नागपूर करारामधल्या अटी पाळल्या जात नाहीत म्हणून तर वेगळ्या विदर्भाची मागणी पुनःपुन्हा होते
स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी मागच्या काही दशकांपासून सुरूच आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र सोडून वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या निर्मितीसाठी सरकारने काही पाऊल उचलले आहे किंवा करण्याचा प्रस्ताव आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
यावर केंद्र सरकारने वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या निर्मितीचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे म्हंटलय.
आता वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा जरी निकाली निघाला असला तरी ही थोडा मागचा इतिहास बघावा लागतो नाही का ?
तर महाराष्ट्रापासून स्वतंत्र होत वेगळ्या विदर्भाच्या राज्यासाठी मागणीसाठी अनेकदा आंदोलनेही झाली आहेत. विदर्भाची मागणी खूप जुनी आहे. महाराष्ट्र राज्यात विदर्भाचा विकास खुंटेल अशी भावना विदर्भवाद्यांकडून व्यक्त केली जातं होती. पण सरतेशेवटी एक करार करत संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी होण्यास संमती दर्शविली होती.
तोच हा नागपूर करार
विदर्भाच वेगळ अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काळापासून आहे. अत्यंत समृद्ध असा इतिहास या विभागास लाभलेला आहे. संस्कृत कवी राजशेखर यांनी विदर्भा विषयी सरस्वती जन्मभू: अशा शब्दात विदर्भाचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला आहे.
असा हा विदर्भ सुरुवातीपासून वेगळे राज्य असल्याचा पुरावा प्राचीन इतिहासापासून तर अर्वाचिन इतिहासापर्यंत आढळतो.
संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी १२ मे १९४६ रोजी बेळगावात भरलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मांडलेल्या ठराव व संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या स्थापनेपासून विशेष आकारास येऊ लागली होती.
त्यावेळी हैदाबाद राज्यातील मराठवाडा भागातील लोकांची महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा होती. मुख्य अडसर मध्यप्रदेशातील मराठी भाषिक विदर्भाचा होता. नागपूर शहर मध्यप्रदेशच्या राजधानीचे शहर होते. पूर्वी सी.पी. अ‍ॅन्ड बेरार राज्याची राजधानीही नागपूर होती. १९३५ मध्ये ब्रिटिश संसद कायदा झाल्यानंतर भारतातील राज्यात विधिमंडळे अस्तित्त्वात आली. ‘सीपी अ‍ॅन्ड बेरार’साठी वेगळे विधिमंडळ निर्माण झाले.
नागपूर राजधानीत विधान भवन, मंत्रालय, सचिवालय, न्यायालय झाले. याच काळात विदर्भातील मराठी भाषिकांनी वेगळ्या राज्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तत्कालीन मध्य प्रदेशातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, अकोला, अमरावती, बुलढाणा व यवतमाळ या आठ मराठी भाषिक जिल्हाचे वेगळे राज्य असावे, अशी वैदर्भीयांची इच्छा होती.
तेव्हा हिंदी भाषिकांचे बहुमत असलेल्या मध्यप्रांत वंर्हाड (सीपी अ‍ॅड. बेरार) राज्याच्या विधान सभेत १ ऑक्टोबर १९३६ रोजी स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा ठराव सर्व संमतीने मंजूर करण्यात आला होता. त्यात म्हटले होते की, ही विधानसभा हिज मॅजेस्ट्री गव्हर्नमेंटला शिफारस करते. या सभेचे मत आहे की, या राज्यातील मराठी भाषिक प्रदेश समाविष्ट असलेला विदर्भ नावाचा नवीन प्रांत निर्माण करण्याची सरकारने लवकरात लवकर शक्य असेल ती तरवीज करावी व त्यास निराळा गव्हर्नरांचा प्रांत करावा.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर १९५० मध्ये मध्यप्रदेश राज्याची स्थापना होऊन नागपूर राजधानी कायम झाली. तत्पूर्वी संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. नागपूर विदर्भाचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी लढ्याची सुरुवात झाली होती.
विदर्भवादी नेते महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हायला तयार नव्हते. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राचा पुरस्कार करणाऱ्या नेत्यांनी विदर्भातील नेत्यांशी चर्चा करून १९४७ मध्ये ‘अकोला करार’ घडवून आणला.
या बैठकीत बोलताना दादा धर्माधिकारी यांनी विदर्भातील वस्तुस्थिती मांडली होती. संयुक्त महाराष्ट्र निश्चित होणार असे वाटल्यामुळे महाविदर्भाचा उठाव इतक्या जोरात व एकाएकी घडून आला आणि नागपूर प्रांतातील शेकडा पाच कार्यकर्ते सोडल्यास संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल दिसत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र आणि महाविदर्भातील नेत्यांची बैठक ७ व ८ आॅगस्ट १९४७ रोजी अकोल्यात झाली. या बैठकीत बापूजी अणे यांनी संयुक्त महाराष्ट्रास कडाडून विरोध केला होता. नागपूर प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस मा. स.कन्नमवार यांनीही विरोध दर्शविला होता. तरीही अकोला करार झाला. या करारात चार मुद्दे महत्त्वाचे होते. १९४७ चा अकोला करार हा पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य प्रांत आणि बेरार मधील काँग्रेस नेत्यांमधील करार होता. महाविदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्र असे दोन प्रांत करण्यासाठीचा हा करार होता.
