या कारणांमुळे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याला पाठिंब्यापेक्षा विरोध जास्त होतं आहे…

उत्तर प्रदेशमध्ये नवीन लोकसंख्या कायद्याची घोषणा करण्यात आली असून, त्यासाठीचा मसुदा देखील सध्या प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यावर लोकांची प्रतिक्रिया देखील मागवण्यात आली आहे.

या मसुद्यानुसार, 

उत्तरप्रदेश राज्यात दोनपेक्षा जास्त मुलं असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यापासून ते सरकारी नोकरीत अर्ज करण्यास बंदी घालण्याची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे. सोबतच दोन पेक्षा जास्त मूल असल्यास कुटुंबांना कोणताही सरकारी अनुदान मिळणार नाही. त्याचबरोबर एकाच मुलाला जन्म देण्यावरही यात भर दिला जात आहे.

यासोबतच आता राज्यसभेत देखील लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यासाठी खाजगी विधेयक मांडण्यात आले आहे भाजपचे खासदार राकेश सिन्हा यांनी हे विधेयक आणलं आहे. ६ ऑगस्ट रोजी त्यावर चर्चा देखील होणार आहे. त्यानंतर भाजपचे दुसरे खासदार रवी किशन हे देखील लोकसंख्या नियंत्रणासाठीचे खाजगी विधेयक मांडणार आहेत.

या दोन्हीकडील विधेयकांवर सध्या संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत.

यात राजस्थानचे आरोग्यमंत्री डॉ. रघु शर्मा यांनी या कायद्याचे समर्थन केले आहे. ते म्हणतात, ‘हम दो हमारे दो’चे दिवस जुने झाले. आता ‘एक ही बच्चे अच्छे’ हा नारा द्यायला हवा. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार जर पाऊल उचलेल तर याबद्दल राजस्थान सरकार सहकार्य करेल. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

तर त्याचवेळी या विधेयकांवर वाद देखील होतं आहे. यात मग राजकीय पक्षांपासून ते विविध धार्मिक संघटनांपर्यंतचा समावेश आहे. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण हा मुद्दा भविष्यात गाजणार हे नक्की.

या विधेयकांना विरोध करताना,

विश्‍व हिंदू परिषदेनं म्हंटले आहे कि, एकच मूल नव्हे तर दोन मुलांना परवानगी असली पाहिजे. समाजातल्या वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये लोकसंख्येबाबत वेगवेगळे विचार आहेत. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास लोकसंख्या असंतुलन निर्माण होऊ शकतं. या धोरणामुळे एखाद्या समाजातल्या मुलांची संख्या वाढत जाईल तर एखाद्या समुदायाची संख्या कमी होईल.

तर इस्लामिक सुन्नी मदरसा दारुल उलूम देवबंदतर्फे देखील लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याला विरोध केला आहे. दारुल उलुमने काल याबाबतची प्रतिक्रीया दिली असून प्रवक्ते अशरफ उस्मानी यांनी तीन अपत्य जन्माला घालणाऱ्यांचा दोष काय, असा सवाल विचारला आहे. तसेच या कायद्यामुळे सर्व घटकांच नुकसान होईल, असं म्हटलं आहे. 

तर मदरशाचे कुलपति कासिम नोमानी यांनी तर हे मानवाधिकार कायद्यांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. कारण योगी सरकारतर्फे दोन किंवा जास्त अपत्य असणाऱ्या मुलांना मुलभूत सोयी सरकारतर्फे मिळणार नाहीत, कोणतही अनुदान मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकरीतही त्यांना स्थान मिळणार नाही, निवडणूक देखील लढवता येणार नाही.

महाराष्ट्र सरकारकडून देखील या विधेयकाला विरोध करण्यात आला आहे.

काल गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबतची प्रतिक्रिया दिली आहे. लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक म्हणजे अब्दुलची भीती दाखवून अतुलचं म्हातारपण कष्टप्रय करण्याचा डाव आहे असं आव्हाड यांनी म्हंटलं आहे.

१३% मुस्लिमांना दोनपेक्षा जास्त मुलं असतील तर ८३% हिंदूंना दोनपेक्षा जास्त मुलं आहेत.

लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक म्हणजे अब्दुलची भीती दाखवून अतुलचं म्हातारपण कष्टप्रय करण्याचा डाव आहे.

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) July 13, 2021

नक्की हा विरोध कोणत्या गोष्टींमुळे होतं आहे?

या विधेयकांना विरोध होण्याची काही कारण सध्या समोर येत आहेत. यात अगदी सोशल मीडियापासून ते जाणकारांनी देखील काही मत व्यक्त केली आहेत.

१. अवलंबित्वाची संख्या वाढेल.. 

