शासनाकडून ठरवण्यात आलेल्या दराला खाजगी रुग्णालय विरोध करत आहेत, नेमकं कारण काय?
खाजगी हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाचे उपचार घेवून रुग्ण बरा झाला कि, बिलं हातात ठेवलं जातं. त्या बिलाचा आकडा बघून अनेकांना घाम फुटतो. यात श्रीमंत जरी असला तरी देखील याला अपवाद नसतो. यानंतर टिका सुरु होते कि, खाजगी हॉस्पिटल्स रुग्णांना लुटतात, जास्तीची दर आकारणी करतात.
भले यात ८० टक्के बेडसाठी शासनाच्या दरानुसार आकारणी करणं बंधनकारक होतं, मात्र बिलाचे आकडे बघून तोंडचं पाणी पळायचचं.
त्यामुळे अनेकांनी या रुग्णालयांच्या जास्तीच्या दर आकारणी बद्दल मागच्या काही काळात तक्रारी दाखल केल्या होत्या, त्याविरोधात आवाज उठवला, शासनाला निवेदनं देण्यात आली, इतकंच काय तर अगदी आंदोलन देखील केल्याचं पहायला मिळालं.
आता या सगळ्यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाकडून काल कोरोना उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांमधील दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
या ठरवून दिलेल्या दरानुसारच रुग्णांकडून बिलं आकारणी करणं बंधनकारक असणार आहे. तसंच या दराची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठीचे आदेश जिल्हाधिकारी आणि सर्व महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. सोबतच या रुग्णालयांनी जर जास्तीचे दर आकारले तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
मात्र या दारांना आता खाजगी हॉस्पिटल्सकडून विरोध होतं असल्याचं पहायला मिळतं आहे. विशेषतः छोट्या शहरांमधील आणि ग्रामीण भागातील डॉक्टर्स या निर्णयाला तीव्र विरोध करत आहेत.
यामागे त्यांनी अनेक कारण सांगितली आहे, ती पुढे सविस्तर पहाणारच आहोत, पण या विरोधामुळे आता राज्यात नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे.
शासनाकडून नेमके कसे दर ठरवण्यात आले आहेत?
खाजगी रुग्णालयात कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी ८० टक्के बेडसाठी शासनानं निश्चित केलेल्या दरानुसार आणि राहिलेल्या २० टक्के खाटांसाठी स्वतः खाजगी रुग्णालयांनी निश्चित केलेल्या दरानुसार आकारणी करण्याबाबतची अधिसूचना काल संपली.
त्याला शासनाकडून पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली, पण त्यात आता एक मोठा बदल केला आहे. यापुर्वीच्या निर्णयामध्ये उपचारांचे दर हे मोठ्या शहरातील रुग्णालयं आणि ग्रामीण भागातील रुग्णालयं यासाठी एकाच दराने बिलांची आकारणी होतं होती.
मात्र त्यात आता शहरांच्या वर्गीकरणानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार अ, ब, क अशा गटात शहरं आणि भागांची विभागणी केली आहे, त्यामुळे आता शहरी आणि ग्रामीण भाग यामध्ये उपचारांचा दर वेगवेगळा असणार आहे.
यानुसार रुग्णासाठी प्रती दिवस पुढील प्रमाणे दर निश्चिती करण्यात आली आहे,
वॉर्डमधील नियमित विलगीकरण,
- अ वर्ग शहरांसाठी ४ हजार रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ३ हजार रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी २ हजार ४०० रुपये असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
केवळ आयसीयू आणि विलगीकरण
- अ वर्ग शहरांसाठी ७ हजार ५०० रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ५ हजार ५०० रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी ४ हजार ५०० रुपये.
व्हेंटीलेटरसह आयसीयू आणि विलगीकरण
- यात अ वर्ग शहरांसाठी ९ हजार रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ६ हजार ७०० रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी ५ हजार ४०० रुपये, असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
यात कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश आहे?
या पैशांमध्ये रुग्णाला हॉस्पिटलकडून मिळणाऱ्या सेवा म्हणजे, आवश्यक ती रोजची सगळी देखरेख, नर्सिंग सेवा, छोट्या आणि मध्यम चाचण्या, रोज लागणारी औषध, बेड्स चार्जेस आणि २ वेळचे जेवण असं सगळं.
यातून फक्त मोठ्या चाचण्या, तपासणी तसंच उच्च पातळीची मोठी औषधं यांना यातून वगळण्यात आलं आहे.
कोणत्या वर्गात कोणती शहर आहेत?
- अ वर्गात – मुंबई तसंच महानगर क्षेत्र (भिवंडी , वसई-विरार वगळून), पुणे तसंच पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर (नागपूर महापालिका, दिगडोह, वाडी) यांचा समावेश आहे.
- ब वर्गात – नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, मालेगाव, नांदेड, सांगली.