१. मध्य प्रांतात हिंदी भाषिक विभागाच्या वर्चस्वाखाली विदर्भ राहणार नाही.
२. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी काही कारणांमुळे जर अमान्य झाली, तर स्वतंत्र महाविदर्भाच्या स्थापनेस महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी पाठिंबा द्यावा.
३. विदर्भाने मध्य प्रांताचा वा संयुक्त महाराष्ट्राचा उपप्रांत म्हणून राहले, असा पर्याय दिला असेल तर विदर्भाने संयुक्त महाराष्ट्राचा पर्याय निवडावा.
४. महाविदर्भ व संपूर्ण महाराष्ट्राच्या एक असे दोन उपप्रांत असावे. त्या दोन्ही प्रांताची मंत्रिमंडळे आणि कायदे मंडळे वेगळी असावीत, असे या करारात नमूद होते.
८ ऑगस्ट १९४७ रोजी हा अकोला करार करण्यात आला. या करारानंतर राज्य पुनर्रचनेच्या हालचालींना वेग येऊन विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण होण्याची घटना जवळ येताच या प्रदेशाला महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करार करण्यात आला.
पुढे महाराष्ट्र , गुजरात व विदर्भाचा समावेश असलेले महाद्वैभाविक मुंबई राज्य १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी अस्तित्वात आले. विदर्भाचे स्वतंत्र अस्तित्व संपष्टात आले .
त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरात आंदोलनानंतर १ मे १९६० रोजी मुंबई राजधानीसह महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. मुंबई किंवा महाराष्ट्रावरील काँँग्रेसची सत्ता सुरक्षित व अबाधित ठेवायची असेल तर कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला विदर्भ महाराष्ट्रात समाविष्ट केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी काँँग्रेस नेत्यांची भूमिका होती.
१४ मार्च १९६० रोजी मुंबई राज्य पुनर्रचना विधेयक विधान मंडळात मांडताना मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी सरकारचे धोरणात्मक निवेदन पटलावर ठेवले. त्यात त्यांनी म्हटले की, ज्याला नागपूर करार म्हणतात त्यापेक्षा आधिकची मदत विदर्भ मराठवाड्याला केली जाईल. त्यात आणखी दोन गोष्टी म्हटल्या गेल्या,
१. विदर्भ आणि मराठवाड्याकरिता स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करण्यात येतील व त्यांना देण्यात यावयाच्या सरकारी जमेचा व खर्चाचा तपशील दरवर्षी सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
२. शिवाय विदर्भाच्या आणि मराठवाड्याच्या खेड्यातून पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, औद्योगिकरण , पाटबंधारे योजना आणि विदर्भातील खनिज संपत्ती उत्खनन याकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल.
शेती मधील संशोधन आणि फळबागांचा विकास या बाबी कडेही शासनाचे लक्ष राहील. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले की, आम्ही भावी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने नागपूर कराराच्या पालनाचे पवित्र आश्वासन देतो.
भविष्यात नागपूर कराराला कायद्याचे रूप देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
घटनेच्या कलम ३७१ नुसार वैधानिक विकास मंडळे निर्माण केली जातील. नागपूरला सरकारचा मुक्काम हलू शकत नसल्यास नागपूरला दुसरी राजधानी म्हणून मान्यता देऊ. विदर्भात काही कार्यालये तज्ञांचा सल्ला घेऊन नेऊ.
नागपूर करारानुसार एकपूर्ण अधिवेशन नागपूर येथे घेण्याचे ठरविले असताना दोन ते तीन आठवड्यात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन गुंडाळले जाते. आजवर सहावेळा हिवाळी अधिवेशन नागपूर सोडून इतरत्र घेण्यात आलं आहे.
नागपूर करारात म्हटल्यानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात खर्च केला गेला नाही. म्हणून मागास भागांचा अनुशेष वाढत गेला. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३७१(२) प्रमाणे विदर्भाच्या विकास करण्यासाठी राज्यपालांना दिलेल्या विशेष अधिकाराचे पालन महाराष्ट्र सरकार करीत नाही. सिंचन, आरोग्य, शिक्षण, औद्यागिक विकासाच अनुशेष ३ लाख कोटींवर पोहोचला तो कधीच भरून निघण्याची शक्यता नाही. ज्या कराराची अंमलबजावणी होत नाही तो करार कायद्याच्या भाषेत, मूळातच रद्दबादल होतो. म्हणजे, ज्या कराराच्या आधारे विदर्भ महाराष्ट्रात सामील होण्यास राजी झाला, परंतु त्यास कायदेशीर स्वरूप देण्याचे सरकारने टाळले. ज्याच्या बहुतेक कलमांना कधीच पाळले नाही.
हे ही वाच भिडू.
- भगतसिंह कोश्यारींचे पट्ट शिष्य झाले आहेत उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री
- काँग्रेसच्या गोंधळामुळे शिवसेना-राष्ट्रवादीची दुसऱ्यांदा पंचाईत होतं आहे
- आताच नाही तर मुख्यमंत्र्यांचे पप्पा अनेकदा आपल्या जातीयवादी कमेंटमुळे गोत्यात सापडलेत