हे कायदे लागू झाले तर यामुळे कुटुंबातील कमावणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होईल आणि उपभोग घेणाऱ्यांची संख्या वाढेल अशी भीती व्यक्त होतं आहे. एका मुलाच्या जन्मामुळे कुटुंबातल्या कमावत्या तरुणावर त्याचे पालक आणि पालकांचे पालक अशा दोन पिढ्यांची जबाबदारी पडेल. त्यामुळे आर्थिक ताण देखील वाढेल. हीच भीती जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील व्यक्त केली आहे.

२. प्रजनन दर कमी होण्याचा धोका : 

नीती आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार,

भारतात २००० साली प्रजनन दर ३.२ टक्के इतका होता. तर २०१६ मध्ये हा प्रजनन दर २.३ टक्के इतका खाली आला आहे. हेच उत्तरप्रदेशच्या बाबतीत आकडेवारी सांगायची झाली तर २००० मध्ये उत्तरप्रदेशामधील प्रजनन दर ४.७ टक्के इतका होता. जो २०१६ मध्ये ३.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. आंध्र प्रदेशात सध्या सर्वांत कमी म्हणजे १.७ असा जननदर आहे

मात्र या कायद्यामुळे हा प्रजनन दर आणखी कमी होईल. सोबतच यातुन लोकसंख्या वेगानं कमी झाली, तर लवकरच आपल्यात वृद्ध लोकांची संख्या वाढेल अशी भीती सध्या व्यक्त होत आहे. यातूनच चीनने आता तीन मुलांना जन्म देण्याची परवानगी द्यावी लागली आहे असं देखील सांगितले जात आहे.

३. एखाद्या समुदाय लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता :

उत्तरप्रदेशमधील एस, एसटी आणि ओबीसी समाजामध्ये प्रजनन दर हा २.८ टक्के इतका आहे. त्यातही एसटी समाजामध्ये हा दर ३.६ टक्के इतका आहे. त्यामुळे या समाजात जर मुलं जास्त आहेत म्हणून सरकारी अनुदान बंद होईल, सरकारी नोकरी मिळणार नाही, सोबतच निवडणुकीत उभं देखील राहता येणार नाही.

त्यामुळे त्यांच्या घटनात्मक संधी आणि अधिकारांवर निर्बंध येतील अशी भीती सध्या व्यक्त केली जातं आहे. त्यातून मोठा फटाका या पिढ्यांना बसेल असं सांगितलं जात आहे.

४. धार्मिक असंतुलनाची भीती :

भारतात हिंदू धर्माची लोकसंख्या जास्त आहे. म्हणजे २०११ च्या जनगणनेनुसार,

भारतात ७९.८० टक्के हिंदू आहेत. तर १४.२३ टक्के मुस्लिम आहेत. तर उत्तरप्रदेशमध्ये देखील ७९.७३ टक्के हिंदू आहेत आणि १९.२६ मुस्लिम आहेत. मात्र या कायद्यामुळे विविध धार्मिक संघटनांकडून सध्या एका समुदायाची लोकसंख्या वेगानं वाढेल आणि एका समुदायाची लोकसंख्या कमी होतं राहील अशी भीती व्यक्त होतं आहे.

५. लिंगभेद वाढण्याची शक्यता :

आणखी एका कारणासाठी या धोरणाला विरोध होत आहे ते म्हणजे लिंगभेद वाढण्याची भीती. आपल्या देशात अजूनही मोठ्या प्रमाणात लिंगभेद केला जातो. मुलगा हवा हा अट्टाहास आजही केला जातो. एकच मूल धोरण आणल्यास लोक मुलीऐवजी मुलाच्या जन्मालाच प्राधान्य देतील. त्यामुळे स्त्री भ्रूणहत्येचं प्रमाण वाढेल अशी भीती व्यक्त होताना दिसतं आहे.

२० वर्षांपूर्वी ही समस्या प्रचंड गंभीर होती. स्त्री भ्रूणहत्येचं प्रमाण वाढलं होतं. हे थांबवण्यासाठी सरकारनं लिंग परीक्षण कायदा कडक केला, त्यातून सध्या बऱ्यापैकी आळा बसलेला दिसत आहे.

याच सगळ्या गोष्टींमुळे सध्या चर्चा चालू असलेल्या लोकसंख्या कायद्याला विरोध होताना दिसतं आहे. त्यामुळे आता योगी सरकार आणि केंद्र सरकार देखील निवडणुकीच्या तोंडावर वाद टाळण्यासाठी याबद्दल विचार करणार कि, कायदा अंमलात आणणार हे बघणं महत्वाचं आहे.

हे हि वाच भिडू

• योगीजी आत्ता जागे झालेत, महाराष्ट्राने २००१ मध्येच लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा केलाय
• फक्त माला डी नाही, बायकांच्या कुटूंब नियोजनाचा इतिहास त्याहून मोठ्ठाय
• एकदा बघुन घ्या भाजपने २०१४ आणि २०१९ च्या इलेक्शनला आरोग्यविषयक कोणती आश्वासने दिलेली..