२०२४ साली मोदींना हरवण्यासाठी प्रशांत किशोरने फॉर्म्युला सांगितलाय खरा पण…
प्रशांत किशोर नाव म्हंटल की राजकीय चाणक्य अशी काहीशी प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते. एकेकाळी भाजपला सत्तेत आणणारे हे प्रशांत किशोर नंतर विरोधकांच्या डेऱ्यात दाखल झाले. त्यांनी ममता दीदींना पश्चिम बंगाल एकहाती मिळवून दिला. आणि आता ते भाजपला हरवण्यासाठी विरोधकांची मोट बांधण्यासाठी जंगजंग पछाडताना दिसत आहेत.
आता कालच त्यांनी सध्याच्या राजकिय स्थितीच विश्लेषण केलंय. ते काय म्हणतात त्यावर एक नजर मारू,
विरोधी पक्षांची एक आघाडी उभारण्यासाठी आपण मदत करु इच्छितो. ही आघाडी २०२४ मध्ये भाजपाला पराभूत करु शकते. पुढील महिन्यामध्ये पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल काहीही लागले तरी २०२४ मध्ये भाजपाला पराभूत करणारी आघाडी बांधता येईल.
यासाठी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना थोडा समजूतदारपणा दाखवणं गरजेचं आहे. एका नवीन राष्ट्रीय पक्षाऐवजी राजकीय परिस्थितीबद्दल विचार करताना थोडा बदल केल्यास हे शक्य आहे, असं प्रशांत किशोर म्हणालेत.
तुम्ही जर बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळचा विचार केल्यास लोकसभेच्या जवळजवळ २०० जागा आहेत. पक्षाची लोकप्रियता शिगेला असतानाही भाजपा या ठिकाणी ५० च्या आसापासच जागा जिंकू शकलीय. बाकी राहिलेल्या ३५० जागांपैकी भाजपा कोणासाठी काहीच सोडत नाहीये, यावरुन असं दिसून येतं की काँग्रेस किंवा तृणमूल काँग्रेस किंवा अन्य एखादा पक्ष अथवा या पक्षांचा एकमेकांमध्ये ताळमेळ बसून एक आघाडी तयार होणार असेल तर त्यांनी एकत्रित येऊन आम्ही २०० पैकी १०० जागा जिंकणार असा निश्चय केल्यास विरोधी पक्षांना त्यांच्या लोकसभेमधील जागा २५०-२६० पर्यंत वाढवता येतील.
अशाच प्रकारे उत्तर आणि पश्चिम भारतामध्ये १०० आणखीन जागा मिळवून भाजपाला पराभूत करणं शक्य आहे. मला विरोधकांची अशी एक आघाडी बनवण्यात मदत करायची आहे जे २०२४ सालच्या निवडणुकीमध्ये सक्षमपणे लढू शकतील.
आता या विरोधकांच्या आघाडीचा नेता अर्थात पंतप्रधान पदाचा उमेदवार कोण राहील हे सुद्धा प्रशांत किशोरच सांगू शकतील. पण भाजपला हरवणं खरंच शक्य आहे का ?
तर जरा आपण मागे जाऊनच बघू.
तर आता जसा प्रश्न विचारला जातोय की भाजप सत्तेत येईल का , तसाच प्रश्न २०१९ मध्ये पण विचारला जात होता. भाजप २०१९ मध्ये पुन्हा सत्तेवर येणार का ? पण पुलवामा हल्ल्यानंतर प्रश्न विचारला गेला तो म्हणजे भाजप २०१९ मध्ये किती जागा जिंकण्यात यश मिळवेल. कारण भाजप सत्तेत येणार हे तेव्हाच फिक्स झालं होतं.
आपण अजेय आहोत, असा दावा कोणताही पक्ष करू शकत नाही. ही गोष्ट भाजपलाही लागू होते. २००४ मध्ये कमकुवत झालेल्या काँग्रेसनं अटल बिहारी वाजपेयींसारख्या लोकप्रिय नेत्याला हरवलं होतं, तर २०१४ पासून लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या मोदींना का नाही हरवता येणार, असा युक्तिवाद केला जातोय.
पण २००४ आणि २०१९ आणि आता पुढं येणाऱ्या निवडणुकांची तुलना होऊ शकत नाही. कारण या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस, भाजप आणि प्रादेशिक पक्षांचा वोट बेस बदललेला आहे.
जर कोणत्याही लोकप्रिय सरकारला हरवायचं असेल तर विरोधी पक्ष अतिशय मजबूत असणं आवश्यक आहे. जर एक विरोधी पक्ष तितका प्रबळ नसेल तर सत्ताधाऱ्यांना हरविण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र येणं आवश्यक आहे. सध्या यांपैकी काहीच दिसून येत नाहीये.
