गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा आणण्याची तयारी; काय आहेत याचे फायदे-तोटे?
गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे पडघम लवकरच वाजणार असल्याने आता सरकारकडून लोकप्रिय घोषणा करण्याचा सपाटा चालू होईल. त्यातीलच एक महत्वाचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला आहे. काही दिवसांचाच कार्यकाळ बाकी असलेल्या गुजरात कॅबिनेटने राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याआधी उत्तराखंड सरकारने निवडणुकीच्या आधी अशीच समिती स्थापन केली होती. त्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून भाजपनं निवडणुकीसाठी हिंदुत्व कार्ड खेळल्याचं बोललं जात आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजेच युनिफॉर्म सिव्हिल कोड काय आहे? हे बघून..
तर तुम्हाला माहितेय तसं सगळ्यांसाठी सामान कायदा. पण कायदा तर सगळ्यांसाठीच समान असतो. तर क्रिमिनल कायदा सगळ्यांसाठी सेम आहे. सिविल मधल्या काही गोष्टी जसं की वैयक्तिक कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे ,वारसा, उत्तराधिकार या विषयासंबंधी धर्मानुसार कायदे वेगळे आहेत. मात्र समान नागरी कायदा आल्यानंतर विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि वारसा याचे कायदे सगळ्यांना समान असतील.
मग सध्या हे विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि वारसा या संबधी कसे कायदे आहेत?
तर सध्या आहेत प्रत्येक धर्मानुसार वेगळे वैयक्तिक कायदे ..
हिंदू पर्सनल लॉ चार विधेयकांमध्ये संहिताबद्ध आहे:
हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा आणि हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा. या कायद्यांच्या उद्देशाने ‘हिंदू’ या शब्दामध्ये शीख, जैन आणि बौद्धांचाही समावेश होतो.
मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मात्र कोडीफाय केलेला नाही
आणि तो त्यांच्या धार्मिक ग्रंथांवर आधारित आहे. तरी यातली काही गोष्टी कायद्यामध्ये बसवण्यात आल्या आहेत जसं की शरियत ऍप्लिकेशन ऍक्ट आणि डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेजेज ऍक्ट.
ख्रिश्चन विवाह आणि घटस्फोट हे भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा आणि भारतीय घटस्फोट कायद्याद्वारे नियंत्रित केले जातात, तर झोरोस्ट्रियन पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायद्याच्या अंतर्गत येतात.
त्यानंतर, धर्माची काही ‘धर्मनिरपेक्ष’ कायदे देखील आहेत आहेत, जसे की विशेष विवाह कायदा (Special Marriage Act) ज्याअंतर्गत आंतरधर्मीय विवाह होतात.
शिवाय, विशिष्ट प्रादेशिक अस्मितेचे संरक्षण करण्यासाठी, घटनेने आसाम, नागालँड, मिझोराम, आंध्र प्रदेश आणि गोवा या राज्यांसाठी कौटुंबिक कायद्याच्या संदर्भात काही अपवाद केले आहेत.
तर याची संविधानात तरतूद आहे का ?
तर हो…पण त्यातपण पूर्ण ज्ञान घ्या. घटनेचे कलम ४४ जे राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक आहे. त्यात तरतूद आहे की भारतात सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल. म्हणजे हे कंपलसरी नाहीये फक्त सरकारला एक ना एक दिवस तो आणाण्यास सांगितलेलं आहे.
आता कुठलं असं राज्य आहे का जिथं समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे ?
तर होय .गोवा हे सध्या भारतातील एकमेव समान नागरी कायदा असलेलं राज्य आहे. १८६७ चा पोर्तुगीज नागरी कायदा, जो पोर्तुगीजानी १९६१ नंतर गोवा सोडल्यानंतरही लागू आहे तो सर्व गोव्याला लागू होतो, मग लोकांचा धार्मिक किंवा वांशिक समुदाय कोणताही असो.
तुम्ही हिंदू, मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन असलात तरी काही फरक पडत नाही; तुम्ही गोव्याचे नागरीक असल्यास, समान नागरी कायदे तुम्हाला लागू होतील.
पण या कायद्यात देखील प्रॉब्लेम्स आहेत.
त्यातही धर्माच्या आधारावर काही वेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जसं की पत्नी २५ वर्षांच्या वयात मूल जन्माला घालू शकली नाही किंवा ३० वर्षांच्या आत वयाच्या मुलगा जन्माला घालू शकली नाही तर हिंदू पुरुषांना दोन लग्न करण्याची परवानगी आहे.
समान नागरी कायदा आला तर जाती आधारित आरक्षण बंद होईल का?
तर सपशेल नाही..वरती सांगितल्याप्रमाणे समान नागरी कायदा फक्त विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि वारसा याच विषयांशी संबंधित आहे.
राज्ये असा कायदा अनु शकतात का ?
