कधी वाटेल तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लावायला आपण रबर स्टॅम्प नाही हे त्यांनी दाखवून दिलं

कलम ३५६ अर्थात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद. राज्यातील घटनात्मक पेचप्रसंग, कायदा आणि सुव्यस्था बिघडणे या कारणावरून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे केंद्र सरकारला दिलेले अधिकार. केंद्र सरकारनं राज्यपालांच्या अहवालावरून राष्ट्रपतींना शिफारस केली ती मंजूर होतेच हा सर्वसामान्यपणे आजवरचा इतिहास.

बऱ्याचदा या निर्णयांवरून राष्ट्रपतींवर रबर स्टॅम्प अशी टीका होते.

मात्र राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी एकदा राज्यपालांनी अगदी सविस्तर अहवाल देऊन, केंद्रानं शिफारस करून देखील रबर स्टॅम्प राष्ट्रपती नाही हे दाखवतं, कधी वाटेल तेव्हा पूर्ण बहुमत असलेलं सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही हे दाखवून दिलं होतं.

गोष्ट आहे १९९८ सालची. केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार होतं. गृहमंत्री होते लालकृष्ण आडवाणी. 

चारा घोटाळ्यावरून तेव्हाचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी पदाचा राजीनामा देऊन, पत्नी राबडीदेवींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय जनता दलाचे सरकार सत्तेवर आणले होते. राबडीदेवी सत्तेवर आल्या, तेव्हा त्यांनी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करुन घेतला. त्यांना एकूण ३२५ आमदारांनी पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे सरकार पूर्ण बहुमतात होतं.

त्यानंतर १४ महिन्यांच्या काळात बिहारमध्ये अनेक घडामोडी घडल्या. याच काळात राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती सातत्याने बिघडत गेली, असा विरोधी पक्षाचे नेते सातत्याने आरोप करत होते. अखेर राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी यांनी राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेत केंद्र सरकारकडे एक सविस्तर अहवालच पाठवला.

या अहवालात त्यांनी अगदी आकडेवारी सहित राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था कशी बिघडत गेली हे सांगितलं होतं.

या राज्यात खून, हत्या, खंडणीसाठी अपहरण व खून, महिलांसंदर्भातील गुन्ह्यात प्रचंड वाढ झाली आहे. आकडेवारीच द्यायची तर, गेल्या सव्वा वर्षाच्या काळात राज्यात २ हजार ४७२ जणांचे अपहरण, ५ हजार ३२७ जणाचे खून झाले आहेत. याच काळात साधारणत: १० हजार उद्योग व्यावसायिकांनी आपले व्यवसाय अन्य राज्यांत हलवले आहेत. राजकीय हत्यांचे प्रमाण वाढले आहे.

अतिरेक्यांचे (नक्षलवाद्यांचे) समांतर सरकारच राज्यात कार्यरत आहे असे वाटते. राज्याच्या पोलीस दलाचे हात बांधलेले आहेत. त्यांना कोणतीही कारवाई करूच दिली जात नाही. याचबरोबर हे राज्य म्हणजे भ्रष्टाचारचे आगर झाले आहे. राज्य सरकारची जिंदगी १६ हजार ३९१ कोटी रुपये आहे; तर देणी २०७७ कोटीपर्यंत पोहोचली आहे. राज्याचे जवळजवळ दिवाळे निघाले आहे. राज्य कारविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयात न्यायालयाचा अवमान केल्याची १२०० प्रकरणे आहेत.

अशा प्रकारची राज्यातील परिस्थीतीची इत्यंभूत माहिती भंडारी यांनी आपल्या अहवालात दिली. आणि सोबतच राज्यात आता राष्ट्रपती राजवट लावावी, अशी स्पष्ट शब्दांत शिफारसही केली.

राज्यपाल भंडारी यांच्या अहवालाच्या आधारे केंद्रातील वाजपेयी सरकारने बिहारात राष्ट्रपती राजवट लादण्याचा, आणि तिथंली विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. तसा ठराव गृहमंत्रालयाने राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी पाठवला.

त्यावेळी राष्ट्रपती होते के. आर. नारायणन. त्यांनी या अहवालाचा अगदी बारकाईने अभ्यास केला. सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्र्यांशी त्यांनी सविस्तरपणे प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा केली. कायदेविषयक तज्ज्ञांचे मत विचारात घेतलं.

