राज्यसभा निवडणूकीचा वाद असा रंगला की बिचाऱ्या प्रणब मुखर्जींच मंत्रीपद गेलं…
करुन गेलं गाव आणि कंदिल वाल्यावर नाव.. गावच्या भानगडीत नसताना बिनकामाचा बल्ल्या झाला तर ही म्हण ऐकवली जाते. प्रसंग, घटना गावच्या राजकारणापुरत्या मर्यादीत असल्या तर ठीक असतय वो. पण कधीकधी राष्ट्रीय राजकारणात देखील असले प्रसंग घडतात.
हेच सांगणारा हा किस्सा. दोन बलाढ्य माणसांच्या भांडणात बिनकामाचा प्रणब मुखर्जी यांचा बळी गेला होता त्याचा हा किस्सा..
१९९१ च्या लोकसभा निवडणुकांचा तो काळ.
काँग्रेसचे अध्यक्ष राजीव गांधी यांची हत्या कारण्यात आली होती. त्यानंतर नरसिंहराव यांना अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली गेली. त्यावेळी नरसिंहराव आंध्रप्रदेश काँग्रेसचे मंत्री होते. निवडणूकांनंतर ते भारताच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले. राव पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी मंत्रीमंडळ स्थापन करण्यासाठी एका व्यक्तीची विशेष मदत आणि तज्ज्ञ सल्ला घेतला.
ते व्यक्ती म्हणजे ‘प्रणव मुखर्जी’.
प्रणव मुखर्जींनी नरसिंहरावांना मंत्रिमंडळ स्थापनेत खुल्या मनाने मदत केली होती. त्यामुळे सर्वांना वाटत होतं की प्रणब मुखर्जी यांना एखाद चांगल खातं मिळेल. पण राव यांच्या कार्यकाळात प्रणब मुखर्जी यांना नियोजन आयोगाचं उपाध्यक्ष करण्यात आलं…
राव यांच सरकार स्थापन झालं. पण काही काळानंतर एकेका प्रकरणात सरकार अडचणीत येवू लागलं. प्रतिभूती घोटाळा आणि हर्षद मेहता प्रकरणात तेव्हाच्या वाणिज्य मंत्री पी.चिदंबरम यांना राजीनामा द्यावा लागला. आत्ता या ठिकाणी एखादा हूशार माणूस हवा याचा शोध सुरू करण्यात आला.
त्यावेळी सरकारसमोर डंकल ठराव आणि GATT करार यांसारखे अनेक मोठे मुद्दे उभे ठाकले होते. तेव्हा चिदंबरम याना या पदासाठी असा व्यक्ती शोधत होते ज्याला अर्थकारणाचं ज्ञान तर असेलच मात्र राजकारणाच्या ज्ञानावरही चांगली पकड असेल.
अशावेळी चिदंबरम यांची नजर पडली ती प्रणव मुखर्जींवर. मुखर्जीना तात्काळ वाणिज्य मंत्री बनवण्यात आलं. मात्र आता एक संवैधानिक अडचण त्यांच्यासमोर होती.
वाणिज्य मंत्री पदावर टिकून राहण्यासाठी प्रणव मुखर्जी संसदेच्या कोणच्याही सदनाचे सदस्य असणं बंधणकारक होतं.
घटनात्मक तरतुदींनुसार मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत सदस्यत्व मिळवणं गरजेचं होतं. त्यांना ही संधी मिळाली ती पश्चिम बंगालमधून. पश्चिम बंगालमध्ये राज्यसभेच्या द्विवार्षिक निवडणुका होणार होत्या. शिवाय त्यावेळी पश्चिम बंगाल विधानसभेत काँग्रेसची इतकी वट होती की ते आपला एक उमेदवार राज्यसभेवर पाठवू शकतील.
बस्स. कॉंग्रेसनं संधी धरली आणि प्रणव मुखर्जी राज्यसभेचे उमेदवार झाले.
पण याचवेळी दूसऱ्या बलाढ्य माणसाची एन्ट्री पिक्चरमध्ये झाली. त्यांच नाव टिएन शेषन. शेषन हे तेव्हा देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर होते. देशातील सामान्य माणसाला निवडणूक आयोगाची काय ताकद असते, याची जाणीव टीएन शेषन यांनीच करून दिली होती. त्यांचं नाव जरी घेतलं तर राजकीय नेत्यांना घाम फुटायचा, असा त्यांचा दरारा होता.
पण नरसिंह राव सरकार आणि टीएन शेषन यांच्यात निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावरून वाद झाला होता.
शेषन यांचं म्हणणं होतं की, निवडणूक आयोगाची घटनात्मक स्थिती सर्वोच्च न्यायालय आणि नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) सारखी आहे, ज्यामध्ये सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नसतो. म्हणूनच निवडणूक आयोग मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्यास स्वतंत्र आहे.
मात्र सरकार आणि राजकीय पक्षांनी त्यांच्या या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं.
टीएन शेषन यांनी देखील घोषणा केली की,
जोपर्यंत न्यायालय निवडणूक आयोगाची घटनात्मक स्थिती स्पष्ट करत नाही, तोपर्यंत देशात कुठेही निवडणूका होणार नाही. परिणामी बंगालमध्ये होणाऱ्या निवडणूका ठप्प झाल्या.
इकडे प्रणव मुखर्जी यांचे ६ महिने पूर्ण होत आले होते. त्यात राज्यसभेच्या निवडणूक रद्द झाल्याने हातातील संधी गेली आणि प्रणव मुखर्जींना त्यांच्या वाणिज्य मंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला
प्रणाम मुखर्जीचं पद जाण्यामागे टीएन शेषन यांचा प्रत्यक्ष हात नसला तरी त्यांच्या एका निर्णयाचे ते पडसाद होते. मोठ्या जिकरीने त्यांची या पदावर निवड झाली होती पण शेषन आणि राव यांच्या राड्यात बिचाऱ्या प्रणब मुखर्जींना मंत्रीपदाची खुर्ची गमवावी लागली.
हे ही वाच भिडू :
- प्रणवदांच्या बंगाली ऍक्सेंटने घोळ घातला आणि पत्रकारांना उपाशी पोटी परतावं लागलं
- अडचणीतील सरकारला वाचवण्यासाठी नरसिंहरावांनी खासदार निधीची आयडिया लढवली.
- देशपातळीवर २०११ साली ओबीसींची जनगणना झाली ती गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे..!!!