समान नागरी संहिता किंवा UCC विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि उत्तराधिकार यासारख्या वैयक्तिक बाबींवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कायद्यांच्या बाबतीत आहे आणि राज्यघटनेच्या अनुसूची VII नुसार, असे विषय समवर्ती सूचीमध्ये (प्रवेश क्रमांक 5) येतात, ज्यावर कायदे करण्याचा अधिकार संसद आणि राज्याचे विधानमंडळ या दोन्हीकडे असतो.
त्यानुसार, राज्य विधानमंडळ संसदेद्वारे लागू केलेल्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करू शकते, परंतु ही तरतूद राज्यांना UCC कायदा समाविष्ट करण्यासाठी ते ताणले जाऊ शकतं का यावर स्पष्टता नाहीये.
राज्यघटनेच्या कलम १२ नुसार ‘राज्य’ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांचा समावेश होतो. त्या अधिकारानुसार, उत्तराखंड किंवा इतर कोणत्याही राज्य सरकारने असा कोणताही कायदा आणल्यास, त्याला घटनेच्या कलम २५४ नुसार राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असेल. म्हणजे राज्य समान नागरी कायदा आणु शकते अशी शक्यता आहे.
मात्र त्यामुळे काही प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात कारण यामुळे केंद्र सरकारचे कायदे आणि राज्य सरकारचे कायदे यांच्यातताळमेळ राहणार नाही.
त्याचबरोबर समान नागरी संहिता केवळ संसदीय कायद्याद्वारे आणली जाऊ शकते जे न्यायालये आणि संसदेसमोरील सरकारी उत्तरावरून स्पष्ट होते.
तर सामना नागरी कायदा आणण्याचे फायदे काय आहेत ?
- वेगवेगळ्या धर्मांचे वैयक्तिक कायदे मोठ्या प्रमाणात भिन्न आहेत आणि विविध समुदायातील लोकांसाठी विवाह, उत्तराधिकार आणि दत्तक यासारख्या समस्या वेगवेगळ्या प्रकारे हाताळल्या जातात, जे कायद्यासमोर समानतेची हमी देणाऱ्या घटनेच्या कलम १४ च्या विरोधात आहे.
- वैयक्तिक कायद्यातील सुधारणा देखील विसंगत आहेत. उदाहरणार्थ, हिंदू वैयक्तिक कायद्यांमध्ये अनेक दुरुस्त्या आणल्या गेल्या आहेत, तर मुस्लिम कायद्यात मात्र कमी बदल झाले आहेत.
- तसेच वैयक्तिक कायद्यातील अनेक तरतुदी या महिलांच्या बाबतीत भेदभाव करणाऱ्या आहेत. जसं की मुस्लिम पुरुषांना एकापेक्षा जास्त लग्न करता येतात.
- तसेच अनेकवेळा वेगवेगळ्या कायद्यांचा तरतुदींचा फायदा घेऊन विशेषतः मुस्लिम समाजाच्या विरोधात अनेक वेळा गैरसमज पसरवले जातात ते यामुळे कमी होईल असं जाणकार सांगतात.
मग याला विरोध का होतोय?
- तर लग्न, घटस्फोट या प्रत्येकाच्या पर्सनल गोष्टी असण्याबरोबरच या गोष्टींमध्ये धर्माचा आणि श्रद्धेचा रोल देखील आहे. आणि म्हणूनच वेगवेगळ्या धर्मानुसार कायदे वेगवेगळे असावेत अशी मागणी केली जाते. विशेषतः मुस्लिम समाजातील बराच मोठा भाग हे सगळं शरियत नुसारच व्हायला पाहिजे असं मानणारा आहे.
- तसेच आर्टिकल १५ मध्ये जे धर्मस्वातंत्र दिलं आहे त्याच्या विरोधात या तरतुदी आहेत असंही म्हटलं जाऊ शकतंय.
- तसेच वारसा किंवा उत्तराधिकारी या गोष्टी या समाजाच्या चालीरीतीनुसार बदलू शकतात. मग ते केरळमधील मातृसत्ताक तत्वांवर चाललेला नायर समाज असू दे की मेघालयातील गारो खासी समाज.
- त्याचबरोबर धर्मानुसार दिलेल्या विशेष तरतुदी जसं की एक आयकर युनिट म्हणून हिंदू अविभक्त कुटुंबाला ज्या टॅक्स मधून सूट मिळत होत्या त्या बंद होतील.
त्यामुळे या कायद्याला सर्व समजातून विरोधही सहन करावा लागू शकतो. आता जवळपास सगळे प्रश्न कव्हर केले आहेत तरी तुम्हाला अजून काही प्रश्न असतील तर कंमेंट बॉक्स मध्ये जरूर सांगा.
हे ही वाच भिडू :
- महाराष्ट्रात येईल अशी चर्चा होती, मात्र टाटा एअरबसचा प्रोजेक्ट देखील गुजरातनेच पळवला
- इकडं मुलीचं लग्नाचं वय २१ करण्याचं चालू आहे आणि मुस्लिमांमध्ये १५ वर्षातच लग्न कसं काय चालतंय