त्यानंतर केंद्र सरकारला ही बाब अशक्य आहे, हे सुचवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रपती भवनातून झाला. पण पंतप्रधान वाजपेयी आणि सरकार ठाम होते. दरम्यान. पंतप्रधान संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीसाठी अमेरिकेला रवाना झाले, आणि इकडे राष्ट्रपतींनी केंद्राची शिफारस फेरविचारासाठी सरकारला परत पाठवली.

त्यात राष्ट्रपतींनी तीन मुद्यांचा आधार घेतला होता.

एक म्हणजे राज्यात संविधानाची पायमल्ली झाली आहे, हे सिद्ध होण्याची गरज आहे. राज्यपालांना ते पुरेशा प्रमाणात सिद्ध करता आलेले नाही.

दुसरी बाब म्हणजे केंद्र सरकारने राज्य सरकारला हे पाऊल उचलण्यापूर्वी सूचना देणं, इशारा देणं, राज्याकडून स्पष्टीकरण मागवून त्यांना आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी देणं या बाबी केल्या का? तर, यातील एकही गोष्ट केंद्राने केलेलं नाही.

तिसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट राष्ट्रपतींनी अधोरेखित केली ती म्हणजे, बिहार विधानसभेत राबडीदेवींना पूर्ण बहमत प्राप्त आहे. त्यामुळे जनतेच्या पाठींब्यावरचं सरकार बरखास्त करताना ठोस आणि सबळ कारण असणं गरजेचं आहे. 

राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारला यासोबतच तीन पानी पत्र पाठवलं. त्यात वरील मुद्द्यांबरोबरच आणखी गोष्टींचा समावेश होता.

यात विविध राज्यांच्या राज्यपालांकडून त्या त्या राज्यांतील कायदा सुव्यवस्थेबाबतचे अहवाल माझ्याकडे (राष्ट्रपतींकडे) येत असतात. ते अहवाल वाचणे ही बाब खरोखर क्लेशदायक असते. अशा वेळी केंद्र सरकार आपल्या हातातील इतर सांविधानिक तरतुदींचा आधार घेऊ शकतात.

राज्यपाल भंडारी यांनी बिहारमधील कायदा व सुव्यवस्था स्थिती घसरते आहे, असे आपल्या अहवालात म्हटले. त्याची दखल घेत राष्ट्रपती आपल्या पत्रात म्हणतात,

‘अशी घसरण एकाएकी होत नसते. ती थांबवण्यासाठी राज्यघटनेंतर्गत पावले उचलण्याची गरज असते.

३५६ कलम लागू करण्यापूर्वीच राज्याला समज देणं. इशारा देणं इत्यादीची गरज असते. अशी समज, इशारा दिला म्हणजे राज्य सरकारला आपल्या घटनात्मक जबाबदारीची जाणीव होते. असं ही राष्ट्रपती म्हणाले.

बिहारात राष्ट्रपती राजवट लादण्याची शिफारस कायद्यासमोर टिकाव धरू शकणार नाही. इतर सर्व पावले उचलल्यानंतरही राज्यातील स्थिती सुधारत नसेल, तेव्हाच घटनेच्या ३५६ व्या कलमाचा वापर केला जाऊ शकतो, त्यास मुभा देता येऊ शकते.

शिवाय, अशा ३५६ व्या कलमासंदर्भात कारवाईचा विचार करण्यापूर्वी सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तसा ठराव संमत करून घेणे आवश्यक असते. अशी समजचं केंद्राला दिली.

के. आर. नारायणन यांनी आपल्या या संपूर्ण कृतीवरून आपण रबर स्टॅम्प राष्ट्रपती नाही हे दाखवलचं होतं, पण त्यासोबतच पूर्ण बहुमतात असलेलं सरकार बरखास्त करण्यास देखील नकार दिला होता.

हे हि वाच भिडू. 

• नरेंद्र मोदी देखील आंदोलनातून मोठे झाले, सरकारे पाडली होती
• पवार म्हणतात त्या प्रमाणे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणं ही गंमत उरली नाही? खरं आहे का?
• म्हणून इंदिरा गांधींनी पुलोद सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली.