राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर राष्ट्रपती निवडणुकांवर काय परिणाम होईल?
महाविकास आघाडी सरकार जसं राज्यात स्थापन झालंय तसं त्यांच्या मागचा ‘राष्ट्रपती राजवटीचा’ भुंगा काही हटायचं नाव घेत नाही. थोडं काही झालं की, ‘सरकार शासन चालवण्यासाठी असमर्थ आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू करा’ अशी मागणी केली जाते.
सोपं उदाहरण द्यायचं म्हणजे सध्या शांत झालेल्या भोंग्याचं. एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्रात मशिदीवरील भोंग्यांवरून राजकारण पेटलं होतं. महाराष्ट्रभर ठिकठिकाणी तणाव निर्माण झाले होते. त्यावेळी भाजपाकडून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली गेली होती.
त्याला दोन महिने होत नाही की आताचा गोंधळ…
विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे बंडखोर गटाची निर्मिती झाली आणि हळूहळू त्यांना समर्थन देणाऱ्या आमदारांची संख्या ४० च्या पार पोहोचली. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात गेलंय अशा चर्चा होऊ लागल्या. तेव्हा सरकारने स्पष्ट सांगितलं की अजून तशी वेळ आलेली नाही.
मात्र अजून आमदार असेच जात राहिले तर नक्कीच अल्पमताची परिस्थिती येऊ शकते. अशात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते… नवीन सरकार स्थापन होण्याची प्रक्रिया सुरु होऊ शकते…
मात्र यात एक मुद्दा आहे.. राष्ट्रपती निवडणूकीचा
भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ २४ जुलै रोजी संपतोय. भारताच्या राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती पदाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी नव्या राष्ट्रपतींची निवड व्हायला हवी. म्हणून १८ जुलैला मतदान आणि २१ जुलैला निकाल असं वेळापत्रक ठरवण्यात आलं आहे.
राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचा अधिकार हा लोकसभा, राज्यसभा आणि देशातल्या सर्व विधानसभांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांना असतो. विधान परिषदेच्या सदस्यांचा यामध्ये समावेश होत नाही.
यातील लोकसभा, राज्यसभा हे केंद्र पातळीवर असतात. मात्र विधानसभा ही राज्य पातळीवर असते. म्हणजे राष्ट्रपती निवडणुकीवर राज्याकडून ‘विधानसभा’ महत्वाची असते.
तेव्हा इथे प्रश्न उपस्थित होतोय…
जर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली तर त्याचा राष्ट्रपती निवडणुकांवर काय परिणाम होईल?
साहजिकच परिणाम होतो तो मतांचा.
राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी एकूण मतमूल्य १० लाख ८० हजार १३१ इतकं असतं. यातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मत ज्या उमेदवाराला पडतील तो विजयी होईल. म्हणजे आकडा ५ लाख ४० हजार ६५ पेक्षा पुढे जाणं गरजेचं आहे.
ही मतं खासदार आणि आमदारांत विभागलेली असतात.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी लोकसभेचे ५४० आणि राज्यसभेचे २२७ असे मिळून ७६७ खासदार मतदान करत असतात. प्रत्येकी एका खासदाराच्या मताचं मूल्य ७०० इतकं आहे. म्हणजेच एकूण मतांचं मूल्य ३ लाख १३ हजार ६०० आहे.
जेवढं महत्व खासदारांच्या मातांना आहे तेवढंच महत्व प्रत्येक आमदाराच्या मताला देखील असतं. राज्याची लोकसंख्या आणि एकूण आमदारांच्या संख्येवरून आमदारांच्या मतांचं मूल्य ठरवलं जातं. यंदा एकूण ४०३३ आमदार मतदान करणारेत. त्यानुसार मतमूल्य ५ लाख ४३ हजार २३१ इतकं आहे.
महाराष्ट्रात या ४०३३ आमदारांपैकी २८८ आमदार आहेत. राष्ट्रपती राजवट लागली तर राज्यसरकार बरखास्त होतं. विधानसभा स्थगित होते. मग विधानसभा स्थगित झाली की आमदारांच्या मतांचं काय ? हा प्रश्न पडतो.
सोपं उत्तर आहे…
जरी विधानसभा स्थगित झाली तरी आमदारांना मतदानाचा हक्क असतो, त्यांचं मत ग्राह्य धरलं जातं. म्हणून हे आमदार नक्कीच राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी मतदान करू शकतात.
पण हा झाला पहिला मुद्दा… दुसरा मुद्दा असा की,
विधानसभा स्थगित झाल्यानंतर काही काळ सरकार स्थापन झालं नाही तर विधानसभा बरखास्त होते. तेव्हा जर विधानसभा बरखास्त झाली तर आमदारच राहणार नाहीत, मग ते राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदान करू शकणार नाही.
२८८ आमदारांचं मत नाही म्हणजे लाखभर मतांचा फटका.
अशात काय पर्याय आहे? तर…
भारतीय संविधानानुसार ज्या राज्याची विधानसभा बरखास्त झालेली असते ते राज्य राष्ट्रपती निवडणुकीच्या गणनेत येत नाही.
उदाहरण घ्यायचं झालं तर जम्मू-काश्मीर.
२०१९ पूर्वी, जम्मू-काश्मीर राज्यात विधानसभा होती. मात्र राज्यपालांनी २१ नोव्हेंबर २०१८ ला ती बरखास्त केली. आणि ऑगस्ट २०१९ मध्ये भारताच्या संसदेने मंजूर केलेल्या जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ ने त्याचं रूपांतर एककेंद्री विधिमंडळात केलं.
जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा बारखास्तीपासून राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत हे मतदान करत नाहीत.
असंच महाराष्ट्राची विधानसभा बरखास्त झाल्यावर देखील होईल. राज्याला राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी मतदारांच्या यादीतून वगळण्यात येईल. मग आपोपच आमदारांची संख्या कमी होईल. मतांचं मूल्य कमी होईल आणि जिंकण्यासाठी लागणारी मतसंख्या देखील कमी होईल.
एकंदरित जर दोन्ही गोष्टी (विधानसभा स्थगिती आणि विधानसभा बारखास्ती) बघितल्या आणि निष्कर्ष काढायला गेलं तर कळतं…
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली तरी येऊ घातलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीवर काही परिणाम होणार नाहीये. सगळं सुरळीत होऊ शकतं…
हे ही वाच भिडू :
- विधानसभा बरखास्त ; मध्यावधी निवडणूका…राष्ट्रपती राजवट… पुढे काय होतं आणि कसं..?
- राज्यसभेत प्रथमच १००चा आकडा गाठणाऱ्या भाजपला राष्ट्रपतींची निवडणूक सोप्पी जाणारेय
- ‘आदिवासी’ राष्ट्रपती बनवणं म्हणजे BJP ‘या’ राज्यांच्या निवडणुकांचं प्लॅनिंग करतंय