- क वर्गात – अ आणि ब या वर्गात नसलेली शहर, आणि इतर सर्व जिल्हा मुख्यालायची ठिकाण, आणि ग्रामीण भागातील हॉस्पिटल्सचा समावेश करण्यात आला आहे.
शासनाकडून काय सांगण्यात आलं आहे?
यासंदर्भात बोलताना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले,
दर कमी करण्याबाबत अनेक निवेदनं माझ्याकडे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे प्राप्त झाली होती. यानुसार उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्य आरोग्य हमी सोसायटीशी याबाबत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेच्या अनुषंगानं या दरांमध्ये गाव, शहरांचं वर्गीकरण करून बदल करण्याबाबत ठरले.
त्यानुसार प्रस्ताव तयार करून तो मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला, व मुख्यमंत्र्यांनी त्यास मान्यता दिली आहे.
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सुधाकर शिंदे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले कि,
जास्त दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर भरारी पथकांमार्फत पुन्हा तपासणी करण्याची आणि त्यावर कारवाई करण्याची तरतूदही या अधिसूचनेत कायम ठेवण्यात आली आहे अशी माहिती यांनी दिली
याला खाजगी डॉक्टरांचा विरोध का?
शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम प्रामुख्याने राज्यातील छोट्या शहरातील आणि ग्रामीण भागातील खाजगी रुग्णालयांवरती पडणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळेच ‘बोल भिडू’ने ग्रामीण भागातील खाजगी रुग्णालयांशी संपर्क साधून त्यांचं म्हणणं जाणून घेतलं आहे.
यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील अब्दुललाट येथील श्रीगणेश हॉस्पिटलचे डॉ. अरुण कुलकर्णी यांना संपर्क केला. ते ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले,
सरकारनं हे चार्जेस फिक्स केले आहेत, पण त्याआधी त्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याआधी एकदा प्रत्यक्ष डॉक्टरांशी चर्चा करायला हवी होती. म्हणजे एका रूग्णाला प्रत्यक्ष किती आणि कसा खर्च येतो याबाबत त्यांना अंदाज येऊ शकला असता.
यात आता बघायचं झाल्यास सरकारकडून वॉर्डमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णासाठी आम्हाला केवळ २ हजार ४०० घेण्याचं बंधन घातलं आहे, पण त्यात आम्हाला येणार खर्च हाच २ हजार ४०० रुपयांच्या जवळ जाणारा असतो.
कारण अगदी सफाई कामगारांसाठी येणाऱ्या खर्चापासून ते स्टाफचा खर्च, पीपीई किटचा खर्च, रोजची औषध, बेडचे चार्जेस, आमची कन्सल्टिंग फी, लॅबचे चार्जेस, जेवण अशा सगळ्या गोष्टींवर खर्च करावा लागतो. सोबतच बायो मेडिकल वेस्ट साठी देखील हॉस्पिटललाच पैसे खर्च करावे लागतात. यात एका किलोसाठी १०० रुपये द्यावे लागतात, आणि एका रुग्णांमागे कमीत कमी ४ ते ५ किलो बायो मेडिकल वेस्ट हमखास निघतंच.
यात आता आयसीयू आणि ऑक्सिजनच बघितल्यास ४ हजार ५०० रुपये घ्यायचे आहेत. मात्र एका अगदी ८८-९० ऑक्सिजन असलेल्या रुग्णाला देखील कमीत कमी दिवसाला एक सिलेंडर लागतोचं. तो सगळा खर्च पकडून माझ्या हॉस्पिटलला येतो १ हजार ते १ हजार २०० रुपयांना. जर रुग्णाची ऑक्सिजन लेव्हल कमी आली तर २ ते ३ सिलेंडर देखील लागू शकतात.
मग अशावेळी ४ हजार ५०० रुपयांमध्ये बसवणं कसं शक्य आहे, यात व्हेंटिलेटर लावला तर त्यातुन दिला जाणाऱ्या ऑक्सिजनची कॅपॅसिटी देखील जास्त असते. मग तो खर्च पण केवळ ५ हजार ४०० रुपयांप्रमाणे घ्यायचा आहे. त्यामुळे आता हे सगळं गणितात कसं बसवायचं हे सरकारनंच आम्हाला सांगावं, असं देखील कुलकर्णी म्हणतात.
पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील एक खाजगी डॉक्टर नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अनुभवातून आपली कैफियत सांगतात. ते म्हणतात,
मी मागच्या आठवड्यातचं कोविड सेवा बंद करण्याच्या निर्णयापर्यंत आलो आहे. त्यात आता हे पत्रक आलं आहे. कारण मागच्या आठवाड्यात एक रुग्ण ऍडमिट होता, त्याची ऑक्सिजनची पातळी अगदी ७० च्या आसपास आली होती. त्यामुळे दिवसाला त्याला ६ ऑक्सिजनचे सिलेंडर जोडावे लागले.
