कसंच कन्ट्रोल करता येत नाही. किंवा कोणत्याही नेटवर्कशी कनेक्ट केलं जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. शिवाय ईव्हीएम सोबत छेडछाड, फेरफार किंवा इतर कोणत्याही हेराफेरीचा पुरावा सापडला नसल्याचं अहवालात म्हटलं होतं.

हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर सार्वजनिक करण्यात आला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी खुल्या ईव्हीएम हॅकेथॉनचे आव्हानही दिलं होतं. पण कोणत्याही राजकीय पक्षाने यात इंटरेस्ट दाखवला नव्हता.

ईव्हीएमच्या मतमोजणीत घोटाळा हा मुद्दा गेल्यानंतर आता नवीनच कारणासाठी ईव्हीएमला राजकारणी ब्लेम करत असल्याचं दिसतंय. आता तर काय ईव्हीएममध्ये फेरफार होते, असा आरोप पक्ष करतात. 

आधी ईव्हीएमचा वापर, नंतर मतमोजणीबद्दल अविश्वास आणि आता मशीनची पळवापळवी. यावरून ईव्हीएमच्या मागे लागलेलं राजकारण्यांच्या ब्लेम गेमचं शुक्लकाष्ट कधी संपणार,

हे बघणं मजेशीर ठरणार आहे. भाई, ईव्हीएमला बोलता येत असतं तर अशा सगळ्या घटनाक्रमांवर, ‘नेहमी अशा सिच्युएशनमध्ये मीच आपोआप कसा फसतो!’,

असं नक्कीच ईव्हीएमनं म्हटलं असतं. 

हे ही वाच भिडू 

• चेष्टा नाय, अभिजित बिचुकलेंमुळे साताऱ्याला थेट आंध्रमधून ईव्हीएम मशीन मागवावे लागले होते.
• ईव्हीएम मशीनबद्दल काय बोलला भिडू..?
• EVM सोडा, निवडणूक जिंकण्यासाठी इंदिरा गांधी म्हणे मॅजिक शाई वापरायच्या..