काँग्रेस उत्तर प्रदेशमध्ये सपा-बसपासोबत आघाडी बनवू शकली नाही. अनेक प्रयत्नांनंतर आम आदमी पक्षासोबतही काँग्रेसला आघाडी करता आली नाही. सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेस स्वबळावर भाजपला हरवू शकत नाहीये. विरोधक एकत्र आले असते तर मोदींसमोर आव्हान निर्माण होईल पण तरीही भाजपचं संख्याबळ २०० पेक्षा कमी होणार नाही असं राजकिय विश्लेषक सांगतात.
आता ते कसं ?
तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अनेक मतदारसंघात मोठ्या फरकानं विजय मिळाला होता. भाजपला ४२ जागांवर तीन लाखांहून अधिक मतांनी विजय मिळाला होता. ७५ जागांवर भाजपचं मताधिक्य दोन लाखांहून अधिक होतं. ३८ लोकसभा जागांवर दीड लाखांपेक्षा अधिक मतांनी भाजपनं विजय मिळवला होता. ५२ जागांवर भाजपला लाखाहून अधिक मताधिक्यानं विजय मिळाला.
२०१९ मध्ये मतांमधला एवढा मोठा फरक भरून काढणं विरोधकांसाठी सोप्पं नव्हतं. आधी लोकांमध्ये भाजपविषयी काहीशी नाराजी होती. मात्र पुलवामानंतर परिस्थिती बदलली. विरोधकांसाठी त्यामुळेच भाजपचं मताधिक्य कमी करणं कठीण झालं. २०१४ च्या तुलनेत २०१९ ला भाजपला गुजरात, छत्तीसगढ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तसंच उत्तराखंडमध्ये जास्त नुकसान झालं नाही.
२०१४ च्या तुलनेत भरभक्कम यश २०१९ ला भाजपच्या पदरात पडलं. ३०३ जागा भाजपने मिळवल्या.
त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची एकजूट भाजपला आव्हान देऊ शकेल?
तर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-काश्मीर आणि दिल्लीमध्ये भाजपनं गेल्या लोकसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली होती. यांपैकी काही ठिकाणी भाजपनं प्रादेशिक पक्षांसोबत हातमिळवणी केली होती. जिथे प्रादेशिक पक्ष विखुरलेले होते, तिथे भाजपला मतविभागणीचा फायदा मिळाला.
विरोधकांची आघाडी झाली तर भाजप अनेक राज्यांत बॅकफूटवर जाऊ शकते. मात्र उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि बिहारसारखी राज्य भाजपला महत्वाची आहेत.
उदाहरण घ्यायचं झालंच तर पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले असं दिसलं, पण भाजपसाठी महत्वाचं राज्य आहे उत्तरप्रदेश. तिथं खासदार असतात ८०. आणि भाजप त्यासाठी कसलीच तडजोड करणार नाही. त्यामुळे भाजपचा फोकस या राज्यातून तरी हलणार नाही.
काँग्रेसनं कर्नाटक, तामिळनाडू, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहारमध्ये आघाडी केली आहे. मात्र भाजपला आव्हान देण्यासाठी हे पुरेसं नाही.
पश्चिम बंगाल, ओडिशामध्ये २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची कामगिरी फारशी चांगली झाली नव्हती. आणि भाजपला तिथं संधी सुद्धा नाही. पण माग झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत औषधाला नसणाऱ्या भाजपच वोट शेअर तिथं वाढलेल दिसलं. अर्थात ममतांची सत्ता आली, पण भाजपची एन्ट्री आश्चर्यकारक आहे.
गेल्या काही काळात झालेल्या सर्वेक्षणानुसार भाजप पक्ष म्हणून या राज्यांमध्ये पहिल्यापेक्षा अधिक मजबूत बनला आहे. या राज्यांत विरोधकांची आघाडी नाही झाली, तर भाजपला इथं यश मिळवणं सोपं जाईल.
तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये भाजपची स्थिती २०१९ प्रमाणेच आहे. केरळमध्ये भाजपला मिळणाऱ्या पाठिंब्यामध्ये वाढ झाली आहे, मात्र लोकसभेच्या जागा जिंकण्यासाठी हा पाठिंबा पुरेसा नाहीये.
एकूण सर्व राज्यांमधील परिस्थिती आणि तुलनात्मक आकडेवारी पाहता भाजपला हरवणं सध्या तरी कठीण आहे.
हे ही वाचं भिडू :
- प्रशांत किशोर आता ममता दीदींसाठी कर्नाटक, तेलंगणामधील नाराज नेते शोधत आहेत.
- लालूंमुळेच प्रशांत किशोर यांच्या काँग्रेस प्रवेशाला फुल स्टॉप लागलाय
- प्रशांत किशोर यांनी काँग्रेसवर टीका करून पुन्हा कार्यकर्त्यांचं कन्फ्युजन वाढवलंय..