इथंच माझे ७ हजार २०० रुपये खर्च आला, आणि दुसरा खर्च वेगळाच. त्यात आता शासनानं आम्हाला हे ४ हजार ५०० रुपयेचं घ्यायला सांगितले आहेत. म्हणजे जर शासनाच्या पत्रकानुसार हॉस्पिटल चालवायचं म्हंटलं तर इथं मला ५ हजार माझ्या खिशातले घालावे लागणार आहेत.
म्हणून शासनानं ठरवलेलं रेटकार्ड खाजगी हॉस्पिटलना परवडणार नाही.
खाजगी आणि सरकारी हॉस्पिटलमध्ये फरक कुठे पडतो?
खाजगी आणि सरकारी हॉस्पिटलमध्ये खर्चाचा भाग नेमका कुठे वाढतो? यासाठी आम्ही सांगली जिल्ह्यातील विटा येथील एका खाजगी डॉक्टरांशी संपर्क साधला. ते ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणतात,
आम्हाला लाईट, ॲाक्सिजन या सगळ्या गोष्टी व्यावसायिक दरात आणि सरकारच्या तुलनेत महाग मिळतात. दुसरीकडे सरकारी हॉस्पिटलला अनेक कर देखील माफ असतात, मात्र आम्हाला ते भरावेचं लागतात. सोबतच अनेक टेस्ट, लॅब यांचा खर्च देखील सरकारी रुग्णालयात शासन देतं. मात्र खाजगीला हा खर्च शासन देत नाही.
यानंतर मुद्दा येतो तो मॅनपॅावरचा. शासनाच्या सेवेत पगाराबाबत निर्णय शासन घेत असत, आणि कर्मचारी देखील बांधील असतात. आता कोरोनाच्या काळात शासनाने भत्ता सुरु केल्याचं ऐकिवात आहे. पण आमच्या इथं काम करणाऱ्या कमर्चाऱ्यांनी थेट दुप्पट पगाराची मागणी केली, आणि अशा परिस्थितीमध्ये गरज असल्यामुळे ती मान्य देखील केली. तो खर्च खाजगीला वाढतो.
त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा आम्हाला खाजगी रुग्णालयवाल्यांना जास्त तोटाच सहन करावा लागणार आहे.
नाशिकच्या १७२ हॉस्पिटल्सचं सेवा बंद करत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र.
अशातच आता नुकतंच नाशिकमधील जवळपास १७२ हॉस्पिटल्सनी आपली कोविड सेवा बंद करत आहोत, असं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलं आहे. त्यामुळे राज्यभरात एकच खळबळ उडाली आहे.
या पत्रात त्यांनी म्हंटलं आहे,
मागच्या एक ते दीड वर्षांपासून आम्ही राज्य सरकारनं दिलेल्या सर्व सूचनांचं तंतोतंत पालन केलं आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी करणं आणि कोरोनाची लागण झालेल्या अनेकांचे प्राण वाचवण्यात आम्ही योगदान दिलं आहे.
परंतु, आता मात्र आम्ही सर्वजण आता हताश झालो आहोत, शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या थकलेले आहोत. त्यामुळे या जबाबदारीतून आम्हाला मुक्त करा. आम्ही आता आमचे जे कोविड केअर सेंटर आहेत, ते बंद करत आहोत.
या पत्रात त्यांनी थकलो असल्याचं कारण दिलं असलं तरी या दरनिश्चितीच्या निर्णयानंतरचं रुग्णालयांचं पत्र आल्यानं याचा संबंध जोडला जावू लागला आहे. यात आता कितपत तथ्य आहे याबाबत माहिती समोर आलेली नाही. ती आल्यानंतर इथं अपडेट करण्यात येईल.
मात्र मागच्या काही दिवसांपूर्वीच नाशिकमध्ये आम आदमी पक्षाच्या जितेंद्र भावे यांनी रुग्णांचे डिपॉझिट, आणि बिल आकारणी याबाबत हॉस्पिटलमध्ये जावून अर्धनग्न आंदोलन केलं होतं. तेव्हा देखील नाशिकचे अनेक खाजगी हॉस्पिटल्स आक्रमक झाले होते.
हे हि वाच भिडू
- गांधीगिरी स्टाईल आंदोलन करुन चर्चेत आलेल्या भावेंनी आता पर्यंत रुग्णांचे ५ कोटी वाचवले आहेत
- राज्याच्या स्थापनेनंतरच्या पहिल्या ३ वर्षातच त्यांनी जिल्हा रुग्णालयांची साखळी उभारली..
- लोकांना हक्काच्या मेडिक्लेमसाठी पदर पसरायची वेळ आली आहे
- साताऱ्यात हाताबाहेर जाणारा कोरोना आता पत्रकारांनी आटोक्यात आणण्याचा चंग बांधला आहे..